सुन तस्करी प्रकरण

माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष महरालाई सीआईबीको कार्यालय लगियो

माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष महरालाई सीआईबीको कार्यालय लगियो
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वसभामुख एवम् माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई सीआईबीको कार्यालयमा पुर्‍याइएको छ। सोमबार बिहान भैरहवाबाट नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं ल्याइएको थियो। उनी रुपन्देही हुँदै रोल्पा जान लागेका थिए। सोही क्रममा प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उनलाई सिधै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको कार्यालय लगिएको हो। प्रहरीले उनीमाथि थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालतमा लगेर म्याद थप गर्ने तयारी गरेको छ।

यसअघि सुन तस्करी प्रकरणमा सत्तारुढ दलका उपाध्यक्ष महरालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी)ले बयान लिइ कागज गरी छाडेको थियो। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराम आचार्यको संयोजकत्वमा गठित सुनको अवैध तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले महरामाथि छानबिन गर्न सिफारिस गरेसँगै थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। 

null

सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले ९ जना चिनियाँ नागरिकसहित २१ जनालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएका थिए। त्यसपश्चात मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो। सोही अनुसार गृहमन्त्री लामिछानेले मातहतका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई बोलाएर पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका थिए।

गत साउन २ मा ‘ब्रेक सु’मा लुकाएर ल्याइएको ६१ किलो सुन र २०७९ साल पुसमा विद्युतीय चुरोट (भेप) मा लुकाएर ल्याइएको नौ किलो सुन तस्करीमा संलग्न चिनियाँ नागरिकसँग पूर्वसभामुख तथा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष महराको नाम जोडिएको थियो। उक्त प्रकरणमा उहाँका छोरा राहुल र पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा दीपेश पुन पनि मुछिएका छन्। राहुललाई भदौ १३ गते प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ भने पुन पनि केही दिनअघि पक्राउ परिसकेका छन्। 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.