सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितले सुशासन समितिका सभापतिलाई बुझाएको पत्रमा के छ ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं : राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचत गरिएको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन माग गर्दै पीडितले निवेदन दिएका छन् । बिहीबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडासमक्ष सूर्यदर्शन बचत पीडित संघर्ष समितिले निवेदन दिएका हुन् ।

पीडितहरुको निवेदन बुझ्दै खतिवडाले राज्यले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेर पीडितहरुको समस्या समाधान गर्न लागिपर्ने बताए। उनले समितिको तर्फबाट सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने र पीडितलाई न्याय दिन पहल गर्ने बताए।

‘तपाईहरुले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्नुभएको छ। अब पीडितहरुको समस्या समाधान गर्नुपर्दछ। मैले सुनेको थिएँ, वर्तमान गृहमन्त्रीले पनि केही पहिला राज्यले नै भएपनि पीडितहरुको समस्या समाधान गर्छौं भनेर कहीँ बोलेको सुनेको थिएँ। सायद अब राज्यको संयन्त्रमा उहाँ हुनुहुन्छ, त्यसरी समाधान गरिदिनुभयो भने राम्रो भयो भएन भनेपनि पीडितको पक्षमा हामीले सक्ने सहयोग गर्छौं।’खतिवडाले भने,‘हामीले पनि सरकारलाई आग्रह गर्नुपर्छ, हामीलाई विश्वास छ, जुनसुकै सरकार भएपनि पीडितको पक्षमा न्याय गर्छ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। अहिले मैले निवेदन मात्र लिएको छु, निर्णय केहि भएको होइन, समितिमा छलफल गरेर सरकारलाई अनुरोध गर्छौं।’

उक्त सहकारीले १८ हजार ७०० बचतकर्ताको लगभग १४० करोड रुपैयाँ निक्षेपकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने भएपनि विगत २ वर्ष यता कसैले पनि फिर्ता पाउन नसकेको बचतकर्ताको भनाई छ। 

समितिले बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘यस सहकारी सस्था मा समस्या आएको लगभग २ वर्ष हुन पुगेको छ, १८७०० बचतकर्ता को लगभग १४० करोड रुपयाँ यस सस्थाले निच्छेप कर्ता लाई फिर्ता गर्नु पर्ने देखिन्छ तर झन्डै विगत २ वर्ष यता कुनै निच्छेप कर्ता ले एक रुपयाँ पनि फिर्ता पाउन सकेका छैनन्, हामी बचत कर्ता, बिगत लामो समय देखी हाम्रो बचत फिर्ता गर्ने लडाईमा निरन्तर लडिरहेका छौ, यस सहकारीका संचालक ले हामीहरुले गरेको बचत दुरुपयोग र अपचलन पछि हामी १ वर्ष उनीहरुसँग समन्वयमा बितायौ त्यसपछि कुनै उपलब्धि नभए पछि कानुनि प्रकृया मा गएको पनि ८ महिना बितिसकेको अबस्था छ तर आज को यो समय सम्म पनि यो राज्य सरकार बाट हामीले ले कुनै उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनौ, यो राज्यमा यो राज्य व्यवस्था का प्रतिनिधि हरुले सुशासन कुरा गरिरहदा हामी सुशासन होईन कुशासन को चपेटामा परेका छौँ।’

हजारौं उज्ज्वल भविष्य अन्धकारमय बनेको र यो सहकारीको समस्याले धेरैको गाँस टुटेको बताउँदै पीडितहरुले यस्ता सहकारी संचालकलाई कारबाही गरी बचत कर्ताको निच्छेप फिर्ता गराउनको लागी कुनै पनि नीति निर्माण का साथै कुनै ऐन कानुन नबनाउनु यो कस्तो खालको सुशासन हो? भन्दै प्रश्न गरेका छन्। पत्रमा भनिएको छ, ‘जिबि राई लगायत कुनै एउटा सानो समुहले हजारौं पोखरेली जनताको करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गरी सबै बचतकर्तालाई अलपत्र पारेर फरार रहेका छन्, सडक देखि सदनसम्म, डिफ्युजनदेखि रेड नोटिससम्म आईपुग्दासम्म पनि यस सुर्यदर्शन सहकारी का अन्य १४ जना प्रतिवादी पक्राउ पर्न सकेका छैनन् यिनीहरुलाई हाम्रो कुन राज्य व्यवस्थाले संरक्षण दिईराखेको छ ? यसको हामीलाई जवाफ चाहिएको छ, होईन भने यस सहकारी प्रकरणमा जो कोहि को संग्लनता भएपनि तुरुन्त छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याई बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुने वातावरण मिलाई दिनुपर्‍यो ।’

उनीहरुले देशमा, यो राज्य व्यवस्थामा सुशासन कायमै राख्ने या सुशासन छ भन्ने कुराको अनुभूति दिलाउने हो भने सबैभन्दा पहिला यो राज्य सरकार ले कुनै नीति नियम, ऐनकानुन बनाई गलत तरिकाले सहकारी संचालन गरी दुरुपयोग र अपचलन भएको निच्छेप तुरुन्त फिर्ता गराउनुपर्ने उनीहरुको माग छ।

यस अगाडि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’पोखरा गएको समयमा चैत ४ गते सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पीडितहरूले भेटेरै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। जीबी राई सञ्चालक रहेको उक्त सहकारीमा आफ्नो रकम डुबेको गुनासो गर्दै बचतकर्ताहरूले फिर्ता गराउन भूमिका खेल्न प्रधानमन्त्री र राज्यव्यवस्था समिति समक्ष पीडितले याचना गरेका हुन्। यो सहकारीको रकम हिनामिनामा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको समेत नाम जोडिँदै आएको छ। तर प्रचण्डले मंगलबार संसदमा बोल्दै सहकारी विवादमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी घोटालामा लामिछानेको भूमिका नभएको बताएका थिए।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेका विषयमा प्रतिपक्षी दलहरूले उठाएको विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,‘हालसम्मको अनुसन्धानले उहाँ सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारीलगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि कहीँ कतै जोडिएको देखिएको छैन।’