झन् दबाबमा अर्थतन्त्र, कालोसूचीमा पर्ने दोब्बरले बढे

काठमाडौं : कोभिड–१९ महामारी यता ओरालो लागेको नेपालको अर्थतन्त्र यतिबेला झन् मारमा परेको छ। तथ्यांकमा बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि आन्तरिक क्षेत्र भने खोक्रो देखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण नतिर्ने र चेक बाउन्स हुने  प्रवृत्ति ह्वात्तै बढ्दा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीको आकार बढेको छ। मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रका यो गतिलो संकेत नभएको अर्थविद्हरू बताउँछन्।  

अर्थतन्त्रमा संकट छाएसँगै ऋण तिर्न नसक्दा कालोसूचीमा पर्ने ऋणिको संख्या धमाधम बढिरहेको कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकले देखाउँछ। समयमा ऋण नतिर्ने र पैसै नभएको खाताको चेक काट्ने अर्थात् चेक बाउन्सको संख्या विगतका वर्षभन्दा दोब्बरले बढेको पाइएको छ। कर्जा सूचना केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवर पछिल्लो ५ वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष कालोसूचीमा पर्नेको संख्या तीव्र गतिमा बढेको बताउँछन्। ‘कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्नेक्रम कोभिडसँगै सुरु भएको हो। यसअघि यो क्रम एकनासले बढे पनि कोभिडपछि दोब्बर बढेको छ’, उनले भने। 

केन्द्रले सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १८ वित्त कम्पनी, ५७ लघुवित्त, १ पूर्वाधार विकास बैंक, ५ सहकारी संस्था, १० हायर पर्चेज कम्पनी र १ अन्य कम्पनीको तथ्यांकलाई कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ। यसको तथ्यांकअनुसार पनि आव २०७९/८० मा ३४ हजार ८१ थपिँदा अहिलेसम्म ५६ हजार ५ सय ९८ पुगेको छ। तर, गत आर्थिक वर्षको संख्या चालु आवको आठ महिनामै दोब्बर हाराहारीमा पुगेको छ।

२०८०/८१ को चैत १ गतेसम्ममा कालोसूचीमा २९ हजार ९ सय ३२ थपिएर १ लाख ६ हजार ५ सय ७९ पुगिसकेको छ। यस अवधिमा ७ हजार ९ सय १३ कालोसूचीबाट हटेका छन्। कालोसूचीबाट हट्नेको संख्याभन्दा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ४ गुणा अधिक छ। गत वर्षको संख्या चालु आवको आधा समयमै भइसकेकाले यो वर्ष ६० हजार कालोसूचीमा पर्ने अनुमान गर्छन्, केन्द्रका प्रवक्ता कुँवर। ‘कोभिड प्रभावपछि कर्जा प्रवाहमा फुकुवा भयो। व्यवसाय फस्टाउने आशामा लगानी बढाउँदा स्थिति बिग्रँदा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको हो’, उनले भने। 

विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा पर्नेहरू लाखौं भइसकेको छ। २०४६ फागुन २१ गतेदेखि कालोसूचीमा परेका अधिकांश व्यक्ति, फर्म तथा कम्पनीहरू अझै पनि कालोसूचीमै छन्। उनीहरूले अझैसम्म कर्जा चुक्ता गरेका छैनन्। यसरी लामो समयसम्म कर्जा नतिरेर कालोसूचीमा पर्नेमध्येका एक हुन्, राधाकृष्ण प्रसाद कलवार। उनले विभिन्न समयमा ७ पटकसम्म आधादर्जन कम्पनीको नाममा लिएको कर्जा नतिरेपछि कालोसूचीमा परेका थिए। कलवारले विभिन्न बैंकबाट ओम लघु खाद्य उद्योग, शोभा इन्टरप्राइजेज, दुर्गा दाल एन्ड ओइल मिल र माइती काष्ठ उद्योगका नाममा लिएको कर्जा नतिरेपछि कर्जा सूचना केन्द्रमा आएको आवेदनको आधारमा २०४७ असार ३१ मा कालोसूचीमा राखिएको थियो। यससँगै कलवार र रमेशकुमार गुप्ताले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरेको देवी खाद्य उद्योग, विन्धवासिनी खाद्य उद्योग, दुर्गालाल एन्ड ओइल मिलको नाममा  लिएको कर्जा नतिरेपछि २०६३ जेठ २८ देखि कालोसूचीमा परे। 

