सम्भव छ कृषिमा रूपान्तरण

राष्ट्रिय भौगोलिक समाजका अनुसार करिब १२ हजार वर्ष पहिलेबाट मानिस घुमन्ते सिकारी जीवनशैलीबाट कृषि युगमा प्रवेश गरेका हुन्। कृषिले समाजमा यस्तो परिवर्तन ल्यायो कि मानव सभ्यताको जीवनयापनको तरिका परिवर्तन भयो। समयको प्रवाहसँगै कृषिबाट सभ्यताहरू, अनाज प्रशोधन तथा अतिरिक्त उद्यम, सुविधाजनक बजारीकरण, आधुनिकीकरण र सहरीकरण हुँदै अगाडि बढ्दै गए।

श्रम र भूमि उत्पादकत्वमा भएको वृद्धिका कारण १७औं शताब्दीको मध्यबाट १९औं शताब्दीको उत्तरार्धमा बेलायतमा कृषि उत्पादनमा भएको अभूतपूर्व वृद्धि कृषि क्रान्ति थियो। बेलायतलगायत समग्र युरोपमै जनसंख्या वृद्धिभन्दा कृषि उत्पादनमा द्रुतगतिमा बढ्यो। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धताका संसारभर कृषि विकासका सम्बन्धमा खास ठूलो चर्चा भएको पाइँदैन। ९० को दशकमा उदारीकरणको लहरसँगै बढ्दो एकीकृत विश्वबजार, कृषि उपजको स्थिर मूल्यका कारण कम मुनाफा रह्यो। हरित क्रान्तिको नकारात्मक असर जस्तै कीटनाशकको अत्यधिक प्रयोग, जैविक विविधताको हानि र त्यसपछिको प्रदूषणका कारण कृषि क्षेत्र कम प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ।

फेरि, हरित क्रान्तिको साइड इफेक्टहरू उजागर गर्दै, जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरू, विश्वव्यापी जनसंख्याको ठूलो भागमा बाँकी रहेको गरिबी, बढ्दो विश्वव्यापी खाद्य संकट र बढ्दो वातावरणीय चुनौतीका कारण २१औं शताब्दीको सुरुआतदेखि पुनः कृषि विकासको एजेन्डा विश्वव्यापी मुद्दाको रूपमा फर्किएको छ। सन् १९८० र ९० को दशकमा संसारमा आएको उदारीकरण र निजीकरणको लहरले विश्व अर्थतन्त्र ठूलो परिवर्तन ल्यायो। एकातिर निजी बहुराष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको प्रभुत्व स्थापित गरिदियो भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमार्फत विश्वव्यापी मूल्य शृंखला र बजारीकरणले उत्पादनका साधन, उत्पादन, बजार र उपभोक्ता विकसित मुलुकका ठूला व्यापारीको कब्जामा पुग्यो। अर्कोतिर कतिपय विकासशील मुलुकहरूमा राज्य नियन्त्रित कृषि समन्वय शृंखलाको विच्छेदले साना किसानलाई साधन, औजार र ऋणको आपूर्तिलाई समेत बाधा पुर्या‍यो।

फलस्वरूप सीमान्तकृत किसानहरू थप संकट र गरिबी चपेटामा चेपिन पुगे। विकासशील देशहरूमा साना कृषक, उत्पादक तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई विश्वबजारले अत्यन्तै नकारात्मक असर पारिदियो। आज विश्वबजार शृंखलामा कृषिका उच्च मूल्यका र मुख्य उत्पादनहरूमा धेरै ध्यान दिइएको छ तर ती सञ्जालमा साना किसान तथा उत्पादकसमेत जोडेर विश्व उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकेमा मात्र खाद्य सुरक्षा, गरिबी न्यूनीकरण र विकासोन्मुख देशहरूमा विकासका एजेन्डाहरू सम्बोधन गर्न सम्भव हुने देखिन्छ। सहरी क्षेत्र र विकसित देशहरूमा सचेत उपभोक्ताहरूले आज भरपर्दो, सुसंगत, गुणस्तरीय र सहज बजार व्यवस्थामार्फत उपभोग्य रूपमा खाद्यान्न र कृषि उत्पादनहरूको समयमै उपलब्धतालाई प्राथमिकता दिन्छन्।

बढ्दो सहरीकरणले कृषि उत्पादनको लागि ढुवानी, बजारीकरण र वितरणको लागत घटाउँछ। उत्पादनका साधन, प्रविधि, र वित्तीय बजारहरूमा सहज पहुँच पुग्छ। त्यसैले साना किसानहरूलाई पनि उत्पादनमूलक सेवा, ग्रामीण वा कृषि पर्यटन, खेती बाहिरका गतिविधि र आयका वैकल्पिक स्रोतहरूका लागि प्रोत्साहित गर्नु जरुरी छ। सन् २०२२ को संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रस्तुत गरिएको वैचारिक पत्रले वर्तमान विश्वव्यापी संकटका मुख्य मुद्दा एवं चुनौती तथा खाद्यसंकटको मोचन गर्न विश्वव्यापी नीतिगत कार्यान्वयनमा समन्वयात्मक, संयुक्त र साझा समझदारी निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको छ। विश्वव्यापी भोकमरी र कुपोषणको संख्या बढ्दै गएको छ। आठ अर्ब जनसंख्याको जीवनयापनको ठूलो लागत विश्वव्यापी समुदायले तिर्नु नै पर्छ। यस परिदृश्यमा, विश्वव्यापी समुदायले २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न कडा कदम चाल्नु पर्नेछ जुन पहिलेभन्दा बढी गम्भीर चुनौतीका रूपमा खडा भएका छन्।

