गोरखा : १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना स्थलभन्दा माथि १३०० मेगावाटका अरु जलविद्युत आयोजनाहरू प्रक्रियामा रहेका छन्। आरुघाट, धार्चे र चुमनुब्री गाउँपालिकाका विभिन्न २० ठाउँबाट १३४५ मेगावाट जलविद्युत उत्पादनका लागि अनुमति लिइसकेका सम्बन्धित पालिकाहरूले जानकारी दिएका छन्।
तीमध्ये कुनै सर्भे लाइसेन्स लिएर काम गरिरहेका छन् भने कुनैले निर्माणको लाइसेन्स लिएर बसेका धार्चे गाउँपालिकाका प्रमुख लक्ष्मण गुरुङले जानकारी दिए। निर्माणस्थलसम्म सडक सञ्जालले नजोडेको तथा अन्य पूर्वाधार नभएकाले ती आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको उनले बताए।
आर्खेतभन्दा तल १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले मुआब्जा दिएर निर्माणको तयारीमा छ। त्यसभन्दा माथि आरुघाट, धार्चे र चुमनुब्री गाउँपालिकाका विभिन्न २० ठाउँमा १३४५ मेगावाट जलविद्युत उत्पादनका लागि विद्युत विकास विभागबाट सर्भेको तथा निर्माणको अनुमति लिएर बसेका हुन्।
तर पूर्वाधार नहुँदा आयोजनाको काम हुन नसकेको विद्युत उत्पादक वीरबहादुर घलेले बताए। ‘देख्ने मान्छेलाई लाग्न सक्छ, कम्पनीहरूले झोलामा खोला बोकेर हिँडिरहेका छन्, अझ नबुझ्नेहरूले कैयौ अनर्गल आरोप लगाइरहेका हुन सक्छन्, तर कम्पनीहरूले किन आयोजना बनाउन सकेनन् ? खोज अनुसन्धानको विषय छ’, घलेले भने, ‘अर्बौँ खर्च गरेर उत्पादन गरेको विजुली कहाँ लगेर जोड्ने ? सरकारले कम्पनीहरूलाई त्यो वातावरण बनाइदिनुपर्यो। माछाखोलामा उत्पादन गरेको विजुली धादिङको बुढाथुम ट्रान्समिशनमा लगेर जोडेको छ। त्यहाँको सबस्टेशनको क्षमता जम्मा १६ मेगावाटसम्मको हो। तर सुपरमाछाखोला ४.५ मेगावाट, माछाखोला १६ मेगावाट, दोभानखोला २४.५ मेगावाट र यारुखोला ३०.५ मेगावाटले निर्माणको अनुमति लिएर बसेका छन्। यहाँबाट उत्पादन गरेको विजुली जोड्ने स्वीट यार्ड पनि छैन, राष्ट्रिय प्रशारणमा पठाउनका लागि ट्रान्समिशन लाइन पनि छैन।’
उनले तत्कालका लागि र दीर्घकालका लागि ट्रान्समिशन लाइन र सबस्टेशन निर्माण गर्नुपर्ने तर्क गरे। ‘बूढीगण्डकी करिडोरमा उत्पादन हुने विजुली राष्ट्रिय प्रशारणमा जोड्नका लागि सरकारले तत्कालका लागि सिरानचोकमा निर्माण हुँदै गरेको १३२ केभीए प्रशारण लाइनमा जोड्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ’, घलेले भने, ‘दीर्घकालका लागि ४२० केभीएको प्रशारण लाइन र स्वीचयार्ड निर्माण गर्नुपर्छ।’ माछाखोला आसपासका क्षेत्रमा ४३२ केभीए क्षमताको धार्चे सबस्टेशन, स्वीचिङयार्ड र ट्रान्समिशन लाइन निर्माणको अपरिहार्य रहेको उनले बताए।
आरुघाट, धार्चे र चुमनुब्रीका विभिन्न खण्डबाट उत्पादनका लागि निजी कम्पनीहरूले अनुमति लिएर बसेको तर निर्माण कार्य आरम्भ नगरेकाले यथाशीघ्र निर्माण प्रक्रियामा जानुपर्ने आरुघाट गाउँपालिकाका प्रमुख राजु गुरुङको जोड छ। साथै निर्माण कम्पनीहरूलाई काम गर्ने वातावरण निर्माण गरिदिन नेपाल सरकारसँग उनको आग्रह छ। साथै जलविद्युत आयोजना निर्माणस्थलसम्म पुग्न पहुँचमार्ग, पुल लगायतका पूर्वाधारको खाँचो औँल्याउँदै त्यस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्ने दायित्व पनि नेपाल सरकारको भएकाले त्यसका लागि पनि उनले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
बूढीगण्डकी करिडोरका दुवैतर्फ निकै अग्लाअग्ला पहाड र ठूलाठूला पहरा भएकाले बूढीगण्डकी किनार, खोँचहरूमा बस्ती तथा ग्रामीण बजारहरू छन्। ट्रान्समिशन लाइन पनि खोचखोचै निर्माण गर्नुपर्ने हुँदा जटिलता आउने चुमनुब्री गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा लामाको भनाइ छ। ‘बस्ती पनि बूढीगण्डकी खोचम छ। ट्रान्समिशन लाइनको तार पनि खोचखोचै तान्नुपर्छ’, लामाले भने, ‘बस्तीको माथिमाथि हाइटेन्सन लाइन तान्न नमिल्ने हुँदा बस्तीहरूलाई वैकल्पिक ठाउँमा एकीकृत बस्तीका रुपमा पुनस्थापित गर्नु उपयुक्त हुन्छ।’ विद्युत उत्पादक कम्पनीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो विद्युत उत्पादनको काम गर्न आग्रह गर्दै उनले त्यसको वातावरण बनाउन स्थानीय सरकार आतुर रहेको उनले बताए।
आरुघाट, धार्चे र चुमनुब्री गाउँपालिका जलविद्युत उत्पादनका दृष्टिकोणले धेरै महत्वपूर्ण ठाउँ भएकाले यहाँको विकास जलविद्युतबाटै सम्भव रहेको आरुघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु गुरुङको भनाइ छ। जलविद्युतबाट प्राप्त राजस्व, जलविद्युत आयोजनाले सिर्जना गरेको रोजगारीको अवसर आदिले यहाँको अर्थतन्त्र सुदृढ हुने र यस क्षेत्रको विकास र संवृद्धि हुने उनको भनाइ थियो। त्यसैले यहाँ विद्युत उत्पादनको अनुमति लिएका कम्पनीहरूले यथाशीघ्र काम सुरु गर्नुपर्ने उनको जोड थियो।
आरुघाट, धार्चे र चुमनुब्रीमा जलविद्युत उत्पादन सम्भावना र चुनौतीका विषयमा उर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतको उपस्थितिमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले पूर्वाधार अभावका कारण आयोजना निर्माण हुन नसकेको भन्दै उर्जामन्त्री बस्नेतको ध्यानाकर्षण गराए।
कार्यक्रमका वक्ताहरूको माग सुनेपछि जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले स्थानीयको माग पूरा गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताए। त्यसका लागि प्रभावित क्षेत्रबाट स्पष्ट खाकासहितको प्रस्तावहरू माग भई आएमा तदनुरूप काम गर्न मन्त्रालय तत्पर रहेको उनको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
