सरकार छिटो फेरिन्छन्, प्रतिबद्धता भुलिन्छन्

काठमाडौं : सत्तामा जाने बेला पार्टीहरूले के भन्दैनन्– सुशासन, समृद्धि, विकास, सामाजिक न्यायको नारा त ओठमै झुन्डिएको हुन्छ। त्यसकै लागि ‘साझा सहमतिको कार्यक्रम’ को संकल्प’ पनि गर्छन्। तर, सत्तामा पुगे के गर्छन् ? उत्तर सहज छ– प्रतिबद्धता बिर्सन्छन्। अनि, जनताबीच गरिएका प्रतिबद्धता कागजका खोष्टा बन्छन्। परिणामतः सत्ता फेरिएकै फेरियै हुन्छ, जनताको जीवनस्तर भने खस्केको खस्क्यै छ।  

‘साझा कार्यक्रमका नाममा मतदाता र नागरिकलाई ठग्ने काम मात्र भयो,’ संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘आफ्नो कार्यकालमा ल्याइएका साझा कार्यक्रम किन पूरा भएनन् ? कहाँ र किन अड्कियो भन्ने विश्लेषण र त्यसको कुनै प्रतिक्रिया नै नदिइ फेरि अर्को सरकार बन्छ। त्यसकारण जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै भयो।’

जनक्रान्तिको बलमा बनेको संविधानसभाबाट बनेको संविधानले मुलुकमा स्थिरता, विकास र समृद्धि दिने जनताको चाहना थियो। तर, न सरकार स्थिर भयो, न त विकास र समृद्धिले गति लियो। उल्टै सत्ताप्राप्तिका लागि अनेक विकृत खेल भए। अचम्मको कुरा त डेढ वर्षमा समीकरण फेरिएर चार सरकार बने। तीनै सरकारको प्रधानमन्त्री बने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छन्। 

राजनीति यस्तो बन्यो कि, संसद्मा तेस्रो दलका नेतालाई जो मन लाग्यो, उसकै काँध चढेर सत्तामा पुग्ने र मन लागे बीचमै छोड्ने ‘सुविधा’ प्राप्त भयो। काँध फेर्दै अर्काको सहारा लिन थालेपछि जनताबीच गरिएका प्रतिबद्धता कागजमा सीमित हुनु अनौठो भएन। ‘दलहरूले विकासका मुद्दामा भाष्य निर्माण गरेर जनतालाई झुक्याउने काम मात्रै गरेका छन्,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.गोविन्द पोखरेल भन्छन्, ‘त्यसैकारण कार्यक्रम कर्मकाण्डी मात्रै भए। सत्तामा पुगेपछि खोष्टा भए।’ 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले तेस्रोपटक ‘प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ ल्याएको छ। देशमा निर्वाचन यता चारवटा गठबन्धनका सरकार निर्माण भए। यो बीचमा पटक–पटक साझा कार्यक्रमहरू ल्याइए। यद्यपि पहिले घोषणा गरिएका कार्यक्रम कति लागू भए, कति भएनन् ? के अप्ठ्यारा आए, के सहज भयो ? भन्ने समीक्षा गर्नेतिर कसैको पनि ध्यान गएन। 

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारले २३ चैत २०७९ मा साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्यायो। अहिले १० पुस २०७९ कै एमाले–माओवादी–रास्वपा गठबन्धन ब्युँतिएपछि फेरि प्रचण्ड सरकारले तेस्रो साझा कार्यक्रम ल्याएको हो, जसलाई ‘पाँच राजनीतिक दलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प’ नाम दिइएको छ।  

नयाँ साझा न्यूनतम कार्यक्रममा आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने, रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्ने, संघीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक संरचनागत सुधार गर्ने, छरितो सेवा प्रवाहसँगै सुशासन कायम गर्ने, संक्रमणकालीन न्यायलाई चाँडै टुंगोमा पुर्‍याउने जस्ता विषय छन्, जुन बिगतकै कार्यक्रममा थिए। १५ महिनाको अवधिमा तीनपटक गठबन्धन फेरेको प्रचण्ड सरकारले १४ महिनामै तीनवटा साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याएको हो, जसमा सबै समान बुँदाहरू मात्र समेटिएका छन्। 

आफूलाई जबरजस्त फरक देखाउन सत्तारुढ दलहरूले यसरी पटक–पटक एउटै किसिमका खाका ल्याउने गरेको राजनीति विश्लेषक तथा पूर्वराजदूत लोकराज बराल बताउँछन्। ‘विशेषतः एउटै कुरा दोहोरिन्छन्। यद्यपि सरकारले गर्न खोजेको तथाकथित देखिन्छ।’ सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दलहरू भने अहिलेको परिस्थिति पहिलाको भन्दा फरक रहेकाले बिगतकै अनुभवका आधारमा अहिले कार्यान्वयन गर्न सकिने किसिमका नीतिगत प्राथमिकता तथा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याइएको दाबी गर्छन्।

