कृषिमा घट्दै परागसेचन, खाद्य असुरक्षा बढ्दै

दैलेख : बिरुवामा हुने प्रजनन प्रक्रिया हो, परागसेचन। किराहरूबाट हुने परागसेचनकै भरमा अधिकांश बालीहरूमा फल र बिउ उत्पादन हुन्छ। पर्यावरणीय सेवाको रूपमा रहेको परागसेचन करिब ७५ प्रतिशत बाली र ८० प्रतिशत जंगली प्रजातिको प्रजननमा आवश्यकता पर्छ। मौरी, भिरमौरी, झिंगा, बारुलालगायतका किराहरूले परागसेचनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। ती परागसेचकहरू कर्णालीमा प्रांगारिक उदेश्य प्राप्तिको लागि अत्यावश्यक र बहुमूल्य कृषि सामग्री रहेको पाइएको छ।

ब्रिस्टोल विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राविधिक सहयोग तथा डार्विन इनिसिएटिभअन्तर्गत ली–बर्ड र हर्ड इन्टरनेसनलको कार्यान्वयनमा सञ्चालित नेपालको कृषि प्रणालीमा दिगो परागसेचन व्यवस्थापन परियोजनाको प्रतिफलले यस्तो तथ्य देखाएको हो। रासायनिक मलहरूले भन्दा बढी उत्पादन दिन सक्ने परागसेचक कर्णाली प्रदेशका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको पाइएको हो। कर्णालीमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र कम आम्दानीको समस्या छ। यूएनडीपीले यहाँका २३ प्रतिशत जनसंख्यामात्रै खाद्य तथा पोषणमा सुरक्षित रहेको भन्दै यसअघि नै वर्गीकरण गरेको थियो। खाद्य तथा पोषण असुरक्षाको समस्या समाधान र कृषिबाट हुने आम्दानी बढाउन परागसेचनकै भूमिका बढी हुने देखिएको हो।

कर्णालीमा ७६ बालीको खेती हुन्छ। तीमध्ये ५३ वटा बाली उत्पादन परागसेचकमा निर्भर छन्। यहाँ खेती गरिने बालीमध्ये ५३ वटा अर्थात् ७० प्रतिशत बाली परागसेचकमा निर्भर रहेको ली–बर्डका कार्यकारी निर्देशक भरत भण्डारीले बताए। पोषण तथा आर्थिक हिसाबले प्रमुख बालीहरू स्याउ, करेला, सिमी, फर्सीलगायत हुन्। केही वर्षअघि कर्णालीको जुम्लामा सञ्चालित माइक्रो पोल परियोजनाले किसानहरूको बाली उत्पादन, आम्दानी र पोषण परागसेचनमा निर्भर रहेको तथ्य निकालेको भण्डारीले बताए। उक्त अध्ययनले कृषि उत्पादनको लागि परागसेचकहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुँदा पनि किसानदेखि नीति निर्माताहरूमा परागसेचनको ज्ञान तथा व्यवस्थापन क्षमतामा कमी देखाएको छ।

जलवायु परिवर्तन, खेतीमा कीटनाशक विषादीको प्रयोग, बढ्दो सघन खेतीलगायतका कारणले मौरीलगायतका किराजन्य परागसेचकहरूको संख्या घट्दै गएका कारण उत्पादनमा कमी आइरहेको विभिन्न माध्यमबाट जानकारी पाउने गरेका छौं, तर सरकारी निकायबाट यसबारे किसानलाई सचेत पार्ने र जानकारी दिने काम भएको छैन। देवेन्द्र गोदार, अगुवा कृषक

जलवायु परिवर्तन मुख्य कारक    

पछिल्लो समय परागसेचकहरूको संख्यामा ह्रास आइरहेको छ। विश्वव्यापी रूपमा जस्तै कर्णालीमा पनि परागसेचकहरूको संख्या घट्दै गइरहेको हो। परागसेचकहरूको संख्यामा ह्रास आउनुमा जलवायु परिवर्तन, खेतीमा कीटनाशक विषादीको प्रयोग, बढ्दो सघन खेती र पशुवस्तुको अधिचरण प्रमुख कारण रहेको ली–बर्डले गरेको अध्ययनले देखाएको छ। जलवायु परिवर्तनले सूक्ष्म वातावरणलाई प्रभावित गरी किराहरूको जीवनचक्रलाई असर गर्ने र चरम गर्मी तथा वर्षाले असर गरिरहेको पाइएको हो। किसानले बालीमा अत्यधिक मात्रामा कीटनाशक विषादी प्रयोग गर्दा परागसेचकहरूको संख्यामा ह्रास आइरहेको अध्ययनले देखाएको छ। ‘कीटनाशक विषादी किराहरूको लागि विषको काम गर्छ,’ अध्ययनले भनेको छ ‘विषादीले शत्रुजीव साथै परागसेचकहरूलाई पनि मार्ने काम गर्छ। झारपातहरूको नियन्त्रणका लागि प्रयोग गरिने झारनाशकले परागसेचकहरूको खानाको स्रोत तथा बासस्थानलाई घटाउने काम गर्छ।’ यस्तै बढ्दो सघन खेतीले परागसेचकहरूको बासस्थानको नोक्सान गर्नुका साथै बाली तथा जंगली फूलहरूको विविधता पनि घटाउने अध्ययनले देखाएको छ। पशुवस्तुको अधिचरणले महत्त्वपूर्ण घाँस तथा फूलहरूको विनाश गरी परागसेचकहरूको खाना तथा बासस्थानको उपलब्धतामा कमी ल्याएको अध्ययनले देखाएको छ। दिनप्रतिदिन परागसेचकहरूको संख्यामा कमी आउँदा कर्णालीमा उत्पादनसमेत घट्दै गएको छ।

