साझा न्यूनतम कार्यक्रम : जुनसुकै कालखण्डका भ्रष्टाचारमाथि अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गरिने

साझा न्यूनतम कार्यक्रम : जुनसुकै कालखण्डका भ्रष्टाचारमाथि अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गरिने
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : सरकारले जुनसुकै कालखण्डको भ्रष्टाचारमाथि अनुसन्धान गर्ने घोषणा गरेको । मंगलबार पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको सरकार संचालनको न्यूनतम साझा संकल्पमा  कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख  छ।

'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन,जनशक्ति,स्रोत र साधनसहित अधिकारसम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने,भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने र भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने,'न्यूनतम साझा संकल्पमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक प्रशासन,न्यायालय र सम्बद्ध नियामक निकायहरूमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने र लाइनमा रहेका सबैको पालो आउँछ’ भन्ने मान्यतालाई बल पुर्‍याने दिगो प्रणाली विकास गरी जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा जगाउने साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख  छ।

सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागू गर्ने सरकारको तयारी छ। फरक/फरक कार्यालयमा नागरिकतालगायत कागजात पटक–पटक बुझाउनुपर्ने झन्झटलाई हटाउन नागरिक एपलाई सुदृढ गरी त्यसैमार्फत् सबै प्रकारको सेवा उपलब्ध गराउने सरकारले घोषणा गरेको छ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा उच्चतम दक्षता र सदाचार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत सुधार गर्ने ,सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.