खोइ नदीलाई अधिकार !

तपाईंलाई छक्क लाग्न सक्छ– मानिसजस्तै नदीको पनि कानुनी अधिकार हुन्छ भनेर। विभिन्न देशमा नदीको कानुनी अधिकार प्रयोग गर्ने अभ्यास छ। बंगलादेश एक मुलुक हो जसले जुलाई, २०१९ मा मानिस जस्तै नदीको कानुनी अधिकार दिएको छ। बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले अब जीवित मानिस जस्तै नदीको कानुनी अधिकार स्थापित गरेको छ।

बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले संसारको सबैभन्दा ठूलो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टालाई प्रदूषण, अवैध निकर्षण र मानवीय अतिक्रमण गर्नबाट कानुनी रूपमा संरक्षण दिएको छ। यस डेल्टालाई गंगाको डेल्टा, सुन्दरवन डेल्टा अथवा बंगालको खाडी पनि भनिन्छ। यस डेल्टाको कुल क्षेत्रफल एक लाख वर्गकिलोमिटर छ, जसको करिब दुई तिहाइ भाग बंगलादेशमा र एक तिहाइ भाग भारतको पश्चिम बंगाल राज्यमा पर्छ। यो डेल्टा गंगा, ब्रह्मपुत्र र मेगना नदीको बाढप्रवण क्षेत्र हो।

गंगा र यमुना नदीहरूको अधिकार  : भारतको उत्तराखण्ड राज्यको उच्च अदालतले सन्् २०१७ मा गंगा र यमुना नदीलगायत यसका सहायक नदीहरू, खोल्साखोल्सीहरूलाई जीवित मानिसजस्तै कानुनी अधिकार, कर्तव्य, उत्तरदायित्व प्रदान गरेको घोषणा गरेको छ। यसमा गंगा र यमुना नदीलाई लगातार वा रोकिएर बग्न पाउने अधिकार दिएको छ। अस्ट्रेलियाको यारा नदी संरक्षण ऐन (सन्् २०१७) ले यस नदीको संरक्षणका लागि एक जीवित र एकीकृत वस्तुको रूपमा मान्यता दिएको छ। 

न्युजिल्यान्डको ह्वांगानी नदी न्युजिल्यान्डको नदी हो जसको लम्बाइ २ सय ९० किमि छ। यस नदीको जलाधार क्षेत्र र किनारमा मावरी जनजाति बसोबास गर्छन्। विभिन्न बिजुली कम्पनीहरूले यस नदीको माथिल्लो जलाधार क्षेत्रबाट नदीको पानी मोडेर बिजुली निकाल्न सुरु गर्‍यो। यसले पवित्र नदीको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा क्षति पुर्‍यायो। यसबाट तल्लो तटमा बसोबास बस्ने बासिन्दाहरूलाई पानीको हाहाकार तथा कमी भयो।

पानीको कमीले उनीहरूको वातावरणीय, सामाजिक, संस्कृति र अध्यात्मिक क्रियाकलाप तथा जीवनयापनमा बाधा पुग्यो। तसर्थ यस नदीको परम्परागत सम्प्रभुता तथा अधिकारको लागि मावरी जनजातिले कानुनी लडाइँ लडे। धेरै वर्षको संघर्षपछि सन् २०१७ मा न्युजिल्यान्डको संसद्ले टे अवा टुपुवा ऐन पास गर्‍यो। यस ऐनले ह्वांगानी नदी र यसको भौतिक तथा सूक्ष्म वस्तुहरूलाई अविभाज्य र एक जीवित वस्तुको मान्यता दियो। यस ऐनले नदीको किनारमा बस्ने समुदायको स्वास्थ्य तथा जीविका, भौतिक तथा आध्यात्मिक कार्यका लागि अपरिहार्यस्रोत भएको व्याख्या गर्‍यो। यस ऐनले यस नदीलाई एक व्यक्ति सरह कानुनी अधिकार, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व र औपचारिक अभिभावक तथा संरक्षक प्रदान गर्‍यो।

