काठमाडौं : एक महिनादेखि दाङमा आन्दोलन गर्दै आएका स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसानको माग सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ एकीकृत गुठीसम्बन्धी कानुनको तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया अविलम्ब थालनी गर्ने सहमति भएको छ। सरकार र स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसान संघर्ष समितिबीच आज भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा भएको वार्तापछि उक्त सहमति भएको हो।
सहमतिसँगै गत फागुन ८ गतेदेखि सडक आन्दोलन गर्दै आएका किसानले संघर्षका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्। 'नेपालको संविधान, २०७२ ले गुठी सम्बन्धमा गरेका व्यवस्था व्यवस्थित गर्न साथै हाल स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गामा बसोबास गर्ने संघर्षरत मोही किसानको मागलाई सम्बोधन हुने गरी नयाँ एकीकृत गुठीसम्बन्धी कानुन तर्जुमाको प्रक्रिया अविलम्ब थालनी गर्ने सहमति भएको छ,' वार्तापछि सरकारी वार्ताटोलीका संयोजक एवं मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाले भने, 'यो सहमतिपछि संघर्षरत मोही किसानले विभिन्न माग राखी यसअघि गर्दै आएका संघर्षका सम्पूर्ण कार्यक्रम आजको मितिदेखि स्थगन गरी गुठीसम्बन्धी आवश्यक कानुन तर्जुमा प्रक्रियामा प्रतिनिधिमूलक ढंगले सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सल्लाह, सुझाव तथा सहयोग उपलब्ध गराउनुहुनेछ।'
अविलम्ब कानुन निर्माणको काम अघि बढाउन मन्त्रालयले एउटा टोली बनाएर तत्काल काम थाल्ने छ। यसमा संघर्ष समितिका तर्फबाट खटिने प्रतिनिधिले आवश्यक सहयोग गर्ने सहमति भएको छ। दुवै वार्ताटोलीलाई सम्बोधन गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले गुठीसम्बन्धी एकीकृत कानुन ल्याएर जतिसक्दो चाँडो भूमिमाथिको द्वैध स्वामित्वको अन्त्य गर्ने बताए। उनले संविधानले हरेक जनताको आवासको हक सुनिश्चित गरेको र अहिले किसान मजदुरकै आन्दोलनको जगमा स्थापित सरकार भएकाले नयाँ कानुनमार्फत जसरी पनि समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
वार्तामा मन्त्री अधिकारीसहित सांसदद्वय मेटमणि चौधरी र नारायणी शर्मा, मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, गुठी संस्थानका अध्यक्ष शिवराज पण्डित, सरकारी वार्ता समितिका संयोजक सापकोटासहित वार्ता समितिका सदस्यहरू, संघर्ष समितिका संयोजक प्रभु चौधरी, सहसचिव प्रवीण दहित थारू, सदस्यहरू लालबहादुर चौधरी र बालकृष्ण चौधरीको सहभागिता थियो।
वार्तामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य एवं दाङ जिल्ला इञ्चार्ज निर्मल आचार्य, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) दाङका सचिव मनोहर बुढाथोकी, थारू कल्याणकारिणीसभाका भुवन चौधरी, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जी, कोषाध्यक्ष पातली थामीलगायत उपस्थित थिए।
स्वर्गद्वारी गुठीको जग्गा वषौंदेखि जोतभोग गर्दै आए पनि स्वामित्व पाउन नसकेको भन्दै पीडित किसानले फागुन ८ गतेदेखि दाङमा आन्दोलन गर्दै आएका थिए। किसानको आन्दोलनपछि सरकारले गुठी पीडित संघर्ष समितिसँग वार्ता गर्न फागुन १७ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ताटोली गठन गरेको थियो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको उपस्थितिमा फागुन २० गते वार्ताटोलीले दाङमै प्रारम्भिक छलफल गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। समितिले दिएको सो समय सकिन थालेकाले आफूहरूका मागप्रति सरकारलाई थप संवेदनशील बनाउन भन्दै संघर्ष समितिका पदाधिकारी काठमाडौं आएका थिए।
काठमाडौं आएर संघर्ष समितिले गत आइतबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं दाङ क्षेत्र नं २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य रेखा शर्मा, नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोख्रेल र नेपाली कांग्रेसका नेता एवं दाङ क्षेत्र नं ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक गिरीसँग भेटघाट गरेको थियो। किसानले आन्दोलन सुरु भएपछि यसलाई प्राथमिकतामा राखेर मन्त्री शर्माले यो ‘एजेन्डा’ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उठाउँदै वार्ता समिति गठन गरी समस्या समाधानका लागि पहल गर्दै आएका थिए।
उनले दाङ पुगेर सरकारी टोली र संघर्ष समितिबीच वार्ता गराउनाका साथै काठमाडौं आएका संघर्ष समितिका पदाधिकारीलाई सहजीकरण गरेर मन्त्री अधिकारीसँग छुट्टै छलफल पनि गराएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