सुशासन, सामाजिक न्याय, विकास, सेवा प्रवाह र समृद्धिमा आधारित भएर जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर साझा न्यूनतम संकल्प ल्याइएको माओवादी 

महासचिव देव गुरुङ बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘खासगरी सुशासन, सामाजिक न्याय, विकास, सेवा प्रवाह र समृद्धि जस्ता अहिलेका आवश्यकतामा आधारित भएर जानुपर्छ। सरकारले नयाँ संकल्पले मार्गनिर्देश गरेको छ। यसलाई सकारात्मक रूपमा हेरिनुपर्छ। डेढ वर्षमा चार सरकारले गरेका प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयनको वास्तविकतालाई केलाएका छौं। 

२०७८ साउनमा देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाका प्रतिबद्धता प्रतिबद्धता

माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपासहित ५ दलीय गठबन्धनबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। सरकार बनाउन मात्र होइन,  चुनावमा समेत ५ दलीय गठबन्धन बनेको थियो। देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले गरेका प्रतिबद्धता र वास्तविकता : 

प्रतिबद्धता

• विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने ।
• दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने ।
• संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सवलीकरण तथा आवश्यक र विचाराधीन विधेयकहरू 
• संसद्मा प्रस्तुत गर्ने ।
• उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिने, महँगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने ।
• कोभिड–१९ बाट प्रभावित श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगार आदिको राहतका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने ।

वास्तविकता 

• यी विषय प्रतिबद्धतामा मात्रै सीमित भए।
• सत्य निरुपण र बेपत्तासम्बन्धी विधेयक संसद्मा ल्याउनै सकेन। शान्ति सम्झौता र विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिको कार्यान्वयनमा सिन्कै भाँचिएन। 
• संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सवलीकरण तथा आवश्यक र विचाराधीन विधेयकहरू संसद्मा प्रस्तुत नै भएनन्। अधिकार नपाएको भन्दै प्रदेश सरकार असन्तुष्ट बने।  
• न कुनै उद्योग स्थापना भयो, न पुराना नै पूर्णरूपमा चले। जनता झनै महँगीको मारमा परे। 
• कोभिडबाट प्रभावित विपन्न र असहाय समुदायले कुनै राहतको महसुस गरेनन्। 

२०७९ पुस २५ मा एमालेसहित प्रचण्ड नेतृत्व सरकारका प्रतिबद्धता  

चुनाव लगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेसको साथ छोडे। एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने। रास्वपालगायतका दल सहभागी सरकारले पुस २५ गते साझा संकल्प प्रस्ताव ल्यायो।  

प्रतिबद्धता

• विगतदेखि कर चुक्ता गर्न नसकेका उद्योग, व्यवसायलाई करमा लगाइएको जरिवाना मिनाहा गरी बाँकी बक्यौता कर किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने ।
• सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने ।
• मल कारखाना स्थापना गर्ने र कृषि बिमाको व्यवस्था गरी प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने बालीनालीको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने ।
• डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सार्थक बनाउन सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई विकास र विस्तार गर्न ठोस नीति र कार्यक्रम तय गर्ने ।
• सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने। विदेश भ्रमण, नयाँ भवन निर्माण, सवारीसाधन खरिद तथा कार्यालय सञ्चालन खर्चमा कटौती गर्ने ।
• उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर, दम, मिर्गौला, कलेजो र महिलाहरूको पाठेघरसम्बन्धी रोगको उपचारका लागि सरकारले दिई राखेको सहयोगको दायरा विस्तार गर्ने ।
• सवारी चालक अनुमतिपत्र सबै प्रदेशहरूबाट तथा राहदानी सबै जिल्लाहरूबाट सहज रूपमा उपलब्ध गराउने ।
• एउटै काममा धेरै कागजातहरू बुझाउनुपर्ने झन्झट हटाउन राष्ट्रिय परिचयपत्रमा व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण समावेश गरी पालिकाहरूबाट वितरण गर्ने।

