काठमाडौं : अनलाइन प्रणालीबाटै ट्याक्सी व्यवसायी दिलीपकुमार श्रेष्ठ भुक्तानी गरेर पटके(अस्थायी बाटो इजाजत पत्र) लिन्छन्। यात्रुलाई लिएर गणतव्यमा हुइकिन्छन्। अहिले उनलाई पटके लिन यातायात कार्यालयहरूमा धाउनु परेको छ न त झन्झटै छ। अनलाइन प्रणालीले समयको बचत सँगै दिलीपलाई यात्रुलाई सेवा दिन सहज भएको छ ।
‘पहिला जस्तो रातबिरात यात्रु बोकेर यातायात कार्यालय खोज्दै पटके लिन जानु परेको छैन। जहाँ हुन्छौं, त्यहीबाटै अनलाइन प्रणालीबाट भुक्तानी गरेर पटके लिन्छौं, अनि गणतव्यमा गुड्छौं’, खुसी हुँदै व्यवसायी श्रेष्ठले भने। रुटभन्दा अर्को रुटमा जानुपर्दा कानुनअनुसार भाडाका सवारीले पटके लिनुपर्छ।
मंलगबारदेखि श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेश हेटौंडाले अनलाइन प्रणालीबाट पटेक लिने व्यवस्था गरेको हो। अब पटके मात्रै होइन् सवारीसधानको कर तिर्न, नवीकरण गर्न मन्त्रालयले यातायात व्यवस्थान सूचना प्रणाली तयार गरेर प्रयोगमा ल्याइएको मन्त्रालयका सूचना प्रणाली विज्ञ सुदीप फुयालले बताए। उनका अनुसार चालक अनुमतिपत्रका लागि फारम भर्न, दस्तुर तिर्न, ट्रायलको सूचना सेवाग्राहीलाई दिन पनि अनलाइन प्रणालीको विकास भएको छ। हाललाई ढड्डाबाट पनि सेवा दिइने छ। अनलाइन प्रणालीको प्रयोग बढाउँदै पुरानो ढड्डालाई विस्थापित गर्दै लाने मन्त्रालयको योजना छ।
अनलाइन प्रणालीले सहजता
बागमती प्रदेश सरकारको यातायात मन्त्रालयले विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान, प्रयोग र छलफलपछि अनलाइन प्रणाली प्रयोगमा ल्याएको यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्सालले बताए।
उनले भने, ‘हामीले धेरै प्रयासबाट यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट पाउने सेवाहरूलाई अनलाइन प्रणालीमा लगेका छौं।’
बिचौलिया मुक्त कार्यालय र सेवाग्राहीमैत्री सरकारी सेवा प्रवाह गर्न सफल भएको उनको भनाइ छ । मन्त्री लम्सालले भने, ‘बिचौलियाको जगजगीले यातायात कार्यालयहरू भद्रगोल अनि घुसखोर अड्डा बन्यो भन्ने व्यापक जनगुनासो थियो। जसलाई हामीले प्रविधिको प्रयोग गरेर व्यवस्थित बनाएका छौं।’
सरकारी सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोगपछि कार्य सम्पादनमा बल पुगेको छ। सेवा लन सेवाग्राहीलाई घन्टौं—घन्टा लाइनमा बस्नुपर्ने बध्यता हटेको मन्त्री लम्सालले बताए। उनका अनुसार ढड्डामा कर तिर्ने परम्परालाई तोडेर अनलाइन प्रणालीमा लगिएपछि राजस्व चुहावट हुने कार्य नियन्त्रितसमेत भएको छ।
उनले भने, ‘बिचौलियालाई पैसा नखुवाइ सेवाग्राहीको काम नबन्ने, घुस नलिई सेवाग्राहीको काम पूरा नगर्ने विकृत प्रवृत्तिमा समेत बिराम लागेको छ।’
यी कामका लागि कार्यालयमै जानुपर्छ
यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी चालक अनुमतिपत्र) ठूलो भर्याङ काठमाडौंका कार्यालय प्रमुख विमलप्रसाद भट्टराई कार्यालयहरूमा अब केही निश्चित कामका लागि मात्रै सेवाग्राही अनिवार्य रूपमा जानुपर्ने बताए।
‘सवारीसधानको नामसारी गराउन, सवारीसधानको प्रदूषण जाँच गर्न, भाडाका सवारीसाधनको प्राविधिक जाँचपास गराउन, अनलाइनबाट कर तिरेपछि कागजपत्र छापमा कार्यालयको छाप लगाउन, लाइसेन्सको बायोमेट्रिक दिन सेवाग्राहीलाई कार्यालयमा जानुपर्ने हुन्छ,’ कार्यालय प्रमुख भट्टराईले भने, ‘सवारी साधनको कर तिर्न र नवीकरण, लाइसेन्सको फारम भर्न कार्यालयमा थामी नसक्नु सेवाग्राहीको भीड हुन्थ्यो। अनलाइन प्लेटफर्मबाटै यी कामहरू हुँदा कार्यालयमा हुने भीड स्वात्तै घटेको छ।’
