२००४ सालमा बनेको नेपालको वैधानिक कानुनदेखि गणना गर्दा नेपालले ७ दसकमा ७ वटा संविधान पाइसक्यो । तर मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको छनक छैन । व्यवस्था परिवर्तन पटकपटक भए तर मुलुक परिवर्तन अपेक्षाकृत ढंगले भएको छैन । देश छाड्नेहरूको लर्काे विमानस्थलमा दिनहुँ देखिन्छ । यो देशमा केही हुँदैन, यो देश बन्दैन भन्ने भाष्य जनजनमा पुग्नुको परिणाम नै युवाहरूको विदेश पलायन हो । २०७४ सालमा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर चुनाव लडे र जिते पनि । त्यस पछिको वर्ष नेपालबाट विदेशिने केवल २ लाख थिए । ७९ सालमा भने झन्डै १० लाख पुग्यो । यसैले देखाउँछ कि सरकारमा भइरहेको फेरबदल र अस्थिरताकै उपज युवाहरूको विदेश पलायन हो ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएको हुँदा कुनै पनि एउटै दलले बहुमत ल्याउने सम्भावना कम छ । तर हामीले समावेशिताको जुन सिद्धान्त अंगालेका छौं, त्यसका लागि समानुपातिक प्रणाली आवश्यक भएको हो । तर, नेताका आसेपासे र परिवार वा नातापाताका लागि समानुपातिक प्रणालीको दुरूपयोग भइरहेको छ । समानुपातिक कोटाको खरिदबिक्री गरी दलहरूले यो प्रणालीकै धज्जी उडाएका छन् । प्रतिनिधि सभा पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको सदन बनाउने हो भने कुनै एक दल विशेषको बहुमत आउने र उसले स्थिर सरकार दिने कल्पना गर्न सकिन्छ । समानुपातिक र समावेशिताको सिद्धान्तलाई भने राष्ट्रिय सभामा लागु गर्ने विकल्प हुनसक्छ ।
२०७४ सालको निर्वाचनपश्चात शान्तिपूर्ण निर्वाचनकै माध्यमबाट सत्ता हस्तान्तरणको जुन परिपाटी नेपालमा बसेको छ, त्योचाहिँ सकारात्मक हो, जसले स्थिरताको सन्देश दिन खोजेको छ, तर बारबार सरकारको फेरबदली र दलहरूले गरिरहेको गठबन्धनको हेराफेरीले भने नागरिक जमात वाक्क छ । सरकार प्रमुखको ध्यान देश र जनतामा भन्दा सत्ता टिकाउनमात्रै केन्द्रित हुनुपर्ने संसदीय अंक गणितको जुन समस्या छ, त्यसका लागि संविधानकै संशोधनको जरुरत देखिन्छ । निर्वाचन प्रणाली बदल्ने, निर्वाचन खर्चिलो र भडकिलो बन्न नदिन सांसदहरू कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुने तर मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
द्विसदनात्मक व्यवस्था भनेकै प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न नसक्ने वा नचाहने र देशलाई आवश्यक कानुन निर्माताहरूको थलोका लागि हो । राष्ट्रिय सभा यसको सिद्धान्त अनुसार थिंकट्यांक थलो बन्न सकेको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचन हारेपछि राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्ने र मन्त्री हुने जस्केलो जो भइरहेको छ । यसमा पनि राष्ट्रलाई आवश्यक भन्दा पनि पार्टी र नेताका खल्तीका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व जो भइरहेको छ । त्यही विकृति र विसंगति अन्त्यका लागि राष्ट्रिय सभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट समावेशिताको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा विकल्प हुनसक्छ । जसका लागि संविधानकै संशोधनको जुन जरुरत छ, दलहरूले त्यो पहल कदमी लिनसक्छन् । देशलाई शान्ति र स्थिरताको लागि भनेरै संविधान सभाबाट दलहरूले लगभग सर्वसम्मतीबाट जसरी संविधान निर्माण गरे, त्यसरी नै संशोधनका खातिर दलहरू एकजुट भइदिए राष्ट्रको कल्याण अवश्यक हुन्थ्यो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
