काठमाडौं : हामी यस्तो पुस्ता हौं– जसले ६ दशकमा नेपाली राजनीतिका उथलपुथल, सत्ताका खेल, आन्दोलन र परिवर्तन देख्यौ, भोग्यौ। निरंकुश पञ्चायतदेखि प्रजातन्त्र हुँदै संघीयतासहितको गणतान्त्रिक व्यवस्थाको अनुभूति गर्न पायौं। हुन त, झन्डै ८०–८५ वर्ष उमेर नाघेको अग्रज (पुस्ता)ले राणा शासन र २००७ सालमा राणा शासन अन्त्यपछि ०१७ सालसम्मको राजनीतिक व्यवस्था हेर्यो, भोग्यो। अग्रज पुस्ताले पाँचवटा व्यवस्थाका अनुभव संगाल्न पायो। यो आलेखमा भने हाम्रो पुस्ताका अनुभूतिबारे मात्रै चर्चा गर्न खोजिएको छ।
भोग्ने मात्रै हामी
हाम्रो पुस्ताले निरंकुश पञ्चायती शासन भोग्यो। २०३५–३६ सालमा विद्यार्थी आन्दोलन भयो। त्यसकै जगमा २०३७ सालमा जनमत संग्रह भयो। त्यस बेला राजनीतिको ‘र’ थाहा नपाएर पनि विद्यार्थी आन्दोलनमा ‘जिन्दावाद–मुर्दावाद’ को नारा लगाउँदै झन्डा बोकेर हिँड्यांै। ०३७ सालपछि २०४६ सम्म जनमत संग्रहबाट स्थापित सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको अवस्था पनि भोग्यौ। प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि कांग्रेस–कम्युनिस्ट मिलेर ०४६ सालमा संयुक्त जन आन्दोलन गरे। आन्दोलनको बलमा निरंकुश पञ्चायतले घुँडा टेक्यो। देशमा प्रजातन्त्र पुनर्वहाली भयो। त्यस बेलासम्म राजनीतिक चेतना आइसकेको थियो। अहिलेको पुस्ताले ०४६ सालको आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो। बहुदलीय व्यवस्था आएपछि देशमा कायापलट हुन्छ भन्ने विश्वास थियो। तर, समयान्तरमा ती विश्वासहरू हराउँदै गए। देशमा सशस्त्र द्वन्द्वको विजारोपण भयो। ०५२ सालमा तत्कलीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र युद्धको घोषणा गर्यो।
करिब १० वर्षसम्म देश युद्धभूमिमा परिणत भयो। सत्ता पक्षको निरन्तरको संकटकाल, कफ्र्यु आदेश र तत्कालीन विद्रोहीको डर,धाकधम्कीले सीधा साधा जनताले निकै दुःख कष्ट भोगे। सशस्त्र युद्धका क्रममा १७ हजार नेपालीको अनाहकमा ज्यान गयो। त्यस बेला संसदीय राजनीति विकृत बनाइयो। राजाले सत्ता हातमा लिए। दलहरू उपेक्षामा परे। त्यसपछि २०६२/६३ मा द्वन्द्वरत पक्ष र संसदीय राजनीतिक दलहरू मिलेर संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गरे। आन्दोलनको बलमा संसद् पुनस्र्थापना भयो। राजसंस्थाबाट सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता खोसेर संसद् मातहत ल्याइयो। पछि त, राजसंस्थाको अन्त्य नै गरियो। देशमा गणतन्त्रको स्थापना भयो। सक्रिय राजतन्त्र रहेको पञ्चायती शासन, संवैधानिक राजसंस्था रहेको बहुदलीय व्यवस्था र राजतन्त्ररहित गणतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्यौं।
प्रजातन्त्रमै युद्ध
पञ्चायत ढलेपछि मुलुकमा विकास र समृद्धिको तीव्र चाहना थियो। तर, ०४६ सालको उत्साह ८–१० वर्षमा नै शिथिल भयो। ०६३ सालसम्म त मुलुकमा चरम निराशा देखा पर्यो। ०६२÷६३ को आन्दोलनपछि पुनः आशाका किरणहरू देखा परे। १० वर्षको पट्यार लाग्दो द्वन्द्वको अन्त्य भयो। ‘बिहानी पख मिर्मिरेमा सूर्योदय’ भए झैं ०७२ को नयाँ संविधानले उज्यालो बिहानी ल्यायो। गणतान्त्रिक व्यवस्थाका चुनाव भए। राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था भयो। देशमा शासन व्यवस्था स्थिर हुन्छ भन्ने विश्वास पलायो। जनतामा आशा र उत्साहको दियो जल्यो। तर, ती आशा र उत्साहहरू ३–४ वर्षमा नै समाप्त भए। पहिले भोगेर आएको विकृतिहरूको जड, अस्थिरताको पीडामा फेरि जनता परे। यो अवस्था कहिले सम्म भोग्नुपर्ने अन्योलता छ। हामीले बनाएको गणतान्त्रिक संविधान र त्यसमा लेखिएका व्यवस्थाहरूनै अहिले अस्थिरताका द्योतक बने।