विश्वव्यापी वातावरणमा आइरहेको प्रभावले समग्र कृषि क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्दै गएको अवस्थामा पर्यावरणमैत्री कृषि नीति अपनाउन कर्णाली सरकार प्रतिबद्ध छ। कृषिसम्बन्धी नीति बनाउँदा पर्यावरणीय पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ। प्रदेश सरकारले लिएको अर्गानिक प्रदेशको नीति अनुरूप नै नयाँ बन्ने नीतिलाई अवलम्बन गरिनेछ। भीमप्रकाश शर्मा, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री

कर्णालीको जुम्ला जिल्लामा कार्यान्वयन भएको माइक्रो पोल परियोजनाबाट प्राप्त तथ्य नतिजाले परागसेचकहरूको संख्या घट्दै गएको देखाएको छ। जसले गर्दा ९० प्रतिशत मौरीपालक किसानको मौरीको संख्या र मह उत्पादनमा गिरावट आएको देखाएको छ। परागसेचकको संख्या यसरी नै ह्रास आउने क्रम निरन्तर रहे स्याउ र महको उत्पादनमा कमी आउँदा प्रतिघर झन्डै ५० प्रतिशतले आम्दानी घट्न सक्ने देखाएको छ। जुम्लाको रैथाने जातका बालीहरू सिमी, फर्सी र फापरजस्ता पोषणयुक्त बालीको कम उत्पादन र उपभोगले घरायसी पोषण र खाद्य सुरक्षाको स्थितिमा समेत गम्भीर असर पर्ने सक्ने अध्ययनले औंल्याएको छ।

किसानमा छैन ज्ञान

खेतीबालीमा प्रयोग हुने मलले भन्दा बढी उत्पादन दिन सक्ने परागसेचन कर्णालीका किसानले पूर्ण उपयोग गर्न सकेका छैनन्। किसानहरूले बिना लगानी लिन सक्ने परागसेचन सेवालाई व्यवस्थित रूपमा प्रयोग गर्न नसकेका हुन्। यहाँका अधिकांश किसानहरूमा परागसेचन र परागसेचकहरूबारे ज्ञान तथा सीपको कमी छ। फलस्वरूप कर्णालीमा बालीहरूको उत्पादन, खाद्य सुरक्षा र समग्र जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको पाइएको छ। सरकारी नीति र कार्यक्रमले पनि कृषि क्षेत्रमा परागसेचनलाई महत्त्व दिन सकेको छैन। मलको अभावमा पनि उत्पादन वृद्धि गर्ने क्षमता राख्ने परागसेचकहरू प्राङ्गारिक खेतीका लागि आवश्यक रहेको छ। तर, कर्णाली प्रदेश सरकारको प्राङ्गारिक रणनीति र अरू नीतिहरूमा समेत परागसेचनलाई समावेश गर्न सकेको छैन। परागसेचन व्यवस्थापनका लागि परागसेचक रणनीति निर्माण गरे कर्णालीका किसानको आयआर्जन, जैविक विविधताको संरक्षण र अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउन सुझाव दिइएको छ।

दैलेखका अगुवा कृषक देवेन्द्र गोदार कर्णालीका अधिकांश किसानहरूलाई परागसेचन र परागसेचकहरूबारे ज्ञान तथा सीपको कमी रहेको बताउँछन्। परागसेचन प्रक्रिया र परागसेचकबारे कुनै पनि सरकारी निकायले किसानलाई जानकारी नदिएको उनको भनाइ छ। ‘जलवायु परिवर्तन, खेतीमा कीटनाशक विषादीको प्रयोग, बढ्दो सघन खेतीलगायतका कारणले मौरीलगायतका किराजन्य परागसेचकहरूको संख्या घट्दै गएका कारण उत्पादनमा कमी आइरहेको विभिन्न माध्यमबाट जानकारी पाउने गरेका छौं,’ गोदारले भने, ‘तर सरकारी निकायबाट यसबारे किसानलाई सचेत पार्ने र जानकारी दिने काम भएको छैन।’

