काठमाडौं : परराष्ट्र मन्त्रालयको चाबी हातमा लिएका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पहिलो विदेश भ्रमण उत्तरी छिमेकी चीनबाट सुरु गर्दै छन्। चैत ११ गते बेइजिङ उड्न लागेका श्रेष्ठले चिनियाँ समकक्षी वाङ यिसँग दुईपक्षीय वार्ता गर्ने छन्।
नेपालले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा चीन जान लागेका मन्त्री श्रेष्ठले चीनका लगानीकर्ता र अन्य पक्षसँग समेत भेटघाट गर्ने छन्। अकस्मात गठबन्धन परिवर्तनले छायामा परेको लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन सरकारले ठूला मुलुकहरूको साथ खोजिरहेको छ।
पुरानो गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धन बन्नुमा चिनियाँ हात रहेको भन्ने आशंका र अड्कालबाजीबीच हुन लागेको श्रेष्ठको भ्रमणलाई देशभित्र र बाहिर निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि शीर्ष नेताहरूले नयाँ गठबन्धन बन्नुमा चीनको कुनै हात नरहेको र विशुद्ध आन्तरिक कारणले बनेको दाबी गरिरहेका छन्।
नयाँ गठबन्धनपछि परराष्ट्रमन्त्री बनेका श्रेष्ठले मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखाहरूबाट ब्रिफिङ लिने काम सम्पन्न नहुँदै चीन भ्रमणमा जाँदै छन्। श्रेष्ठको भ्रमण यतिवेला हुँदै छ जतिवेला चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयनका लागि नेपाललाई निरन्तर रूपमा दबाब दिइरहेको छ। गत वर्षको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमणमा नै कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भए पनि थप गृहकार्यको आवश्यकता भन्दै नेपालले केही समय लिएको थियो। विशेषतः अमेरिकी परियोजना एमसीसी अनुमोदनपछि चीनले बीआरआईमा ताकेता बढाइरहेको छ।
श्रेष्ठ आफैं सकेसम्म छिटो बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने पक्षमा रहेका छन् जसलाई उनले सार्वजनिक रूपमा नै व्यक्त गरिरहेका छन्। तर, बिहीबारसम्म सो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नेपालको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कुनै पनि निर्णय लिएको छैन। उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार तत्कालै बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता हुने सम्भावना एकदमै न्यून रहेको छ। कार्यान्वयन सम्झौतापछि नेपालमा बीआरआईअन्तगर्तका परियोजनाहरू अगाडि बढ्ने चिनियाँ पक्षको धारणा रहेको छ। बीआरआईअन्तर्गत नेपालले नौवटा पूर्वाधार योजनाहरू प्रस्तुत गरेपछि ती परियोजनाका सम्बन्धमा कुनै पनि प्रगति भएको छैन।
नेपालले ०७४ सालमा चीनको बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरे पनि भौतिक पूर्वाधारसँग कुनै पनि परियोजना अगाडि बढेका छैनन्। यद्यपि चीनले पछिल्लो समय नेपालसँग सहकार्यका सबै विषयहरूलाई बीआरआई फ्रेमवर्कभित्र राख्ने गरेको छ जसले गर्दा बीआरआईका सम्बन्धमा नेपालमा अन्योल बढेको छ।
बीआरआई चर्चाकै बीचमा यतिवेला चिनियाँ ऋणमा निर्माण भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निकै चर्चामा रहेको छ। चीनले एकतर्फी रूपमा यसलाई बीआरआई परियोजना भनेको छ जसमा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू सहमत छैनन्। यसै बीचमा सो विमानस्थल सञ्चालन हुन नसक्दा चीनको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चुनौती उत्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चिनियाँ पक्षलाई सो विमानस्थलको पूरै अर्थात् धेरै प्रतिशत ऋणलाई अनुदानमा परिणत गरिदिन आग्रह गरिरहेका छन्।
केही दिन अगाडि पोखरामा उनले यसका लागि पहल भइरहेको बताएका छन्। यदि चीनले सो ऋणलाई अनुदानमा परिणत गरेर बीआरआईअन्तर्गतको उपहार परियोजनामा परिणत गरे बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौताका लागि सहज हुने दाहालको भनाइ रहेको छ।
यस सम्बन्धमा चिनियाँ पक्षले ठोस जवाफ भने दिएको छैन। चीनले बीआरआईअन्तर्गत अनुदान दिँदैन, तर चाहेमा चिनियाँ सरकारले यस्तो निर्णय भने गर्न सक्छ। विशेषतः नेपालका ठूला परियोजनाहरू आर्थिक रूपमा धरासायी भएपछि ऋण लिने विषयमा राजनीतिक दलहरू थप सजग देखिन्छन्।
यसै साता काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले पोखरा विमानस्थल ऋणको पासो नभएको स्पष्टोक्ति दिएको छ। नेपालको वाह्य ऋण अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र अन्य मुलुकहरूको बढी रहेको बताएको छ। चीनले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमान ल्याउन तयार रहेको बताउँदै त्यसका लागि नेपालले नयाँ एयररुट उपलब्ध गराउन आग्रह गरिरहेको छ।
