अल्झन बल्झनमै हुलाकी राजमार्ग

जनकपुरधाम : हुलाकी राजमार्ग, नाम नसुन्ने सायदै होलान। दलका चुनावी घोषणापत्र, सरकारपिच्छेका नीति तथा कार्यक्रम र दलका साझा संकल्प प्रस्ताव, जहाँत्यही हुलाकीको नाम लिइन्छ। त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा होस् कि, भारतका उच्च सरकारी अधिकारी नेपाल आउँदा होस्, हुलाकी राजमार्गको चर्चा भएकै हुन्छ। तर, यो राजमार्गको राजनीतिक रूपमा जति चर्चा हुन्छ, निर्माण भने उति नै सुस्त छ। १७ वर्ष पुग्दा पनि यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन।  

तराई–मधेसका देहात बस्तीकै जीवन पद्धतिमा परिवर्तन गर्ने उद्घोषसहित सुरु भएको परियोजना हो, हुलाकी मार्ग। राणाकालमा चिठीपत्र आदान–प्रदानका निम्ति मेची–महाकालीसम्म परिकल्पित हो, ‘हुलाकी राजमार्ग।’

राणाकालीन शासक पद्म शमशेरले हुलाकीलाई चिठीपत्र यताउता गर्न बाटो बनाएका थिए,  जुन ‘हुलाकी मार्ग’ले चिनियो। त्यो बाटोले राजमार्गका रूप लिएको हेर्ने तराई–मधेसवासीको चाहना आजको होइन। महेन्द्र राजमार्ग चुरे छेऊबाट पूर्व–पश्चिम लागेपछि हुलाकी राजमार्ग ओझेलमा पर्‍यो। यो मार्ग निर्माणसँगै तराई–मधेसवासीको जीवनस्तरमै फेरबदल ल्याउने परिकल्पना गरिएको थियो। अझ दक्षिणी छिमेकी भारतले हुलाकी राजमार्गका निम्ति सहयोग गरेपछि छिट्टै मूर्त लिने ठानिएको थियो।  तर, सोचे जस्तो भएन, सडक खन्ने काम। अनेकौं अल्झनमै वर्षांै बिते, अहिले पनि अवस्था सुल्झेको छैन। 

जसरी सडकको सपना बाँडियो, त्यसरी नै सडकचाहिँ बनेन। तराई–मधेसका नागरिकले यसलाई सरकारको ‘विभेद’का रूपमा पनि लिन थालेका छन। ‘हुलाकी राजमार्ग साँच्चिकै राज्यद्वारा हेपिएकै हो,’ ९ दिनसम्म हुलाकी सडक निर्माणका लागि अन्नजल त्यागेर आमरण अनशन बसेका रामकुमार शर्मा भन्छन्। राज्यकै हेपाइको सिकार हुलाकी राजमार्ग बनेको उनको तर्क छ। 

हुन पनि यो राजमार्ग निर्माणको परिकल्पना गरिएको ३३ वर्ष बितिसक्यो। प्रारम्भमा भारत स्वयं सडक निर्माणमा अग्रसर थियो, तर उसले सडक निर्माणमा गति दिन सकेन। नेपालले पछि आफ्नै स्रोतमा निर्माण गर्न निर्णय लियो, तर सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्ट्याउन सकेन। हुलाकी मार्गभन्दा पछि सुरु भएका राजमार्गमा गाडी गुड्न थालिसके। तर, यो राजमार्गको अवस्था उस्तै छ।

शर्मा भन्छन्, ‘अन्यत्र भने दु्रत गतिमा राजमार्ग बनिसके। तर, हुलाकीलाई कहिले बजेट पुग्दैन त कहिले राजनीतिक झमेला पर्छ। खोइ, तराई–मधेसको मेरुदण्ड यो राजमार्ग कहिले पूरा हुने हो भन्न सकिन्न।’ ०७३ भदौ २८ गतेदेखि असोज ५ गतेसम्म शर्माले हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत महोत्तरीको जनकपुर–जलेश्वर–भिट्ठामोड सडक खण्डमा १९.५ किलोमिटर सडक निर्माणको काम तत्काल सुरु गर्न माग गर्दै महोत्तरीको पिपरा चोकमा अनशन बसेका थिए।

