संसदीय समिति गठनको माग

सहकारी ठगीमा मुछिएका रवि लामिछानेबारे प्रधानमन्त्रीले गलत जवाफ दिए : कांग्रेस

सहकारी ठगीमा मुछिएका रवि लामिछानेबारे प्रधानमन्त्रीले गलत जवाफ दिए : कांग्रेस

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि उठेका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले गलत जवाफ दिएको जिकिर गरेको छ। मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक लेखकले प्रशस्त प्रमाण हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउमा लागेको आरोप लगाए।

प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोत्तरलगतै कांग्रेसका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले कांग्रेस मुख्य सचेतक लेखकलाई बोल्न समय दिएका थिए।

नेता लेखकले कांग्रेसले गृहमन्त्रीको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएकोमा प्रधानमन्त्रीले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको तर्क गरे।  जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारीमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेको कुनै संलग्नता नभएको र अनु्सन्धानबाट दोषी देखिए कारवाही गर्न कसैले नरोक्ने बताएका थिए।

लेखकले लामिछानेका विरुद्ध प्रयाप्त प्रमाण रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले नै प्रमाण नभएको बताउनु आश्चर्यजनक भएको बताए।

पत्तीजनक भएको बताए। 'लामिछाने सहकारीको कुनै पनि सदस्यमा रहनु भएको छैन भन्नु भएको छ। सहकारीको रकम हिनामिना भएको छैन भन्नु भएको छ। कांग्रेसले यो विषयलाई राजनीतिकरण गर्‍यो भनेर भन्नु भएको छ।  यो विषयमा हाम्रो चित्त बुझेको छैन,'उनले भने,'पीडितले भनेका कुरा प्रमाण होइन, प्रहरीमा  पीडितबाट आएको उजुरी प्रमाण होइन,के प्रमाण हुँदा अनुसन्धान हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू।'

लामिछानेका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई गलत सूचना दिएको भन्दै उनले छानविन हुनेमा आशंका व्यक्त गरे। नेता लेखकले गृहमन्त्रीमाथि अनुसन्धान गर्न छानविन समिति  गठन गर्न माग गरे। लेखकले भने,'यही संसदभित्र छानबिन समिति गठन गरौं। प्रमाण छ कि छैन त्यो पनि हेरौं। यो संसदीय अभ्यास पनि हो।'

आफूहरु संसद अवरुद्ध गरेर कामकारवाहीलाई अवरोध गर्ने पक्षमा नरहेको भन्दै कांग्रेसले उठाएका विषयमा सरकार गम्भीर नहुँदा आगामी दिनमा सदन अवरुद्ध भए सरकारले संसद अवरुद्ध गरेको मानिने तर्क गरे।

उनले कुनै पनि मन्त्रीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने परिस्थित आए त्यस्तो मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.