काठमाडौं : जलाशययुक्त बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको किस्सा सुरु भएको ४५ वर्ष नाघिसक्यो। स्वदेशी कि विदशी लगानीमा बनाउने भन्नेमा नै सरकारले यत्तिका वर्ष बितायो। राजनीतिक प्रपञ्चबाट माथि उठ्न नसकेको नमुना आयोजनाको रूपमा बूढीगण्डकीलाई हेरिन्छ। राजनीतिक रूपमा गिजोलिएको यो आयोजनालाई सरकारको पछिल्लो निर्णयले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने योजना बनायो। अब भने सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुने गरी आयोजनाको लगानीको मोडालिटी प्रस्ताव गरिएको छ। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लगानीको मोडालिटीको फाइल अन्तिम स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत गठित समितिले तयार पारेको प्रस्तावलाई मन्त्रालयले पारित गर्दै अन्तिम स्वीकृतिका लागि अर्थ पठाएको हो। अर्थसँगै मन्त्रिपरिषद्बाट पारितपछि उक्त मोडालिटी लागू भई आयोजना निर्माण अघि बढ्ने छ। सरकारले २०७९ असार २१ गते कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ। ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनेपछि बूढीगण्डकी पनि स्वदेशी लगानीमा बनाउन सरकार अघि बढेको हो।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव नविनराज सिंहको संयोजकत्वमा गठित समितिले लगानीको मोडालिटी अन्तिम टुंगोसहित मन्त्रालयलाई प्रस्ताव पेस गरेको थियो। समितिमा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अर्जुनकुमार गौतम, बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका सीईओ डा. जगतकुमार श्रेष्ठ, ऊर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजु महर्जन सदस्य थिए। समितिको प्रस्तावमा टेकेर सरकारले बूढीगण्डकी निर्माण अघि बढाउन सक्ने उक्त समिति सदस्य एवं एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी गौतम बताउँछन्।
प्रस्तावअनुसार आयोजनाको निर्माण लागत करिब ३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। कर्जा स्वपुँजी अनुपात ७०:३० अर्थात् कुल लागतको ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत सरकार, विद्युत् प्राधिकरण, आयोजना प्रभावित र सर्वसाधारण र सार्वजनिक निकायको हुने छ। कुल स्वपुँजीबापत ९२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। आयोजनाको कुल लागतमा २ खर्ब १८ अर्ब २६ करोडको कुल ऋण हुने प्रस्तावमा उल्लेख छ। सो ऋणको १ खर्ब ३९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ सरकारको सहुलियत प्राप्त कर्जा र ७८ अर्ब ३५ करोड व्यावसायिक कर्जा हुने भनिएको छ।
सरकारको २०८० कात्तिकको निर्णयअनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको पूर्वाधार शुल्कसमेत यस आयोजनामा उपयोग गर्न समितिले सुझाएको छ। सरकारले गर्ने लगानीमा उक्त पूर्वाधार शुल्कलाई पनि समावेश गर्न सकिने भनिएको छ। बूढीगण्डकी बनाउने भनेर सरकारले २०७३ बाट पेट्रोलमा कर उठाउन सुरु गरेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले डिजेल र पेट्रोल आयात गर्दा भन्सार विन्दुमा नै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले थप कर लगाउने घोषणा गरेका थिए। २०७६ मा दोब्बर बनाएर १० रुपैयाँ पुर्याइएको थियो।
सरकारको कुल लगानी भाएबालिटी ग्याप फन्डिङ (भीजीएफ) बाहेक १ खर्ब ८६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ हुनेछ। नेपाल सरकारले भीजीएफसहित २ खर्ब ६० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ। (भीजीएफ भनेको कुल कर्जा र स्वपुँजी लगानीबाट नपुगेको रकम हो। नपुग रकम सरकारले व्यवस्था गरेर आयोजनालाई लगानी योग्य बनाउन भीजीएफ को अवधारणा अघि आएको हो।) भीजीएफ नदिने हो भने सर्वसाधारणबाट सेयर जारी गरेर लगानी ल्याउने विषय र व्यावसायिक कर्जा उठाउन गाह्रो हुने भएकाले यो व्यवस्था लागू गर्न सुझाइएको एचआईडीसीयलका कार्यकारी प्रमुख गौतमले बताए। लगानीका लागि सर्वसाधारण जनताबाट १८ अर्ब ४४ करोड बराबरको सेयर जारी गरी लगानी उठाइने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
