आईपीयुको १४८औँ महासभामा सभामुखले भने : जलवायु परिवर्तनको धेरै ठूलो मार नेपालले सहनु परेको छ

काठमाडौं : सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालले जलवायु परिवर्तनको धेरै ठूलो मार सहनु परिरहेको बताएका छन्। अन्तर व्यवस्थापिका संघ (आईपीयु)को १४८ औँ महासभामा नेपालको संघीय संसदको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै उनले नेपालमा रहेका उच्च हिमालको हिउँ पग्लिने क्रम तीव्र हुँदा पर्यावरण चरम जोखिममा परेको बताएका हुन्। 

‘नेपाल आफैँमा अत्यन्त न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक हो। तर नेपालले जलवायु परिवर्तनको धेरै ठूलो मार सहन गर्नुपरिरहेको छ। नेपालमा रहेका उच्च हिमालहरूको हिउँ पग्लिने क्रम तीव्र हुँदा त्यस मुनिका पर्यावरण चरम जोखिममा परेका छन्। यसले समुद्रि सतहको नजिक रहेका खासगरी टापु राष्ट्रहरूलाई पनि जोखिममा पारेको छ।’उनले भने,‘यो गम्भीर खतराबाट प्रभावित सबै राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा एउटै स्वर उठाउनुपर्छ। विश्वव्यापी उष्णता बढाउन बढी योगदान गर्ने मुलुकहरूले यसको प्रभाव बढी भोग्ने मुलुकहरूप्रति गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ।’

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई संवाद, वार्ता र अन्य शान्तिपूर्ण माध्यमबाट व्यवस्थापन गरिनु नै कूटनीति भएको टिप्पणी गरे। ‘युद्धमा मोर्चाबन्दी गर्ने र युद्ध अन्त्य गर्ने प्रयोजनका सन्धिहरूबाट सुरुवात भएको कूटनीति आजको युगसम्म आइपुग्दा यसको परिधि निकै बृहत भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई संवाद, वार्ता र अन्य शान्तिपूर्ण माध्यमबाट व्यवस्थापन गरिनु नै कूटनीति हो।’उनले भने,‘विवादको समयमै निरूपण गर्दै सहकार्य प्रवर्द्धन र साझा हितको बढावा गर्ने कूटनीति मार्फत मात्रै राष्ट्रहरूबीच संवाद, सहकार्य र सम्मानका माध्यमबाट सम्पूर्ण मानवजातिकै अधिकतम कल्याणका लागि अघि बढ्ने सिंगो विश्वको सामूहिक प्रयास सफल हुन सक्छ।’

उनले वैकल्पिक कूटनीतिका औजारहरूमध्ये संसदीय कूटनीति निकै महत्वपूर्ण औजारको रूपमा विकसित भएको बताए। संसदीय कूटनीति परम्परागत कूटनीतिको पूरक भएको घिमिरेको भनाई छ। ‘संसद आफैँमा लोकतन्त्र र जनमतको उपज हो, तसर्थ संसदीय कूटनीतिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा लोकतान्त्रिक आयाम र वैधता थप गर्दछ। यसले जनस्तरमै विश्वास र सद्‍भाव निर्माण गर्छ।’घिमिरेले भने,‘ जनताहरूसँग नजिकको सम्पर्कमा रहिरहने सांसदहरूको कूटनीतिक क्रिया जनताहरूको हित केन्द्रित र जनताबाट समर्थित हुने भएकाले यसले क्षणिक नभई दिगो नतिजा हासिल गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका निर्णय प्रक्रियामा नागरिकका आवाज र आकाङ्क्षा प्रतिबिम्बित हुने सुनिश्चितताका लागि कूटनीतिमा संसदको संलग्नता अपरिहार्य हुन्छ।’

महासभामा नेपाल सदैव शान्ति र सहअस्तित्वको पक्षधर रहँदै आएको उनले जानकारी गराए। ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रले साना र कमजोर राष्ट्रको अस्तित्वलाई स्वीकार र सहन गर्न नचाहँदाका दुष्परिणामहरू हामीले इतिहासका अनेक कालखण्डमा भोगिसकेको उनले बताए। सभामुख घिमिरेले भने, ‘असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्य रहेको नेपाल सबै राष्ट्रहरूले एकअर्काको अस्तित्वको सम्मान गर्नुपर्छ भन्‍नेमा सँधै अडिग छ। नेपालको संविधानले नै संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पञ्‍चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्व शान्तिका मूल्यमान्यतामा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नीति निर्दिष्ट गरेको छ। संविधानले अङ्गीकार गरेको यो नीतिलाई नेपालको संघीय संसदले पनि आत्मसात् गरेको छ । समग्रमा हाम्रा संसदीय कूटनीतिका प्रयासहरू सोही नीतिबाटै प्रेरित छन्।’

सरकारका गतिविधिहरूको निगरानी गर्ने भूमिकामा रहेको संसदले यस्ता स्वेच्छाचारी कदमहरूमा रोक लगाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा शान्ति र समझदारी कायम गर्नुपर्ने उनले बताए।  कूटनीतिको कार्यक्षेत्र युद्धको रोकथाम गर्ने वा भइरहेका युद्धको अन्त्य गर्नेमा मात्रै सीमित नभएको बताउँदै घिमिरेले विश्वका ज्वलन्त चुनौतीहरूको सामना गर्न समान चासो भएका मुलुकहरूको सहकार्य र सामूहिक प्रयास अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।