वास्तविकता

• उद्योग, व्यवसायलाई करमा लगाइएको जरिवाना मिनाहा गरी बाँकी बक्यौता कर किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने भनिए पनि बैंकिङ प्रक्रिया झनै झन्झटिलो बनाइयो। 
• सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने भनिए पनि त्यो प्रक्रिया सुरु गरेन। 
• मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता गर्‍यो। कारखाना त परै आजोस, किसानले समयमा मलखादसमेत पाएनन्। 
• डिजिटल नेपालको अवधारणाअनुसार सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई विकास र विस्तार गर्न ठोस नीति र कार्यक्रम तय भएन। 
• सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने त भनियो। तर, विदेश भ्रमण, नयाँ भवन निर्माण, सवारीसाधन खरिद तथा कार्यालय सञ्चालन खर्चमा कटौती भएन। 
• उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर, दम, मिर्गौला, कलेजो र महिलाहरूको पाठेघरसम्बन्धी रोगको उपचारका लागि सहयोगको दायरा विस्तार भएन। 
• राष्ट्रिय परिचयपत्र केन्द्रबाटै पाउन कठिन छ। पालिकाबाट दिने भन्ने त गफ मात्रै भयो।  

२०७९ चैत २३ मा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारको प्रतिबद्धता

राष्ट्रपतिको चुनाव लगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेसंगको गठबन्धन तोडे। कांग्रेससहित पुरानै गठबन्धनको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने। त्यसपछि उक्त सरकारले पनि साझा सहमतिको कार्यक्रम ल्यायो। एक वर्षसम्म सरकार चल्यो। तर, साझा कार्यक्रममा गरिएका मुख्य प्रतिबद्धता नारामा मात्रै सिमित बने। न अर्थतन्त्र सुध्रियो, न त विकास र समृद्धिले गति लियो। 

प्रतिबद्धता

• शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने।
• उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने।
• खर्च कटौती र प्रशासनिक झमेलाको अन्त्यका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउने।
• जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता ह्रास र वातावरणीय प्रदूषण जस्ता विश्वव्यापी संकटले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गरी पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने।
• राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अबलम्बन गर्ने।

वास्तविकता

• शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्तासम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता त भयो। तर, संसदीय समितिमा पारित गर्ने बेला सत्तापक्षबीच नै कुरा मिलेन। यसैकारण गठबन्धनमा खटपट भयो।
• उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको गुलियो नारा दिइयो। तर, मुलुकमा उत्पादन त परै जाओस, भएका उद्योग पनि धिपधिप जस्तै चले। 
• जनताले सार्वजनिक सेवा लिन सास्ती भोग्ने चलनको अन्त्य भएन। पैसा र पावरबिना कामै नहुने गलत नजिर स्थापित भयो। 
• जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न संकटबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राम्रो कूटनीतिक पहल भएन। त्यसको मार अझै छ। 
• परराष्ट्र नीतिमाथि प्रश्न उठिरहे। कहिले पश्चिम त कहिले दक्षिणतिर सरकार फर्केको आरोप लागिरह्यो। 

वर्तमान गठबन्धन सरकारका प्रतिबद्धता

कांग्रेससहितको सरकारको एक वर्ष पुगेपछि माओवादी केन्द्रले गठबन्धन परिवर्तनको पहल गर्‍यो। उसले कांग्रेससंग सहकार्य तोड्यो। विपक्षी एमाले र रास्वपासहित सरकार बनायो। प्रधानमन्त्री भने प्रचण्ड नै बने। त्यही सरकारले ०८० चैत ६ गते सहमतिको साझा कार्यक्रम ल्यायो। यद्यपि, ती कार्यक्रम व्यवहारमा कति लागू हुन्छन, परीक्षण हुन बाँकी नै छ।  

प्रतिबद्धता

• शिक्षा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा
• भौतिक पूर्वाधार विकास र अन्तर निकाय समन्वय 
• ऊर्जा विकास सूचना र सञ्चार 
• भूमि व्यवस्था वन वातावरण जलवाय अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापन
• युवा र खेलकुद पर्यटन र सामाजिक सद्भाव 
• महिला सहभागिता सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशिता 
• संक्रमणकालीन न्याय र दिगो शान्ति 
• राष्ट्रिय हितको रक्षा र स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीति 

