गृहमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने गुह्य पक्ष

पदवहाली गर्नेबित्तिकै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण भ्रमण गरेँ। प्रहरी अधिकारीहरूलाई ‘नेताको चाकरी गरेको सुन्न नपरोस्’ भन्दै निर्देशन दिएको समाचार बाहिरियो। यसरी नै पहिलोपटक पदवहाली गर्दा पनि हुँदा पनि उनले प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेर ‘नेताको ढोका धाउने प्रहरीलाई कारबाही गर्ने’ चेतावनी दिएका थिए। यसपटक उनले यो पनि भन्न भ्याए कि ‘आफ्नो शक्ति राजनीतिक नेतृत्वलाई नसुम्पिनु।’ अनि सँगसँगै भने कि ‘राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रहरी संगठन लथालिंग भएको छ, सरुवा बढुवाका लागि शक्तिकेन्द्र धाउनुपर्ने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गर्न चाहन्छु। उनले अघिल्लो पटकभन्दा यसपटक दिएको निर्देशनले विशेष माने राख्दछ।

सुन काण्डका होउन वा बाँसबारी छालाजुत्ता सम्बद्ध जग्गा प्रकरणका होउन वा आफूमाथि खोया प्रहार हँुदा लगाएका गम्भीर आरोपहरू होऊन्। लामिछानेले सुनकाण्डका बारेमा, ‘राजस्व अनुसन्धान विभागले राम्रो अनुसन्धान गरिरहेको बेला गृह मन्त्रालयले प्रहरीमार्फत ल्याएर मुद्दा कमजोर बनाएको’ सम्म भनेका थिए। अनि सुन तस्करका बारेमा आफूलाई भएको सूचना गृहमन्त्रीलाई दिँदा उल्टै मुद्दा कमजोर बनाएर आफ्नो मान्छे जोगाएदेखि आफूलाई खोया प्रहार गरेका बारेमा गृह प्रशासनको भूमिकालाई लिएर पनि प्रश्न चिह्न खडा गरेका थिए।

२०५४ सालमा ३६ दिन आईजीपी भए, अच्यूतकृष्ण खरेल। ९ महिनापछि पुन आईजीपी भएका खरेलले पद बहाली भएको दिन सिनियर प्रहरी अधिकृतहरूलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘मैले नौ महिना सर्वसाधारणका रूपमा प्रहरीको व्यवहार हेरेँ। प्रहरीले आफ्नो व्यवहार नसच्याए, कारबाही गर्छु, एकपटक भाच्चिए, फेरि पनि भाच्चिन तयार छुँ। तर, म चुप बस्दिनँ।’ बडो गर्वका साथ थर्काउने भावमा बोलेका आईजीपी खरेलले दोस्रो कार्यकाल सम्झन लायकको बनाउन सकेनन्। आफ्नै आत्मकथामा पनि प्रहरीलाई राजनीतिक पार्टीहरूको सहयोगमा बेलाबखत प्रयोग गरेको कुरा नै उल्लेख गरेका छन्। उसबेलाका (अहिलेकै) सबैभन्दा दुई ठूला पार्टीलाई ५६ सालको चुनावी खर्च दिएको हाक्काहाक्की लेखेकै छन्। यसरी पहिलो ३६ दिन केही आशा जगाएका खरेल प्रहरीभित्र निराशा र आफैं पनि निराश हँुदै आईजीपीबाट बाहिरिएका थिए।

त्यसैले खरेलको ३६ दिने कार्यकालमा आशा जगाए जस्तै गृहमन्त्री लामिछानेले पनि पहिलो कार्यकालमा केही आशा जगाए। तर, दोस्रो कार्यकालमा सजग र सतर्क हुनुपर्ने देखिन्छ। पदवहाल हुनेबित्तिकै गृह मन्त्रीले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा निरीक्षण र प्रहरीहरूलाई निर्देशन दिने क्रममा जहिल्यै चेतावनी र धम्कीका भाषाहरू बोलेको पाइन्छ। प्रहरीको आवश्यकता र वृत्तिविकाससहित प्रहरीको मनोबल बढाउने कुराचाहिँ कमै हुने गरेका छन्।
गृहमन्त्री लामिछानेले प्रहरीलाई ‘कुनै नेताको चाकडी गरेको देख्न, सुन्न नपरोस्।’ भनेर निर्देशन दिएका छन्। गत वर्ष प्रहरीले नेताको ढोका धाएको देखेँ कारबाही गर्छु भनेका थिए। यसबाट वर्तमान गृहमन्त्री प्रहरीहरू नेताको ढोका धाउँछन् भन्ने कुराका ज्ञातव्य रहेछन् भन्ने कुराको पुुष्टि हुन्छ। तर, यो कुरा थाहा नहुन पनि सक्छ कि किन प्रहरीहरू नेताका ढोका धाउन बाध्य पारिन्छन् ?

गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशनभित्र गौर गरेर हेर्ने हो भने केही अनुत्तरित प्रश्नहरू भेट्न सकिन्छ। प्रहरीको सरुवा र बढुवा नियमित प्रक्रियाहरू हुन्, तर के सबै प्रहरीले मेरो सरुवा र बढुवामा कहीँ नगए पनि सामयिक रूपमा हुनेछ भनेर ढुक्कले बस्न सक्ने अवस्था छ त ? आरोपित अभियुक्त र अपराधीको र कुन पार्टीको हो भनेर अनुहार हेर्ने व्यवस्थाको अन्त्य प्रहरीले मात्रै गर्न सक्छ कि यसमा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका हुन्छ ? हेर्नुपर्ने देखिन्छ। अहिलेको परिपाटीमा कुन प्रहरी अधिकारीले काण्ड नै काण्डका महासागरका ह्वेल माछाहरू समात्ने हिम्मत गर्न सक्छ ?

ब्रिटिस प्रहरीका ह्याम्पसायर काँस्टेबुलारीका असिस्टेन्ट चिफ कन्स्टेबलसँग प्रसंगवश बेलायती गृहमन्त्री वा राजनीतिक नेतृत्वसँग प्रहरीको काम कारबाही अर्थात् सम्बन्धको बारेमा कुरा भयो। उनले एकछिन् त मेरो जिज्ञाशा नै नबुझे झैँ लागेको थियो। पछि उनले भनेका थिए, गृहमन्त्रीको काम नीति बनाएर प्रहरीलाई दिने हो, अन्य कुरामा उनले कुनै हस्तक्षेप नै गर्दैनन् वा गर्न सक्दैनन्। उनले त यतिसम्म पनि भन्न भ्याए कि धेरै प्रहरीलाई गृहमन्त्री को हुन् भनेर थाहा (वास्ता) समेत हुँदैन। सबै सिस्टमले गर्ने हुँदा कसैको पनि त्यतातिर ध्यान जाँदैन रे ! तर, हाम्रो प्रहरीमा गृहमन्त्री वा सत्ताको प्रभाव कस्तो रहन्छ ?

यो लेखकले भोगेको दृष्टान्त उल्लेख गर्न चाहन्छ, २०५४ सालमा तत्कालीन वडा प्रहरी कार्यालय महाराजगन्जको प्रमुख थिएँ। त्यस क्षेत्रमा कडा सुरक्षा व्यवस्था गर्दै थियौं, एउटा घटनामा श्रेष्ठ थरका एकजना रेस्टुरेन्ट मालिक पक्राउ परे। उनलाई छाड्न दबाब आयो, तत्कालीन गृह राज्यमन्त्री विष्णुविक्रम थापाको। उसबेला प्रधानमन्त्री राप्रपाका सूर्यबहादुर थापा थिए। अनि गृहमन्त्री राप्रपा कै बुद्धिमान तामाङ र गृह राज्यमन्त्री पनि सोही पार्टीको। मैले पक्रेको रेस्टुरेन्ट मालिक पनि राप्रपाबाट नै सांसदको उम्मेदवार भएर पराजित भएका रहेछन्। मलाई माथिल्लो प्रहरी अधिकारीहरूले गृह राज्यमन्त्रीको आदेश फर्माउँदै तत्कालै छाड्न आदेश दिए। मैले आफ्नो अडान लिए र नछाडि छानबिन गर्नतर्फ लागे। डेढ घण्टा पछि उनै गृह राज्यमन्त्रीको फोन आयो, तिमीको भाषामा मलाई यस्तरी थर्कायो कि ‘के तिमीले मात्रै काठमाडौंको सुरक्षाको ठेक्का लिएका छौं ? र मेरो मान्छेलाई पक्रियौं ?’’

