विकृतिको बीभत्स रूप

भ्रष्टाचारभित्र सबै दूषित आचरण र व्यवहार मात्र पर्दैन, नीतिगत निर्णय पनि पर्छन्। सामान्यतयाः सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी लिइने अनुचित आर्थिक लाभलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ। सामान्य मानिसले त सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्दा बाध्यतावश दिनुपर्ने रिसवत वा घुसलाई भ्रष्टाचार भन्छन्। भ्रष्टाचार निवारणका लागि भ्रष्टाचारको परिभाषा आवश्यक देखिन्छ, यसका लागि बहस हुन आवश्यक छ। यसको क्षेत्र भ्रष्टाचारविरुद्धको सम्बन्धित नीतिमा समेटिनु उचित होला।

आर्थिक मात्र होइन, गैरआर्थिक अनुचित लाभलाई समेत भ्रष्टाचारको दायराभित्र समेट्न सके भ्रष्टाचार निवारणमा सहयोग पुग्न सक्छ। बिडम्बना भ्रष्टाचारविरुद्धमा नीतिगत व्यवस्थालाई कमजोर बनाइएको छ। विद्यमान भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा अनुचित कार्य हटाइएको छ, जबकि संशोधनपूर्व सो ऐनमा अनुचित कार्य भ्रष्टाचारमा पथ्र्यो। यसले गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सार्वजनिक निकायमा भएको कुनै पनि अनुचित कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा छानबिन तथा तहकिकात गर्नबाट वञ्चित गराइएको छ। जसले गर्दा अधिकांश भ्रष्टाचारका घटनाहरू आयोगले हेर्न सक्तैन, क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन।

आयोगले ऐनको दफा उपदफा खुलाएर मुद्दा दायर गर्नुपर्छ। अनुचित कार्यले सेवाप्रदायकको ढिलासुस्ती, गर्नुपर्ने काम नगर्ने, नगर्न पर्ने काम गर्ने जस्ता गतिविधिलाई समेट्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बाट अनुचित कार्य हटाउँदा ९० प्रतिशत भ्रष्टाचारजन्य कार्य आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिर पर्छ भनिन्छ। यसले सरकार नै भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गर्ने दिशामा उन्मुख भएको देखिँदैन र ? अतः भ्रष्टतन्त्र मौलाउनुको प्रमुख कारक सरकार भन्नुमा अत्युक्ति नहोला कि ?

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै भ्रष्टाचारको दायरा बढेको छ। तथ्यांकअनुसार यस वर्ष आयोगमा करिब २१ हजार मुद्दा परेको छ। यस्तै, अख्तियारले तहकिकात तथा अनुसन्धान गरेर अदालतमा दायर गरेको ६७ प्रतिशत मुद्दामा अख्तियार असफल भएको पाइन्छ। यसको मतलब अख्तियारले दोषी ठहर गरेकामध्ये दुईतिहाइ अभियुक्त अदालतद्वारा दोषी देखिँदैनन््। त्यसो भए ती अभियुक्त बिल्कुलै निर्दोष छन् त ? उनीहरूलाई आयोगले झुटा आरोपमा मुद्दा चलाएको हो त ? प्रमाण वा पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै आरोपीको पक्षमा फैसला हुन्छ।

त्यसो भए के कस्ता निस्सा–प्रमाण दोषी सावित हुन पर्याप्त हुन्छ ? यो संवेदनशील पक्ष हुन सक्छ। एकातिर आयोगको भूमिकाप्रति नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ भने अर्कोतिर आयोगको प्रयत्नलाई न्यायालयले असफल ठह¥याउँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ? यसमा गम्भीर हुन आवश्यक छ। त्यसै भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू फासफुस पार्न सर्वदलीय बैठक र राष्ट्रिय सहमति हुन्छ भनिएको होइन।

भ्रष्टाचारका विरुद्धमा नीतिगत, संस्थागत एवं संरचनागत सुधार एवं सुदृढीकरण राष्ट्र र नेपाली जनताको चाहना हो। रक्षक नै भक्षक भने जस्तो शासक वर्गको यस्तो हविगतले देशलाई कहाँ पु¥याउने हो ? यो चिन्ताको विषय हुनु जरुरी छ। मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा फसिसकेको छ, तत्काल जनताले यस्तो सास्ती र पीडाबाट मुक्ति पाउने दरिलो आधार देखिँदैन। यसविरुद्ध तत्काल जनता जागरुक हुने सम्भावना पनि देखिँदैन। किनकि शासक वर्गले उनीहरूलाई भ्रमजालमा पारेका छन्।

