गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग गर्दै संसदमा कांग्रेसको अवरोध, बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित

गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग गर्दै संसदमा कांग्रेसको अवरोध, बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग गरेको छ। कांग्रेसले यसअघि संसदमा उठेका विषयमा सरकारबाट जवाफ नआएको भन्दै विरोध जनाएपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ।

बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीले राजनीतिक दलसम्बन्धी २०८० का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश टेबुल गर्ने कार्यसूची रहेको थियो। तर कांग्रेसले अनुसन्धानको दायरामा रहेका गृहमन्त्री लामिछानेको विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग  गर्दै अरोध जारी राखेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको घोषणा गरे।

बैठकमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्रीको  जवाफ नआएसम्म कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नदिने चेतावनी दिए।

उनले भने,' बजेटसम्बन्धी कुनै पनि विषयमा अवरोध गर्न चाहदैन। नेपाली कांग्रेसले निरन्तर एउटा प्रश्न उठाइराखेको छ। कुनै पनि माननीय मन्त्रीजी कुनै पनि अनुसन्धानको दायराभित्र छानबिनको घेराभित्र पर्नु भएको छ भने राज्य त्यो ढंगबाट अगाडि बढनु परुने स्थिति छ भने त्यस्तामाननीय मन्त्रीज्यूलाई आफ्नो पदमा बसिराख्न हक हुँदैन।'  प्रधानमन्त्रीको जवाफ नआउँदासम्म गृहमन्त्रीको कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सक्दैनौं।'

यसअघि बिहान संसद बैठक सुरु हुनेवित्तिकै कांग्रेसले अवरोध जनाएको थियो। सभामुख देवराज घिमिरेले समय दिएपछि कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेल बोलेका थिए। सांसद पौडेलले नैतिकताका हिसाबले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए। उनले अनुसन्धानको घेरामा रहेको व्यक्ति सरकारको मुख्य पदमा रहँदा सहकारीपीडितको माग कसरी पूरा हुन्छ भन्ने प्रश्न समेत गरेका थिए।

पौडेलले आफूमाथि प्रश्न खडा भइसकेपछि लामिछानेले गृहमन्त्री बन्न नै नहुने तर्क गरेका थिए। 

उनले विवादित व्यक्ति लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गृहमन्त्री बनाएको भन्दै यो विषयमा संसदमा आएर प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गरे।

गृहमन्त्री लामिछानेमाथि सहकारीको रकम ठगी गरेको आरोप छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.