बल्ल नीतिको सुरसार

कर्णाली प्रदेश सरकारले परागसेचकमा निर्भर बाली संरक्षणका लागि रणनैतिक योजना बनाउन लागेको छ। मुलुकको कृषि प्रणालीमा दिगो परागसेचन व्यवस्थापन परियोजनाले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई रणनीति तयारमा सहयोग गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारले बनाउन लागेको रणनीतिमा सघन खेती प्रणालीको प्रभाव घटाउने, विषादीको प्रयोगलाई नियमन गर्ने, बासस्थानको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने, बाली विविधीकरणमा वृद्धि गर्ने, किसानहरूमा सचेतना बढाउने, दिगो मौरीपालनको प्रवद्र्धन गर्ने र कृषि तालिमकर्ता, अनुसन्धानकर्ता र प्रसारकर्ताको क्षमता अभिवृद्धिलगायतका कार्यक्रम समावेश हुनेछन्।

स्थानीय, रैथाने र प्रांगारिक कृषि सम्बद्ध बालीहरूको संरक्षण, प्रवद्र्धन र उपयोगमा परागसेचकहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। तर, कर्णाली प्रदेशको मध्यपहाडदेखि उच्च पहाडमा स्थानीय प्रजातिको मौरीपालन र किराजन्य परागसेचकमैत्री मौरीसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, प्रविधि परीक्षण प्रसार र परागसेचकहरूको संरक्षण गर्न छुट्टै संस्थागत संरचना स्थापना भएको छैन। अबको केही महिनामा कर्णालीमा मौरी विकास कार्यालय स्थापना हुन्छ। धनबहादुर कठायत, कृषि प्रसार अधिकृत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

कर्णालीको प्रांगारिक रणनीति तथा अन्य कृषि नीतिमा परागसेचन व्यवस्थापनको विषय समावेश छैन। सरकारी नीति र कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रको परागसेचनलाई त्यति धेरै महत्त्व नदिइएको ली–बर्डका कार्यकारी निर्देशक भरत भण्डारीले बताए। परागसेचक रणनीतिको विकास गरे कर्णालीका किसानको उत्पादनसँगै आयआर्जन, जैविक विविधताको संरक्षण र अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने निर्देशक भण्डारी बताउँन्। ‘परागसेचकहरूको प्रयोग प्रांगारिक खेतीका लागि महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि प्रदेश तथा राष्ट्रियस्तरमा भएका नीतिहरूमा समावेश नभएका कारणले परागसेचनजस्ता सेवाको व्यवस्थापन गर्न समस्या उत्पन्न भएको छ,’ भण्डारीले भने, ‘परागसेचकहरूको संरक्षण र तिनीहरूले प्रदान गर्ने अमूल्य कृषिसँग सम्बन्धित फाइदाहरूको लागि कर्णाली प्रदेशस्तरीय परागसेचक रणनीति कृषि प्रणालीको विभिन्न तहमा समावेश गर्नुपर्छ।’ कृषि प्राविधिक र प्रसारकर्ताहरूलाई परागसेचन व्यवस्थापनबारे सचेतनासँगै क्षमता विकास गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत धनबहादुर कठायतका अनुसार परागसचेकमा निर्भर बाली संरक्षण गर्नेबारेको नीति मस्यौदा तयार भइसकेको छ। ‘हामीले नीतिको मस्यौदा तयार गरिसकेका छौं, अब संघीय तहमा एक पटक छलफल गरेर अन्तिम रूप दिने गरी तयारी भइरहेको छ,’ कठायतले भने। कर्णाली सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भीमप्रकाश शर्माले विश्वव्यापी वातावरणमा आइरहेको प्रभावले समग्र कृषि क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्दै गएको उल्लेख गर्दै पर्यावरणमैत्री कृषि नीति अपनाउनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँछन्। कर्णालीको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि साझेदारहरूले गरेको कार्यले प्रदेश सरकारलाई योजना तथा नीति बनाउन सहज भएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। ‘हामीले कृषिसम्बन्धी नीति बनाउँदा पर्यावरणीय पक्षलाई ध्यान दिन आवश्यक छ, हामीले नीति धेरै बनायौं तर यसलाई मुर्तरूप दिन खासै ध्यान दिएनौं, अब बन्ने रणनीतिले कर्णालीले केही गर्न खोजेको छ भन्ने सन्देश जानेगरी काम गरौं।’ प्रदेश सरकारले लिएको अर्गानिक प्रदेशको नीति अनुरूप नै नयाँ बन्ने नीतिलाई अवलम्बन गरिने मन्त्री शर्माको भनाइ छ।

