काठमाडौं : न्यायको पवित्रधाम सर्वोच्च अदालत परिसरमा चैत ५ गते एउटा अचम्मको घटना भयो। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईका व्यक्तिगत सुरक्षागार्ड अत्याधुनिक एवं स्वचालित हतियारसहित सर्वोच्चको गेटमा पक्राउ परे। त्यस्तो अत्याधुनिक हतियार पनि व्यक्तिलाई राख्न दिइएको रहेछ भनेर सुरक्षाका जानकार नै ‘अचम्म’ मा परे। गृह प्रशासन पनि झसंग भयो– अनि, प्रसाईका व्यक्तिगत सुरक्षागार्डले बोकेको उक्त हतियारको अनुसन्धानतिर जुट्यो। त्यतिमात्र होइन, देशभर के कस्ता हतियार व्यक्तिलाई राख्न दिइएको रहेछ भनेर विवरण संकलनमा गृह मन्त्रालय जुट्यो। मन्त्रालयका अनुसार देशभर ३६ हजार बढी हतियार व्यक्तिगत रूपमा राख्न लाइसेन्स (इजाजतपत्र) दिइएको छ। आधाभन्दा कमको मात्रै वार्षिक नवीकरण भएको छ। लाइसेन्स दिइएका के–कस्ता हतियार हुन् ? तिनको नवीकरण बर्सेनि हुन्छ कि हुँदैन ? कुन प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका छन् ? सदुपयोग-दुरुपयोग के छ ? भन्नेमा गृह प्रशासनका उच्च अधिकारी नै अनविज्ञता प्रकट गर्छन्। अर्कोतिर, इजाजत दिइएका हतियार कहाँ कहाँ लैजान पाउने ?
कुन प्रयोजनमा मात्रै बोक्न पाउने ? भन्ने पनि अन्योलता गृह प्रशासनमा देखिन्छ।
मेडिकल व्यवसायी प्रसाईका सुरक्षागार्डले बोकेको उक्त हतियार जर्मनीमा बनेको ‘जीएसजी–५’ मोडेलको अध्याधुनिक राइफल हो। अर्को अचम्मको कुरा, त्यस्तो हतियार ‘देशभर’ बोक्न पाउने गरी गृह प्रशासन (झापा जिल्ला प्रशासन)ले लाइसेन्स दिएको हो। त्यो हतियार बोक्नको लागि ‘वाहक’ भनेर दीपक खड्काको नाम लाइसेन्समा उल्लेख छ। तर उक्त हतियार राजकुमार धितालले बोकेको अवस्थामा भेटिएका थिए। यसबाट पनि व्यक्तिगत रूपमा लाइसेन्स दिइएका हतियारको के कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ। यस्तो संवदेनशील विषयको अनुगमन नगरेर गृह प्रशासनले चरम ‘लापरबाही’ गरिरहेको स्पष्ट हुन्छ।
हाम्रो जस्तो मुलुकमा अत्यावश्यक बाहेक निजी हतियार राख्नुपर्ने आवश्यक्ता छैन। सम्पत्तिको रवाफ देखाउन सोर्सफोर्सका आधारमा इजाजत लिने गरिन्छ, जुन गलत हो। निजी हतियार राख्ने र हतियार प्रयोग गर्ने विषयलाई नियमन गर्नैपर्छ। नियमन नहुँदा यसको दुरुपयोग भइरहन्छ। निजी हतियार आवश्यकताभन्दा पनि रवाफका लागि राख्ने गरेको देखिएको छ। निजी हतियार राख्न पाउने नियमावली र कार्यविधि नै परिवर्तन गर्न जरुरी छ। आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षा दिन राज्य सक्षम छ भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ। हतियार राख्ने व्यक्ति पूर्ण सुरक्षित हुन्छ, भन्ने कतै छैन। हाल लोकतन्त्र छ मुलुकमा, त्यसैले राज्यको नजरमासबै नागरिक समान हुन्। खगराज अधिकारी, पूर्वगृहमन्त्री
विज्ञ भन्छन्– निजी हतियार किन चाहियो ?
पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम अहिलेको अवस्थामा निजी सुरक्षाको लागि हतियार राख्ने अनुमति दिन आवश्यक नभएको बताउँछन्। ‘पञ्चायतकालको जस्तो समय अहिले छैन,’ पूर्वगृहसचिव कुसुम भन्छन्, ‘अहिले राज्यका नागरिकलाई सरकारले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएको छ।’ स्वचालित हतियारले इजाजत पाएको विषयमा कुसुमले आश्चर्य व्यक्त गरे। ‘कानुनले गर्ने मिल्दैन भनेको विषयमा कुन आधार र कारण टेकेर अनुमति दिइएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो छानबिन हुन जरुरी छ। सुरक्षाको हिसाबमा स्वचालित हतियार तुलनात्मक रूपमा खतरा बढी हुन्छ। यसले एकै पटकमा दर्जनौं मानिसको हत्या गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ। धेरै गोली लोड गर्न सक्ने हतियारमा ‘रिस्क’ पनि बढी हुन्छ। यस्ता हतियार कुनै पनि अवस्थामा निजी व्यक्तिले राख्न नहुने कुसुम बताउँछन्।
पूर्वएआईजी तथा सुरक्षाविज्ञ अनन्तराम भट्टराईका अनुसार राज्यको सुरक्षा निकायसँग भन्दा उच्चस्तरीय हतियार निजी व्यक्तिले राख्दा सुरक्षा जोखिम बढ्छ। धेरै व्यक्तिले हतियार राख्दा अपराध गर्ने र अपराध बढ्ने सम्भावना बढी हुने उनको तर्क छ। अपराधका घटनामा निजी हतियार पनि प्रयोग हुने गरेको अनुभव सुनाउँदै पूर्व एआईजी भट्टराईले भने, ‘सरकारले निगरानी बढाउनुपर्छ।’
पूर्वगृहसचिव कुसुमका अनुसार अहिलेको सामाजिक अवस्था शान्त प्रायः छ। ‘सशस्त्र द्वन्द्व पनि सकियो,’ कुसुम भन्छन्, ‘जंगली जनावरको डर पनि खास छैन, अनि केका लागि हतियार राख्ने त ?’ हतियार तथा खरखजाना ऐन नै संशोधन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
लाइसेन्स प्राप्त हतियारको निगरानी सरकारले निरन्तर गर्नुपर्छ। नवीकरण नभएका हतियार सरकारले जफत गर्नुपर्छ। अर्धस्वचालित हतियारको इजाजत सरकारले पहिलेदेखि नै दिँदै आएको छ। यो इजाजत दिँदा प्रजिअले उक्त जिल्लाको प्रहरी प्रमुख तथा स्थानीय सरकारसँग पनि सहकार्य गरेर बुझेर मात्रै दिने प्रचलन छ। द्वन्द्वकालदेखि नै गैरकानुनी हतियारको ओसारपसार र प्रयोग मुख्य सुरक्षा चुनौती हो। हतियार राख्ने इजाजत दिँदा अलिकति कडाइ र विचार गर्ने हो भने यसबाट सुरक्षा खतरा हुने सम्भावना कम हुन्छ। हेमन्त मल्ल ठकुरी, पूर्वडीआईजी, नेपाल प्रहरी
हतियार राख्न दिने अनुमति दिनुअघि नै व्यापक अनुसन्धान गरिनुपर्ने बताउँदै पूर्वसचिव कुसुमले हतियार बोक्नेको मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक संरचना अध्ययन गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘हतियार राख्न जरुरी हो या रहर मात्रै ? के साँच्ची हतियार दुरुपयोग नगर्ने व्यक्ति हो ? यस्ता विषयमा विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