क्यानडाको मैगपाई नदी १९३ किमि लामो छ। बिजुली निकाल्न यस नदीमा बाँध बाँध्न सुरु गर्‍यो। सन् २०२१ मा क्यानडाको मैगपाई नदीलाई व्यक्तिसरह ९ वटा कानुनी अधिकार दिइएको छ, जसलाई मुतुहेकावो सिपु भनिन्छ। यी अधिकारहरूमा नदीलाई स्वतन्त्र रूपमा बग्न दिनु, जैविक विविधता बनाइराख्नु, प्रदूषण मुक्त रहन, आफ्नो अधिकार रक्षाका लागि मुद्दा गर्न आदि छन्।

कोलम्बियाको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१८ मा यस जगत्को भविष्यका लागि कोलम्बियाको अमेजन नदीलाई र यसको महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकीय प्रणालीको रक्षाका लागि एक व्यक्तिसरह मान्यता दियो। सर्वोच्च अदालतले अमेजन नदीको अधिकारमा यसको सुरक्षा गर्ने, संरक्षण गर्ने, यसको अवस्था कायम राख्न र पुनः उत्पादन गर्न राष्ट्रिय तथा स्थानीय सरकार कोलम्बियाको संवैधानिक रूपमा जिम्मेवार रहने आदेश दिएको छ।

नेपालमा नदीहरूको कथा–व्यथा  :

नेपालमा करिब ६ हजार नदी रहेको तथ्यांक छ। हिमालबाट सुरु भई पग्लेको हिउँ र वर्षाले सिञ्चन गर्ने ठूला नदीहरू कोशी, नारायणी, कर्णाली र महाकाली हुन्। यी नदीहरूको पानीको मुख्य स्रोत जमेको हिउँ पग्लेर नदीमा आउने हो। तर जलवायु परिवर्तनको कारण तापक्रम वृद्धि भएर कालान्तरमा छिट्टै हिउँ पग्लेर यी हिमनदीहरूमा पानीको समस्या आउने विज्ञहरूले भविष्यवाणी गरेका छन्। मध्य पहाडबाट निस्केको कन्काई, बागमती, पश्चिम राप्ती, बबई मझौला नदीहरू हुन्। यी नदीहरूको पानीको मुख्य स्रोत यसको जलाधार क्षेत्रमा वन जंगलमा रहेको मूलहरू र ताल तलैयाहरू हो। हिमनदी र मध्य पहाडबाट निस्कने नदीहरूमा वर्षभर पानी बग्ने गर्छन्।

चुरे शृंखलाबाट निस्कने साना मौसमी नदीहरू बग्छन्, जसमा वर्षा सिजनमा मात्र खोलाहरूमा पानी रहन्छन्। अन्य सिजनमा चुरे शृंखलाबाट निस्कने साना मौसमी नदीहरू भू–सतहमा सुक्खा रहन्छन् तर जमिनको केही तल पानी बगिरहन्छ। भावर र तराईको बीचमा यो पानी मूलको रूपमा निस्केर तराईको नदी भएर बग्छ। तर यी सबै हिमनदीहरू, मध्यपहाडका नदीहरू र चुरेका नदीहरूले एक महत्त्वपूर्ण कार्य नजिकका क्षेत्रहरूमा जमिनमुनिको पानी पुनर्भरण गर्ने गर्छन्, जसलाई इनार, चापाकल वा डिप बोरिङमार्फत जमिनमुनिको पानी तानेर तराई, भित्री मधेस र दूनहरूमा बसोबास गर्ने मानिसले वर्षभर खानेपानी, खेतीपातीका लागि सिँचाइ र औद्योगिक कार्यमा उपयोग गर्छन्।