मौरी विकास कार्यालय स्थापना हुँदै

कर्णालीमा मौरी विकास कार्यालय स्थापनाको तयारी गरिएको छ। स्थानीय प्रजातिको मौरीको प्राकृतिक बासस्थान भएको उपयुक्त स्थानमा कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरिएको हो। कर्णाली सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत धनबहादुर कठायतका अनुसार कार्यालय स्थापना, प्रविधि विकास, प्रविधि परीक्षण र प्रचारप्रसार गर्न विभिन्न निकायबीच सम्झौतसमेत भएको छ। मन्त्रालय, व्यावसायिक किट विकास केन्द्र ललितपुर, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय रामपुर चितवनबीच चारपक्षीय सम्झौता भएको हो। सम्झौतापत्रमा यी निकायहरूलाई छुट्टाछुट्टै जिम्मेवारी तोकिएको छ।

मन्त्रालयलाई मौरी विकास कार्यालय स्थापनाका लागि उपयुक्त स्थान छनोट, कार्यालय स्थापनापछि जनशक्ति व्यवस्थापन, जग्गा प्राप्ति, किराजन्य परागसेचकहरू संरक्षण, प्रवद्र्धन र उपयोगका लागि आवश्यक कार्य गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। यस्तै मौरी विकास कार्यालय स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माणलगायत कार्यालय स्थापनाका लाग संघीय ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउन पहल गर्ने, प्राविधिक सहयोग गर्ने, मौरीजन्य उत्पादनलाई बजारीकरणका लागि सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी व्यावसायिक किट विकास केन्द्रलाई तोकिएको छ। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयलाई जग्गा प्राप्ति गर्न समन्वय र सहकार्य गर्ने, अनुसन्धान र प्रविधि विकासमा सहकार्य गर्ने लगायतका जिम्मेवारी तय गरिएको छ। यसैगरी विषय विज्ञ प्राध्यापकमार्फत भएका स्थानीय प्रजातिका मौरीसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान कार्यमा सहकार्य गर्ने, मौरीको जातीय सुधार एवं उच्चस्तरका प्रविधि प्रसारका लागि सहकार्य गर्ने लगायतका जिम्मेवारी कृषि तथा वन विश्वविद्यालय रामपुर चितवनलाई दिइएको छ।

कर्णाली प्रदेशको मध्यपहाडदेखि उच्च पहाडमा स्थानीय प्रजातिको मौरीपालन र किराजन्य परागसेचक मैत्री मौरीसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, प्रविधि परीक्षण प्रसार र परागसेचकहरूको संरक्षण गर्न छुट्टै संस्थागत संरचना स्थापना भएको छैन। ‘मौरीसहित अन्य परागसेचकहरूसमेतको संरक्षण र पालनको सम्भावना एवं अवसरलाई कर्णालीका किसान तथा आम नागरिकको हितमा परिणत गर्न उपयुक्त स्थानमा स्थानीय प्रजातिको मौरीपालन र मौरी होटलहरू सम्बन्धी स्थापना गर्न आवश्यक देखेर कार्यालय स्थापनाको तयारी गरिएको हो,’ कठायतले भने। जाजरकोट वा जुम्लामा कार्यालय स्थापना हुन सक्ने उनले बताए।

कर्णालीलाई प्रांगारिक कृृषिमा रूपान्तरण गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गरेको थियो। स्थानीय, रैथाने र प्रांगारिक कृषि सम्बद्ध बालीहरूको संरक्षण, प्रवद्र्धन र उपयोगमा परागसेचकहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको कृषि प्रसार अधिकृत कठायत बताउँछन्। ‘परागसेचकहरूमध्ये प्रत्यक्ष रूपमा कृषकको आयआर्जनसँग जोडिएको मौरीपालन व्यवसाय प्रांगारिक कृषिको महत्त्वपूर्ण भाग हो, कर्णालीमा परम्परागत रैथाने व्यवसायको रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ,’ कठायतले भने। राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार कर्णालीमा ३० हजार ८५ कृषक परिवार संलग्न भई स्थानीय र आयातिक प्रजाति गरी कुल ८४ हजार ३ सय ३९ घारमा मौरीपालन व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा कर्णालीबाट करिब १०.५ मेट्रिकटन मह निर्यात भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशलाई प्रांगारिक र पर्यावरणीय कृषिका लागि मौरीसहित किराजन्य परागसेचकहरूको संरक्षण, प्रवद्र्धन र मौरीपालन व्यवसायलाई विस्तार गर्नुपर्छ,’ कठायतले भने।