समृद्धि मार्गका तगारोहरू

देशमा केही भएको छैन भनौं भने पछिल्ला दुई दशक धेरै भएको छ। राजनीतिक रूपमा देशमा उथलपुथल भएको छ। हिजोको एकात्मक राज्य प्रणाली संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण भएको छ। देशमा अहिले नयाँ संविधान, नयाँ व्यवस्था र नयाँ प्रणाली छ। विकास निर्माणकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने पनि देशका सबै जिल्ला सडक सञ्जालमा जोडिएका छन्। अबका केही दिनमा हुम्लासमेत सडक सञ्जालमा जोडिने तर्खरमा छ। विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीलगायतका आबश्यक विकासका संरचना गाउँ–गाउँमा पुगेका छन्। खानेपानी र सिँचाइका थुप्रै योजना सबै स्थानीय तहमा अनगिन्ती छन्।

तर किन ? आम जनतामा केही भएन, दल र दलका नेताहरूले केही गर्न सकेनन् भन्ने भाष्य स्थापित भयो ? समग्रमा भन्दा अहिले आम मनोवैज्ञानिकका हिसाबले देश र नागरिकको अवस्था अशान्त छ, अस्थिर छ र प्रश्नै–प्रश्नको चौघेरामा रुमलिएको छ। सिंगो नेपाली समाजले वर्तमान राजनीतिसँग उत्तर खोजिरहेको छ। देशको वर्तमान राजनीतिले जनताको अशान्त र असन्तुष्ट मनलाई शान्त पार्न सकिरहेको छैन। समस्या कहाँ छन् ? रीतिस्थितिमा छन् कि ? दलमा छन् कि ? दलका नेतामा छन् कि ? वा अन्त कतै छन् ? अहिलेको राजनीतिले स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ। समस्या व्यवस्थामा छैनन् र अन्त कतै पनि छैनन्। समस्या छन् भने दलमा छ। त्यहाँभन्दा धेरै समस्या दलका नेतामा छन्।

‘अब सच्याउँछौं, सचिन्छौं नेताले जनता सामू भन्न सक्नुपर्छ। राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्न जे पनि भन्ने, जस्तोसुकै गर्ने परम्परा अब त्याग्छौं, समाजमा प्रश्नहरूको खेती गर्दैनौं, जे भन्छौ त्यो गर्छौं’ भन्ने प्रतिबद्धता नेताबाट जनताले चाहेका छन्। ‘नेताहरूको बोली फेरिरहन्छ तर व्यवहार फेरिँदैन’ भन्ने जनताको आमगुनासो छ, त्यो गुनासो नेपालको राजनितिले हल गर्नै पर्ने देखिन्छ। राज्यमा तीन तहका सरकार छन्, जनताको सेवाका निम्ति तीनै सरकारका संयन्त्र पनि छन्।

सबै सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेकै छन्। बजेट पनि खर्च भएकै देखिन्छ। तर, जनताको नजरमा सरकार भएको अनुभूति कतै गरेको देखिँदैन। किन ? गाउँदेखि सहरका सबै बासिन्दा यहाँ बसेर केही हुँदैन भन्दै सक्नेहरू विदेश जान मात्र तम्सिएको देखिन्छ। किन ? उच्च शिक्षा पढ्ने नाम होस् वा कमाउने नाममा होस्, अधिकांशले विदेश जाने मात्र भनेको सुनिन्छ। किन ? यो भयाभव अवस्था किन आयो देशमा ? यसको समाधान के हो ? र कसरी गर्न सकिन्छ ? आजको नेपाली समाजले अहिलेको राजनीतिबाट यी प्रश्नहरूको उत्तर खोजिरहेको छ।

बसोबास गाउँमा होस् वा सहरमा, देश दुनियाँमा भएको स्मार्ट विकासको प्रभाव सबैमा परेको छ। आधुनिक विकासले उत्पादन गरेका सबै प्रविधिसँग अहिलेको पुस्ता साक्षात्कार गर्न चाहन्छ। आजको पुस्ताका निम्ति ल्याप्टप, बाइक र मोबाइल रहर होइन, बाध्यता बनिसकेको छ। कसैले म उच्च शिक्षा हासिल गरेर मात्र मोबाइल बोक्छु, वाइक किन्छु भन्यो भने त्यो आजको दुनियाँमा सम्भव छ त ? छैन। आजको बजारमा खपत हुन पनि आजको पुस्ताका निम्ति यो अनिवार्य बनेका छन्। ल्यापटप, बाइक र मोबाइल त्यसै आउँदैनन् र चल्दैनन् पनि। एउटा सामान्य मोवाइल चलाउने गाउँको सर्वसाधारणले  मासिक तीन हजार खर्च गर्छ भने स्मार्ट मोबाइल चलाउने एक युवाको मोबाइलमा कति खर्च हुन्छ होला त्यो अनुमान गर्न सकिन्छ।

