काठमाडौं : सरकार र लघुवित्त पीडितबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ। शुक्रबार सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक नारायणप्रसाद रिसाल र आन्दोलनरत पक्षका तर्फबाट केन्द्रीय अध्यक्ष पुनाराम (मनिराम) ज्ञवालीबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। दुई पक्षबीच सहमति भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगन गरिएको छ।
कार्यदलको प्रतिवेदन सिफारिसका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको नियमन तथा सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधारका प्रक्रिया अघि बढाउने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग लिन पाउने तोकिएको अधिकतम ब्याजदर र सेवा शुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने सहमति भएको छ। एकजना ऋणीले एकभन्दा बढि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिन र दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेलगायत विषय समेटिएका छन्।
यसअघि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लघुवित्त पीडितसँग वार्ता गर्न मन्त्रालयका सह-सहसचिव एवं वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद रिसाल नेतृत्वमा समिति गठन गरेका थिए। मन्त्री पुनले वित्तीय तथा समितिलाई संघर्ष समितिसँग वार्ता गरी उनीहरूका माग सम्बोधन गर्ने उपायसहित प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका थिए।
मन्त्रालयले प्रचलित कानुन तथा नेपाल राष्ट्रबैंकबाट दिइएको नीति निर्देशनविपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरूमाथि छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गरिसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