मधेस प्रदेशमा बागमती एकमात्र नदी हो जसले नजिकको जमिनमुनिको पानी पुनर्भरण गर्छ। अन्य सबै चुरेबाट निस्केका मौसमी नदीहरू र खहरे खोलाहरू मात्र छन्, जसले पानी परेको बेला वर्षाको चार महिनामात्र जमिनमुनिको पानी पुनर्भरण गर्ने गर्छ। यसले गर्दा वर्षा तथा हिउँदमा 
लामो समय पानी नपरेको बेला मंसिरदेखि जेठसम्म मधेस प्रदेशका जिल्लाहरूमा खानेपानीको हाहाकार हुने गर्छ।

नेपालबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र देशबाहिर निकासीको सबाल  :

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको आ.व. २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ। यसमा हाल वर्तमान सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, विपक्षी दल तथा कांग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी दलका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर ‘खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्नू घर डढाएर खरानीको व्यापार’ भनेर संयुक्त वक्तव्य २०७८ जेठ २२ मा निकालेर विरोध गरेका थिए। यसबाहेक नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले संसद्भित्र र संसद्बाहिर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासीको विरोध गरेका थिए। आज ती प्रमुख राजनीतिक

दलहरू सरकारमा आउँदा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासीका लागि संसद्मा विधेयक पेस गरेका छन्। यो त नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धताबाट विचलन हो। देशको प्रमुख राजनीतिक दलहरूको प्रतिपक्षमा हुँदा एक किसिमको कुरा गर्ने र सरकारमा जाँदा अर्को व्यवहार गर्ने यो देश र जनताप्रति बेइमानी र विश्वासघात होइन र ?

२०६७ साउन २१ गते सर्वोच्च अदालतले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा वातावरणमा कति पनि असर पर्न नहुने, गिट्टीढुंगालगायत प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र प्रयोगबारे कानुन बनाएर नीतिगत व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो। २०७८÷७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ विरुद्ध परेको मुद्दामा २०७८ मा सर्वोच अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको निर्णयमा गिट्टी, ढुंगा, बालुवाको निकासी अन्तरपुस्ताको सम्पत्तिसम्बन्धी विषय भएको, यसले संविधानको धारा ३० अनुसार नागरिकलाई सफा र स्वस्थ्य वातावरणीय बाँच्ने अधिकार भएको, यसले प्राकृतिक स्रोतमा दिगो असर पर्ने भएकाले यसले संसद्को विधायिकी अधिकार हनन् हुनाले २०७८÷७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ कार्यान्वन न गर्नु भनी आदेश दिनु भएकाले यो बुँदा कार्यान्वन हुन सकेन।

व्यवस्थापिका संसद् प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिको व्यावसायिक गिट्टी, ढुंगा, बालुवा उत्खनन र निकासी अध्ययनसम्बन्धी प्रतिवेदन २०६६ अनुसार तराईको २१ जिल्ला बाट आ.व. २०६३/६४ मा २२ करोड र आव २०६५/६६ मा १ अर्ब १० करोड आम्दानी भएको थियो। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका अनुसार १० वटा नाकाबाट गिट्टी, ढुंगा, बालुवा निकासी गर्दा ५ सय ७० किलोमिटर बाटो बिग्रे र भत्केको देखिन्छ। प्रतिकिलोमिटर दुई करोडको दरले पुनः निर्माण खर्च लाग्ने अनुमान गर्दा ११ अर्ब ४० करोड खर्च लाग्ने देखिन्छ भनेर समितिले औंल्याएको थियो। यसरी राजस्वभन्दा धेरै क्षति भएको अध्ययनले देखाएको थियो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन र नियमन विधेयक २०८० संसद्मा मिति २०८० कात्तिक १६ मा पेस गरेको छ। विधेयकको बुँदा नं. ४२ मा निकासीमा रोक लगाउन सक्ने भनेर विधेयकले सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा वा आन्तरिक मागलाई व्यवस्थापन गर्न वा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिएमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निश्चित अवधि तोकी वा नतोकी कुनै निर्माणमुखी सामग्रीको निकासीमा रोक वा परिणात्मक बन्देज लगाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