निकै जोडबल लगाएपछि उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्न १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरियो। तर, सडक निर्माण भइसक्दा पनि गुणस्तर ख्याल नगरी बनाइएको स्थानीयहरूको आरोप छ। राजमार्ग बनिनसक्दै ठाउँ–ठाउँमा भत्किन थालेको छ।

राणाकालदेखि नै तराई मधेसको ‘व्यापारिक लाइफलाइन’ मानिएको हुलाकी राजमार्ग सरकारी उदासीनता र उपेक्षाकै कारण वर्षौंदेखि निर्माणाधीन नै छ। यो राजमार्ग झापा केचनादेखि पश्चिमको कञ्चनपुर दोधारा चाँदनीसम्म १८५७.४२ किलोमिटर लम्बाइ छ।

बजेट विनियोजनमा कन्जुस्याइँ 

तराई–मधेसका २१ जिल्ला हुँदै बन्ने यो सडकले यहाँका करिब ८० लाख जनता प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन्। यो राजमार्गलाई विकास गर्न आव २०६६/०६७ देखि नेपाल सरकारले छुट्टै आयोजना कार्यालय खडा पनि गरेको छ। आयोजना कार्यालयबाट अध्ययन, डिजाइन र निर्माणको काम 
गराउँदै आएको छ।

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गतको सम्पूर्ण सडक सन्जालको कुल सडक लम्बाइ १८५७ किलोमिटरमध्ये पूर्वदेखि पश्चिमतर्फको लम्बाइ ९७५ किलोमिटर र उत्तरदेखि दक्षिण जोड्ने विभिन्न ३५ वटा सहायक सडकहरूको लम्बाइ ८८२ किलोमिटर छ। आयोजनाअन्तर्गत प्रारम्भिक अनुमानअनुसार २१९ वटा पुल रहेकामा पछि संख्या बढेर ३०० पुगेका छन्।

आयोजनाका रूपमा सुरुवात भएको हुलाकी सडकअन्तर्गत ६० अर्व ७७ करोड रकम खर्च भइसके पनि प्रगति भने हालसम्म ६४ प्रतिशत मात्रै छ। आयोजनाको सुरुदेखि हालसम्म ११८८ किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे भएको छ भने १३४ पुल बनेका छन्। हाल ४०० किलोमिटर सडक र ४५ वटा पुल निर्माणाधीन अवस्थामै छन्। 

२११.५ किलोमिटर सडक र ५० वटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी नै छ। चालु आव २०८०/०८१ मा जम्मा ३ अर्ब ४८ करोड ९० लाख बजेट विनियोजन भएकामा हालसम्म १ अर्व ५३ करोड १६ लाख खर्च भई ६६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। 

चालु आवको लक्ष्य १३७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे तथा २५ वटा पुलनिर्माण गनुपर्नेमा हालसम्म १९.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे तथा २ वटा पुल मात्रै बनेका छन्। आयोजनाका लागि यो वर्ष ३ अर्ब ४८ करोड ९० लाख बजेट विनियोजन भए पनि हालसम्म १ अर्ब ५३ करोड १६ लाख रकम मात्रै खर्च भएको छ। अन्य रकम विनियोजननै गरिएको छैन।

हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयका अनुसार चालू आवका लागि गाईघाट—बनियानी सडक, जनकपुर–यदुकुहा सडक र तामागढी—सिम्रौनगढ सडकको लागि दुई अर्ब ४६ करोड ३४ लाख दुई हजार सात सय ४१ रुपैयाँ माग गरिएको छ।

त्यसैगरी २१ वटा पुल डिजाइन र निर्माण प्रक्रियाबाट ठेक्का लगाउन दुई अर्ब ३९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ, २१ वटा पुल आइटम रेट अर्थात् डीपीआरअनुसार निर्माण गर्न एक अर्ब ७५ करोड ९३ लाख ५० हजार रुपैयाँ, नदी नियन्त्रणका लागि ५० करोड र सडक सुरक्षा कार्यका लागि ५० करोड गरी जम्मा ७ अर्ब ६२ करोड, तीन लाख, ५२ हजार सात सय ४९ रुपैयाँ माग गरिएको छ। तर, अर्थ मन्त्रालयले कुनै ध्यान दिएको छैन। यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ताहरूसँग बुझ्न खोज्दा जवाफ दिन मानेनन्।

