मधेसलाई मरुभूमीकरण गर्ने चलखेल

काठमाडौं : निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थान तथा नियमन) ऐन, २०८० को ४२ नम्बर बुँदा हटाउन वातावरण तथा चुरे विज्ञहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन्। यो बुँदामा बालुवा गिट्टी विदेश पठाउने व्यवस्था गरिएको प्रावधान छ। यो विधेकमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल भइरहेको छ। विधेयकको ४२ नम्बर बुँद्धा पारित भए तराई–मधेस मरुभूमीकरण हुने चौतर्फी चिन्ता व्यक्त भइरहेका छन्। वातावरण तथा चुरे विज्ञ टोली लिएर पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले यसअघि नै राष्ट्रिपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटघाट गरेका थिए। ऐनको ४२ नम्बर बुँदा हटाउनका राष्ट्रपतिसँग आग्रह गरिएका थिए। 

ऐनको ४२ नम्बर बुँदामा के छ ?

राष्ट्रिय सुरक्षा वा आन्तरिक मागलाई व्यवस्थान गर्न वा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निश्चित अवधि तोकी वा नतोकि कुनै निर्माणमुखी सामग्रीको निकासीमा रोक वा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्ने छ।

पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव भन्छन्, ‘चुरे दोहनले मधेस बर्बाद भइसक्यो। खानेपानी र अन्नको हाहाकार भयो। तर, सरकारले अझै चुरिया दोहन गर्ने नीति नै ल्याएर चुरियाका नदीबाट बालुवा, गिट्टी विदेश निर्यात गर्ने प्रावधान ल्याउन संसद्मा विधेक पेस गर्नु गलत काम हो।’ यो कदमले मधेसलाई कंगाल बनाउने उनको भनाइ छ। 

२०७१ सालमा सरकारले बालुवा—गिट्टी विदेश निर्यातमा रोक लगाएको थियो। त्यो कानुन उल्टाउनका लागि सरकारले  नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न लागेकोप्रति पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आपत्ति जनाएका छन्।

४२ नम्बर बुँदा पारित भए के हुन्छ ?

चुरे विज्ञ डा. विजयकुमार सिंहका अनुसार ४२ नम्बर बुँदासहित निर्माणमुखी सामग्री(व्यवस्थान तथा नियमन) ऐन, २०८० संसद्बाट पारित भए हालसम्म संसद्मा रहेको गिट्टी, ढुँगा, बालुवाको निकासी गर्ने अधिकार नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा आउने छ। छिमेकी मुलुकको आँखा नेपालको पानी र गिट्टी, ढुँगा, बालुवामा छ। यसबाट आन्तरिक र वाह्य राजनैतिक दबाबमा गिट्टी, ढुँगा, बालुवाको निकासी र बन्द गर्ने चलखेल सुरु हुनेछ। 

४२ नम्बर बुँदा पारित हुँदाका के पर्छ प्रभाव ?

तराई–मधेसका लागि चुरे, र भावर पानीको मुख्य स्रोत हो। यही ठाउँमा पाइन्छ बालुवा–गिट्टी। चुरेबाट बग्ने नदीनालाको उत्खन्नबाट चुरे, भावर र तराईको पानीको स्रोत झ्न—झन् सुक्ने छ। 

‘चुरेका नदी दोहनले गत बर्ष तराईका मुहानहरू सुके। यस वर्ष फागुन लाग्नासाथ मधेसमा खानेपानीको हाहाकार सिर्जना भइसक्यो’, चुरे विज्ञ डा. सिंह भन्छन्, ‘यो बुँदा पारित भए हाम्रो नदीनाला सबै दोहन गरेर विदेश पुग्छ।’ खानेपानी, सिँचाइ र औद्योगिक उपयोगका लागि पानीको अझै हाहाकार बढ्ने उनले बताए।

पानीको अभावमा तराईको उर्वर उब्जाउ भूमि तीव्रगतिमा मरुमूमीकरण भइरहेको छ। तराईमा कृषिको उत्पादन घट्दै गएको छ।’ यो बुँदा परित भए चुरे, भावर र तराई मधेसको पारिस्थितिकीय प्रणालीमाथि अस्तित्वको खतरा बढ्ने उनले औंल्याए। 

गिट्टी, ढुँगा, बालुवाको निकासीले नेपाललाई केही राजस्व प्राप्त हुने छ । तर, यो देश र जनताका लागि घाटाको व्यापार हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। डा. सिंह भन्छन्, ‘निर्यात हुने वस्तु धेरै र पैसा कम हुन्छ। नेपालका केही व्यापारी र क्रसर उधोगीलाई मात्रै फाइदा हुन्छ।’

विधेकको ४२ नम्बर बुँदा हटाउन राजनीतिक दलहरूले पनि आवाज उठाउँदै आएका छन्। यसअघि नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बजेटमै बालुवा–गिट्टी विदेश निर्यात गर्ने नीति ल्याएका थिए । दल, नागरिक समाज र विज्ञहरूको कडा विरोधपछि त्यो नीति सरकारले फिर्ता लिएको थियो।  

अहिले फेरि त्यही प्रवधान सरकारले घुमारो शैलीमा विधेकमै प्रस्ताव गरेको छ।

अर्का चुरे तथा वन विज्ञ डा. नागेन्द्रप्रसाद यादवका अनुसार महाभारत र चुरेबाट बग्ने खोला खनेर ४० प्रतिशत निर्माण सामग्री निस्किन्छ। अरू प्रयोग नहुने वस्तु निस्किन्छ। जुन बाढीले बगाएर तराईका खेतीयोग्य जमिनमा लगेर पुरिदिने छ। अहिले पनि यो प्रक्रिया जारी छ। अहिले नै नदीको अवैधानिक उत्खनन भरहेको छ। जसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन।

