काठमाडौं : साढे एक वर्षमा चारवटा सरकार बने। ०७९ को चुनावी सरकारबाहेक तीनवटै सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरिरहेका छन्। पुरानो भत्केर नयाँ सत्तागठबन्धन बनेपछि सबैको सामूहिक प्रतिबद्धता हुन्छ– अर्थतन्त्र सुधार गर्ने। त्यसकै लागि उनीहरूले ‘सहमतिको साझा कार्यक्रम’ पनि ल्याए। तर, अर्थतन्त्रको ‘ज्वरो’ भने निको भएन। छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुने र सत्तामा गएपछि प्रतिबद्धताअनुसारको काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण अर्थतन्त्र सुधार हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन्। अर्थतन्त्र सुधार्ने प्रतिबद्धताले मात्र केही नहुने भन्दै विज्ञहरू त्यसका लागि ठोस कार्यक्रम र योजना चाहिने तर्क गर्छन्।
पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेससँगको सत्ताको काँध फेरे। एमाले, रास्वपा सहितको समर्थनमा सरकार बनाए। ०८० चैत ६ गते नयाँ सत्तासीन गठबन्धनले १३ बुँदे न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प सार्वजनिक गर्यो। जसमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गरी चलायमान बनाउने मुख्य प्रतिबद्धता गरिएको छ। भ्रष्टाचारलाई जरैबाट उखेल्नेदेखि अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। तर, मुलुकको अर्थतन्त्रमा उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म शिथिलता छ। नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिने संकल्प गरिए पनि त्यसअनुसार काम अघि बढ्न सकेको छैन। रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील गतिविधिमा लगाउने र सेयर बजारलाई नीतिगत सुधारमार्फत चलायमान बनाउने साझा संकल्पमा उल्लेख छ। केही दिन सेयर बजार माथि उठे पनि लय समात्न सकेन। सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ। तर, लगानीका लागि नीतिगत र कानुनी उल्झन सुल्झाउने काम भएको छैन।
अर्थविद् डिल्लीराज खनाल अर्थतन्त्रका समस्या ढाकछोप नगरी खुला रूपमा चित्रण गरेर सरकार अघि बढ्न खोज्नु सकारात्मक भएको बताउँछन्। ‘२–४ वर्षअघिका सरकारले समस्याहरू ढाकछोप गर्थे,’ खनाल भन्छन्, ‘तर पनि साझा कार्यक्रममा उजागर भएका समस्याको ठोस समाधानका उपायहरू भने आएका छैनन्।’ डा. खनाल सबै सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने भन्दै आए पनि कसरी बढाउने भनेर योजना दिन नसकेको बताउँछन्। ‘निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्ने मात्र भनेर हुँदैन, अहिले किन भएको छैन र अब किन गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका चाहियो,’ डा. खनाल भन्छन्। ठोस रूपमा सबैले विश्वास गर्ने खालका योजनासहितका कार्यक्रमहरू आउनुपर्ने उनले बताए। यसरी नआउँदा पुरानै साझा कार्यक्रमहरू दोहोरिएका छन्। तर, त्यस्ता कार्यक्रमको निचोड ननिक्लिने परिस्थितिले समस्याहरू समाधान नभइ गहिरिँदै जाने परम्परागत रोग छ। अर्थतन्त्रमा नीतिगत, संरचनागत र प्रणालीगत जर्जर समस्या रहेको अर्थविद् डा.खनालको तर्क छ। ‘यसको गहिराइमा जाने र तात्कालिक रूपमा उब्जेका समस्याहरूलाई चलाउने हो भने परिणाम दिन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रका समस्यालाई अहिले उजागर गरेको छ। तर, प्रतिबद्धतालाई सरकारले कसरी काम गर्छ भनेर पर्ख र हेरको स्थितिमा रहनुको विकल्प छैन। निजी क्षेत्र, बजारका आम सरोकारवालाहरूसँग विश्वास लिँदै अहिलेको अर्थतन्त्रका तत्काल समस्यालाई समाधान गरेर त्यसको बलमा नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न आवश्यक छ। यसको परिणाम केही दिनमा देखिएला तर अहिले पर्ख र हेरको स्थितिमा छन्।’ पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत सरकारको साझा कार्यक्रम र प्रतिबद्धता सबै देखाउने दाँत मात्रै भएको बताउँछन्। स्वार्थमा गठबन्धन सरकार बनेकाले यसको कुनै अर्थ नभएको उनको भनाइ छ। ‘के साझा प्रतिबद्धता गरिएको छभन्दा पनि क–कसको के स्वार्थ गाँसिएका छन्। स्थार्थ मिलुञ्जेल सरकार टिक्ने हो त्यसपछि भन्नै सकिँदैन,’ उनले भने, ‘जुनसुकै गठबन्धन सरकारले कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा पनि मुख्यतः प्रणालीमा भएका बेथितिलाई थिति बसाल्न आवश्यक छ।
