राजनीतिले नागरिकमाझ हरहिसाबले ‘आकर्षण’ निर्माण गर्नुपर्छ, कसैलाई ‘अछुत’ बनाउनुहुँदैन।
तरल संवैधानिक व्यवस्था र राजनीतिका थुप्रै छिद्रको फाइदा उठाएर देशमा निरन्तर सरकार फेरबदल भइरहने प्रथा नयाँ होइन। आमनागरिक यस बेथितिसँग ज्ञात अथवा जानकारमात्र छैनन् कि आहात पनि छन्।
भारतमा नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्रीको पद धारण गरेको पछिल्लो १० वर्षमा नेपालमा आठपटक प्रधानमन्त्रीको शपथ र १२ पटक विश्वासको मत लिइएको छ। मोदी भारतीय स्वतन्त्रतापछिको ७७ वर्षमा १४औं र नेपालमा बहुदल पुनस्र्थापना भएपछिको ३४ वर्षमा सातौं भारतीय प्रधानमन्त्री हुन्। सोही ३४ वर्षमा प्रचण्ड ३०औं सरकार प्रमुख हुन्। भारतमा पछिल्लो २७ वर्ष हरेक सरकारले पूर्ण कार्यकाल बिताएको छ। नेपालमा दुइटा सरकारबाहेक औसत एक वर्षमा सरकार फेरिएका छन्।
अहिले पनि अनायसै र अप्रत्यासित हिसाबले सरकार फेरियो। केही विश्लेषकले यसलाई ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ पनि भने। तर, सरकार फेरिए पनि यसको संस्कार फेरिन्छ फेरिँदैन भन्ने हेर्न बाँकी नै छ। सबै मन्त्रीले सरकारलाई आम नागरिकको सरकार बनाउन पहल गर्ने भनेका छन्। नयाँ पुराना सबैको हुटहुटी उस्तै देखिन्छ। उनीहरूसँग हुटहुटी मात्र छ कि हिम्मत र हैसियत पनि छ ? यो भनेचाहिँ आउँदा दिनमा देखिएला। तर, केही नयाँ गर्ने भनेर सतही स्टन्टबाजीवाला निर्णयको होडबाजी गर्दै मन्त्रीहरू नागरिक आकर्षण लिन खोजीरहेका देखिन्छन्। यस्तै क्रममा नवनियुक्त शिक्षा मन्त्रीबाट केही निर्णय भएको अपुष्ट समचारहरू बाहिरिएका छन्। शिक्षकहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने र लिएमा स्वतः पेशाबाट बर्खास्ती हुने भन्ने पनि हल्ला चलेको छ।
नेपालको शिक्षा भयावह र दुर्घटना उन्मुख मोडमा छ। यसको सामान्य उपचारमात्र हैन, सघन शल्यक्रिया नै गर्नुपर्छ। तर, यदाकदा केही शिक्षकले कुनै एक वा अर्को राजनीतिक दलको सदस्यता लिएकै कारणले बिग्रिएको भने होइन। आम शिक्षकले परिणाम दिन नसकेकाले वा दिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना नगरिएकाले हो। सरकारी शिक्षक तथा कर्मचारी र राजनीतिकर्मीले अनिवार्य सरकारी स्कुलमा मात्र आफ्ना सन्तानलाई अध्ययन गराउनुपर्ने कानुन बनाए स्वतः समस्या समाधान हुन्छ।
सबको ध्यान सार्वजनिक शिक्षाको उन्नयनमा एकीकृत हुन्छ। किनभने सन्ततिको भविष्य सपार्न कसैले कुनै कसरत बाँकी राख्दैन। नागरिकमा राजनीतिक चेतना र आस्था हुनु अस्वाभाविक हैन। देशको सर्वोच्च कानुनले कतै रोकेको छैन। मौलिक हकको सूचीमा संविधानको घारा ११ मा उल्लेखित स्वतन्त्रताको हकभित्र प्रत्येक नागरिकलाई राजनीतिक दल खोल्न पाउनेसम्म अधिकार दिइएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धि व्यवस्थामा यसको प्रतिकुल हुने गरी कुनै कानुन बनाइने छैन भनेर उल्लेख छ।
शिक्षक विद्यालय जाँदा दलको सदस्य भएर जानु भएन, पक्षधरता राख्नु भएन। परिणाम देखिने गरी काम गर्न सक्नुपर्यो। विद्यालयको स्त्तरोन्नति र सफलताका लागि उच्च योगदान गर्नुपर्यो। उच्च उपस्थितिसहित कम्तीमा आफूले अध्यापन गरेको विषयमा ८० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण गराएको, विषय पुस्तक लेखेको, प्रतिवर्ष एकदेखि दुई रिसर्च आर्टिकल प्रकाशन गरेको, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला तथा गोष्ठीमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको अनिवार्य हुनुपर्यो। शोध अनुसन्धान र नविनतम तथा नवप्रवद्र्धनात्मक शिक्षण अभ्यासमा कहलिनुपर्यो। शिष्य तथा सरोकारवालाको मुल्यांकनमा कम्तीमा ८० प्रतिशत प्राप्तांक पाएको हुनुपर्यो। पूर्णनिष्ठा र निष्पक्षतासाथ कार्यसम्पादन गरेको हुनुपर्यो। विषयसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा विचारहरू प्रवाह गरेको लगायत अन्य पाठकसामु तथ्यगत अनि सन्तुलित विचारहरूलाई निरन्तर सम्प्रषेण गरेको हुनुपर्यो।
शिक्षकलाई यस्ता आधारमा मापन गरौं। उसले पाएको शैक्षिक जिम्मेवारीमा कुनै लापरवाही वा कमजोरी अथवा सम्झौता गरेमा पो कारबाही गर्ने होला। विद्यालय र शैक्षिक संस्थाभित्र राजनीति गर्न खोजेमा, राजनीतिक गन्ध अथवा प्रभाव देखाउन खोजेमा चाहिँ त्यस्तामाथि निर्ममतापुर्वक कठोर कदम चाल्ने होला। शिक्षक भएर पुरा गर्नुपर्ने अपेक्षित मापदण्ड र नतिजा पूरा गरी उच्च सक्षमतासाथ जिम्मेवारी वहनपछि बाँकी समय कानुनले प्रतिबन्धित नगरेको र अनैतिक तथा असामाजिक नहुने विधामा कामै गर्न नपाउने हो र ? विद्यालयभित्र योग्य शिक्षक बन र राजनीतिलाई विद्यालय बाहिर लौजाउ भन्ने हो कि सदस्यता नलिएरै भ्रातृ संगठनका नाममा मनमौजी र उन्मुक्त हिसाबले राजनीति गर्ने प्रबृत्तिलाई आँखा चिम्लिने हो ?
