सुदूरपश्चिममा शाह नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन कायमै राख्ने नागरिक उन्मुक्तिको निर्णय
चैत ४, २०८० आइतबार १७:२८:३१
धनगढी : केन्द्रमा पुुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संघीय गठबन्धनलाई चुनौती दिँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलको बैठकका बहुमत सांसदहरूले शाह नेतृत्वको सरकारको समर्थन फिर्ता नदिने निर्णय गरेका हुन्।
केन्द्रमा पुुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेश संदीय दलले भने शाह नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेको हो। पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले समर्थन फिर्ताको निर्देशन दिएका बेला आइतबार बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरूले शाहलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेपछि प्रदेशको राजनीति तरंगीत भएको छ। उन्मुुक्तिका ७ जना प्रदेशसभा सदस्य मध्ये ५ जनाले समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेका हुन्।
संसदीय दलका नेता तथा आर्थिक मामिलामन्त्री रहेका घनश्याम चौधरी, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री रामेश्वर चौधरी, बिना विभागीयमन्त्री खुशीराम चौधरी र लक्ष्मण किशोर चौधरी तथा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री इन्द्र गिरि गरी अहिलेको सरकारमा उन्मक्तिका ५ जना मन्त्री छन्। यी पाँचै जनाले शाह नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेका हुन्।
तर, संघमा नयाँ गठबन्धनमा मतदान गरेको र प्रदेशमा अर्कै गठबन्धन बनाएपछि, अध्यक्ष रञ्जीता चौधरी र संरक्षक रेशम चौधरी बीचको विवाद अझ पेचिलो बनेको छ। केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ।
यी दुुई पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा परेका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा आइतबार २ जना प्रदेशसभा सदस्य अनुपस्थित रहेपछि, शाहले विश्वासको मत पाउने वा नपाउने ढुक्क हुने वातावरण भने बन्न सकेको छैन।
५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका एकजना प्रदेशसभा सदस्यको निधन भएकाले उसका १८, नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, नेकपा एमालेका उपसभामुखसहित १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, समाजवादीका ४, राप्रपाका १ र स्वतन्त्र १ गरी ५२ जना प्रदेशसभा सदस्य छन।
बहुमतका लागि २७ प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्छन। कांग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्तिका ७, स्वतन्त्र र राप्रपाका १÷१ जनाले समर्थन गरे मात्रै २७ जनाको बहुमत पुुग्छ। तर राप्रपा र स्वतन्त्रले निर्णय गरि नसक्नु, नागरिक उन्मुक्तिका २ जना बैठकमै अनुपस्थित हुनुले पनि मुख्यमन्त्री शाहलाई बहुमत पुुगाउन चुनौती भने कायमै छ। तर कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रम सिह धामी भने उन्मुक्तिको निर्णयपछि बहुमत पुुग्ने दाबी गर्छन्। ‘उन्मुक्तिका केही सदस्य अनुपस्थित रहे। त्यसको केही कारण होला तर संसदीय दलको निर्णयले अब कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बहमुत पाउनेमा विश्वस्त छौं,’ उनले भने। उनले छिट्टै संसदीय दलको बैठक बोलाएर मुख्यमन्त्री शाहले विश्वसको मत लिने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
