डढेलोको जोखिम र कमजोरी

डढेलोको जोखिम र कमजोरी

डढेलो वनमा लागे पनि घरबस्तीसम्म फैलिन सक्छ । प्रत्येक वर्ष नेपालका वन जंगलबाट बस्तीमा आगलागी भएकै हुन्छ । प्राकृतिक वा मानवीय कमजोरीले निम्त्याउने डढेलोले प्रत्येक वर्ष दुःख दिएकै छ ।

तर, राज्यसँग डढेलो नियन्त्रणको तयारी भने कहिल्यै हुँदैन । अझ खास भन्ने हो भने डढेलो पनि नेपालको एउटा ठूलै विपद् हो भनेर त्यसको पूर्वतयारी भएको छैन । डढेलो नियन्त्रणका लागि राज्यसँग सोच नै छैन, संयन्त्र छैन र स्रोत साधन छैन । सहर बजारमै भीषण आगलागी हुँदा वा डढेलो फैलँदा निभाउने पर्याप्त वारुण यन्त्र छैनन् । नाम मात्रका छन् । वनजंगल त बर्सेनि हजारौं हेक्टरमा डढेलो लागेर क्षति हुँदै आएको छ ।

वनको यो वर्षको वैशाखदेखि अहिलेको महिना चैत ६ गतेसम्म मुलुकभर ३ सय २१ वटा डढेलोका घटना भएका थिए । ती घटनामा ५ जनाले ज्यान पनि गुमाउनु प¥यो । कतिपय वर्षमा सय जनासम्मको डढेलोकै कारण ज्यान गएका पनि छन् । यति संवेदनशील विपद्को तयारीमा भने ध्यान छैन । एक त डढेलो लाग्नै नदिने उपाय गर्नु सबैभन्दा बुद्धिमत्तापूर्ण काम हो । अधिकतर डढेलोको कारण मानवीय नै छ । प्राकृतिक रूपमा त कताकतै मात्र वन डढेलो लाग्छ । मान्छेहरूको लापरबाही वा जानाजान डढेलो लाग्छ भन्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । तसर्थ जनचेतना नै बढाउन जरुरी छ । नियतबस र हेलचक्र्याइँ गर्दै वनमा आगो झोस्नेहरूलाई कारबाही भएको तथ्य विरलै छ । त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । र, वनमा आगो लगाए नयाँ घाँसपात पलाउँछ भन्ने भ्रम चिर्न पनि जरूरी छ । डढेलोले घाँसपात र झारमात्रै नभइ रुखै पनि सखाप पार्छ । वनस्पतिसँगै जीवजन्तु पनि मार्छ । पर्यावरणीय हिसावले पनि डढेलोको क्षति चर्काे हुन्छ ।

डढेलो नियन्त्रण सरकारबाट होइन प्रकृतिको भरमा हुने गरेको छ । अर्थात् हिउँदको सुक्खायाममा हप्तौंसम्म पनि डाँडाकाँडामा आगलागी भइरहन्छ अनि एक दिन पानी पर्छ र निभाउँछ । प्रकृतिको भर परेर डढेलोको नियन्त्रण हुनु भनेको हदैसम्मको हेलचक्र्याइँ हो । डाँडाकाँडा र पहाड पर्वतमा हेलिकोप्टरबाट पानी हालेर भए पनि निभाउने सामथ्र्य राज्यले राख्नुपर्छ । वारुणयन्त्रलगायत अग्नि नियन्त्रक उपकरण र स्रोतसाधनको जोहो गर्नुपर्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.