पूर्वअर्थसचिव भानु आचार्य सरकार परिवर्तन हँुदा होस् वा नहुँदा उनीहरूले गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको बताउँछन्। ‘जति कार्यक्रम आए कार्यान्वयन नै हुन पाउँदैनन्,’ आचार्य भन्छन्, अब झन् बजेटको तयारी चलेको छ। अब सरकारले लोकरिंझ्याई खालका कार्यक्रमहरू ल्यायो भने मुलुकका लागि दीर्घकालीन दायित्व मात्रै थुप्रिन्छ। त्यसो भयो भने अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन।’ मुलुक ऋणको भरमा चल्नु परेको उल्लेख गर्दै आचार्य भन्छन्, ‘गठबन्धनले सरकरले तत्काललाई वाहावाहा पाउने खालको काम गर्नु भएन। सरकार आफैंले मात्रै काम गर्छु भनेर हँुदैन। आर्थिक वृद्धि बढाउन निजी क्षेत्रलाई बढावा दिने, मुलुकमा लगानी बढाउने कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ।’ सरकारले सबै कुरा मै गर्छु, धान छु र रोजगारी आफैं दिन्छु भनेर सम्भव छैन,’ उनले भने।
०७८ साउनमा देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारका प्रतिबद्धता
०७८ साउन २४ मा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्यायो। संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा प्राथमिकतामा आर्थिक नीति तथा कार्यक्रममा २० बुँदा सम्बोधन गर्यो।
प्रतिबद्धता
- सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक क्रियाशील भूमिकाका आधारमा नेपाललाई अल्पविकसित देशको समूहबाट विकसित देशको स्तरमा लैजाने।
- वित्तीय संघीयताको मान्यताअनुरूप स्रोत साधनहरूको बाँडफाँट गर्ने
- मानव विकास सूचांकको आधारमा सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासमा जोड दिने। गरिवीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर उठाउने।
- कृिषमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने। समयमै मलको आपूर्ति, मल, बीउ विजन, प्राविधिक शिक्षा, सिँचाइ, कृषि बजार र कृषि उत्पादन खरिदको सुनिश्चिता लगायतको व्यवस्था गर्ने। उखु किसानको समस्या समाधान गर्ने।
- लगानी मैत्री वातावरण बनाउन आवश्यकतानुरूप आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने, स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने
- भौतिक पूर्वाधारको दिगो एवं गुणस्तरीय विकास निर्माण गर्ने, ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्ने, ५ वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै बिग्रे भत्केको मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने
- विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न औद्योगीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने
- आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबद्र्धनमूलक उद्योगको विकासमा जोड दिने।
- जलासययुक्त आयोजनाहरूको विकास मा जोड दिने। आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत् निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडि बढाउने र उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन जडान गर्ने।
- कर चुहावट रोक्ने।
- वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास, पुनर्कर्जा, समस्याग्रस्त उद्योगहरूको ब्याज मिनाहा गर्ने तथा रुग्ण उद्योगलाई पुनःसञ्चालन गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने र औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने
- तत्कालीन सरकारले विकास निर्माणका कार्यहरूमा सडक, बिजुली, पानी, ढल, सञ्चार लगायतका सरोकारवाला सबै निकायहरूको बीचमा एकीकृत र समन्वयात्मक ढंगले निर्माण, सञ्चालन र परिचालन गर्ने
वास्तविकता
- सहकारीहरूले आम निक्षेपकर्तालाई विल्लिपाट पार्नेको संख्या बढेको छ। लाखौं सहकारी पीडितहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन्। यसले झन् विकरातरूप लिएको छ। अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रको मनोवल खस्किँदै गएको छ।
- तीनै तहको विवादित कर प्रणाली सुल्झिएको छैन। जसले अझै दोहोरो करको समस्या छ।
- अझै पनि ५८ लाख ६३ हजार नेपाली गरिबीको रेखामुनि छन्। ‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९÷८०’ ले देशको २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको छ। गरिबी न्यूनीकरणको स्थिति सुस्त देखिएकाले अवस्था निराशाजनक नै छ। करिब १५ वर्षको अवधिमा गरिबीको दर ५.१३ प्रतिशत विन्दुले मात्रै घटेको छ।
- वास्तविक किसानले अनुदान पाएका छैनन्। नत समयमा बीउ, मल, सिँचाइ पाउँछन्। जसोतसो उत्पादन गरे पनि बजार र मूल्य पाउँदैनन्। जसले गर्दा किसानहरूले आन्दोलीत भएर सडकमा दूध पोख्ने, टमाटर फाल्ने लगायतको विरोधका कार्यक्रम गरिरहेका छन्।
- अधिकांश नीति पनि परिवर्तन भए तर वैदेशिक लगानी भिœयाउनका लागि आवश्यक पर्ने कन्ट्री रेटिङ बन्नै सकेन, हेजिङ विनियमावलीलगायत नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनै सकेनन्।
- वर्षौं बितिसक्दा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। जसले गर्दा विनियोजित रकम कि त रकमान्तर हुने कि त फ्रिज हुने गरेको छ।
- अहिले परिस्थिति ठ्याक्कै उल्टो छ। जनशक्ति विदेश पलायन भएर रेमिट्यान्सको आकार झन बढ्दो छ।
- बरु आन्तरिक उत्पादन घट्दा निर्यात खुम्चिएको छ। निर्यातको तुलनामा आयात १० गुणा बढी हुँदा व्यापार घाटाको आकार फराकिलो छ। जसले गर्दा समग्र मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा धक्का पुर्याएको छ।
- वर्षौंदेखिको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माण सुस्त गतिमा छ।
- दिन प्रतिदिन कर चुहावटका घटना बाहिरिएका छन्। रोकिन सकेको छैन।
- एकाधबाहेक अन्य रुग्ण उद्योगहरू जीर्ण अवस्थामा छन्। यसलाई ब्यूताउन उल्टै बढी भार पर्ने पनि सुनिन्छ। पछिल्लो समय औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षा होइन उल्टै उत्पादन क्षमता नै आधाले घटेर झन असुरक्षित भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
०७९ पुस २५ मा एमालेसहित प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको प्रतिबद्धता
चुनावमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी समेतको गठबन्धन बन्यो। चुनाव परिणामपछि भने गठबन्धन भत्कियो, एमालेको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। उक्त सरकारले २५ पुस २०७९ मा ‘नीतिगत प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ ल्यायो। उक्त सरकार आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमका प्रतिबद्धता :
प्रतिबद्धता
- नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास हटाउने
- उच्च ब्याजदरलाई नियन्त्रण
- बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने
- न्यून पुँजीगत खर्चलाई बढाउने
- घट्दो राजस्व संकलनलाई बढाउने
- विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्ने
- अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने
- बाह्य लगानी आकर्षित गर्न र त्यसमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन आवश्यक कानुनी, प्रक्रियागत तथा प्रणालीगत सुधार गर्ने।
- अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने
- आगामी ५ वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर दुई अंकको नजिक पुर्याउने
वास्तविकता
- कोभिड यता खस्किएको औद्योगिक उत्पादनहरूलाई सहुलियत दिँदा तत्काललाई थोरै राहत भए पनि औद्योगिक क्षेत्र उस्किन सकेन।
- उच्च व्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न ब्याज कोरिडोर खासै प्रभावकारी बन्न सकेन। ऋणीले ब्याजदर घटेको अनुभूति गर्नै पाएनन्।
- आयातको आकार झन बढ्यो, निर्यात झिनो हुँदा व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गयो
- घोषणा गर्दा १२.०१ प्रतिशत पुगेको पुँजीगत खर्च ३ महिना मात्रै चलेको गठबन्धन सरकारका पालामा २६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो। जबकी चालु खर्च दोब्बर पुगिसकेको थियो। समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेन।
- राजस्वको मुख्य स्रोत भन्सारबाट मात्रै बढी छ। तर, आयात घट्दा यसमा चुनौती छ। यसअवधिसम्म राजस्व लक्ष्यको आधामात्रै संकलन भयो। जसले तलब भत्ता खुवाउनै मुस्किल भयो र विकास निर्माणमा भुक्तानी गर्न समस्या आए।
- विदेशी मुद्रामा दबाब पर्दा आयातमा मार्जिन लगाएर कटौती गरियो। यसले केहि हदसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सहयोग पुग्यो।
- भनाइमै सीमित भयो। अर्थतन्त्रले लय पक्रनै सकेन।
- यसका लागि विनिमय दर जोखिम व्यवस्थापन गर्न भरपर्दो हेजिङ सेवाको सुरुवात गर्ने र देशको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभेरन क्रेडिट रेटिङ) यथाशीघ्र अघि बढाउने भने पनि अझै बढेन।
- अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिमा खासै सुधार देखिएको छैन।
- पछिल्लो आर्थिक गतिविधि हेर्दा चुनौती पूर्ण छ। यद्यपि पहिलो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत छ। अर्थतन्त्रले लय लिएमा लक्ष्यअनुसार हुनसक्छ।
०७९ चैत २३ गते कांगे्रस–माओवादी गठबन्धन सरकारका प्राथमिकता
तीन महिनामै माओवादी केन्द्रले एमालेसँगको सहकार्य तोड्यो। कांग्रेससँगकै गठबन्धनमा माओवादी फक्र्यो। प्रधानमन्त्री भने माओवादी केन्द्रकै अध्यक्ष प्रचण्ड बने। उक्त गठबन्धन सरकारले २३ चैत २०७९ मा अर्को साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्यायो ।
प्रतिबद्धता
- सार्वजनिक खर्च कटौती, कर छुटदेखि बैंकको ब्याजदर घटाउन स्प्रेड दर कम, राजस्व चुहावट र हुन्डी नियन्त्रणका लागि कसिलो नीति लिएर अघि बढ्ने
- सरकारी सेवा प्रवाह छिटोछरितो बनाउन अनलाइन प्रणाली, टाइम कार्ड र टोकनको व्यवस्था गर्ने
- रुग्ण उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्न विशेष प्याकेज र औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने
- कृषि उपजको उत्पादन बढाउन कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिने
- किसान कार्ड र किसानलाई योगदानमा आधारित पेन्सन योजना
- साना तथा लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली सरकारले किनिदिने
- २० युनिटभन्दा कम बिजुली प्रयोग गर्नेलाई महसुल नलाग्ने, ५० युनिटसम्म उपभोग गर्नेलाई महसुल घटाइने
- ५ वर्षसम्म बिग्रे–भत्केको मर्मतसम्भार निर्माण कम्पनीले नै गर्नुपर्ने
वास्तविकता
- केही हदसम्म झिनो रूपमा ब्याजदर पनि घट्यो तर त्यसले निजी लगानीकर्ताहरूमा खासै उत्साह ल्याएन।
- सेवाग्राहीहरू अधिकांश कार्यालयमा घण्टौंसम्मको लाइन बस्ने समस्या अझै अन्त्य भएको छैन।
- यसको कार्यान्वयन नै भएन।
- यसो भएको भए कृषिमा आकर्षण हुन्थ्यो तर कृषिमा लाग्नेको संख्या घट्दो छ। साना तथा लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली सरकारले किनिदिने भनियो तर प्रत्याभूति हुन पाएको छैन।
