जनकपुरधाम : ०४७ सालमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखर नेपाल भ्रमण आए, तब त्यहीबेला हुलाकी राजमार्ग निर्माण बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। भारतीय प्रतिबद्धताकै आधारमा तत्कालीन सरकारले यसको निर्माण गर्ने सक्रियता देखायो।
तर, त्यतिबेला भारतमा सत्तारुढ दलमा हेरफेर भइरह्यो, चन्द्रशखेरको त्यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्ने क्रममा ढिलाइ हुँदै गयो। भारतीय सहयोगको सैद्धान्तिक सहमति १५ वर्षपछि अर्थात् २०६१ सालमा मात्र प्राप्त भयो।
मुलुकमा ०६२/६३ को परिवर्तनपछि भारतीय पक्षले नेपाल सरकारबाट छनोट भएका १ हजार ४ सय ४० किलोमिटर सडकहरूको डिजाइन सुपरीवेक्षण र निर्माण तीन चरणमा गर्ने गरी हुलाकी राजमार्ग बनाउने सम्झौता गरेको थियो।
त्यसवापत लाग्ने सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारले बेहोर्ने र जग्गा अधिग्रहण, बिजुलीका पोल र रूखहरू हटाउने र हुलाकी राजमार्गमा पर्ने सम्पूर्ण पुलहरूको निर्माण नेपालले गर्ने प्रावधानसहितको योजना बनेको थियो। तर, भारतीय पक्षले खासै चासो दिएर काम नगरेपछि सम्झौता रद्द भयो। नेपाल सरकार आफंैले निर्माण थाल्यो। २०७० पुससम्म काम सक्नेगरी ३० महिनाको ठेक्का अवधि थियो। तर, परामर्शदाता र ठेकेदार दुवै भारतीय थिए। बिजुलीका पोल, रूख कटान र सडक क्षेत्र खुला गर्ने दायित्व नेपालको थियो। ढुंगा/गिट्टी नपाएको बहानामा २०७० सालमा भारतीय ठेकेदार छोडेर हिँडे।
२०७२ फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दिल्ली भ्रमण हुँदा अर्काे सम्झौता भयो। उक्त सम्झौतामा सडक नेपाल आफैंले बनाउने, गुणस्तर अनुगमन भारतीय परामर्शदाताले गर्ने, ठेकेदार नेपाली र भारतीय दुवै हुने शर्त थियो। त्यसपछि पनि यसले गति लिन सकेन।
नेपालले आफ्नै पहलमा निर्माण सुरु गरेको पनि १६ वर्ष बितिसक्यो। तर, पनि संघीय सरकारको उदासीनता, सरकारी संयन्त्रमा समन्वय–सहकार्यको अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, अदालती हस्तक्षेप, निश्चित मापदण्डको अभावमा आयोजना ‘कछुवा चाल’मा परेको छ।
तराई–मधेसका जिल्ला सदरमुकाम, घना तथा देहात बस्तीलाई जोड्दै यो क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजना सुरु गरिएको थियो। हुलाकी राजमार्गको प्रारम्भिक लागत अनुमान ४७ अरब २४ करोड भएपनि संशोधित लागत ६५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ। तर, संशोधित बजेट पनि अपुग छ।
चालु आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा जम्मा ३ अर्ब ४८ करोड ९० लाख बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म १ अर्व ५३ करोड १६ लाख खर्च भई ६६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ।
चालु आवमा विनियोजित बजेट अपुग रहेको र चालु ठेक्काहरूको स्वीकृत दायित्व नै करिब २८ अर्ब रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सडक विभागद्धारा स्वीकृत आव २०७९/८० को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेखित छ।
अर्थ मन्त्रालयाद्वरा चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनका लागि समन्वय भइरहेको र अबको निर्धारित समयमै आयोजनाको काम पूरा गर्ने गरी प्रयासहरू भइरहेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका निर्देशक अजयकुमार मूल बताउँछन्। तर, उनको भनाइलाई पुष्टि गर्ने कुनै ठोस आधार भने छैन।
एकातर्फ राजनीतिक र सामाजिक जालझेलको चपेटामा परेर निरन्तर ढिला हुँदै गएको हुलाकी राजमार्ग निर्माणको कार्य चालु आवमा अर्थ मन्त्रालयद्वारा पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा झन् बढी प्रभावित भएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले जनाएको छ। बजेट समयमा विनियोजन नहुँदा सम्पूर्ण कार्यालयहरूको प्रगतिमै प्रतिकुल असर परेको छ।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मै देशभरिका महत्वपूर्ण देखिएका १७ वटा आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा वर्गीकरण गरियो। तराई–मधेसमा निर्वाध आवागमन हुने र सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधिमा बिस्तार हुने उद्देश्यले हुलाकी राजमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिएको थियो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई साधन विनियोजनमा प्राथमिकता दिनुका साथै यिनीहरूको सघन रुपमा अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, हुलाकी राजमार्ग सधैंदेखि उपेक्षाको सिकार बनेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
