अन्तःशुल्कमा ब्रह्मलुट

अन्तःशुल्कमा ब्रह्मलुट
सुन्नुहोस्

सरकारी कर प्रणाली राज्यको पूर्ण नियन्त्रणमा नहुँदा वार्षिक अर्बौं राजस्व चुहावट हुँदै आएको छ। हरेक व्यवसायमा राजस्व छलीका घटना सार्वजनिक हुने गरेका छन्। सिरहास्थित शारदा डिस्टिलरी प्रालिले अन्तःशुल्क स्टिकर टुक्र्याएर मदिरा बिक्री गरी करोडौं रुपैयाँ राजस्व छली गरिरहेको घटना प्रतिनिधि हो। राज्यले प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न नसक्दा हरेक प्रकार उद्योग र व्यवसायबाट राजस्व चुहावट भइरहेको छ। जुन घटनाले सरकारी कर प्रणालीमा बृहत् अनियमितता तथा भ्रष्टाचार हुने गरेको पुष्टि हुन्छ। अन्तःशुल्क स्टिकर टुक्र्याएर दुइटा बोतलमा प्रयोग गरी बिक्री गरेको घटनामा आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारीसमेत संलग्न रहेको आशंका छ। कर अनुगमन प्रणालीमा व्यापक सुधारको आवश्यकता देखिएको छ।

एउटा उद्योगले एउटा स्टिकरलाई दुई वा बढी टुक्रा पारेर मदिरा बोतलमा लगाउँदै लाखौं रुपैयाँ दैनिक कर छली गरिरहँदा यस्तै प्रकारका राजस्व छलीका काम अन्य विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेको प्रष्टै छ। यसरी उद्योगहरूले कर प्रणालीको दुरुपयोग गरी सरकारी राजस्वमा गम्भीर चोटमात्र पु¥याएको छैन, राज्यविरुद्धको अपराध पनि गरेको छ। तर, सरकारी निकाय नै यस्ता गलत कार्य गर्नेहरूको पक्षपोषणमा उभिने दुःखद् परिपाटीले गलत गर्नेहरूको मनोबल बढ्ने गरेको छ। कर अधिकृतहरूको मिलेमतोमा उद्योगहरूले यस्तो अनियमितता गतिविधि गरिरहेको आरोप चिर्न पनि राजस्व अनुसन्धानमा वर्तमान सरकार र विशेषगरी अर्थ मन्त्रालय निर्मम भएर लाग्न जरुरी छ। यसका लागि कर प्रणाली नियमनका लागि प्रभावकारी प्रविधिको विकास जरुरी छ।

बर्सेनि अर्बौं राजस्व चुहावट भइरहने र वार्षिक बजेट सधैं घाटामा बनाइरहनुपर्ने नेपाल सरकारको बाध्यतामा खेल्ने काम कहाँबाट भइरहेको छ ? कर प्रणाली र राजस्व वृद्धिका लागि स्रोतको खोजी र चुहावट नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्छ। राज्यको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुको प्रमुख कारण सरकारी कर प्रणालीमा व्याप्त भ्रष्टाचार पनि प्रमुख कारण हो। यस्ता कार्यमा राज्यका निकायहरू नै सहयोगी बनिदिएपछि देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुन समय लाग्दैन। कर प्रणालीमा व्याप्त यस्तो दुराचारले सरकारलाई ठूलो आर्थिक क्षति मात्र भएको छैन, निजी उद्योगहरूमा असमान प्रतिस्पर्धा बढेको छ। यस्तो समस्या हटाउन कडा कानुनी कारबाही र प्रणालीगत सुधार आवश्यक छ। सुशासन र विकास चाहने हो भने वर्तमान सरकारले यस्तो समस्यालाई जरैबाट हटाउन कडा कदम चाल्न ढिला भइसकेको छ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.