सरकारले प्रदान गर्ने सहुलियत प्राप्त ऋणको ब्याजदर वार्षिक १ प्रतिशत र ऋण अवधि ८ वर्षको निर्माण अवधिसहित ५० वर्ष कायम गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, एचआईडीसीएल, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत वाणिज्य बैंकहरू सम्मिलित सहवित्तीयकरण गठन गरी आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने व्यावसायिक कर्जाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने सुझाइएको छ। वित्तीय योजनाअनुसार व्यावसायिक कर्जामध्ये २० अर्बसम्म एचआईडीसीएलमार्फत ऊर्जा बन्ड जारी गरी उठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोजनाको आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ बाट निर्माण सुरु गरी आर्थिक वर्ष २०८८/८९ मा निर्माण सक्न प्रस्ताव गरिएको छ। सोअनुसार पहिलो आर्थिक वर्षमा १७ अर्ब ३७ करोड, दोस्रो वर्ष १९ अर्ब १ करोड, तेस्रो वर्ष २३ अर्ब ८१ करोड, चौथो वर्ष ४१ अर्ब ६७ करोड, पाँचौ वर्ष ४४ अर्ब ९५ करोड, छैटौं वर्ष ८२ अर्ब ४९ करोड, सातौं वर्ष ४२ अर्ब ४३ करोड र अन्तिम वर्ष ३८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ रकम आवश्यक पर्ने देखिन्छ।
आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन मात्र नभई सिँचाइ, खानेपानी, मत्स्यपालन, जलयातायात, बाढी नियन्त्रण र पर्यटन जस्ता बहुपक्षीय फाइदाहरूसमेत प्राप्त गर्न सकिने भएकाले यसको रणनैतिक महत्व पनि छ। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई स्वदेशी पुँजीको एकीकृत उपयोग गर्ने अवसरका रूपमा पनि लिन सकिन्छ। साथै पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ बिदेसिने स्थितिलाई आयोजनाबाट उत्पादित हुने विद्युतले विस्थापन गरी देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
लगानीको मोडालिटी टुंगो लगाउन यसअघिका प्रयास वाग्ले प्रतिवेदन बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्बन्धमा लगानीको खाका तयार गर्न २०७४ मंसिरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवहरू, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य थिए। प्रतिवेदनले दिएका प्रमुख सुझावहरूः
- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रूपमा विशिष्टीकृत आयोजना कार्यान्वयन एकाइ स्थापना गर्ने।
- सो कम्पनीमा सरकार, प्राधिकरण, सम्झौतित बचत गर्ने संस्थाहरू (कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, बिमा कम्पनीहरू) लगायत जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, नेपाल टेलिकम, अपर तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनी, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीमा रहेको कल्याणकारी कोष तथा सर्वसाधारण र गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूको समेत लगानी हुने व्यवस्था गर्ने।
- आयोजनालाई वित्तीय रूपमा सम्भाव्य बनाउन नेपाल सरकारले पुनर्वास, जग्गा अधिग्रहण तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि आयोजनाको कुल लागत (२७० अर्ब रुपैयाँ) को करिब ३५ प्रतिशत रकम भाएबालिटी ग्याप फन्डिङ (भीजीएफ) गर्ने।
- सरकारले आयोजनालाई नपुग ऋण भाएबालिटी ग्याप ल्यान्डिङ (भीजीएल) का रूपमा अति सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने। उक्त रकम नेपाल सरकारले पेट्रोलियम इन्धनमा लगाएको पूर्वाधार-कार्बन करबाट पूर्ति गर्ने।
थिके प्रतिवेदन
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिकेको संयोजकत्वमा बूढीगण्डकी आयोजनाको लगानीको मोडालिटीका सम्बन्धमा समिति गठन गरेको थियो। समितिले गरेका सुझावहरूः
- आयोजनाको विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्रको अविध ५० वर्ष कायम गर्ने।
- नेपाल सरकारले भाएबालिटी ग्याप फन्डिङ (भीजीएफ) बापत ७३ अर्ब रुपैयाँ प्रदान गर्ने।
- आयोजनाको निर्माण अवधिको ब्याज समेतको कुल लागत ३ खर्ब ६ अर्बलाई ऋण र स्वपुँजी लगानीको अनुपात ७०ः३० कायम हुने गरी नेपाल सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋण १ खर्ब ८० अर्व, व्यावसायिक कर्जा ३४ अर्ब ६० करोड र स्वपुँजी ९१ अर्ब ९० करोडको प्रबन्ध गर्ने।
- नेपाल सरकारबाट प्रदान हुने सहुलियत प्राप्त कर्जाको व्याजदर वार्षिक १ प्रतिशत कायम गर्ने।
- स्वपुँजी बापतको रकम विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम, बिमा कम्पानीहरूलगायत सर्वसाधारण जनताबाट जुटाउने
आयोजनाको विकास क्रमः
वि.सं. २०३५ सालमा यो आायोजनाको पहिचान भएको थियो। स्नोई माउन्टेन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसनले बढीमा ३ सय मेगावाट क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्ने सुझाव दिएको थियो। २०३९ सालदेखि २०४१ सालसम्म सम्भाव्यता अध्ययन गरियो। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ सालमा पाँचै विकास क्षेत्रमा जलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाउने महत्वाकांक्षी आयोजनाको अवधारणा विकास भयो। राजधानी र राजमार्गबाट नजिक पर्ने भन्दै १२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु भयो। २०६९ को कात्तिक २ गते बूढीगण्डकी विकास समिति गठन भई यसको थप प्रक्रिया अघि बढ्यो। जेडिई कन्सल्ट प्रालि र एनईएसएस प्रालिसँग सहकार्य गरी फ्रान्सको ट्रयाकबेल इञ्जिनियरिङ एसएले २०७१ सालमा यसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरेर सरकारलाई हस्तन्तरण ग¥यो।