कृषि क्षेत्रको भूमिका परम्परागत रूपमा वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्ने बजारले मापन गरिने आर्थिक योगदानमा मात्र सीमित नरही सामाजिक र वातावरणीय योगदानमा समेत अहं भूमिका हुन्छ। वातावरणीय सेवाहरू जस्तै माटो संरक्षण, जलाधार संरक्षण, वनजंगल तथा जैविक विविधता संरक्षण, कार्बन संरक्षण र जलवायु परिवर्तन प्रभावको सामना गर्न ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ। सामाजिक सेवाहरू गरिबी न्यूनीकरण, खाद्यसुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा जाल, महामारी तथा संकटको समयमा बफर, सामाजिक समावेशिता, र आर्थिक सूचकले मापन गर्न नसकिने कैयौं विषयमा निर्णायक भूमिका कृषिले खेलेको हुन्छ।

नेपालको अर्थतन्त्र र जीविकोपार्जनको आधार कृषि भएको हिमालय क्षेत्रमा अल्पविकसित विद्यमान भएकाले उच्च जलवायु प्रभाव तथा जोखिम युक्त क्षेत्रको रूपमा नेपाल सूचीकृत छ। हाल नेपालको कृषि विकास र भूमि उपयोग नीति दिगो विकास लक्ष्य, मुख्यतया लक्ष्य नम्बर दुई खाद्य सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर जोडिएको छ। देशमा खाद्यान्नको बढ्दो मागको पूर्ति, निर्यातमुखी कृषि उत्पादन र तुलनात्मक लाभको पूर्ति गर्ने उद्देश्यले दिगो कृषि उत्पादन प्रणालीद्वारा निर्देशित कृषि विकास नीतिमा आधारित छ। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि मुख्यतया ६ प्रकारका आयामलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा कृषि उत्पादनका साधनहरू कृषिमा संलग्न व्यक्ति, समूह र घरपरिवारको जानकारी उत्पादनको मात्रा, स्तर र विविधताको जानकारी बजार व्यापार प्रवाह, यातायात, नेटवर्कको र व्यापार लागत (सर्वेक्षण) माग अनुमान र आपूर्ति अनुमानबारेमा जानकारी हुनुपर्छ। कृषि उत्पादनका साधनहरूमा आयात सामग्री मल, बिउ, औजार, प्रविधि, सीप, वित्तीय तथा बिमा सुविधासमेत तथा कृषिलाई पारिस्थितिक प्रभाव पार्ने तŒवहरू माटो संरचना, पानीको उपलब्धता, जलवायु, भूगोलसहितलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

नेपालमा हालैका वर्षहरूमा व्यापक भूमि खण्डीकरण, द्रुत सहरीकरण, बढ्दो बाँझो जग्गा र जग्गाधनी अनुपस्थितिले बालीका लागि भूमि प्रयोगको ढाँचामा उल्लेखनीय परिवर्तन भएको छ। बसाइँसराइ, खेतीबाहिरका गतिविधि एवं घरजग्गा व्यवसायले खेती र भूमि प्रयोग ढाँचामा परिवर्तनको प्रमुख कारण देखिएको छ। रेमिट्यान्सका कारण ग्राहकको क्रय क्षमता बढेको छ। अनुसन्धानले खाद्य सुरक्षामा भएको प्रगतिमा बाली उत्पादनको न्यून प्रभाव परेको खुलासा गरेको छ। नेपालमा भूमि व्यवस्थापनमा संसारमै अहिलेसम्म गरिएका अभ्यासमध्ये कमजोर छ। जसले उपयोगिताको आधारमा भूमिको प्रयोग, माटोको गुणस्तर, बाली उत्पादन र दिगो कृषि विकासलाई असर गरेको छ।

नेपालले हाल अवलम्बन गरेको कृषि विकास रणनीति सन् २०१५–२०३५ अक्षरशः लागू गर्न सकेमा कोशेढुंगा सावित हुनसक्छ। यसको समग्र उद्देश्यमा खाद्य र पोषण सुरक्षा, गरिबी न्यूनीकरण, प्रतिस्पर्धात्मकता, ग्रामीण घरपरिवारको उच्च र समतामूलक आम्दानी र किसानको अधिकारलाई सुदृढ पार्ने पाँच आयाम समावेश छन्। राष्ट्रिय अनुकूलन योजना २०२१–२०५० नेपालमा कृषिमा दिगोपन अपनाउन तथा कृषि क्षेत्रलाई एकीकृत विकास गर्न महत्त्वपूर्ण छ। प्रस्तावित परियोजनाले नेपालको कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावको बुझाइ बढाएर र सबै तहमा कृषि क्षेत्रभित्रको योजना र बजेट प्रक्रियामा जलवायु परिवर्तन जोखिम व्यवस्थापनलाई एकीकृत गरी क्षमताको कमीलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ।

आधुनिकीकरण र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको बलियो योगदानका लागि पर्याप्त नीतिगत उपायहरूको अनुकूलन भए पनि कृषिको ठूलो हिस्सा परम्परागत चरणमै छ। युवा लगानीकर्ता कम आकर्षित रहेको र आपूर्ति शृंखला कमजोर पनि छ। यो परिस्थितिमा सापेक्षिक आर्थिक, सामजिक र वातावरणीय चुनौतीहरूको सामना गर्न अर्थतन्त्रको यो क्षेत्रको दिगो विकासका लागि समस्त राज्यसंयन्त्र निर्मम भएर लाग्नुपर्ने भइसकेको छ।