आव २०८३/०८४ मा आयोजना सम्पन्न हुने प्रस्तावित अनुमान गरिए पनि हालको गति र कामको अवस्था हेर्दा त्यो समयमा काम नसकिने निश्चितजस्तै छ। चालु आवमा पर्याप्त बजेट बिनियोजन नभएकै कारणले सम्पूर्ण योजना कार्यालयहरूकै प्रगतिमा प्रतिकूल असर परिरहेको निर्देशनालयले 
जनाएको छ।

‘बजेट अभावमा कार्यालय सञ्चालन गर्न समेत कठिनाइ हुन थालेको छ। गर्नुपर्ने कामहरू थुप्रै छन्। तर, गर्न सकिरहेका छैनौं। किनभने बजेट नै छैन,’ हुलाकी आयोजना जनकपुर कार्यालयका प्रमुख डिभिजनल इन्जिनियर कृष्णकुमार महतो भन्छन्, ‘सडक र पुलहरूको ठेक्का लगाउनुपर्ने छ। प्रत्येक दिनजसो सेवाग्राहीहरूले आएर यहाँ बबाल गर्छन् तर, हामी केही जवाफ दिन सकिराखेका छैनौं।’

उनका अनुसार, अर्थ मन्त्रालयमा दबाब दिएर भए पनि बजेट निकासा भएको छैन। त्यसका लागि समन्वय गरिदिन पटक–पटक यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूसँग आग्रह गरे पनि खासै उपलब्धि हुन नसकेको उनको भनाइ छ। वि.सं. २०७१ सालमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका तराई–मधेशका नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता विमलेन्द्र निधि मन्त्री पदमा हुँदा उनले हुलाकी राजमार्गलाई गतिशील बनाउन निकै ठोस निर्णयहरू गरेका थिए। 

उनकै पालामा जनकपुरदेखि जटहीसम्म ६ लेनको सडक निर्माण गरिएको थियो भने बजेटको विनियोजन पनि सहज रूपमा भएको थियो । त्यसपछि मधेसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एमालेका नेता रघुबीर महासेठ २०७४ सालमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीका रूपमा रहँदा पनि हुलाकीको काममा गति आएको थियो।

तर, तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूबाहेक भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्रीहरूको प्राथमिकतामा हुलाकी राजमार्ग खासै नपर्ने गरेको कर्मचारीहरूले आरोप लगाउँछन्। चालु आवमा ४२ किलोमिटर सडक र ५० वटा पुलहरूको ठेक्का व्यवस्थापन गर्न स्रोत सुनिश्चितता तथा बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिका लागि फाइल पेस गरिएकोमा हालसम्म स्रोत सुनिश्चितता तथा बहुवर्षीय ठेक्का सहमति प्राप्त हुन नसकेको निर्देशनालयले जनाएको छ। जसले गर्दा आयोजना अवधि लम्बिने सम्भावना बढेको छ। 

स्रोतबिनाका ठूला ठेक्काका हाल बेहाल

स्रोतको सुनिश्चितता नगरी ठूला ठेक्काहरू लगाएर आयोजनाले काम सञ्चालन गर्दा एकातर्फ भुक्तानीको दायित्व बढेको छ भने अर्कोतर्फ कामहरू अलपत्र पर्न थालेको छ।

निर्माण व्यवसायीले गरेको कामको समेत रकम समयमा फछ्र्योट हुन नसक्दा हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, योजना कार्यालय नेपालगन्जमा चालु आवमा ९० करोड रकम बक्यौता बिल थन्किएका छन्। उक्त बिल फछ्र्योटका लागि निर्माण व्यवसायीहरूको तर्फबाट निकै दबाब रहेको र बजेट समयमा विनियोजन नहुने हो भने आयोजनाको काम थेग्न गाह्रो हुने हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय नेपालगंजका योजना प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुमन योगेश बताउँछन्।