यो विधेयकको विधेयकको बुँदा नं. ४२ पास भएर कानुन बनेमा के हुन्छ ?  :

नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन र नियमन विधेयक २०८० बुँदा नं. ४२ पास भएर कानुन बनेमा हालसम्म संसद्मा रहेको गिट्टी, ढुंगा, बालुवाको निकासी गर्ने अधिकार नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)मा आउनेछ। छिमेकी मुलुकको आँखा नेपालको पानी र गिट्टी, ढुंगा, बालुवामा रहेको सर्वविदितै छ। यसबाट आन्तरिक र बाह्य राजनीतिक दबाबमा गिट्टी, ढुंगा, बालुवाको निकासी र बन्द गर्ने चलखेल सुरु हुनेछ। व्यवस्थापिका संसद् प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिको व्यावसायिक गिट्टी, ढुंगा, बालुवा उत्खनन र निकासी अध्ययनसम्बन्धी प्रतिवेदन २०६६ को सिफारिसअनुसार नेपाल सरकारले मिति २०७१ साउन १ गतेदेखि गिट्टी, ढुंगा, बालुवाको देशबाहिर निकासी बन्द गरेको छ।

केही क्रसर उद्योगी र व्यापारीको मात्र हित हुने गरी ६१ प्रतिशत जनताको अहित हुने यति महत्त्वपूर्ण पानीको जलाधार क्षेत्र चुरेलाई संरक्षणको शब्दजाल बुनेर दोहन गरी गिट्टी ढुंगा, बालुवा देशबाहिर निकासी गर्ने कानुन बनाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल (नेपाल सरकार)ले २०८०/८१ सालको नीति कार्यक्रमको बुँदा नं. ४२ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १५७ मा उल्लेख छ। यस विषयमा २०८० सालको संसद्भित्र र संसद्बाहिर पनि व्यापक विरोध र वहस भइरहेको छ। यसमा सर्वोच अदालतले गिट्टी ढुंगा, बालुवा निकासीले अन्तरपुस्ताको सम्पत्तिको अधिकार हनन् भएकाले संसद्बाट ऐन बनाएर मात्र निकासी गर्ने भन्ने आदेश छ।

गिट्टी, ढुंगा, बालुवाको निकासीले नेपाललाई के लाभ र हानि हुन्छ ?  :

गिट्टी, ढुंगा, बालुवाको निकासीले नेपाललाई केही राजस्व प्राप्त हुन सक्छ। तर यो घाटाको व्यापार पनि हुन सक्छ किनकि निर्यात हुने वस्तु धेरै र पैसा कम हुन्छ। नेपालका केही व्यापारी र क्रसर उद्योगीलाई मात्र फाइदा हुन सक्छ। छिमेकी मुलुकको लगानीमा थुप्रै क्रसर उद्योग स्थापना हुन सक्छ।

चुरे र भावरबाट उत्खनन गरेर ढुंगा, गिट्टी र बालुवामा किन निकासी गर्नु हुँदैन ?  :

तराईका लागि चुरे र भावर पानीको मुख्य स्रोत भएकाले यस उत्खननबाट चुरे, भावर र तराईको पानीको स्रोत सुक्ने र खानेपानी, सिँचाइ र औद्योगिक उपयोगका लागि पानीको हाहाकार हुने निश्चित छ। पानीको अभावमा तराईको उर्वर उब्जाउ भूमि मरुमूमीकरण हुने पनि पक्का छ। 