मैले केही बोल्न नै नपाई उनले फर्माए, तीन मिनेटभित्र जहाँबाट पक्रेको हो त्यही नछाडे ठीक हुने छैन। मैले ‘हस’ वा ‘हुन्न’ केही भन्नै नपाई उनले फोन काटिदिए। म किंकर्तव्यबिमुढ भएँ। तर, पनि उनलाई छाडिन्। तब तत्कालीन काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसपी दिलीप श्रेष्ठ (कर्माचार्य) (पछि सशस्त्र डीआईजी) को फोन आयो। उहाँले ‘ए भाइ, तिमीले महांकाल (उसबेला गृह राज्यमन्त्री थापा त्यहाँ बस्थे) को मान्छेको मान्छे पक्रेको रहेछौं। उनलाई छाड्न माथिल्लो प्रहरी अधिकारीको आदेश पनि मानेनौ रे ! अनि गृह राज्यमन्त्रीको आदेश पनि मानेनौं रे ! मलाई त तिमीले गरेको कुरा चित्त बुझेकै छ तर यो त्रिशंखु संसद्को खेलमा यिनीहरूकै बोलवाला छ। बेकार कुहिना भएर पहाडसँग टक्कर लिएर जुम्ला हुम्ला जानेतिर नलाग, यतिन्जेल थुनिहाल्यौ भो अब छाडिदेऊ। हतपत नदब्ने एसपी श्रेष्ठको माया र सहानुभूति मिश्रित आदेशलाई मैले मानेर मैले ती नेतालाई २ घण्टा जति पछि छाडे।

तर, छाड्ने बेलामा उनलाई भने कि ‘तपाईंका मन्त्रीको आदेश त अघि नै छाड्ने थियो, तर मैले छाडिन्। मन्त्री भनेको अस्थायी हो हामी प्रहरीचाहिँ स्थायी’ यो पनि भन्न भ्याएँ तर मेरो मुखको स्वाद मात्रै थियो। उसबेलाको त्रिशंखु संसद् जस्तै अहिलेका गठबन्धन संसद्मा एक/एक भोटको गन्ती हुने हुँदा नेताहरूको प्रभाव र दबाब प्रहरीमाथि रहिरहन्छ नै। तर, पनि तपाईंप्रति प्रहरीको आशा अरू गृहमन्त्रीभन्दा अलिक फरक छ। लामिछानेको पहिलो कार्यकालमा प्रहरी प्रधान कार्यालय गएर निर्देशन दिएपछि वरिष्ठ प्रहरीहरूसँग खाजा खाँदै अनौपचारिक कुराकानी हुँदा एकजना एआईजी (हाल अवकाश) ले मुखै फोरेर भनेका थिए रे ! ‘हामी (प्रहरी) ले हजुरबाट चाहिँ आशा राखेका छौं।’ यदि बुझ्न चाहनुभयो भने तत्कालीन एआईजीको त्यो आशामा प्रहरीभित्रको बेथा लुकेको छ।

प्रहरी ऐनमा यथोचित संशोधन गर्न सके संगठन मजबुत हुनेछ। यति हुनेबित्तिाकै कुनै पनि नयाँ गृहमन्त्रीले प्रहरी प्रधान कार्यालय निरीक्षण गर्दै प्रहरीलाई चेतावनी दिनुपर्ने दिनहरू आउने छैन।

तसर्थ, गृहमन्त्री लामिछानेले प्रहरीलाई मात्रै निर्देशन दिएर वा चेतावनी दिएर केही हुने वाला छैन। पहिले प्रहरीलाई कानुनी रूपमा नै सबल, स्वतन्त्र र राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउनुहोस्। के प्रहरीका कुनै क्याडरले मेरो सरुवा र बढुवा वा वृत्तिविकास प्रक्रियागत ढंगले स्वत हुनेछ भनेर ढुक्क भएर बस्न सक्ने अवस्था छ त ?

अहिले सुनकाण्ड, बाँसबारी जग्गा काण्डलगायतमा सीआईबीले प्रभावकारी अनुसन्धान नगरेको गुनासो छ। पुनः अनुसन्धान गर्ने कुरा आएको छ, यदि अनुसन्धान अपुरो छ भने गर्नु गराउनु राम्रो हो। तर, यसको पछाडि प्रहरीलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न अवरोध पुर्‍याउने राजनीतिक शक्तिहरूलाई के हुन्छ नि !