यसैगरी कर्जा नतिरेर कालोसूचीमा परेका अर्का व्यक्ति हुन्, उमेशचन्द्र जैन । जैनले विभिन्न ४ कम्पनीका नाममा कर्जा लिएका थिए। विभिन्न कम्पनीका नाममा विभिन्न बैंकबाट लिएका कर्जा जैनले अहिलेसम्म नतिर्दा कालोसूचीबाट हट्न सकेका छैनन्। जैनले काठमाडौं अटोमोबाइल डिष्ट्रिब्युटर्सको नाममा कर्जा नतिरेपछि २०४७ वैशाख ३ मा कालोसूचीमा राखिएको थियो। काठमाडौं मोटर्स कम्पनीको नाममा लिएको कर्जा पनि नतिरेपछि २०४८ फागुन ४ मा पनि कालोसूचीमा परे। सोही कम्पनीको नाममा अर्को बैंकको कर्जा चुक्ता नगरेपछि २०४९ भदौ १४ मा केन्द्रले उनलाई कालोसूचीमा राखेको थियो। काठमाडौं अटोमोबाइल डिष्ट्रिब्युटर्सकै नामबाट अर्को बैंकबाट लिएको कर्जा उनले नतिरेपछि कालोसूचीमा परेका थिए। 

यस्तै स्थिति अहिले थुप्रै व्यक्ति र व्यवसायीहरूले भोग्नु परेको छ। अधिकांश ऋणिको लगानी जग्गामा परेको छ। जग्गाको मूल्य अधिक बढ्दा खासै बिक्री भएको पाइँदैन। वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण जग्गामा फस्दा खराब ऋणिको संख्या बढेको पूर्व बैंकर भुवन दाहाल बताउँछन्। ‘यस्तो अवस्था नियन्त्रण गर्न जग्गाको मूल्य घटेर कारोबार बढ्नुपर्छ। यसो भयो भने मात्रै बैंकहरूको निस्क्रिय कर्जा कम हुन्छ र कालोसूचीमा पर्नेे समस्या पनि केही हदसम्म नियन्त्रण हुन्छ’, उनले भने। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरेको सर्वसाधारणको रकमबाटै ऋण प्रवाह हुने हो। वित्तीय संस्थाबाट ऋण लगेर तिर्दिनँ भनेर आन्दोलन गरेर उन्मुक्ति नपाइने उनले बताए। ‘ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ। धितो नलिएको ऋणिहरू भागे पनि धितो छ भने भाग्दैनन्’, दाहालले भने।  

पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको र बैंकहरूमा निस्क्रिय कर्जाको आकार पनि बढेकाले कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र बताउँछन्। ‘राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन विभिन्न कर्जामा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको व्यवस्था ल्याएको छ। यसले केही हदसम्म राहात दिएको छ’, डेपुटी गभर्नर मिश्रले भने, ‘लामो समयदेखि निर्माण क्षेत्र पनि सुस्ताएको छ। व्यवसायको चक्र खण्डित भएको छ। आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुँदा संकुचनले यस्तो स्थिति आएको हो।’ यसलाई कम गर्न राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीतको दायरा र ब्याजदर कम गर्ने काम गरेको उनले बताए। ‘अहिले ब्याजदर घट्दो क्रममा छ। बजारमा तरलता अधिक भएकाले १ खर्बभन्दा बढी रकम राष्ट्र बैंकले तानेको छ। आवश्यक पैसा लगानी गर्न बैंकहरूलाई दिइराखेका छौं। यससँगै व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास बढाउन  पनि आवश्यक छ’, मिश्रले भने ।

अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक राम्रो देखिए पनि त्यो दिगो नभएको अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी दाबी गर्छन्। उनका अनुसार मुलुकमा भुक्तानी प्रणाली टुटेको छ। केही सहकारी सञ्चालकले बेइमानी गरेकाले समग्र सहकारी बदनाम भएको छ। कतिपय लघुवित्त पनि सिद्धान्तविपरीत चलेकाले विकृतिहरू देखा परेको हो। ‘यी सबै कारणले अविश्वास बढेको छ। सहकारी क्षेत्र ठप्प भएपछिको प्रभाव लघुवित्त र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेको छ। कतिपयले बैंकबाट ऋण लिएर लघुवित्त र लघुवित्तबाट लिएर सहकारीमा तिर्ने गरेका छन्। पहिले यो चक्र टुटेको छ। ऋण लिएकाले भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ’, उनले भने, ‘अहिले अधिकांशको व्यवसाय नचलेका कारण भुक्तानी प्रणाली बिग्रिएको छ। जसका कारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ। कतिपयले समयमा ऋण तिर्न सकेका छैनन्। खातामा पैसा नभएको चेक काटेर दिँदा चेक बाउन्स हुने प्रवृत्ति बढेको छ।’ 

डा. अधिकारीका अनुसार आन्तरिक वृद्धि नहुँदा अहिले अर्थतन्त्र मन्दीको मारमा परेको छ। उनी भन्छन्, ‘भएको पैसा निस्क्रिय रूपमा बसेको छ। मूल्यवृद्धि औसतमा घटेको देखिएको छ। तर, खाद्यवस्तुको मूल्य औसतभन्दा बढेको छ। यसले मध्यम तथा तल्लो वर्ग प्रभावित हुन्छन्। मन्दीको मापन  आर्थिक वृद्धिबाट हुन्छ। पछिल्लो समय आर्थिक वृद्धि भएको छैन। यसकारण आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर छ।’ यस्तै हुने हो भने सन् २०२५ सम्ममा पनि अर्थतन्त्र लयमा पुग्ने सम्भावना रहेको बताउँदै अधिकारीले यो समस्या समाधानका लागि आन्तरिक लगानीसँगै स्वदेशी उत्पादन बढाउन सुझाव दिए।

कालोसूचीमा कुन वर्ष कति थपिए ?

बर्सेनि कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। विगत १० वर्षमा हजारौं कालोसूचीमा थपिएका छन्। आर्थिक वर्ष २०६८/६९ सम्ममा २ हजार ५ सय १६ जना रहेकोमा सोही वर्षको अन्त्यसम्म २ हजार ६ सय ३७ जना पुगेको थियो। त्यसपछि आव २०६९/७० मा ६ सय ९० थपिए भने पछिल्लो आवमा यो वृद्धि दोब्बर बढेको छ। आव  २०७६/७७ सम्ममा १२ हजार २ सय ९१ पुगेको कालोसूची त्यसपछि २०७७/७८ मा १६ हजार ९ सय ८७, २०७८/७९मा २९ हजार ७ सय ८०, २०७९/८० मा ५६ हजार ५ सय ९८ पुगेको छ। चालु आव २०८०/८१ को चैत पहिलो सातासम्ममा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या १ लाख ६ हजार ५ सय ७९ पुगेको छ। 

कालोसूचीमा पर्नेमा ७० प्रतिशत चेक बाउन्स

केन्द्रका प्रवक्ता कुँवर १०० जनामा ७० प्रतिशत चेक बाउन्स र ३० प्रतिशत ऋण नतिरका कारण कालोसूचीमा पर्ने गरेको बताउँछन् । आर्थिक वर्ष  २०७९/८० सम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कारोबार गर्ने २९ हजार ३ सय चेक बाउन्स गरेपछि कालोसूचीमा परेका थिए भने ४ हजार ७ सय ५६ ले ऋण नतिर्दा कालोसूचीमा परे। यस्तै चेक बाउन्स गरेका मात्रै २०७८/७९ मा ५ हजार ६ सय, २०७७/७८ मा ४ हजार ९ सय, २०७६/७७ मा ३ हजार ४ सय कालोसूचीमा परेका छन्। बैंकबाट ऋण लिएकाभन्दा पनि बाउन्स चेकका कारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या अधिक देखिएको छ।