यसरी तराईमा कृषिको उत्पादन घट्न जाने पक्का छ। चुरे, भावर र तराई मधेसको पारिस्थितिकीय प्रणाली माथि अस्तित्वको खतरा बढ्ने छ। कम समयमा सडकको अवस्था बिग्रन सक्छ। यसले आम्दानीभन्दा वढी सडक मर्मतमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। वातावरणीय समस्या विकराल रूपमा बढ्ने निश्चित छ। पालिकाका मेयर, वडाध्यक्ष, प्रदेश र संघीय संसद्का सांसदहरू छिमेकी मुलुकको ठेकेदारको लगानीमा वा इशारामा चुनिनेछ। देशमा सुशासनकै खडेरी परेको बेला पैसाका लागि प्रहरी, प्रशासन, भन्सार, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू गिट्टी, ढुंगा, बालुवाको निकासीमा संलग्न हुनु र छिमेकी मुलुकको ठेकेदारको कार्यकर्ताहरू हुनु सामान्य कुरो हुनेछ।

सम्पूर्ण चुरे, तराई मधेस तथा यहाँका बासिन्दामाथि अस्तित्वको खतरा बढ्नेछ। तराईमा गुन्डागर्दी, अराजकता, भ्रष्टाचार मौलाउनेछ। चुरे, तराई मधेसका जनताले अस्तित्वका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट चुरे, भावर र तराईका ६१ प्रतिशत जनता प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक रूपले प्रभावित हुनेछ। गिट्टी, ढुंगा, बालुवाको निकासीको विरोधमा आवाज उठाउने दिलीप महतोजस्ता मानिसको ज्यान जाने विषयसमेत सामान्य हुनेछ।

यसमा राष्ट्रपति, दुवै सदनका सांसद, नागरिक समाज, नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू, नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, नागरिक समाजहरूसँग व्यापक छलफल गरी यस विधेयकमा रहेको निकासी भन्ने शब्दलाई हटाउन पहल गर्न अनुरोध छ। साथै यस विषयमा छिमेकी मुलुकहरूसँग कुनै किसिमको सन्धि, सम्झौता, समझदारी नगर्न पहल गर्नसमेत अनुरोध छ।

देशमा सुशासनकै खडेरी परेको बेला पैसाका लागि प्रहरी, प्रशासन, भन्सार, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू गिट्टी, ढुंगा, बालुवाको निकासीमा संलग्न हुनु र छिमेकी मुलुकको ठेकेदारको कार्यकर्ताहरू हुनु सामान्य कुरो हुनेछ। तर यसले सम्पूर्ण चुरे, तराई मधेस तथा यहाँका बासिन्दामाथि अस्तित्वको खतरा बढ्नेछ। यहाँका ६१ प्रतिशत जनता प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक रूपले प्रभावित हुनेछन्।

चुरे र भावरको वातावरणीय सेवा – सफा पानी  : भावर क्षेत्र जमिन मुनिको पानी ट्यांकी चुरे पहाडदेखि तल्लो वा दक्षिण करिब १२ किमिसम्म तल्लो समतल भाग जसको खोलामा वर्षा महिनाबाहेक पानी रहँदैन, त्यस भागलाई भावर भनिन्छ। यो भावर क्षेत्र जमिनमुनि जम्मा गरी राखेको पानीको ट्यांकी हो जसले तराईका लागि चापाकल, इनार र डिप ट्युबेलमार्फत खानेपानी, सिँचाइ र औद्योगिक उपयोगको पानी उपलब्ध गराउँछ। यो नै चुरे र भावरको प्रमुख वातावरणीय सेवा हो।

चुरे क्षेत्र तराईको लागि पानीको मूल स्रोत  :