समाधान स्थिरता
चाहे प्रजातन्त्र होस्, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र नै किन नहोस्, देश विकासका लागि स्थिर शासन प्रणाली अनिवार्य शर्त हो। ०४७ मा भएको प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनपछि हामीले त्यो आशा गरेका थियौं। तर, ०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो पार्टीको बहुमत रहेको संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे । उक्त निर्वाचनमा कसैले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन। संसद्मा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । तर, दुई वा दुईभन्दा धेरै दल मिलेर सरकार बनाउन सक्ने अवस्था पनि आएन। अन्ततः एमालेले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार गठन गर्यो। त्यो सरकार ९ महिनासम्म टिक्यो। ०५२ सालमा अविश्वासको प्रस्तावमार्फत एमालेको सरकार ढालेर नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा मिलीजुली सरकार बन्यो। तत्पश्चात् नेपालमा अस्थिरतामा रमाउनेहरू सलबलाउन थाले। पटक–पटक सरकार गिराउने, संसद् विघटन गर्ने तथा दलहरू विभाजन गर्ने गराउने खेल सुरु भए। ती दृश्यहरू अहिले पनि झलझल सम्झनामा आउँछन्।
संविधानले स्थिरता खोज्यो, तर सकेन
०४६ सालमा भएको सफल जनआन्दोलनपछि २०४७ सालमा अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरेर कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भए। भट्टराईदेखि हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पालासम्मको करिब ३४ वर्षमा २५ पटक सत्ता परिवर्तन भए। यस अवधिमा १४ जनाले देशको सत्ताको नेतृत्व गर्न पाए। सत्ता परिवर्तनका विकृत खेल रोक्न संविधानसभामार्फत बनेको संविधानमा केही कसिला प्रावधान राखिए। संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ ले नयाँ सरकार गठन गरेको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था त गर्यो, तर दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बनेको सरकारलाई दुई वर्षसम्म विश्वासको मत फिर्ता लिन नपाउने व्यवस्था गरिएन। जसको कारण जुनसुकै समयमा विश्वासको मत फिर्ता गर्न सकिने प्रावधान रहिरह्यो। यो नै अहिले सत्ता शक्तिको दाउपेचमा सरकारलाई अस्थिर बनाउने प्रमुख कारक बन्यो।
संघीयता हिरा, कार्यान्वयन फलाम
संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा संविधानको धारा ५७ मा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारमा स्पस्ट उल्लेख गरिएको छ। सेना, सुरक्षा, सीमा, परराष्ट्र, आर्थिक नीति, केन्द्रित योजना, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, जस्ता केही महत्वपूर्ण क्षेत्र संघमा राखिए। शिक्षा, स्वास्थ, सिँचाइ, कृषि, उद्योगधन्दा कलकारखाना, सडक तथा भौतिक पूर्वाधार, स्थानीय विकास, आन्तरिक सुरक्षा पूर्ण रूपमा तल्लो तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो। तर, परम्परागत रूपमा पहिलेदेखि रहेका केन्द्रीय मन्त्रालय÷विभागहरू यथावत् केन्द्रमा राखेर प्रदेश सरकारलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइयो। दश कक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित गर्न, एउटा रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति केन्द्रबाट लिनुपर्ने लाज मर्दो अवस्था छ। अस्थिर राजनीतिको खेल खेलेर भागबन्डामा रमाउनेहरूले राजनीतिक दलाली गरेर कमाई खाने भाडोका रूपमा उपयोग गरेको देखिन्छ।