यस अगाडि कांग्रेससँगको गठबन्धनमा रहँदा चीनसँगको सम्बन्धलाई कम प्राथमिकता दिइएको प्रधानमन्त्री दाहाल र अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूको धारणा रहेको छ। उता चीन पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूको वर्चश्व रहेको गठबन्धनले आफूसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिनेमा विश्वस्त देखिन्छ। नयाँ गठबन्धनले चीनका केही गम्भीर चासोहरूलाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ। जस्तो विगतमा नेपाली कांग्रेस सम्मिलित सरकारले भारतसँग चीनसँगको सीमाको विषय उठान गरेको थियो। तर, नयाँ गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको साझा नीति तथा कार्यक्रममा सीमाको विषय उल्लेख छैन।
सीमा विवादलाई नेपाली कांग्रेसले अनावश्यक रूपमा उछालेको चिनियाँ पक्षको बुझाइ थियो। त्यसैगरी पुष्पकमल दाहालले ताइवानमा भएको निर्वाचनसँगै ताइवान चीनको अंग भएको र नेपाल ताइवान स्वतन्त्रताको विपक्षमा रहेको भन्दै चीनलाई आश्वस्त पार्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर, बीआरआई लगायतका विषयमा चीनले अपेक्षा गरेजस्तो ठोस प्रगति तत्काल हुने सम्भावना कम रहेको छ।
नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सरकार हुँदा आफ्नो सुरक्षा चासो केही सम्बोधन हुने चिनियाँ धारणा रहेको छ, त्यसैले पनि नयाँ गठबन्धनसँगै बेइजिङ बढी उत्साहित देखिन्छ। त्यसैगरी दाहाल नेतृत्वको सरकारले नेपालमा दलाई लामाका गतिविधीहरूमा समेत पूर्णरूपमा बन्देज लगाएको छ। बीआरआईसँगै चीनले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ र ग्लोवल सिभिलाइजेसनल इनिसियटिभ परियोजनालाई समर्थन गर्नका लागि समेत आग्रह गरिरहेको छ, जसका विषयमा नेपालले ठोस धारणा बनाइसकेको छैन।
नयाँ गठबन्धन निर्माणसँगै चिनियाँ सक्रियता पनि निकै बढेको छ। विगतमा नेपालमा सरकार परिवर्तन हुँदा अलिक ढिलो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने चीनले यसपटक नयाँ गठबन्धन बनेलगत्तै प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको थियो। फागुन ५ मा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले भनिन्, ‘हामी नयाँ सरकारसँग पञ्चशीलका सिद्धान्तलाई सुदृढ गर्न, परम्परागत सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन र चीन–नेपाल रणनीतिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्नका लागि काम गर्न चाहन्छौं।’
त्यसको दुई दिनपछि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङले परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठलाई भेटी बधाई दिँदै दुई पक्षका बीचमा दुईपक्षीय सम्बन्ध र सहकार्यको सम्बन्धमा गहन र मैत्रीपूर्ण कुराकानी भएको बताए। पहिले नै तय भए पनि त्यसको फागुन २८ देखि ३० मा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको एक उच्चस्तरीय टोलीले नेपालको भ्रमण गर्यो। सो टोलीले प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासँग भेट गर्नुका साथै पोखरा र लुम्बीनीको भ्रमण गर्यो। नेपाल आउनु अगाडि सो टोलीले माल्दिभ्स र श्रीलंकाको भ्रमणसमेत गरेको थियो। चिनियाँ रक्षा मन्त्रालयले भ्रमणका दौरानमा दुईपक्षीयसँगै साझा चासोका क्षेत्रीय सुरक्षा विषयहरूमा कुराकानी भएको उल्लेख गरेको छ।
यति मात्र होइन्, नेपालमा नयाँ गठबन्धन बनेलगत्तै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका उपमन्त्री सुन हाई येनले चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठसँग ब्रिफिङ लिएकी थिइन्। सो भेटवार्तामा उनले नेपालमा विकसित घट्नाक्रमका बारेमा जानकारी लिएकी थिइन्। उपमन्त्री येनले अघिल्लो महिना नेपालको भ्रमण गरेकी थिइन्। भ्रमण दौरानमा नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै उनले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध बिगार्ने कोसिस भइरहेको बताएकी थिइन्। त्यसैगरी चिनियाँ राजदूतले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेटेर दुईपक्षीय सहयोग र परियोजनाहरूको बारेमा छलफल गरेका छन्।
उता भारत, अमेरिका लगायतका मुलुकले भने नयाँ गठबन्धनका बारेमा खासै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। बिभिन्न देशका राजदूतले परराष्ट्रमन्त्रीलाई भेटेर बधाई दिए पनि नेपालको राजनीतिक घट्नाक्रमकाबारे अभिव्यक्ति दिएका छैनन्। नेपालमा जब कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्छ, भारत, अमेरिका लगायतका मुलुकले चीनसँगको सम्बन्ध कसरी अगाडी जान्छ भन्ने विषयलाई निकै उत्सुकताका साथ हेर्ने गर्छन्।
यतिबेला पनि भारतीय र पश्चिमा मिडियाहरूले नयाँ सरकारले अपनाउने चीन नीतिलाई निकै नजिकबाट नियालिरहेका छन्। यतिवेला गठबन्धन सरकारको अगाडिको मुख्य चुनौतीचाहिँ नयाँ सरकार कुनै एक मुलुकतिर झुकेको छैन् र सन्तुलित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अपनाइरहेको छ भनी विश्वस्त पार्नु नै रहेको छ। त्यसैले नै प्रधानमन्त्री दाहालले श्रेष्ठलगायत अन्य मन्त्रीहरूलाई सन्तुलित कूटनीति अपनाउन निर्देशन र सल्लाह दिएको बुझ्न सकिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
