दूग्ध किसानलाई भुक्तानी दिने अर्थमन्त्रालयको तयारी

दूग्ध किसानलाई भुक्तानी दिने अर्थमन्त्रालयको तयारी
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयले दूग्ध किसानलाई भुक्तानी दिन तयारी थालेको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शुक्रबार सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई तत्काल किसानको भुक्तानी दिने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् । 

त्यसअघि मन्त्री पुनले कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साह, कृषि सचिव डा। गोविन्द्रप्रसाद शर्मा र पशुपंक्षी विकास सचिव डा। रेवतीरमण पौडेलसँग छलफल गरेका थिए । भुक्तानी नपाएको भन्दै लामो समयदेखि दूग्ध किसान आन्दोलित छन् ।  

किसानलाई भुक्तानीका लागि दूग्ध विकास संस्थान (डिडीसी) ले अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरेको थियो । तर,अर्थले रकम अभावको कारण देखाउँदै भुक्तानी दिएको थिएन । मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको केही दिनमै अर्थमन्त्री पुनले किसानलाई भुक्तानी दिने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् । 

अर्थमन्त्री पुनले भने,' देशभरका हजारौं किसान भुक्तानी नपाएर तड्किएको अवस्था रहेछ । राज्य जनताको अभिभावक  भएकाले किसानका पीडा हेरेर बस्न सक्दैन । विगतमा जे कारणले रोकिएको भए पनि आजै वा आइतबारसम्म किसानको बक्यौता भुक्तानी हुन्छ।'

पुनले राज्यले बहानाबाजी गरेर किसान,निर्माण व्यवसायी लगायतको भुक्तानी रोक्न नमिल्ने स्पष्ट गरे । जनतालाई डेलीभरीको महसुस गराउनकै लागि आफ्नो कुर्सी सुरक्षित हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तासमीकरण बदलेको उल्लेख गर्दै पुनले ‘केही गरौं’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको हुटहुटीलाई बुझेर आफूले काम थालिसकेको उल्लेख गरे।

उनका अनुसार कृषि मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट समर्पण गराएर किसानको भुक्तानी दिइन लागिएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा ५१ अर्ब बजेट रहेको कृषि मन्त्रालयले हालसम्म कूल बजेटको ५४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । 

मन्त्री पुनले बजेट समर्पणका लागि शुक्रबारै पत्राचार गर्न कृषिमन्त्री र सचिवहरूलाई भनेका छन् । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.