- कार्यान्वयनै भएन। यद्यपी किसानको सूचीकरणको काम भने सरकारले स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा गरिरहेको छ।
- कार्यान्वयनमा छ तर लघु आयोजनाहरू क्रमशः घट्दै छन्।
- कार्यान्वयनमा आएको छ।
वर्तमान गठबन्धन सरकारका प्रतिबद्धता
एक वर्ष नपुग्दै माओवादीले कांग्रेसँगको गठबन्धन भत्कायो। फेरि एमालेको समर्थनमा सरकार बनायो। प्रधानमन्त्री भने माओवादी केन्द्रकै अध्यक्ष प्रचण्ड बने। उक्त सरकारले ०८० चैत ६ गते न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प जारी गर्यो। उक्त कार्यक्रममा गरिएका आर्थिक प्रतिबद्धता :
प्रतिबद्धता
- आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने
- सुस्त कर्जा प्रवाहलाई बढाउने
- पुँजीगत सार्वजनिक खर्च समयमा नहुने समस्या समाधान गर्ने
- तात्कालिक र मध्यकालीन लगानी र रोजगारमैत्री नीतिगत सुधारमा बाधा पुर्याउने बिभिन्न कानुनहरू संशोधन गर्ने
- राजस्व र खर्चबीच बढिरहेको अन्तरलाई कम गर्न राजस्व सुधार गर्ने
- विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्पादनशील गतिविधिमा लगाउने
- सोह्रौं राष्ट्रिय योजना प्रारम्भ गर्ने
- ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरीवेक्षणमा राख्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा रहेका सम्पत्तिको धितोमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने।
- कृषिमा आधारित उद्योगमा संलग्न हुने नेपालीहरूलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किमहरू ल्याउने
- लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको व्यवस्था गर्ने।
वास्तविकता
- अर्थतन्त्रमा उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलाप लाई तीव्रता दिन जरुरी छ। तर कार्यान्वयन फितलो हुने यसअघिको अभ्यास हट्नेमा आशंका नै छन्।
- बजारमा कर्जाको माग छैन। व्यवसायीको आत्मविश्वास गुमेको अवस्था छ।
- चालु आवको ९ महिना शुरु भैसक्दा पनि पुँजीगत खर्च लक्ष्यको २८.७३ प्रतिशत मात्रै छ। साह्रै सुस्त गतिमा हुँदा समग्र अर्थतन्त्र चलायमानमा ब्रेक लागेको छ।
- यो समयको माग हो। तर कानुन निर्माणले गति लिन सकेको छैन। कार्यान्वयनमा आशंका नै छ।
- राजस्वको तुलनामा खर्च बढि हुदा सरकारलाई हम्मे परेको छ। जसले आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको भार थुपिँ्रदा मुलुकको दायित्व बढेको छ। यसले समस्या सिर्जना गर्न सक्छ।
- वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको पहिलो प्राथमिकता आधारभूत आवश्यकतामा रोक लगाउन मिल्दैन। यसपछि बचेकाको लगानीलाई उत्पादनशीलमा लगाउन सकिन्छ तर आकर्षक योजनामा मात्रै सर्वसाधारण लाभान्वित हुने प्रवृत्ति छ।
- योजना आरम्भ गर्दा डिजिटलाइजेसन, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र हरित औद्योगिकीकरणलाई रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि एवं संरचनात्मक रूपान्तरणका नयाँ आधारका रूपमा परिभाषित गर्दै सन् २०३० भित्र दिगोविकास लक्ष्य हासिल गरी ‘सम्मानजनक मध्यम आय भएको अर्थतन्त्र’ निर्माण गर्न आवश्यक छ। तर यो पर्ख र हेरको अवस्थामा छ।
- यो व्यवस्था अहिलेका लागि अत्यावश्यक हो तर कार्यान्वयन छिटो हुन जरुरी छ।
- यस्ता ऋणको दुरुपयोग भएका घटना बाहिरिएकाले वास्तविक किसानले पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
- लघुवित्तविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको अवस्थामा यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउँदा केही समयलाई राहत मिल्ने छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