नेपालगंज—गुलरिया सडकमा ४ लेन र २ लेन गरेर करिब २७ किलोमिटर सडक निर्माण कार्य निर्माण व्यवसायी शर्मा एण्ड कम्पनीमार्फत हुँदैछ, सम्झौता भएको एक वर्षभित्रै करिब ५० प्रतिशत काम गरेका छन्।

सुमनका अनुसार, ठेकेदारले हालसम्म काम गरेको करिब ४० करोड रुपैयाँ बिल प्रमाणित भएर पनि भुक्तानी गर्न सकेको छैनौं। रकम भुक्तानी नपाएपछि कम्पनीले बजारमा समेत उधारो तिर्न सकेको छैन। यस्तोमा निर्माण कम्पनीलाई गम्भीर समस्या भएको छ।

‘हामीले ठेकेदारहरूलाई सम्झाई बुझाई गरेर जेनतेन राखेका छौं। तर, समस्या जटिल छ,’ प्रमुख योगेश भन्छन्, ‘यहाँ भुक्तानीको चरम अभाव भएर निर्माण व्यवसायीले काम गर्ने वा नगर्ने भन्ने पक्षमा अन्योल छ। यदि काम बीचमै छाडियो भने यो परियोजना सम्हाल्न सकिँदैन। राज्यलाई ठूलो घाटा हुनेछ।’

उनका अनुसार, धेरै ठाउँमा भत्काएर पीचको तयारी छ, तर, व्यवसायीहरूले समयमा रकम नपाउँदा सडक कालोपत्रे गर्न मानिरहेका छैनन्। यस्तोमा धुलो धुँवाको समस्या निकै बढी भएको छ र सर्वसाधारणहरूको आक्रोश र गुनासो निकै बढेको छ।’

नेपालगन्ज आयोजना कार्यालयबाटै निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको सात सय मिटर लामो राप्ती नदी पुलको डिजाइन ड्रईग स्वीकृत भएर निर्माण व्यवसायीले काम गर्न थालेका छन्। करिब एक अर्बमाथिको ठेक्का स्वीकृत भएर काम थालिए पनि आयोजना कार्यालयले निर्माण व्यवसायीलाई एक रुपैयाँ पनि बजेट दिन नसकेको प्रमुख योगेशले जानकारी गराए। ‘अवस्था यस्तो छ कि अर्बौको ठेक्का लगाएको मेरो कार्यालयमा अफिसको ब्यालेन्स २१ हजार चानचुन रुपैयाँ मात्रै छ,’ उनी भन्छन्, ‘वार्षिक बजेट र थप बजेट सबै समाप्त भईसकेको छ। तर, पनि निर्माण व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने झण्डै ९० करोडभन्दा बढीको बिल प्रमाणित भएर थन्किएको छ। विभागलाई पटक पटक यस विषयमा पत्राचार गरिसकेको छु तर, बजेट आएको छैन।’ 

हुलाकी सडकको सीमा निर्धारण नहुँदा समस्या

सडक पूर्वाधार जमिनको सतहमा निर्माण गरिने भएकाले निश्चित जग्गा आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि जग्गा प्राप्ति र सीमा समेत निर्धारण गर्नुपर्छ। सडक सीमा नतोकी कार्यक्षेत्रमा काम गर्दा अधिकांश समय जग्गाधनी, निर्माण व्यवसायी र प्राविधिकहरूबीच एउटै विषयमा छलफल, विवाद र जनतामा नकारात्मक धारणा सिर्जना हुन गई सडकको अपनत्व प्रति ह्रास हुन्छ। 

सडक विभागद्वारा राजमार्गको सीमा २५ मिटर निर्धारण गरिएको छ। तर, हुलाकी सडकको अधिकार क्षेत्र कति हुने त्यसको समेत यकिन गरी हालसम्म राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नगरिएको हुँदा सडकको निर्माण र स्तरोन्नतीमा समस्या भएको निर्देशनालयको ठम्याइ छ। हुलाकी आयोजना जनकपुर कार्यालयका प्रमुख डिभिजनल इन्जिनियर कृष्णकुमार महतो भन्छन्, ‘भारतीय पक्षले त्योबेला निर्धारण गरेको स्टान्डर्ड तत्कालीन समयको लागि उपयुक्त थियो होला तर, हालका लागि ठीक छैन।’