ऐनअनुसार चिनजान र सिडियोसँग प्रजिअसँगको सम्बन्धको आधारमा जोसुकैले हतियार राख्न पाउने अवस्था बन्द हुनुपर्ने उनको तर्क छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय बृहत् विषय भएको बताउँदै पूर्वसचिव कुसुमले निजी हतियार राख्ने व्यक्ति धेरै हुँदा आन्तरिक ‘ल एन्ड अर्डर मेन्टेन’ गर्ने विषयमा समस्या पर्ने बताए।
उनका अनुसार हतियार लाइसेन्स दिएर राख्ने विषय नै हैन। हतियार राख्न दिने व्यवस्थाले समाजमा वर्गविभेद हुने गर्छ। हतियार भएको व्यक्तिले सामान्य व्यक्तिलाई धम्काउने, हेप्ने र तल्लो व्यवहार गर्ने गर्छन्। धाक धक्कु लगाउने अवस्था हुन्छ। हतियारको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना हुने उनको तर्क थियो। द्वन्द्वकालमा पनि यस्ता हतियारको व्यापक दुरुपयोग भएको थियो। चुनावको बेला ठाउँठाउँमा बन्दुक पड्काउँदै बुथ क्याप्चर गरेका घटना सुनाउँदै पूर्वसचिव कुसुम भन्छन्, ‘हतियार राख्ने व्यक्तिमा अनावश्यक तनाव उत्पन्न हुन जान्छ।’
निजी हतियारले अपराध बढाउन सक्ने बताउँदै पूर्वएआईजी भट्टराई भन्छन्, ‘हतियार राख्ने व्यक्तिको निगरानी भएन। त्यो जरुरी छ।’ समाजमा हुने ससाना झैझगडामा समेत आवेश कन्ट्रोल गर्न नसक्दा निजी हतियार प्रयोग हुँदा अपराधका घट्ना बढ्ने गरेको उनले जानकारी दिए।
पूर्वसचिव श्याम मैनाली भन्छन्, ‘व्यक्तिलाई निजी हतियार राख्न अनुमति दिने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै छ। कानुनले नै सम्बोधन गर्ने हुँदा यसलाई गलत भन्न त मिल्दैन। निजी हतियारले राष्ट्रिय सुरक्षामा भने असर पार्छ।’ पूर्वसचिव मैनाली निजी हतियार अनुमति दिएका देशमा अपराध बढेको तर्क गर्छन। ‘युरोपियन देशका अपराध तथ्यांक नै हेरौं न यो दर उच्च छ,’ मैनाली भन्छन्, ‘स्कुलमा आत्मघाती हतियार प्रहार, बालबालिकामाथि गोली प्रहारलगायत दर्जनौं खालका अपराधको दर उच्च छ।’ हतियार भएर मात्रै व्यक्तिले सुरक्षित महसुस नगर्ने उनको भनाइ छ। ‘सम्पूर्ण समाजको वातावरण नै शान्त हुन जरुरी छ,’ उनी भन्छन्, ‘हतियार राख्ने इजाजत दिने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। अत्यन्तै आवश्यक भएका व्यक्तिलाई मात्रै यस्तो अनुमति दिन जरुरी छ।’
अनुमति लिएर राखिएका हतियार निर्वाचनका बेला प्रशासनमा बुझाउनु पर्छ। जिल्ला सुरक्षा समितिले हरेक निर्वाचनको समयमा यस्तो निर्देशन दिँदै आएको छ। तर धेरै व्यक्तिले यो निर्देशन मान्ने गरेका छैनन्।
देशभर कतिलाई दिइएको छ अनुमति ?
गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयले ७७ जिल्लाबाट इजाजत लिएका हतियारको विवरण संकलन गरिरहेको बताए। सुरक्षाको विषय भएकाले यति नै संख्यामा लाइसेन्स प्राप्त निजी हतियार छन् भनेर जानकारी दिन नमिल्ने गृहका सूचना अधिकारी एकदेव अधिकारीको तर्क छ। अधिकारी भन्छन्, गत चैत ६ मा नै ७७ जिल्लाका प्रशासन कार्यालयलाई इजाजत दिएको हतियारको विवरण पठाउन निर्देशन दिइएको छ। ६२ जिल्लाको मात्रै विवरण आएको छ। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ३६ हजार बढी व्यक्तिले निजी हतियार राख्ने लाइसेन्स प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूमध्ये आधा संख्याले पनि हतियार लाइसेन्स नवीकरण गरेका छैनन्। गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अन्य जिल्लाको तुलनामा उपत्यकामा नै निजी हतियार धेरै रहेका छन्। सरकारले निजी हतियार राख्ने लाइसेन्स दिने तर यसको फलोअप नगर्ने हँुदा आधाभन्दा बढी नवीकरण नै हुँदैनन्। एउटाले लाइसेन्स लिने र अर्कोलाई बेच्ने गरेको पनि घटना सार्वजनिक भइरहन्छ।
विगतमा जंगली जनावरको सिकार गर्ने सौख भएका व्यक्तिले लाइसेन्स लिएर हतियार राख्ने प्रचलन थियो। प्रायः गलत मनशाय भएका व्यक्तिले हतियारको लाइसेन्स लिने प्रचलन छ। आत्मसुरक्षाका लागि हतियार राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्नपर्छ। घरेलु हतियार तथा साना हतियारहरू सुरक्षाका हिसाबले चुनौती हुन्। लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुक मात्रै नभई शान्तिको क्षेत्र नेपालमा व्यक्ति–व्यक्तिले हतियार राख्नु राम्रो होइन। हतियारले अप्रत्याशित अपराध गराउँछ। हतियार राख्ने व्यक्तिको सनकको भरमा अकल्पनीय घटना गराईदिन सक्छ। विकसित राष्ट्रमा भइरहेका जघन्य र क्रूर अपराध हेरौं न, एकजनाको सनकले अनेकौं दुर्घटना भएका छन्। आत्माराम पाण्डे, पूर्वरक्षासचिव
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कानुनले दिएको भन्दा बढी अधिकार प्रदान गरिएको घटनामा मन्त्रालयले छानबिन गर्ने बताए। इजाजतपत्र लिएर हतियार राखेको विषयमा उनले मन्त्रालयले सबै हतियारको विवरण संकलन गर्ने र निगरानी गर्ने जानकारी दिए। गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारीका अनुसार लामो समयसम्म नवीकरण नगरेका हतियार सरकारले कानुनतः जफत गर्ने जानकारी दिए। उनी भन्छन्, कानुनले दिएको सुविधामात्रै प्रदान गर्न सकिन्छ।
निजी हतियार राख्ने अनुमति कसले पाउँछ ?
हाल प्रचलनमा रहेको हातहतियार तथा खरखजाना ऐन राजा महेन्द्रको पालामा २०१९ सालमा जारी भएको हो। यो ऐनमा पटकपटक संशोधन त भएको छ। तर, समयानुकूल नबनाइएको सुरक्षाका जानकारहरू बताउँछन्। त्यही ऐनमा टेकेर गृह मन्त्रालयले २०७८ सालमा हतियार राख्न पाउनेसम्बन्धी नियमावली जारी ग¥यो। त्यसअनुसार प्रशासनको अनुमति लिएर पिस्तोल, रिभल्वर, राइफल, मिनियचर राइफल, टोटावाला बन्दुक, भरुवा बन्दुक र हावादारी बन्दुक राख्न पाउने नियम बनायो । इजाजतपत्र लिँदा हतियार ‘जिल्लाभर वा नेपालभर’ प्रयोग गर्न पाउने भनेर दुई वर्गमा छुट्ट्यायो। त्यसका लागि बेग्लाबेग्लै दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था ग¥यो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सीडीओ)को हतियारको लाइसेन्स दिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ। नेपाली नागरिकले निजी सुरक्षाको लागि हतियार राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। यो अनुमति उक्त जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको तजबिजीमा भर पर्छ। अर्थात् प्रजिअलाई मनासिव लागेमा उनले हतियार राख्ने अनुमति दिन सक्छन्।
निजी हातहतियार राख्नको लागि कति छ दस्तुर ?