चुरे क्षेत्र बालुवाको ढुंगा, पांगो माटोको ढुंगा, माटोको ढुंगा, गोलो ढुंगा र माटो मिलेर बनेको ढुंगा। खस्रो बालुवाबाट बनेकाले कमलो र वातावरणीय दृष्टिकोणले संवेदनशील छ। अर्कोतर्फ यो पहाडको खुकुलो वनावटबाट चुरे क्षेत्रमा वर्षाको पानी सजिलैसँग चुरे पहाडको गर्भमा जम्मा हुन्छ र अन्य सुक्खा मौसमसम्म विस्तारै पानी खोलामा निसृतः गर्छ। चुरे पहाड त्यसमा रहेको वनजंगल तराईका लागि खानेपानी र सिँचाइको एक मात्र स्रोत हो, जसलाई चुरियामाई भनिन्छ। तसर्थ चुरे र भावर क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई कुनै किसिमले नखल्बल्याई राम्ररी संरक्षण गरेर राख्नुपर्छ। सफा पानी र जैविक विविधता चुरे र भावरको मुख्य उत्पादन हुन्। काठ, दाउरा, गैरकाष्ठ वन पैदावर, गिट्टी, बालुवा त चुरेको दोस्रो तथा वैकल्पिक उत्पादन हुन्।

गाउँपालिका र नगरपालिकाले ठेक्का लगाएर हाल चुरे र भावर क्षेत्रमा धेरै क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन्। नियमअनुसार क्रसर उद्योगहरूले एक मिटर गहिरो मात्र गिट्टी, बालुवा खन्नुपर्ने हो त उनीहरूले नदीहरूमा जमिनमुनि ३० फिटभन्दा पनि गहिरो खनेर सयांै हजारौं वर्षदेखि जमिनमुनिको पानीको प्रणाली नै खल्बल्याउँदै आएका छन्। यसरी जमिनमुनिको पानी पुनर्भरणमा नकारात्मक असर परेको छ।

अर्कोतर्फ चुरेको जलाधार क्षेत्रमा ह्रास आएकाले वर्षाको पानीमा माटो बालुवा मिसिएर बाढीको पानी बाक्लो बन्छ। त्यसैले जमिनमुनि पानी सजिलैसँग पुनर्भरण हुन पाउँदैन। गिट्टी, ढुंगा, बालुवाको व्यावसायिक उत्खननबाट करिब २५ देखि ३० प्रतिशतमात्र निकासी हुने वस्तु उत्पादन हुन्छ। बाँकी करिब ७० प्रतिशत काम नलाग्ने डेब्रिज उत्पादन हुन्छ। वर्षा महिनामा बाढीले बगाएर यो डेब्रिज तराईको उर्वर उब्जाउ खेतमा थुपार्ने गर्छ। उब्जाउ खेत पनि यसरी नदीको बगरको रूपमा परिणत हुन्छ र यसले कृषि उत्पादनमा कमी आउँछ।

नेपालमा जल तथा ऊर्जा आयोग सन् १९७५ मा बने पनि यसको सचिवालय सन् १९८१ मा स्थापना भयो। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नदीहरूबाट नदीजन्य पदार्थहरू गिट्टी, बालुवा, ढुंगा उत्खननसम्बन्धी नीति तथा ऐन नियमावली निर्माण गर्ने गर्छ। स्थानीय पालिकाहरूले नदीजन्य पदार्थहरू गिट्टी, बालुवा, ढुंगा उत्खननसम्बन्धी नीति तथा ऐन नियमावली निर्माण गर्ने गर्छ। गिट्टी, बालुवा, ढुंगा उत्खनन कार्य पनि गर्ने गराउने गर्छन्।

यसरी नदीको पानी, नदीजन्य पदार्थहरूको उत्खनन र उपयोगसम्बन्धी विभिन्न निकाय छन्। तर नेपालका नदीहरूको आधिकारिक निकाय कुन हो भन्न गाह्रो छ। तर नेपालका कुनै सरकारी, अर्धसरकारी वा गैरसरकारी निकायहरूले नदीको वहाव कायम राख्न, जैविक विविधता बनाइराख्नु, प्रदूषणमुक्त रहन, आफ्नो पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण, व्यवस्थापनको अधिकारबारे वकालत गरिएको देखिँदैन।