उनका अनुसार प्रस्तावित ऐनको ४२ नम्बर बुँदा पारित भए त्यसले तराई—मधेसमा दीर्घकालीन रूपमा ठूलो संकट ल्याउने छ। डा. यादव भन्छन्, ‘थोरै पानी परेपनि अहिले नै ठूलो बाढी आउँछ। नदीको क्षमतभन्दा धेरै पानी आउँछ। चुरे नदी दोहन र चुरिया जंगलको अतिक्रमण र फडानी हुँदा यस्तो संकट पैदा भइरहेको छ। झन् उत्खनननै गरेर विदेश निर्यात हुँदा यसले दिर्घकालिन समस्या सिर्जना गर्ने छ।’

चुरे र भावरसंग देशका ६१ प्रतिशतको जनताको जीवन र भविष्य जोडिएको छ। जसको दोहनले मधेसमा अन्न र पानी संकट चुलिँदै गएको चुरे विज्ञ डा. सिंहले बताए। उनले भने, ‘गिट्टी, ढुंगा, बालुवाको निकासीको विरोधमा आवाज उठाउने धनुषाका दिलीप महतोजस्ताकोे ज्यान जाने सामान्य कुरा हुनेछ।’

१२ अर्ब लगानी खेर जाने छ

संसद्बाट ऐनै ल्याएर २०७२ सालमा चुरेबाट नदीजन्य पदार्थ निर्यातमा रोक लगाइयो। त्यो बेला नै चुरेलाई संरक्षण क्षेत्र घोषण गरिएको थियो। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले २०७१—०७९ सम्म १२ अर्ब ८ करोड खर्चेर चुरे र यसका नदी संरक्षणमा अर्बौं खर्च गरिसकेको छ । तर, सरकारले त्यही संरक्षित चुरेका खोला—नदीबाट बालुवा गिट्टी उत्खनन गरेर विदेश निर्यात गर्न कात्तिक १६ गते संसद्मा निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थान तथा नियमन) विधेश—८० को ४२ नम्बर बुँदामा घुमारो शैलीमा प्रस्ताव गरेको छ। 

बढ्ने छ  राजनीतिक चलखेल

नेपालको प्राकृति स्रोत साधनमा छिमेकी देशहरूको गिद्धेनजर रहँदै आएको छ। ऐनको ४२ नम्बर बुँदा पारित भए त्यसको असर राजनीतिक प्रवृत्तिमा पर्ने छ। 

तराई—मधेस चुरे संरक्षण विकास समितिका पूर्वसदस्य समेत रहेका चुरे विज्ञ डा. सिंहले देशमा सुशासनको खडेरी परेको छ। यो परिवेशमा प्रहरी, प्रशासन, मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष, सांसद्ले बालुवा, गिटी, ढुंगा निर्यातमा चलखेल गर्न सक्ने अवसर पाउने छन्।  

‘हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू विदेशी ठेक्केदारको कार्यकर्ता बन्ने छ। कारण सबैलाई पैसा भेटिन्छ’, डा. सिंह भन्छन्, ‘यसले देशमा क्राइम र क्रप्सन पोल्टिक्सले विकराल रुप लिने  छ। अनि शान्त मधेस र हाम्रो देशमा बालुवा गिट्टीका तस्करहरूले आतंक मच्चाउने मैदान सजिलै पाउँछ।’ तस्करका प्रभावमा मन्त्रिपरिषद् नै पर्ने उनले औंल्याए। 

मधेसका राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरका अनुसार चुरेको प्राकृतिक स्रोतलाई सरकारले आयआर्जनको रूपमा मात्रै हेर्नु हुँदैन। मधेसबालुवा करण भइरहेको छ, जलको संकट बढ्दै गएको छ, यसकालाई सरकारले ओझेलमा पारिरहेको छ। 

उनले भने, ‘मधेसीसँग लभ परेको छ भन्ने व्यक्ति देशको प्रधानमन्त्री छ, लभै गर्ने समयमा मधेलाई एम्बुसमा राख्ने योजना बनिरहेको छ।’

व्यवस्थापिका संसद् प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिको व्यवसायिक गिट्टी, ढुँगा, बालुवा उत्खनन र निकासी अध्ययनसम्बन्धी प्रतिवेदन २०६६ को सिफारिसअनुसार सरकारले २०७१ साउन १ गतेदेखि गिट्टी, ढुंगा, बालुवाको देश बाहिर निकासी बन्द गरेको थियो। त्यो निर्णय विस्थापित गर्नका लागि घुमारो शैलीमा ४२ नम्बर बुँदा ल्याएको हो।

चुरे विज्ञ यादव भन्छन्, ‘विधेकमा निकासी गर्ने व्यवस्था छैन भने रोक्ने व्यवस्था किन ? यस पछाडि घुमाउरो रूपमा कानुनी भाषा घुसाएर विधेक पारितपछि नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गर्न चलखेल गर्न वैधानिक रूपमै बाटो खुल्ने।’

२०७१ सालमा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको परिकल्पनामा चुरे बचाउन पहल थालिएको थियो। त्यसले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति नै गठन भएको थियो। उसले चुरे संरक्षणका लागि एक दशदेखि काम गरिरहेको छ। तर, सरकार माफियाहरूको इसारामा चुरे माँस्न ऐनमै आत्मघाति व्यवस्था गर्न लागेको वातावरण विज्ञहरूको भनाइ छ।