गृह मन्त्रालयले २०७८ सालमा जारी गरेको नियमावली अनुसार हातहतियारको प्रकारअनुसार सरकारलाई बुझाउने दस्तुर पनि फरकफरक छ। जिल्लाभर र नेपालभरको लागि लिने अनुमतिपत्रको लागि बुझाउने दस्तुर घटी—बढी छ। नियमावलीअनुसार पिस्तोल, रिभल्भर, मिनिएचर राइफलसहित अन्य राइफलको लागि जिल्लाभर लिएर हिँड्ने इजाजतपत्रको शुल्क ५ हजार छ भने देशभरका लागि ६ हजार तोकिएको छ। त्यस्तै जिल्लाभरका लागि ३ हजार र देशभरका लागि ४ हजारमा नवीकरण दस्तुर तोकिएको छ।
यस्तै, टोटावाला बन्दुक वा मिनियचर राइफल प्रत्येकको जिल्लाभर लिएर हिँड्ने इजाजतपत्रका लागि ४ हजार र देशभरका लागि ५ हजार दस्तुर तोकिएको छ। जिल्लाभरका लागि ३ हजारमा नवीकरण हुन्छ भने देशभरका लागि ४ हजारमा नवीकरण हुन्छ।
निजी हतियार अनुमति दिएका युरोपका विभिन्न देशमा स्कुलमा आत्मघाती हतियार प्रहार, बालबालिकामाथि गोली प्रहारलगायत दर्जनौं खालका अपराधको दर उच्च छ। त्यसैले हतियार भएर मात्रै व्यक्तिले सुरक्षित महसुस गर्दैनन्। श्याम मैनाली, पूर्वसचिव
भरुवा बन्दुक जिल्लाभर तथा देशभर लिएर हिँड्ने इजाजतपत्रको लागि ३ हजार र नवीकरणको लागि जिल्लाका लागि १५ सय र देशभरका लागि २ हजार दस्तुर तोकिएको छ। हावादारी बन्दुक जिल्लाभर लिएर हिँड्न २ हजार र देशभर बोकेर हिँड्न २ हजार ५ सय शुल्क तोकिएको छ। त्यस्तै, जिल्लाका लागि १ हजार र देशभरका लागि १ हजार ५ सय रुपैयाँमा नवीकरण हुने व्यवस्था छ।
कस्ता–कस्ता हतियार राख्न पाउने अनुमति दिइएको छ ?
ऐनअनुसार चार प्रकारका हतियारलाई मात्रै इजाजतपत्र दिन सकिने व्यवस्था छ। तर पछिल्लो समय ऐन कानुन लत्याउँदै व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा पनि सीडीओहरूले स्वचालित हातहतियारसम्मको लाइसेन्स दिने गरेको तथ्य खुलेको छ। हातहतियार तथा खरखजना ऐनअनुसार पिस्तोल, रिभल्वर, मिनिएचर राइफल, टोटावाल बन्दुक, भरुवा बन्दुक र हावादारी बन्दुकमात्रै निजी सुरक्षाका लागि राख्न पाउने व्यवस्था छ। तर, मेडिकल व्यवसायी प्रसाईका निजी सुरक्षाकर्मीलाई ‘अत्याधुनिक एवं स्वचालित’ हतियारको लाइसेन्स किन दिइयो भन्ने प्रश्न उठ्यो। यो विषय सडक हुँदै सदनसम्म पुग्यो। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले स्वचालित हतियारलाई पनि लाइसेन्स बाँडिएको विषयमा गृह प्रशासनसँग छलफल ग¥यो। तर समिति बैठकमा गृहसचिव एकनारायण अर्यालले ‘विवादास्पद’ अभिव्यक्ति दिए। सुरुमा त उनले आफ्नो घर कम्पाउन्डभित्रै मात्रै स्वचालित वा अर्धस्वचालित हतियार बोक्न पाउने तर्क गरे। तर, ऐनअनुसार घरकम्पाउन्डसम्म मात्रै हतियारको इजाजतबारे व्यवस्था छैन। उनको यो तर्क ऐन, नियमावली र अपराधसंहिताभन्दा फरक देखिन्छ। स्वचालित हतियार राख्न व्यक्तिलाई इजाजत दिन पाउने व्यवस्था कतै पनि कानुनतः उल्लेख छैन।
गृहसचिव अर्यालले अर्कोतिर आफ्नै भनाइविपरीत हुने गरी व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि भन्दै आधुनिक हतियार बोक्न नपाउने जानकारी दिए। गृह सचिवको दुइअर्थी भनाइसँगै हतियार इजाजतपत्रको विषयमा गृह मन्त्रालय गम्भीर नभएको देखाउँछ।
यता सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी प्रसाईलाई कानुनले निषेध गरेको हतियारको इजाजतपत्र दिएको तथ्यमा टेकेर छानबिनको लागि गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले यस्तो आदेश दिएको थियो।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी भूपेन्द्रबहादुर खत्रीले मेडिकल व्यवसायी प्रसाईसँग भएको हतियार नेपालका सुरक्षा निकायसँग भएको भन्दा अत्याधुनिक हो। उनका अनुसार हतियारको क्षमता र वर्गवारे विज्ञहरूले अध्ययन गरिरहेका छन्।
इजाजत प्राप्त हतियार कहाँकहाँ लैजान पाइन्छ ? के–केमा प्रयोग गर्न पाइन्छ ?
गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारीका अनुसार निजी सुरक्षाको लागि हतियार राख्ने अनुमति लिए पनि हतियार चलाउन र प्रयोग गर्न भने पाइँदैन। उनी भन्छन्, ‘हातहतियार चलाउने अनुमति सुरक्षा निकायलाई मात्रै हुन्छ। चलाउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था आएको बखत पनि उक्त जिल्लाको प्रजिअको अनुमति लिनैपर्ने हुन्छ।’
एकपटक इजाजत लिएको हतियार उसको ठाउँभन्दा अन्य जिल्लामा लानु परेमा प्रत्येक पटक यात्रा अनुमति लिनुपर्ने अधिकारीले जानकारी दिए। उनी भन्छन्, ‘कानुनअनुसार जिल्लाभर वा देशभर नै जहाँको इजाजत पत्र लिए पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हतियार लिएर हिँड्दा प्रत्येक पटक प्रजिअको यात्रा अनुमति आवश्यक हुन्छ। हतियार राख्ने अनुमति लिएको व्यक्तिले शंकास्पद व्यवहार देखाएमा सरकारले जुनसुकै बेला उक्त हतियार जफत गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता भीमप्रसाद ढकालका अनुसार लाइसेन्स प्राप्त हतियार नै भए पनि उक्त हतियार चलाउने अनुमति कसैलाई छैन। बिनाअनुमति यस्ता हतियार प्रयोग गरे, कहीँ कतै दुरुपयोग भए कानुनअनुसार कारबाही हुने उनले जानकारी दिए। कहिलेकाहीँ आपराधिक घटनामा निजी हतियार पनि प्रयोग हुने गरेको बताउँदै ढकालले हतियार राख्ने व्यक्तिले दुरुपयोग गर्न नहुने तर्क गरे।
ऐनमा के छ ?
हातहतियार तथा खरखजाना ऐनको दफा १० उपदफा १ अनुसार निजी हातहतियार राख्ने इजाजत प्राप्त गर्नको लागि ऐनले तोकेको दस्तुर र ढाँचाको दरखास्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पेस गर्नुपर्छ।
उपदफा (२) भन्छ, कसैको दरखास्त दाखिल भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी हेर्दा दरखास्तमा लेखिएबमोजिम काम गर्न पाउने गरी इजाजत दिन मनासिब सम्झिएमा तोकिएबमोजिम सर्त बन्देज राखी दरखास्तवालालाई इजाजतपत्र दिन सक्नेछन्। त्यस्तै, तोकिएबमोजिम दस्तुर लिएर इजाजतपत्र नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था कानुनमा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
