शाह नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने नागरिक उन्मुक्तिको निर्णय
धनगढी : संरक्षक रेशम चौधरी विदेशमा रहेका बेला नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता चौधरीको अध्यक्षतामा, उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितसहित पार्टीको बहुमत केन्द्रीय समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो।
निर्वाचन आयोगले रेशमलाल चौधरी नेतृत्वको नयाँ केन्द्रीय समिति अवैधानिक ठहर गरेपछि रञ्जीता नेतृत्वको पुरानै २१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको हो। बुधबारको बैठकमा २१ जनामध्ये १२ जनाको उपस्थिति रहेको बताइएको छ।
केही दिनअघि पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता चौधरीसहितका प्रतिनिधि सभा सदस्य, पार्टी पदाधीकारीहरूले बालुवाटारमै गएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटघाट गरेका थिए। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री दाहालले उन्मुक्तिलाई सरकारमा आउन आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता चौधरी आफैं टीकापुर आएकी हुन्। तर, टीकापुरमा भएको पार्टीको बैठकमा भने मन्त्रीबाहेक २ जना प्रदेश सभा सदस्यमात्रै उपस्थित थिए।
७ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको नागरिक उन्मुक्तिका ४ जनालाई मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मन्त्री र एक जनालाई राज्यमन्त्री बनाएको छन्। मन्त्रीबाहेकका २ जना प्रदेश सभा सदस्यमात्रै बैठकमा उपस्थित भएपछि समर्थन फिर्ताको निर्णय लागू हुने वा नहुनेमा आशंका पैदा भएको छ।
तर, पार्टी प्रवक्ता दामोदर पण्डित भन्छन, ‘पार्टी भनेको पार्टी हो। पार्टीबाटै सबै जना प्रदेश सभा सदस्य भएका हुन्। उनीहरू पार्टीले गरेको निर्णयमा आउनुपर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ।’ उनले प्रदेश सभाका सबै सदस्यहरूलाई खबर भने गरिएको बताए।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णयक छ। ५३ प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका १८ (एकजनाको निधन), नेकपा माओवादी केन्द्रका ११ (सभामुख सहित), नेकपा एमालेका १० (उपसभामुख सहित), नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, समाजवादीका ४, राप्रपाका १ र स्वतन्त्र १ जना प्रदेश सभा सदस्य छन । नयाँ गठबन्धनलाई सरकार बनाउन नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन आवश्यक पर्छ।