चेक बाउन्सका कारण मात्रै अहिले दैनिक औसत २ सय हाराहारीमा कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन्। स्थिति हेर्दा न्यूनतम २५ सयको रुपैयाँ बराबरको चेक पनि बाउन्स भएर कालोसूचीमा आउने गरेको उनले जानकारी दिए। उनकाअनुसार अधिकतम एउटै व्यक्तिको छुट्टाछुट्टै गरेर १ करोड रुपैयाँसम्मको चेक बाउन्स हुने गरी ठगेका छन्। चेक बाउन्सको यस्तो स्थितिले मान्छेहरू कतिपय नियतबस र कतिपयलाई परिस्थितिले बाध्य बनाएको भन्ने देखिन्छ। बैंकबाट ऋण लिएर लेनदेन गर्दाको चेकभन्दा पनि सर्वसाधारणले एकआपसमा गरेको लेनदेनले चेक बाउन्स भोगेको देखिन्छ।

खातामा पैसा छैन तर चेक दिएर पन्छिने प्रवृत्तिले पनि चेक बाउन्स बढेको हो। कालोसूचीमा ऋणीभन्दा बढी चेक बाउन्स गर्नेहरू पर्नुको कारण राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशिकाले सीमा बढाएकाले पनि हुनसक्छ। केन्द्रीय बैंकले पहिला १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिकोलाई कालोसूचीमा राख्ने भनिएको थियो। तर, पछि रकमको सीमा हटाइयो। यसपछि जतिसुकै रकमको चेक बाउन्स भए पनि कालोसूचीमा राख्ने भनियो। यस्तो व्यवस्था गरेपछि २ हजार ५ सयदेखि कै साना रकमको चेक बाउन्स हुनेहरूले आवेदन दिँदा कालोसूचीको संख्या बढेको उनले जानकारी दिए।

‘खातावालामा पनि जनचेतनाको कमी छ। पैसा बैंकमा जम्मा नगरी कसैलाई चेक दिएँ भने कालोसूचीमा परिन्छ भन्ने कतीपयलाई ज्ञानै छैन भने कतिले नियतबस नै गर्छन्। अझ यसोभए केके सजाय हुन्छ भन्ने कुरा थाहा नपाउदा पनि पैसा नभएको खाताको चेक काटिएको हुनसक्छ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने। एकपटक कालोसूचीमा परेपछि सो व्यक्तिलाई केन्द्रको बेवसाइडबाट हटाइन्छ। तर, पनि १० औं वर्षसम्म आन्तरिक प्रणालीमा भने रहिरहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगसँग कर्जा लिन जाँदा सबै थाहा हुने उनले बताए। यसर्थ चेककै कारण कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिन आम सर्वसाधारणलाई उनले सजग गराए।

आमनिक्षेपकर्ताको पैसा लिएर कर्जा प्रवाह गर्ने भएकाले सुरक्षित हुन जरुरी भएकाले बैंकको लगानी नडुबोस भन्नका लागि कालोसूचीको व्यवस्थाले मद्दत मिल्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। यता बैंकर्सहरू पनि पछिल्लो समय कर्जा नतिरेका भन्दा पनि चेक बाउन्स गर्ने बढेको बताउँछन्। 

कालोसूचीमा यसरी परिन्छ र हट्न पनि सकिन्छ

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रवाहित कर्जालाई वर्गीकरण गरेको छ। जस्मा प्रवाहित कर्जा असल १.२५ प्रतिशत, वाच लिस्ट ५ प्रतिशत, शंकास्पद २५ प्रतिशत, कमसल ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा सतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने गरी ५ वर्गमा राखेको छ। कर्जा प्रवाह भएर ३ महिनासम्म असल कर्जाको वर्गीकरणमा परेको कर्जा त्यसपछि पनि साँवा ब्याज भुक्तानी नहुँदा निस्क्रिय कर्जा (नन पर्फरिङ लोन–एनपिएल)मा गणना हुन्छ। ऋणको भाखा नाखेपछि बैंककले पटक–पटक सूचित गर्छ। यसपछि ३५ दिने सूचना निकाल्छ। यसबाट पनि नभएपछि कालोसूचीमा राखिदिन्छ। पछि कालोसूचीबाट हट्नका लागि नियमअनुसार सबै ऋणको साँवा, ब्याज र जरिवाना चुक्तामात्रै बैंकको सिफारसिमा फुकुवा हुन पाइन्छ। 