जब बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले वर्षौंदेखि अरूले आँट गर्न नसकेको अभियुक्तहरू पक्राउ गर्‍यो। त्यसपछि प्रहरी तीन दिनभन्दा बढी हिरासतमा राखेर अनुसन्धानसमेत गर्न पाएन, त्यो पनि अस्पतालको बेडमा। धेरै बाधा अड्चन छ प्रहरीलाई। त्यसैले सीआईबीको अनुसन्धान प्रक्रिया वा नियतमा कुनै खोट भए त्यसमा खोजी गर्नु ठीक हुन्छ तर सीआईबीलाई नै निरिह बनाइदिने तत्वहरूका बारेमा पनि खोजी गरिनु आवश्यक छ।

जबसम्म प्रहरीलाई स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न सक्ने परिपाटी हुन्न अर्थात् राजनीतिक शक्तिहरू हावी भइरहन्छन् तबसम्म गृहमन्त्रीहरूले अघिल्लो मन्त्रीहरूलाई दोष लगाउँदै प्रहरीलाई यसरी नै चेतावनी र निर्देशन दिइरहनुपर्ने र प्रहरी निरिह भएर निर्देशन सुनिरहनुपर्ने हुन्छ। यसमा नवनियुक्त गृहमन्त्रीले कानुनी व्यवस्थामा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ। नीतिगत निर्णय भनेर जोगाइएका ललिता निवास काण्डका पूर्वमन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरूमाथि पनि पुनः अनुसन्धान गराउन सक्नुहोस्। सो मुद्दामा निर्णय गर्ने मन्त्री र प्रधानमन्त्री जोगिने तर आदेश तामेल गर्ने कर्मचारीहरू मात्रै डामिएका छन्।
आफ्नो शक्ति राजनीतिक नेतृत्वलाई नसुम्पिन प्रहरी अधिकृतलाई निर्देशन दिनु असाध्यै राम्रो हो। तर, एसपीसम्मको सरुवा आईजीपीले सीधै गर्न सक्ने नियम भए तापनि केही समय अगाडिका आईजीपीलाई लेखाको राजपत्र अनंकित सईको समेत सरुवा गर्नबाट गृह मन्त्रालय (मन्त्री र सचिव) ले रोकेको कुरा धेरै भएकै छैन भने अरू माथिल्लो दर्जाको त झन् के कुरा।

प्रहरी अधिकृतलाई आफ्नो अधिकार राजनीतिक नेतृत्वलाई नबुझाउन दिएको निर्देशन सामयिक छ। प्रहरी अधिकृतहरूले अब त चेतेको हुनुपर्छ। सुडान घोटाला काण्डमा जेल पर्ने बेलामा प्रहरी अधिकृतहरू र ठेकेदार मात्रै परे तर निर्देशन दिने र कमिसन बढ्ने नेताहरू अझै पनि सत्ता खेलमा सक्रिय नै छन्। यसबारेमा यथार्थ कुरा तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौला र तत्कालीन आईजीपी ओमविक्रम राणालाई थाहा होला। यीबाट बाहिर नआए अनाहकमा पारिएका धेरै प्रहरी अधिकृतहरू छन्,। उनीहरूबाट केही सत्य तथ्य आउन पनि सक्छ। उनीहरूले हिम्मत गरिदिए प्रहरीलाई कसरी थिलथिलो पारिएको थियो वा पारिन्छ भनेर बुझ्न सजिलो हुने थियो।

नवनियुक्त गृहमन्त्री लामिछाने निर्णय गर्न सक्ने स्थानमा छन्। पार्टी सभापति पनि हुन्। अन्य गृहमन्त्रीहरू माथिको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाका देखिन्छन् अर्थात् उनीहरूभन्दा माथिका हाईकमाण्ड हुन्छन्, जसको इशारा बेगर उनीहरू केही गर्न नसक्ने अवस्थाका देखिए। एक दशकअघि प्रहरी नेतृत्वमा रहेका तत्कालीन आईजीपीले एक प्रसंगमा भनेका थिए कि ‘जुत्ता लगाउनेलाई मात्रै थाहा हुन्छ, जुत्ताले कहा नेर दुखाउँछ।’ तसर्थ गृहमन्त्रीले प्रहरीको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेर प्रहरी ऐनमा यथोचित संशोधन गर्न सके संगठन मजबुत हुनेछ। यति हुनेबित्तिकै कुनै पनि नयाँ गृहमन्त्रीले प्रहरी प्रधान कार्यालय निरीक्षण गर्दै प्रहरीलाई चेतावनी दिनुपर्ने दिनहरू आउने छैन।

श्रेष्ठ, नेपाल प्रहरीका पूर्वअधिकृत हाल ब्रिटिस प्रहरीका ह्याम्पसायर काँस्टेबुलरीका सल्लाहकार हुन् ।