भन्सार लगायतका क्षेत्रमा अर्को महिनादेखि सुधारका संकेत देखिन्छ : अर्थमन्त्री पुन

भन्सार लगायतका क्षेत्रमा अर्को महिनादेखि सुधारका संकेत देखिन्छ : अर्थमन्त्री पुन
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी वर्षको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्रको न्यूनतम सन्तुलनलाई ध्यान दिने बताएका छन्। सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा मन्त्री पुनले सांसदहरुको भावनाहरुलाइ समेटेर आगामी वर्षको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्रको न्यूनतम सन्तुलनलाई ध्यान दिने बताएका हुन्। 

त्यस्तै उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने जिकिर गरे। सेवा प्रवाहका काम स्थानीय तह र विकासे कामहरु प्रदेशले गर्ने गरि केन्द्रले आवश्यक समन्वय गर्ने उनले बताए।

मन्त्री पुनले आन्तरिक राजस्व, भन्सार क्षेत्रमा देखिएका नकारात्मक कुराहरुलाई सुधार गर्दै यस क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउने जानकारी दिए। उनले चुहावट रोक्ने गरि कार्ययोजना सरकारले तयार गरेको भन्दै भन्सार लगायतका क्षेत्रमा अर्को महिनादेखि सुधारका संकेत देखिने धारणा राखे।मन्त्री पुनले कृषिको आधुनिकीकरण, उर्जाक्षेत्रको विकास र निर्यात, पुँजी वृद्धि लगाएतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए।

बैठकमा समिति सदस्यहरुले आयोजना सुरु गरेर अलपत्र पार्ने प्रवृतिको अन्त्य हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।साथै उनीहरुले क्षेत्रगत बिकासलाई पनि ध्यान दिएर बजेट तयार गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

समिति सदस्य सुर्य थापाले करौडौ रकम खर्च भएर अन्तिम अवस्थामा आयोजनाहरु अलपत्र परेकाले त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए।गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई व्यवहारमा उतानुपर्ने उनले बताए।

त्यस्तै समिति सदस्य दीपक खड्काले संविधानमा उल्लेख मौलिकहक शिक्षा, स्वास्थ्य खानेपानी लगाएतलाई निशुल्क गर्ने गरि कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।

त्यस्तै अन्य सदस्यहरुले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण,स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका थिए।समितिले आर्थिक बर्ष २०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तका सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.