वास्तविकता

• छरितो सेवा प्रवाह भनिए पनि सार्वजनि सेवा लिन अझै सर्वसाधारण लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था छ। 
• काम, रोजगारी, उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनको नारा दिइएको छ। तर, युवा पलायन भएका भयै छन्। देशमा नयाँ रोजगारीका क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन। 
• शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको संकल्प गरिएको छ। तर, अध्ययनका लागि युवाहरू बिदेसिने क्रम झन बढेको छ। 
• भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रको विकास सुस्त छ। गौरवका आयोजना समयमा नबन्ने रोग अन्त्य गर्न सरकारका लागि चुनौती नै छ।  
• ऊर्जा विकासका लागि केही काम त अघि बढेका छन। तर, निर्माणको गति सुस्त छ।  
• भूमि आयोग विघटन गरिएको छ। फेरि पनि राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बन्ने सम्भावना टरेको छैन। 
• खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले निकै पहल गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ ११.सामाजिक समावेशिता नारामा मात्रै सीमित हुँदै आएको छ। सरकारले यसका लागि ठोस निर्णय गर्नुपर्छ। 
• संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा अलपत्र छ। राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास जितेर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउने विषय सरकारका लागि निकै कठिन छ। यसका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्छ। 
• पछिल्लो समय मुलुकको परराष्ट्रनीति सन्तुलित नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ। कहिले दक्षिण त कहिले उत्तरतिर परराष्ट्रनीति ढल्किने गरेको आरोपबाट मुक्त हुन सरकारले जरुरी छ।  

साझा कार्यक्रम किन लागू हुँदैनन् ? यसो भन्छन् सरोकारवाला एवं विज्ञहरू

जनताको आँखामा छारो मात्रै हालिन्छ 
भीर्माजुन आचार्य, संविधानविद्
यस प्रकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको कुनै आवश्यक छैन। यदि सरकारले साँच्चिकै काम गर्न चाहने हो भने सरकारको कार्यअधिकार संविधानमै स्पष्ट राखिएको छ। यो खाली मतदाता र नागरिकलाई ठग्ने काम मात्र हो। अर्को कुरा के हो भने, आफ्नो कार्यकालमा ल्याइएका साझा कार्यक्रम किन पूरा भएनन् ? कहाँ र किन अड्कियो भन्ने विश्लेषण र त्यसको कुनै प्रतिक्रिया नै नदिइ फेरि अर्को सरकार बन्छ। र त्यो पनि जनताको आँखामा छारो 
हाल्ने काम गरिन्छ। 

कर्मकाण्डी मात्रै भयो 
डा. गोविन्दराज पोख्रेल, योजना आयोग पूर्वउपाध्यक्ष 
राजनीतिक दलहरूले विकासका मुद्दामा भाष्य निर्माण गरेर जनतालाई झुक्याउने काम भएको छ। अहिलेको समस्या के हो ? कति गहिरो हो ? यो कार्यक्रम ल्याउन पर्ने हो कि हैन ? ल्याउनै पर्ने हो भने यसको दायरा कहाँसम्म कति फराकिलो हो ? यो गाम्भिर्यतालाई जनताले बुझेका छैनन्। खाली प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले राजनीति गर्ने कर्मकाण्ड मात्रै हो।

संयुक्त सरकारको अवधारणा चाहिन्छ नि !
देव गुरुङ, महासचिव, माओवादी केन्द्र
संयुक्त सरकारको नेतृत्वले आफ्नो कार्यलाई एउटा अवधारणा निर्माण गरेर काम गरेको हो। सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले कसरी फ्लो गर्छन् भन्ने कुरा त्यसमा निर्भर रहन्छ। के कसरी कार्यान्वयनमा लान्छन् ? लाँदैनन्। त्यो फरक कुरा हो। त्यसमा सरकारको कमी कमजोरीका विषयमा पछि 
केलाउन सकिन्छ। 

कमीकमजोरी सच्याएर जानुपर्छ 
अष्टलक्ष्मी शाक्य, उपाध्यक्ष, एमाले 
न्यूनतम साझा कार्यक्रम सरकार बनेपछि ल्याउने गरिन्छ। यो स्वाभाविक हो। सरकारले कसरी काम गर्ने ? भन्ने एउटा अवधारणा भनेको साझा कार्यक्रम हो। तर, यसलाई कार्यान्वयनमा जाँदा कमी कमजोरी सच्याएर जानुपर्ने हुन्छ। यो पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुने भएकाले पनि साझा कार्यक्रमले सार्थकता नपाएको हो। अहिलेको सरकार नयाँ जोशका साथ प्रस्तुत भएको छ, आशा गरौं। 

सत्ता टिकाउने दाउ मात्रै बने 
प्रदीप पौडेल, नेता कांग्रेस

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कर्मकाण्ड मात्रै हो। पटक–पटक सरकारमा हुँदा पनि तिनै बुँदा दोहोरिएका छन्। कार्यान्वयन हुँदैनन्। आजको प्रमुख विषयनै जसरी हुन्छ जनताको आँखामा छारो हालेर सत्ता टिकाउ भन्ने भाष्य बनाइएको छ। यो गलत हो।