ऋण लिएकाहरू आफैं सचेत नहँुदा कालोसूचीमा परेको थाहै नपाएको भन्न आउने गरेकोे केन्द्रका प्रवक्ता कुँवर बताउँछन्। ऋण लिएपछि समयमा भुक्तानी नगरेपछि अफ्ठेरो पर्छ। एउटै खातावालाको नामको चेक ३ पटकसम्म बाउन्सभएपछि चेक लिएरआउने व्यक्तिले उजुरी गरेको आधारमा बैंकले कालोसूचीको लागि केन्द्रमा सिफरीस गर्ने गर्छ। गलत चेक दिएको ६ महिनासम्म पनि खातामा पैसा नभएर ३ पटकसम्म चेक बाउन्स भएमा कालोसूचीमा राख्न सक्ने प्रावधान छ भन्नेबारे आम सर्वसाधारण सजग हुन उनले अनुरोध गरे। ‘कर्जा नतिर्दा, संयुक्त कर्जा लिएर डिलाइ गर्दा र बाउन्स हुने चेक दिँदा आफैंलाई भोलि के अफ्ठेरो पर्छ भनेर वित्तीय ज्ञान राख्न जरुरी छ। यस्तै ज्ञानको कमीले कालोसूचीमा पर्न भएन। ग्राहकले केवाइसी पनि अपडेट गरे बैंकको जानकारी समयमा आउँछ। नम्बर फेरेको बार बैंकलाई जानकारी नदिँदा पनि असर पर्छ,’ उनले भने।

जीवनमा एक पटक कालोसूचीमा परेर तीरेर बेवसाइडको कालोसूचीबाट हटेको भए पनि प्रणालीले क्रेडिट रिपोर्टमा हटेको अवधि देखाउछ। तर, रिपोर्टमा हटेको देखाउँछ। यसले ऋणीलाई फेरि कर्जा लिन बैंकले आनाकानी गर्नसक्छ। यसबारे  ऋणीहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन्। चुक्ता भएपछि कालोसूचीमा हटेको कुरा पनि नराख्न भन्छन तर यसमा बैंकहरू मान्दैनन्। एक पटक बदमास गरेकाले अर्कोपटक पनि गर्न सक्छ कि भनेर बैंकले हटेको सूचीपनि हेर्ने गर्छ।

बढ्दै खराब कर्जाको आकार

पछिल्लो समय आर्थिक मन्दी र कर्जा लिन पहिलाको भन्दा कडाइ हुदा बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिएको छ। खराब कर्जाको आकार बढेर कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) बढेकाले बैंकहरूको नाफासमेत घटेको छ। समग्रमा २० वाणिज्य बैंकहरूको निस्क्रिय कर्जा (एनपीएल) चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा औसतमा बढेर ३.२७ प्रतिशत पुगेको छ। जबकी गत वर्षको सोही अवधिमा समग्रमा वाणिज्य बैंकको एनपीएल औसत २.२९ प्रतिशत मात्रै थियो। बैंकहरूको एनपीएल वार्षिक ०.९८ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ। यसअवधिमा सबै बैंकको कुल कर्जामा निस्क्रिय कर्जा (नन परफर्मिङ लोन) नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। अधिकांश बैंकको बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको कुल कर्जाको ५ प्रतिशत माथी कर्जा खराब हुन थाले समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने नीतिगत व्यवस्था छ।

अधिकांश बैंकहरूले समयमै एनपीएल घटाउनु पर्ने चुनौती छ। समग्रमा मुलुकमा आर्थिक मन्दीले गर्दा बैंकहरूको कर्जा असुलीमा समस्या आएसँगै खराब कर्जाको आार बढेको बैंकरहरूको भनाइ छ। पछिल्लो समय बैंकहरूको कर्जा उठ्न नसक्दा धेरै धितो लिलामीमा निकालेका पनि देखिन्छ।। लिलामीमा निकालेको धितोसमेत बिक्री नभएपछि बैंकहरू आफैंले सकारी रहेका थिए। यसले गर्दा बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्तिको आकार पनि बढ्दै गएका बताउँछन्।

कालोसूचीमा परेका के–केबाट बञ्चित हुन्छन् ?

नेपालमा बैंकहरूको बढ्दो निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सन् १९८९ मा ‘कर्जा सूचना केन्द्र’ को स्थापना गरिएको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जासम्बन्धी सूचनाको अभिलेख राख्न यसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। ऋण लिने व्यक्तिले लिएको ऋणको रकमका साथै उसको र साक्षीको ठेगानासहितको तीनपुस्ते विवरण यस कार्यालयमा सुरक्षित हुन्छ।

कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लिएको ऋण नतिरेको खण्डमा ऋणी कालोसूचीमा पर्छ। कर्जा निष्क्रिय भएका वा भाखा नाघेका, फरार ऋणी र चेक बाउन्स दिएको भन्दै ग्राहकले निवेदन दिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले  कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई परिपत्र गर्ने गर्छन्। सोही आधारमा केन्द्रले त्यस्ता ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने गर्छन्। कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेपछि आगामी दिनमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पाइने सेवा सुविधामा बन्देज हुन सक्छ। यसबाट कुनै एउटा बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋण रकम नतिरी कालोसूचीमा परेको व्यक्तिले अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पुनः कर्जा पाउन सक्दैन। कालोसूचीमा परेको व्यक्तिले राज्यबाट पाउने विभिन्न किसिमका सुविधासमेत नपाउन सक्छ।

आर्थिक गतिविधि सुस्त छ। बैंकहरूमा निस्क्रिय कर्जाको आकार पनि बढेकाले कालोसूचीको संख्या धेरै हुन गएको हुनसक्छ। यद्यपि राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन विभिन्न कर्जामा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको व्यवस्था ल्याएको हो। यसले केही हदसम्म राहत दिएकै छ।
बमबहादुर मिश्र, डेपुटी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक

अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक राम्रो देखिए पनि दिगो छैन। यतिबेला मुलुकमा भुक्तानी प्रणाली टुटेको छ। आन्तरिक वृद्धि नहुँदा अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा छ। पैसा निस्क्रिय भएर बसेको छ। मूल्यवृद्धि समग्र औसतमा घटेको देखिएको छ तर, खाद्यवस्तुको मूल्य औसतभन्दा माथि छ। यसले गर्दा मध्यम र तल्लो वर्ग प्रभावित हुने छन्। मन्दीको मापन आर्थिक वृद्धिबाट हुन्छ। तर, आर्थिक वृद्धि भएकै छैन। यसकारण आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर छ। यस्तै हुने हो भने सन् २०२५ सम्ममा पनि अर्थतन्त्र लयमा पुग्ने सम्भावना देखिँदैन। यो समस्या समाधानका लागि आन्तरिक लगानी बढाएर स्वदेशी उत्पादन बढाउनै पर्छ।
- डा. चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थविद्

अधिकांश लगानी जग्गामा गरिएको छ। यसको मूल्य अधिक हुँदा बिक्री नभएकाले पनि खराब ऋणिको संख्या बढेको छ। परिणाम स्वरूप कालोसूचीमा पर्ने ऋणिहरू पछिल्लो समय अधिक छन्। जग्गाको मूल्य घटेर कारोबार बढ्यो भने मात्रै बैंकहरूको निस्क्रिय कर्जा कम हुन्छ र कालोसूचीमा पर्नेे समस्या पनि नियन्त्रण हुनसक्छ।
भुवन दाहाल , पूर्वबैंकर

पछिल्लो ५ वर्षयता कालोसूचीमा पर्ने गति बढ्दो छ। कालोसूचीको संख्या बढ्नेक्रम कोभिडसँगै सुरु भएको हो। यसअघि एकनास रूपमा बढे पनि कोभिडपछि कालोसूची दोब्बर भएको छ। यही गतिमा बढ्ने हो भने चालु आवमा मात्रै ६० हजार कालोसूचीमा थपिने देखिन्छ।
विजय कुँवर, प्रवक्ता, कर्जा सूचना केन्द्र