यस्तै सतही अभ्यासले गर्दा कामचाहिँ गर वा नगर तर सदस्यता चाहिँ नलेउ भन्ने भाष्य बनेको हैन र ? योग्यताको मापन भनको दलप्रति झुकाव नराख्नुचाहिँ हो कि, शिक्षक भएर गर्नु पर्ने सबै शैक्षिक र प्राज्ञिक दायित्व पूरा गर्नु र सक्षमता प्रमाणित गर्नुचाहिँ हो ? नीतिगत गल्ती यहिँनेर छ। बिरालो कालो अथवा सेतो जे भए पनि हुन्छ, मुसा मार्नु पर्यो। मेरो कोट कालो छैन भन्नुको अर्थ सेतो नै छ भन्ने हँुदैन। राजनीतिक दलप्रति झुकाव अथवा सहानुभूति छैन भन्नेबित्तिकै स्वतः उच्च कार्यसम्पादन क्षमता छ भन्ने प्रमाणित हुँदैन। हामी बिरालोको मूल्यांकन उसको रूप अथवा रंगबाट गर्न खोज्दैछौं, कार्यसम्पादनबाट हैन। राजनीतिमा ‘पपुलर च्वाइस’ नै ‘र्यासनल चोइस’ हुँदैन। अहिले भएका शिक्षक र कर्मचारीमा देखिने गरी राजनीतिक दलको सदस्यता त छैन तर कार्यसम्पादन र परिणाम कस्तो छ, कसैलाई दुविधा छ र ?
मानवको बहुकार्य क्षमता अर्थात् ‘मल्टी टास्किङ’लाई धन्यवाद भन्नुपर्छ। समय अनुसार फरक भुमिका हुनसक्छ। एउटाले अर्कोलाई नकारात्मक प्रभाव पार्नु हुँदैन, कुनै भुमिका कमजोर हुनुहँुदैन। मानिस कविता लेख्दा कवि हो, हलो जोत्दा हली हो। कविता लेख्दा हलो जोतेमा, हलो जोत्दा कविता लेखेमा चाहिँ दुबैतिर बिग्रन्छ। अहिले भएको पनि यही हो। कर्मचारी र शिक्षक विद्यालय अथवा अफिसमा पनि राजनीतिक दलको सदस्य भएर पुग्छन्। त्यहाँ जाँदा विशुद्घ र निष्ठावान शिक्षक र कर्मचारी भएर पुग्नुपर्यो। जिम्मेवारीमा दत्तचित्त रहनुपर्यो। राजनीतिक दलको सदस्यता लेओस् वा नलेओस् तर विद्यालयभित्र राजनीति नगर्ने र नसहनेचाहिँ अनिवार्य हुनुपर्यो। विद्यालयमा रहँदा अब्बल, उदाहरणीय र योग्य शिक्षक बन्नु पर्यो। नियमित अध्ययन, अनुसन्धान, प्रकाशन, तालिम, गोष्ठी, लेखन लगायतका शैक्षिक र प्राज्ञिक चरित्र एवं आचरण स्थापित गरेको देखिनुपर्यो।
शैक्षिक गतिविधि तथा प्राज्ञिक कार्यमा अब्बलता प्रमाणित गर्न सकेकाहरूले अलिकति समय अन्यन्त्र पनि समर्पण गर्न चाहेमा यसलाई अछुत बनाउने सोच पुर्वाग्रही हुन्छ। नयाँ भनिएका दल र नेतृत्वको समेत अवधारणा पुरातनपन्थी नै भएको ठहर्छ। असल र क्षमतावान् शिक्षकको मापन तयार गरौं, यसका सूचांक बनाऔं। त्यस्तो हुन नसकेमा वा नखोजेमा कारबाही गरौं। तर, असल र योग्य शिक्षकका मापदण्ड पूरा गरेमा अतिरिक्त समयको कुनै अन्य अनुबन्धनलाई अछुतो प्रमाणित नगरौं। ती सूचांकमा अब्बल ठहरिएका शिक्षकमात्र राजनीतिक दलको सदस्यता लिन योग्य हुने भन्ने अभ्यास
विकास गरौं। राजनीतिले नागरिकमाझ हरहिसाबले ‘आकर्षण’ निर्माण गर्नुपर्छ, कसैलाई ‘अछुत’ बनाउनु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