समानुपातिक ः खल्ती खोतल्ने थलो
संविधानको धारा ८४ उपधारा (ख) मा व्यबस्था भएको समानुपातिक सांसदको व्यवस्थालाई पनि अस्थिर राजनीतिको कारक तत्व मान्न सकिन्छ। जसको कारण कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउने अवस्था छैन। ०७४ पछि भएका दुइटा संसदीय निर्वाचनले यो अवस्था देखाइसकेका छन्। त्यसकारण समानुपातिक व्यवस्था तुरुन्त खारेज गर्नुपर्छ। वा, निर्वाचन प्रणालिमा सुधार गरी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ। समानुपातिकका नाममा नेताको खल्तीको लिस्ट होइन, दलबाट प्रतिपर्धात्मक रूपमा छानिएर आउनेहरू निर्वाचित हुने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ। साथै संविधानकै धारा ८६ मा व्यवस्था भएको अहिले सम्म औचित्य सावित गर्न नसकेको र संसदीय निर्वाचनमा पराजित नेताहरूलाई पछाडिको बाटोबाट संसद्मा पुर्याउने माध्यमका रूपमा रहेको राष्ट्रिय सभालाई विघटन गरेर सात प्रदेशबाट दुई÷दुई जना र एक मनोनीत गरी १५ जनामा सीमित गर्नुपर्छ।
मन्त्रीमा मरिहत्ते
त्यस्तै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ ले संघीय संसदको सदस्य भएको व्यक्ति मात्र मन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट दलहरूमा चुनावको लागि टिकट लिने प्रतिस्पर्धा, पैसाको चल खेल हुने अवस्था र यसरी पैसा खर्च गरेर चुनाव जितेपछि मन्त्री हुनुपर्ने मान्यता नेताहरूमा देखिन्छ। बहुमतको सरकार नभएको अवस्थामा धन र पैसा हुनेहरू आफ्नो स्वार्थका लागि सदैब सरकार परिवर्तनको खेलमा लागि रहने अवस्था रहिरहन्छ। त्यस्तो भइरह्यो भने सरकारको ध्यान काम गर्नेभन्दा कसरी पदमा टिकिरहने भन्नेमा केन्द्रित हुन्छ। ०७९ मा भएको चुनावपछि प्रधानमन्त्री परिवर्तन नभए पनि तीनपटक सरकार परिवर्तन भइसके। मन्त्रीहरू परिवर्तन भएका छन्। दलभित्रका मन्त्री हुन नपाएका सांसदहरू नै सत्ता परिवर्तनको खेलमा बढी लागेको स्पस्ट देखिन्छ। यसर्थ यो सांसद मात्र मन्त्री हुने अवस्था पूर्णरूपमा खारेज गर्नुपर्छ।
अख्तियारको अख्तियारी नै संकुचित
संविधानको धारा २३८ मा देशमा राज्य सञ्चालनका लागि नियुक्त अख्तियार प्राप्त अधिकारीबाट अधिकारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेमा सो को नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था छ। उक्त आयोगमा नियुक्त हुने आयुक्तहरू धेरै जसो पूर्व निजामती कर्मचारी हुने र अन्य कर्मचारीहरू निजामती क्षेत्रबाटै तोकिने हुँदा ती कर्मचारीहरूबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणको आशाकित फल प्राप्त हुन सक्दैन। यसका लागि प्रमुख आयुक्त जनताको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने र उसकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आयुक्त तोकिने व्यवस्था हुनुपर्छ। अन्य कर्मचारीको हकमा छुट्टै सेवासर्त रहने गरी लोकसेवाबाट नियुक्त गरिनुपर्छ। यस्तो व्यवस्था गर्न संविधानमै संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रणाली होइन, पात्र खराब
पछिल्ला तीनवटा शासकीय व्यवस्था हेर्दा, व्यवस्था खराब नभई विधि, पद्धति ऐन कानुनहरू खराब रहेछन्, ती व्यवस्था चलाउने शासक खराब रहेछन् भन्ने महसुस हुन्छ। हाम्रो पिँढीले व्यवस्थाहरू परिवर्तनका सन्दर्भमा धेरै ऊर्जा खर्च गर्यो, संघर्ष गर्यो। एक आपसमा एक पटक होइन पटक–पटक खुसीहरू साटासाट गर्यो, तर वास्तविक खुसीको अनुभूति कहिल्यै गर्न पाएन। अहिले त हामीले व्यवस्था परिवर्तनका पीडाहरू, उल्झनहरू धेरै महसुस गरी रहेका छौं। देशमा यत्रा ठूलाठूला परिवर्तनहरू भए हजारौं सहिदले बलिदानी दिए, यी सबै देश बनाउन होइन आफू र आफ्नालाई सत्तामा पुर्याउन भएका रहेछन्, अकुत सम्पत्ति कमाउन भएका रहेछन् भन्ने आम जनताको बुझाई छ। करिब ८ वर्षको देश र जनताको समय–समय तथा अर्बौं रकम खर्च गरेर, बलिदानी पूर्ण संघर्षबाट बनेको संविधानसभाले बनाएको संविधानले देशको कायापलट गर्छ भन्ने आम जनतालाई भनिएको थियो, त्यो त भ्रम मात्रै रहेछ भन्ने प्रमाणित हुँदै छ। त्यसको तितो अनुभव पनि भोगिरहेकै छौं।
अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी
धेरै व्यवस्थाहरूको प्रयोग भयो। अब एउटा व्यवस्थाको प्रयोग हुन बाँकी छ। त्यो हो, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था। अहिले चौतर्फी यस्तो आवाज उठ्न थालेको छ। आशाको त्यान्द्रोका रूपमा रहेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था संविधानमा लेखिएर मात्र हुँदैन त्यसका सिद्धान्त मान्यताहरू पनि अनुशरण गर्नुपर्छ। त्यसलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ, संविधान र थुप्रै कानुनहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ। संसद्को सीमित अधिकार समेत कार्यकारी प्रमुखलाई दिइनुपर्छ। त्यस्तो कार्यकारी प्रमुख देशका लागि आवश्यक परे निरंकुशसमेत बन्नुपर्छ। हाम्रो जस्तो धेरै राजनीतिक चलखेल हुने देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था पनि स्थिरताको लागी उपयुक्त विकल्प हो।
के हाम्रा राजनीतिक दलहरू त्यो मान्न तयार होलान् ? हुँदैनन्। किनभने जसरी अधिकारविहीन संघीययता आज देशका लागि घाँडो साबित भइरहेको छ, त्यसैगरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख पनि घाँडो सावित हुनेछ। हाम्रो राजनीतिक संस्कार विश्वकै उत्कृष्ट व्यवस्थाहरूको अनुशरण गर्ने तर तिनको मूल्य मान्यता, काम कर्तव्य तथा अधिकार भने परम्परागत रूपमा रहने रहेको छ। जसबाट कुनै पनि व्यवस्था सफल हुन सक्दैनन। व्यवस्था सफल हुनका लागि स्पष्ट कानुन, राजनीतिज्ञहरूमा दृढ इच्छाशक्ति, प्रत्यक्ष जनताबाट चुनिएकाहरूबाट शासन, विकेन्द्रित शासन प्रणाली, नेतृत्वमा नियत र नैतिकता महत्वपूर्ण हुन्छ।
काम नलागे फेरौं
२००४ सालदेखि ०७२ सालसम्म देशले ७ वटा वैधानिक कानुन वा संविधान पाइसक्यो। तर, निकास दिन सकेनन। अब विगतका विकृति तथा विसंगतिहरूबाट गतिलो पाठ सिकेर, व्यवस्थालाई स्थायित्व दिन, सरकारलाई स्थायित्व दिन दृढ संकल्प गरेर दलगत–व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्याग गरेर संविधानका केही बुँदाहरू संशोधन गर्नै पर्छ। यसरी संशोधन गर्दा सर्वोच्च अदालबाट संविधानका असस्टताबारे गरेको व्याख्या वा नजिरहरूलाई ध्यान दिनै पर्छ।
यसर्थ, उपरोक्त विषय तथा यस्तै अस्थिरताका द्योतकका रूपमा रहेका संविधानका धाराहरू समेटेर राजनीतिक तथा संविधान कानुनका विज्ञहरूको आयोग बनाउनुपर्छ। त्यसमार्फत अवधारणा बनाई संसदीय सर्वपक्षीय सहमतिमा संविधान संशोधन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ। दुई महिना, ६ महिना, एक वर्ष दिनमा सरकार परिवर्तन भइरहने, विश्वासको मत लिई रहनुपर्ने अवस्थाबाट कदापि देश अगाडि बढ्न सक्दैन। यो कुरा राजनीतिक दलका नेताहरू, नागरिक अगुवाहरूले बुझ्नु जरुरी देखिन्छ। गर्न कठिन छ, तर असंभव छैन। प्रमुख दलका नेतृत्वले फेरि एउटा ऐतिहासिक निर्णय लिनुपर्छ। नयाँ पिँढीले व्यवस्था परिवर्तन होइन, देशको विकास गरेर जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नेतिर लाग्नैपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