२०६६/०६७ मा भएको टेन्डरहरूमा थुप्रै सडक सिंगल लेनको सम्झौता भएको थियो जसको चौडाई ५ देखि ६ मिटरसम्मको मात्रै थियो तर, हालको समयमा ५ मिटरको सडक बनाउनुको कुनै अर्थ छैन्।’ तर, हालको समयका लागि के सही होला भन्ने विषयमा विभागमा पनि निकै बहसहरू भएका थिए। ‘कम्तीमा डबल लेनको सडक निर्माण हुनुपर्ने मांगहरू उठेको थियो आन्तरीक विवादकै कारण निर्माण सुरु भएपछि करिब तीन वर्षसम्म कामनै बन्द भएको थियो,’ महतो थप्छन्, ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सरकारले हुलाकीलाई लगे पनि मापदण्ड र प्रकृयाहरू पुरानै रहेका छन्। मापदण्डमा परिवर्तन गरि यसलाई प्राथमिकीकरणमा राख्नुपर्ने थियो तर, त्यो भएन् जसले गर्दा कामहरूमा अवरोध झेल्नु परेको छ।’

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रेखांकन स्वीकृत नहुँदा काममा तगारो

पर्सा, चितवन र नवलपरासी जिल्लामा पर्ने चितवन राष्ट्रिय निकुन्जको क्षेत्रभित्र (ठोरी–माडी–त्रिवेणी) सडक खण्डको रेखांकन स्वीकृत नहुँदा सडक निर्माणको ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। जसले गर्दा हुलाकी राजमार्गको पूर्व–पश्चिम सम्पर्क अवरुद्ध भएको छ। 
राष्ट्रिय निकुन्ज क्षेत्र भित्र ठोरी—माडी सडकको ठोरी–रिउखोला–बगई खण्डको रेखांकन स्वीकृतिको प्रकृया अगाडि बढाइएको छ। तर, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत प्राप्त हुन नसकेको सडक विभागले जनाएको छ।

हुलाकी राजमार्ग साँच्चिकै राज्यद्वारा हेपिएकै हो, अन्यत्र भने दु्रत गतिमा राजमार्ग बनिसके। तर, हुलाकीलाई कहिले बजेट पुग्दैन त कहिले राजनीतिक झमेला पर्छ। खोइ, तराई–मधेसको मेरुदण्ड यो राजमार्ग कहिले पूरा हुने हो भन्न सकिन्न।
रामकुमार शर्मा, सडक अभियन्ता

बजेट अभावमा कार्यालय सञ्चालन गर्नसमेत कठिनाइ हुन थालेको छ। गर्नुपर्ने कामहरू थुप्रै छन्। तर, गर्न सकिरहेका छैनौं। किनभने बजेट नै छैन ।
कृष्णकुमार महतो, प्रमुख डिभिजनल इन्जिनियर,  हुलाकी सडक आयोजना कार्यालय  जनकपुर

हुलाकीको प्रारम्भबिन्दु

०४७ सालमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखर नेपाल भ्रमण आए, तब त्यहीबेला हुलाकी राजमार्ग निर्माण बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। भारतीय प्रतिबद्धताकै आधारमा तत्कालीन सरकारले यसको निर्माण गर्ने सक्रियता देखायो। 
तर, त्यतिबेला भारतमा सत्तारुढ दलमा हेरफेर भइरह्यो, चन्द्रशखेरको त्यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्ने क्रममा ढिलाइ हुँदै गयो। भारतीय सहयोगको सैद्धान्तिक सहमति १५ वर्षपछि अर्थात् २०६१ सालमा मात्र प्राप्त भयो।

मुलुकमा ०६२/६३ को परिवर्तनपछि भारतीय पक्षले नेपाल सरकारबाट छनोट भएका १ हजार ४ सय ४० किलोमिटर सडकहरूको डिजाइन सुपरीवेक्षण र निर्माण तीन चरणमा गर्ने गरी हुलाकी राजमार्ग बनाउने सम्झौता गरेको थियो। 