काठमाडौंमा अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति छ। जसको गठन २०६५ जेठ २६ मा भएको हो। हिन्दुहरूको पवित्र तीर्थस्थल एवं सभ्यताको प्रतीकको रूपमा रहेको बागमती नदी पछिल्लो डेढ दुई दशकयता मानवीय अतिक्रमणको कारणले प्रदूषणको चपेटामा पर्‍यो। मुलुकको अमूल्य निधिको अस्तित्व नै संकटमा परेपछि सचेत नागरिक समाजको चर्को दबाबका साथै सरकारी क्षेत्रबाट उच्च प्राथमिकताका साथ नदी प्रदूषणमुक्त गर्ने कार्यको थालनी नै वर्तमान समितिको अस्तित्वको आधारशीला हो।

यस्तै, कमला नदीबाट प्रभावित परिवार तथा स्थानीय पत्रकारहरूले कमला नदी संरक्षण अभियान चलाए। उनीहरूले केही वर्षदेखि स्थानीय समुदायलाई धनुषा र सिरहा जिल्लामा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए। नेपालमा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ, राष्ट्रिय सिँचाइ जल उपभोक्ता महासंघ, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ आदि पानी उपभोक्ता महासंघ पनि छन्। तर यी समिति र महासंघले पनि नदीको वहाव कायम राख्न, जैविक विविधता बनाइराख्न, नदीको पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण गर्न, व्यवस्थापनको अधिकार, जिम्मेवारीबारे वकालत गर्न लागिपरेको देखिँदैन। नेपालमा नदीको अधिकारबारे कुनै चर्चा, परिचर्चा भएको पाइँदैन।

निष्कर्ष  : नदीको अंगलाई मुख्यतः दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ– नदीको जलाधार क्षेत्र र नदी तथा यसका पारिस्थितिकीय प्रणाली। नदीको जलाधार क्षेत्रले नदीलाई जीवन्त राख्न पानी प्रदान गर्छ। नदी तथा यसका पारिस्थितिकीय प्रणालीभित्र नदीको किनारा, नदीजन्य पदार्थ, नदीमा बग्ने पानी, नदीमा पाइने वनस्पति र सानाठूला जीवजन्तु र यी सजीव र निर्जीव वस्तुबीचको अन्तरक्रिया र अन्तरसम्बन्ध आदि पर्छन्।

नदी स्वथ्य रहन यसको दुवै अंगहरू (जलाधार क्षेत्र र नदी तथा यसका पारिस्थितिकीय प्रणाली) संरक्षित, सुरक्षित, व्यवस्थित हुनुपर्छ। अतिक्रमण र प्रदूषणबाट मुक्त हुनुपर्छ। नदीको जलाधार क्षेत्र र नदी तथा यसका पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई संरक्षित र दिगो रूपमा व्यवस्थित गरेर मात्र यसको पानी, नदीजन्य पदार्थ, भौतिक वस्तु तथा सेवाहरूको शतत् उपयोग गर्नुपर्छ।

देशको संविधान, कानुनहरू, धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक व्यवहारले यी विषयहरू नै नदीको नैसर्गिक अधिकारमा समावेश गर्नुपर्छ। यी विषयलाई नै नदीसँग सम्बन्धित जनसमुदाय, नागरिक समाज, सरकारी, र गैरसरकारी सरोकारवालाहरूले नदीको व्यक्तिसरह कानुनी हैसियत, अधिकार, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वबारे अदालत, संसद् र संसद् बाहिर पनि व्यापक वकालत र पैरवी गर्नुपर्छ र नदीको अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ।

नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन र नियमन विधेयक २०८० बुँदा नं.४२ पास भएर कानुन बनेमा हालसम्म संसद्मा रहेको गिट्टी, ढुंगा, बालुवाको निकासी गर्ने अधिकार नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)लाई हुनेछ। यो अधिकार दुरुपयोग हुने भएकाले यसलाई अब अनिवार्य रूपमा हटाउनु पर्छ।