बागमती प्रदेशमा दुईपांग्रे, तीनपांग्रे, चारपांग्रेलगायत झन्डै साढे २१ लाख सवारीसाधन दर्ता छ। यी सवारी साधन, यसका धनी र प्रयोगकर्तालाई नियमन गर्न अनलाइन प्रणालीको विकास गरिएको हो। आर्थिक वर्ष २०७९—२०८० मा मन्त्रालयले कुल १२ अर्ब ८४ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो। मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाले अनलाइनमैत्री सेवा प्रवाहले यातायात कार्यालयहरू व्यवस्थित हुनुका साथै नागरिकलाई सरकारी सेवा लिन सहज भएको सुनाए।
‘हामीले हाम्रो सबै सेवालाई व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वासनीय बनाउन अनलाइन प्रणालीलाई भरपुर प्रयोगमा ल्याएका छौं,’ सचिव निरौलाले भने, ‘जस्तो कि पहिला हाम्रा कार्यालयबाट पटके सुविधा दिन र सेवाग्राहीहरूले लिन चौबीसै घन्टा कार्यालयमै भर पर्नुपर्ने बाध्यता थियो। अब अनलाइन प्रणालीबाटै भुक्तानी गरेर पटके लिन सकिन्छ।’ यी र यस्ता कयौं सेवाहरूलाई अनलाइन प्रणालीबाटै बिस्तार गरेपछि यातायात कार्यालयको सुशासनमा सेवाग्राहीले नयाँपनको अनुभूति गरेको उनले सुनाए।
प्रविधिमा पहुँचको अभाव, लाइन लाग्छन् अझै सेवाग्राही
सरकारले सेवालाई अनलाइनमैत्री बनाए पनि कार्यालयमै लाइन लागेर सेवा लिन सेवाग्राही अझै आउने गरेको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय सल्लाघारी भक्तपुरका निमित्त कार्यालय प्रमुख इन्द्रबहादुर कार्कीले सुनाए।
‘सबै सेवाग्राहीलाई अनलाइन प्रयोगबारे ज्ञान छैन। त्यसकारण अनलाइन प्लेट फर्मबाट घरै बसेर हुने कामका लागि पनि कार्यालयमा उहाँहरू लाइन लाग्न आउनुहुन्छ’, उनले भने, ‘तर, पछिल्लो समय अनलाइनबाट सेवा लिनेहरूको संख्या बढेको छ। यो हाम्रो लागि खुसीको कुरो हो।’
तर, अनलाइन सेवा प्रवाहबारे यातायात व्यवस्था कार्यालय
(सवारीचालक अनुमतिपत्र) राधेराधे भक्तपुरका कार्यालय प्रमुख डन्डबहादुर बस्नेतको अनुभव भने फरक छ। उनका अनुसार पहिला सेवालिन सेवाग्राहीको ठेलमठेल भीड हुन्थ्यो। सहज रूपमा काम गराइदिने भन्दै बिचौलियाहरू भीड—भाडमा पसेर सेवाग्राहीलाई झुक्यार ठगेर भाग्थें।
कार्यालयमा कर्मचारी थोरै हुने, टेबलमा बसेर काम गर्ने कि बिचौलियाको पछि लागेर निगरानी गर्ने ? निकै समस्या हुन्थ्यो। कर तिर्ने, नवीकरण गर्ने, लाइसेन्सका प्रक्रियाहरू अनलाइन प्रणालीमा गयो। सेवाहीको भीड कम हुँदै गयो।
हामीले बिहानीपखदेखि नै कार्यालय खोल्न थाल्यो। त्यसले निकै सहज भएको छ। कार्यालयमा कर्मचारीहरू फटाफट काम गर्न सकिरहेका छन्। बिचौलीयाहरू आफैं भागे।
बागमतीको अनलाइन प्रणालीबाट अन्य प्रदेशमा कर तिर्न मिल्छ ?
बागमती प्रदेशका यातायात मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाले बागमती प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीसधानको कर र नवीकरण मात्रै आफूहरूको अनलाइन प्रणालीले स्वीकार गर्ने बताए। ‘बागमती प्रदेशमा दर्ता भएका गाडीहरूको मात्रै नवीकरण गर्न र कर तिर्न हाम्रो सीस्टमबाट मिल्छ।
अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधनहरूको पनि हामी कर लिन्छौं, नवीकरण गछौं। तर, ढड्डामा मात्रै हुन्छ’, उनले भने, ‘एउटा प्रदेशको अनलाइन प्रणालीबाट अर्को प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधनको नवीकरण गर्न र कर बुझन् प्रदेशको अनलाइन प्रणालीलाई संघीय यातायात व्यवस्था विभागको सिस्टमसंग जोड्नुपर्छ। अनि मिल्छ।’
अन्तर प्रदेशीय रुट निर्धारणबाहेक संविधानले सबै अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ। २०७५ साल मंसिर २० गतेपछि केन्द्रमा रहेको यातायात व्यवस्थानसम्बन्धी अधिकारहरू प्रदेशस्तरमा समायोजन भएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