त्यसबापत लाग्ने सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारले बेहोर्ने र जग्गा अधिग्रहण, बिजुलीका पोल र रूखहरू हटाउने र हुलाकी राजमार्गमा पर्ने सम्पूर्ण पुलहरूको निर्माण नेपालले गर्ने प्रावधानसहितको योजना बनेको थियो। तर, भारतीय पक्षले खासै चासो दिएर काम नगरेपछि सम्झौता रद्द भयो। नेपाल सरकार आफंैले निर्माण थाल्यो। २०७० पुससम्म काम सक्नेगरी ३० महिनाको ठेक्का अवधि थियो। तर, परामर्शदाता र ठेकेदार दुवै भारतीय थिए।

बिजुलीका पोल, रूख कटान र सडक क्षेत्र खुला गर्ने दायित्व नेपालको थियो। ढुंगा/गिट्टी नपाएको बहानामा २०७० सालमा भारतीय ठेकेदार छोडेर हिँडे। २०७२ फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दिल्ली भ्रमण हुँदा अर्काे सम्झौता भयो। उक्त सम्झौतामा सडक नेपाल आफैंले बनाउने, गुणस्तर अनुगमन भारतीय परामर्शदाताले गर्ने, ठेकेदार नेपाली र भारतीय दुवै हुने शर्त थियो। त्यसपछि पनि यसले गति लिन सकेन। 

नेपालले आफ्नै पहलमा निर्माण सुरु गरेको पनि १६ वर्ष बितिसक्यो। तर, पनि संघीय सरकारको उदासीनता, सरकारी संयन्त्रमा समन्वय–सहकार्यको अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, अदालती हस्तक्षेप, निश्चित मापदण्डको अभावमा आयोजना ‘कछुवा चाल’मा परेको छ। 

तराई–मधेसका जिल्ला सदरमुकाम, घना तथा देहात बस्तीलाई जोड्दै यो क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजना सुरु गरिएको थियो। हुलाकी राजमार्गको प्रारम्भिक लागत अनुमान ४७ अरब २४ करोड भएपनि संशोधित लागत ६५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ। तर, संशोधित बजेट पनि अपुग छ।

चालु आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा जम्मा ३ अर्ब ४८ करोड ९० लाख बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म १ अर्व ५३ करोड १६ लाख खर्च भई ६६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। चालु आवमा विनियोजित बजेट अपुग रहेको र चालु ठेक्काहरूको स्वीकृत दायित्व नै करिब २८ अर्ब रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सडक विभागद्धारा स्वीकृत आव २०७९/८० को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेखित छ।

अर्थ मन्त्रालयाद्वरा चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनका लागि समन्वय भइरहेको र अबको निर्धारित समयमै आयोजनाको काम पूरा गर्ने गरी प्रयासहरू भइरहेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका निर्देशक अजयकुमार मूल बताउँछन्। तर, उनको भनाइलाई पुष्टि गर्ने कुनै ठोस आधार भने छैन। 

एकातर्फ राजनीतिक र सामाजिक जालझेलको चपेटामा परेर निरन्तर ढिला हुँदै गएको हुलाकी राजमार्ग निर्माणको कार्य चालु आवमा अर्थ मन्त्रालयद्वारा पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा झन् बढी प्रभावित भएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले जनाएको छ। बजेट समयमा विनियोजन नहुँदा सम्पूर्ण कार्यालयहरूको प्रगतिमै प्रतिकुल असर परेको छ।

आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मै देशभरिका महत्वपूर्ण देखिएका १७ वटा आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा वर्गीकरण गरियो। तराई–मधेसमा निर्वाध आवागमन हुने र सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधिमा बिस्तार हुने उद्देश्यले हुलाकी राजमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिएको थियो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई साधन विनियोजनमा प्राथमिकता दिनुका साथै यिनीहरूको सघन रुपमा अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, हुलाकी राजमार्ग सधैंदेखि उपेक्षाको सिकार बनेको छ।