नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी विधेयक संसदको यहि अधिवेशनमा ल्याउँछौं  : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक तत्काल ल्याइने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले सोधेको प्रश्नहरूको आज जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन निर्माण कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका हुन्।

उनले राष्ट्रियसभाको विधायन समिति र सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए। 

‘निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित ऐनलगायत कतिपय ऐनहरू मस्यौदा तयार भई सम्मानित सदनमा प्रवेश भइसकेका छन् र कतिपय मस्यौदाको चरणमा रहेका छन्’,प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,‘नेपाल प्रहरीको सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई समयानुकूल बनाउन र प्रहरी समायोजनलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक, प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्ने विधेयक र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्ने विधेयक संसदको यसै अधिवेशनमा पेश गर्नेगरी तयार गरिएको छ।’ 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनबाट कानुन पारित भएलगत्तै प्रहरी समायोजनको काम तुरुन्त अघि बढाइने गरी समायोजनको तयारी कार्य भैरहेको स्पष्ट पारे।
प्रचण्डले नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि नै सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको स्पष्ट पारे। प्रचण्डले मीटरब्याज, भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी, सरकारी जग्गा हिनामिनालगायत जुनसुकै विषय वा क्षेत्रका आपराधिक क्रियाकलापको निष्पक्ष र तथ्यपरक अनुसन्धान तथा छानविन गरी यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई कानूनी कारबाहीको दायरमा ल्याउन सरकार दृढ रहेको बताए।

नेपालका महत्त्वपूर्ण स्थान तथा गन्तव्यलाई पर्यटकीयस्थल तोक्ने नीति अनुरूप दोलखा जिल्लामा रहेका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा दोलखाको पर्यटन प्रवर्द्धधनका लागि आवश्यक कार्य भइरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिए।