आममान्छेको सिंहदरबार सकस

आममान्छेको सिंहदरबार सकस
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

सिंहदरबार संघीय शासनको केन्द्रबिन्दु हो । यहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरू छन् । अर्थात्, सरकार बस्छ सिंहदरबारमा । सरकारले शासनको विकेन्द्रीकरणका लागि ल्याएको संघीयताका क्रममा भनिएको थियो, ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार ।’ तर, सर्वसाधारणका लागि न गाउँको सिंहदरबार प्रयोगमा आयो न केन्द्रको सिंहदरबारले साथै दियो । यो उनीहरूका लागि आकाशको फल बनेको छ । उदाहरण हुन्– धनुषा जिल्लाको मिथिला नगरपालिका–५ श्रीपुरका रामपृत महतो । ९५ वर्षीय महतो केही दिनदेखि सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय धाइरहेका छन् । उनी प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर नाति दिलीप महतोलाई पर्यावरण सहिद घोषणाको माग गर्न चाहन्छन् । तर, भेट्न पाउँदैनन् । छोरा, बुहारी, नाति–नातिनीसहित उनी राजधानी आएका हुन् । तर, सिंहदरबारले उनको सकस देखेको छैन । 

चुरे क्षेत्रको संरक्षण अभियानमा लागेका, त्यहाँको अवैध उत्खननविरुद्ध उत्रिएका उनका नाति दिलीप (ओमप्रकाश) महतोको साढे चार वर्षअघि हत्या गरिएको थियो धनुषाको मिथिला नगरपालिका–५ श्रीपुरस्थित औरही खोलाको उत्खनन रोक्ने क्रममा क्रसर माफियाले उनका नाति दिलीपलाई टिपरले किचेर हत्या गरेका थिए । नातिको हत्या गरिए पनि न्याय नपाएपछि उनी परिवारसहित राजधानी आएका हुन् । राजनीतिका नाममा मारिएकाहरू सहिद हुन्छन्, सरकार तिनका विषयमा संवेदनशील पनि हुन्छ । तर, पर्यावरणीय अभियानमा मारिएका दिलीपहरू राज्यको तिरस्कारमा परिरहेका छन् ।  

रामपृत यस्ता पात्र हुन् जसले गैरराजनीतिक विषयमा राज्यको ध्यान कति छ भन्ने देखाउँछ । ९५ वर्षीय वृद्ध, जसको नाति पर्यावरणीय अभियानमा मारिएका छन्, तिनलाई सिंहदरबारले वास्तै गरेन । तिनको आवाज सुन्नुपर्छ पर्छ भनेर सरकार प्रमुखदेखि मुख्य निकायहरू पन्छिँदै आए । यसले आममान्छे अर्थात् सर्वसाधारण राज्यका सेवाग्राही होइनन् भन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ । जुन नितान्त अन्यापूर्ण छ । सिंहदरबार खासमा रामृतहरूकै लागि बनाइएको हो । लोकतन्त्रमा आवाज तिनकै सुनिनुपर्छ । यो उमेरमा संघर्षपूर्ण ढंगले आएका उनलाई सरकारले हौसला दिनुपर्नेमा निरुत्साहित गरेको छ । यो न्यायोचित होइन । सिंहदरबार सबैको हुनुपर्छ । सबैलाई कुरा राख्ने अवसर दिइनुपर्छ । र, त्यसको संवोधन पनि हुनुपर्छ । तब मात्र वास्तविक सिंहदरबार हुनेछ । अन्यथा यो शासकघर हुनेछ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.