यो आयोजनाको बाँध त्रिशूली र बूढीगण्डकीको दोभानबाट करिब दुई किलोमिटरमाथि गोरखा जिल्लाको घ्याल्चोक र धादिङ जिल्लाको सलाङको बीच बूढीगण्डकी नदीमा रहनेछ। त्यहाँ २६३ मिटर अग्लो बाँध बाँधेपछिे ६३ वर्ग किलोमिटर फराकिलो जलाशय बन्नेछ, जसले ९६,३०० हेक्टरे भूभाग ओगट्नेछ। जलाशयले गोरखाका घ्याल्चोक, दर्बुङ, भुम्लिचोक, फुजेल, नाम्जुङ, बुङ्कोट, आश्राङ, बोर्लाङ, धावा, तन्द्राङ, आरुपोखरी, आरुचनौटे, आरुआरुवाङ र थुमी गरी १४ वटा साविकका गाविस डुबानमा पर्ने छन् भने धादिङका सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, ज्यामरुङ, मार्पाक, सल्यानकोट, त्रिपुरेश्वर, अग्निचोक, सल्यानटार, मूलपानी, बुढाथुम र बसेरी गरी १३ गाविसका भूभाग डुबानमा पर्नेछन्। जलाशयका कारणले २,५६६ हेक्टर खेतीयोग्य भूमी, २,४०३ हेक्टर वनक्षेत्र र बाँकी १,३०० हेक्टर नदी, भीर, पहरा, धार्मिक स्थल आदि डुवानमा पर्नेछन्।
जलाशयका कारणले घर, जग्गा दुवै डुबानमा परी ३ हजार ५ सय ६० घरपरिबार भौतिक एवं आर्थिक रुपमा पूर्ण विस्थापित हुनुपर्ने छ। जग्गा जमिन सबै डुबानमा पर्ने परिवार संख्या ४,५५७ रहेको छ। यसरी आयोजनाबाट ८,११७ घर परिवार बूढीगण्डकी उपत्यकाबाट विस्थापित हुनेछन्।
डीपीआर तयार गरी मुआब्जाका लागि ५८ हजार रोपनीको कित्ताकाट गरेपछि २०७४ सालमा विकास समिति खारेज भयो। त्यसपछि स्थापना भएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना मुआव्जा वितरण पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाइ कार्यालयले काम अघि बढायो।
पछिल्ला प्रगति
यस आयोजना निर्माणका लागि डुबान क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाहरू र सोमा बनेका संरचनाहरू र रूख बोटबिरुवाहरू तथा फलफूलहरू लगायतका सम्पत्तिहरूको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिई अधिग्रहण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ। हालसम्म मुआब्जा वितरण र अध्ययन लगायत अन्य समेत गरी करिब ४३ अर्ब रकम खर्च भएको छ।
आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन, विस्तृत आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन तथा टेन्डर कागजात तयार गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। आयोजनाको स्वीकृत वातावरणीय अध्ययनअनुसार बूढीगण्डकीबाट प्रभावित गोरखा जिल्लातर्फ मिति २०७२–१२–२१ र धादिङ जिल्लातर्फ मिति २०७२–१२–२० मा जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना प्रकाशन भै जग्गा अधिग्रहण कार्य सुरु भएको थियो। मिति २०७३।०९।१९ धादिड जिल्लातर्फ र २०७३।०८।११ गोरखा जिल्लातर्फ बजार क्षेत्रभन्दा बाहेकको मुआब्जा निर्धारण गरिएको तथा मिति २०७६।०८।१५ दुवै जिल्लातर्फ बजार क्षेत्रभित्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण गरिएको थियो। साथै दुबै जिल्लातर्फ मिति २०७८।१२।२१ गते घर–गोठलगायत भौतिक संरचनाहरू रूख, बोटविरुवा तथा फलफूलहरूको क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी वितरण गरिएको थियो। हालसम्म जग्गाधनी पुर्जा भएको जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण करिब ९५ प्रतिशत भएको छ। आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाइबाट उक्त कार्यहरू भएका थिए।
आयोजनाको विस्तृत आयोजना अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीनवटा लटमा विभाजन गरी निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। पहिलो लटमा निर्माण कार्यका लागि तयारी कार्यहरू सडक, पुल, क्याम्प जस्ता निर्माण कार्य गर्ने, दोस्रो लटमा ड्याम निर्माणसम्बन्धी कार्यहरू गर्ने र तेस्रो लटमा इन्टेक, पावरहाउस, इलेक्ट्रो–मेकानिकल, ट्रान्समिसन लाइनसम्बन्धी कार्यहरू गर्ने गरी प्रस्ताव भएको छ। यसै प्रस्तावअनुसार आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने परामर्श सेवाको आशयपत्र आह्वानका लागि तयारी भइरहेको छ। यसै आर्थिक वर्षमा परामर्शदाता ठेक्का खरिद कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा आयोजना निर्माणका लागि लट १ः पूर्वतयारी कार्य र लट २ः ड्याम निर्माण कार्यका लागि ठेक्का खरिद कार्य गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने योजना आयोजनाको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