यस्ता धेरै आवश्यकताका वस्तु छन् जो आजको पुस्ताले प्रयोग नगरी नहुने बाध्यता छ। हेर्दा, सुन्दा सामान्य लाग्ने यी कुरा वास्तवमा व्यवहारमा सामान्य छैनन्। एक बेरोजगार युवाका निम्ति मोवाइलको खर्च धान्न पनि हम्मे–हम्मे पर्छ। सरकारी विद्यालयमा कक्षा दस पढ्ने विद्यार्थीसँग विद्यालय जाँदा अनिवार्य २० रुपैयाँ खाजाका निम्ति हुनैपर्छ। हिजो सामाजिक हुन समाज भए पुग्थ्यो आज सामाजिक हुन समाज मात्र भएर पुग्दैन, पैसा चाहिने भयो। वर्तमान समाजको यो यथार्थता हो यसलाई कसैले नकार्न ठाउँ छैन। सकोस् वा नसकोस् यो बाध्यता हो। आजको राजनीतिले आजका समाजको आवश्यकता र बाध्यतामा घोत्लिन सक्नुपर्छ।

वर्तमान नेपाली समाजको मुख्य प्रश्न रोजीरोटी र रोजगारीको हो। जबसम्म नेपालको राजनीतिले जनताको रोजीरोटी र रोजगारीको ग्यारन्टी गर्दैनन्, तबसम्म जनताका निराशाा कम हुने देखिँदैनन्। सत्ताका निम्ति संसद्मा सरकारले विश्वास त धेरैपटक पाउला तर जनताको विश्वास सरकारप्रति कति हुने भन्ने हो। जबसम्म हामी गर्न सक्ने मात्र भन्ने र भनेको कुरा अनिवार्य गर्ने राजनीतिक परम्परा बसाल्दैनौ, तबसम्म नेपालको राजनीति अस्थिरताको प्रायः बनिरहने देखिन्छ। देश बन्दैन किन कि देश बनाउने नेताहरू देश समृद्ध बनाउन चाहँदैनन् भन्ने आमजनतामा परेको छ।

वास्तवमा देश नेताहरूले बनाउने होइन, देश समृद्ध त आमजनताको साझा संकल्पले बन्ने कुरा हो। समृद्ध नेपालको महान् अभियानमा नेपाली जनतालाई साझेदार कसरी बनाउन सकिन्छ। यो सरकारले सोच्न सक्नुपर्छ। देशमा भएको विकासको जगमा नयाँ विकासको खाका सरकारले ल्याउनुपर्ने हुन्छ। विकासका कुरा मात्र गर्ने तर विकासलाई स्थायित्व दिने योजना नहँुदा धेरै योजना अलपत्र छन्। राज्यको अर्बौंको लगानी खेर गएको देखिन्छ। उदारणका निम्ति संघीयता लागू भइसकेपछि जिल्ला सदरमुकाम र क्षेत्रीय सदरमुकाममा भएका विकासका संरचना अहिले खण्डहरमा परिणत हँुदै छन्।

राज्यको दूरदर्शिता नभएका कारण नेपालको अर्बौं लगानी धेरै ठाउँमा खेर गएको देखिन्छ। ती ठाउँमा लामो समयदेखि ब्यापार ब्यवसाय गरेर बसेकाहरूको अहिले बिचल्ली छ। सबै जिल्ला सदरमुकाममा सरकारको अर्बौंको लगानी छ, तर ती ठाउँमा आर्थिक गतिविधि छैनन्। यस्ता विषयमा सरकार र सदनमा किन छलफल हँुदैन ? राजनीति स्थिरता भएन भन्छौं किन भएन त ? कसले गर्न दिएन त ? र के कारणले राजनीति स्थिरता हुन सकेन ? यसको जवाफ कसले दिने ? यसको जवाफ दलले नै दिन पर्छ। दल र नेताहरूले भन्न सक्नुपर्छ कि हाम्रो अस्थिर स्वभाव र अस्वाभाविक गतिका कारण देशमा राजनीतिक स्थिरता हुन सकेन।

राजनीतिक स्थिरताका निम्ति राजनीतिक दल सुदृढ हुनैपर्छ। तर, नेपालमा सत्ताका निम्ति एकता र सत्ताका निम्ति बलिया हुने र बिघटन हुने राजनीतिक परम्परा छ। संसदिय प्रणालीमा यो हुनसक्छ कहिलेकाहीँ तर नेपालको सन्दर्भमा सत्ता राजनीतिक फेरबदल चौमासिक रूपमा जसरी भइरहन्छ। यो परम्परा जस्तो भएको छ। यसलाई नेपालका राजनीतिक दलले तोड्न सक्नुपर्छ। राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वका निम्ति राजनितिक ध्रुवीकरण हुन जरुरी छ। त्यो ध्रुवीकरण विचार, सिद्धान्त र नीतिको जगमा आधारित हुनुपर्छ।

ध्रुवीकरण यस्तो होस् जसले समाजलाई विकासको रोडम्याप दिन सकोस्। जनतालाई विकासको अनुभूति हुने गरी निश्चित अबधिका लागि लागू गर्न सकोस्। यो अवस्था दुई प्रकारले सम्भव हुनसक्छ। पहिलो, वर्तमान संविधानलाई संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने। दोस्रो, विचार मिल्ने राजनीतिक दलबीच एकता गरेर। अहिलेको चल्तेचलाते राजनीतिलाई यदि बदल्न सकेनौं भने नेपालको राजनीतिमा सत्तालोभिहरूको हालिमुहाली हुने देखिन्छ। देश काण्डैकाण्डको देश हुने देखिन्छ। संसद् ती काण्डहरूको सवाल–जबाफको चौतारीमा परिणत हुने कुरामा कुनै सन्देह छैन।