जनजीविकाको अवस्था दयनीय छ। जनताले सेवा लिने जुनसुकै निकाय भ्रष्टाचार व्याप्त छन्। खुलेआम रिसवतबिना लगभग कुनै काम पनि हुँदैन। सरकार टुलुटुलु हेरेर बसेको छ। सरकारसँग भ्रष्टाचार रोक्ने नैतिक बल छैन। स्वयं गम्भीर रूपमा चुकेको छ। सरकार भ्रष्टाचारका ठूलाठूला फाइल खोलेर भ्रष्टाचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने नाटक मात्र गर्छ। त्यो क्षणिक लोकरिज्याइँ हुन सक्ला तर दीर्घकालीन हुन सक्तैन। भ्रम स्थायी हुन सक्दैन। अनैतिक व्यक्तिसँग नैतिक तागत पनि हुँदैन।

नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक दलहरू आआफ्नो राजनीतिक सिद्धान्त दर्शन र आदर्श अनुरूप व्यवहार गर्दैनन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। दलहरू सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा केन्द्रित देखिन्छन्। बरु दल र नेताहरू संख्याको राजनीति गर्छन्। नेताहरू विलासी जीवनमा लिप्त छन्। देश किन अगाडि बढ्न सकेन भन्ने विषयमा छलफल नै हुँदैन। अब त देशका लागि केही गरौं भन्ने सोच आए जस्तो देखिँदैन। देश र जनताप्रति कुनै चिन्तन देखिँदैन। नेताहरू नै नैतिकताको प्रश्नको चौघेरामा छन्। तर उनीहरूलाई त्यसको कुनै प्रवाह नभएको प्रतीत हुन्छ।

वास्तवमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना त भयो तर जनता दुःखी, पीडित र प्रताडित हुनुपर्ने बाध्यता छ। लोकतन्त्रमा त जनताको शासन हुनुपर्ने हो नि। जनता मालिक हुनुपर्ने हो। तर अवस्था र व्यवस्था त्यसको ठीक विपरीत छ। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू कम्युनिस्ट जस्ता नै छैनन्। कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको जीवनशैली, आचरण र व्यवहार बुर्जुवाको भन्दा फरक देखिँदैन। संविधान लोकतान्त्रिकको भए पनि पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र छैन। पार्टीमा सक्षम र स्वतन्त्र विचार अभिव्यक्त गर्नेहरू कारबाहीको सिकार हुन्छन्।

युवाको विदेश पलायनले देश रित्तिने स्थितिमा जाँदैछ। उनीहरूमा निराशा बढी छ। ती युवालाई बिदेसिनबाट कसरी रोक्न सकिन्छ ? वा स्वदेशमै आशा जगाउन कसरी सकिन्छ ? यसबारे सरकारले कुनै नीति तथा रणनीति तर्जुमा गर्न सकेन। यस्तो गम्भीर विषयमा समेत छलफल भएको पाइँदैन। उत्पादनको सबैभन्दा महŒवपूर्ण साधन मानव संसाधन हो। उत्पादनशील एवं ऊर्जाशील मानव साधनको अभावमा देशको विकास र समृद्धि सम्भव छैन। युवाशक्तिको अभावमा राजनीतिक दल र तिनका नेताका देश विकासबारेका नारा केवल पाखण्ड मात्र हुन्। यस्ता प्रवृत्ति र प्रकृतिका नारा र भाषणले समाजमा क्रान्ति ल्याउँदैन, जसले केवल भ्रान्ति सिर्जना गर्छ।

जुन समाजमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ, जहाँ ठूलालाई चैन सानालाई ऐन उक्ति चरितार्थ हुन्छ, त्यहाँ कसरी सामाजिक न्याय स्थापना हुन्छ ? यसले गर्दा धनी र गरिबबीच दूरी बढाइरहेको छ। जसले गर्दा संघर्ष र द्वन्द्वलाई बढावा दिन्छ। मुलुकमा दिगो शान्तिको सपना कसरी संस्थागत हुन सक्छ ? मुलुक समग्रमा उध्र्वगति हैन, अधोगतितर्फ उन्मुख भइरहेको अवस्था छ। कुशासन, सत्ता केन्द्रित स्वार्थी राजनीति, व्याप्त भ्रष्टतन्त्र, उत्पादनमा ह्रास, परनिर्भरता आदि यसका प्रमुख कारक तŒव हुन्।

खासगरी शासक वर्गले यस्ता कुराबाट पाठ सिक्न थप विलम्ब गर्नु हुँदैन। अन्यथा मुलुक थप अधोगतितर्फ धकेलिनेछ। कालो बादलभित्र पनि चाँदीको घेरा हुन्छ भने जस्तै निराशालाई आशामा परिणत गर्न सम्बन्धित सबै संवेदनशील र अग्रसर बन्न विलम्ब गर्नै हँुदैन। नेताहरू साँच्चिकै मार्गदर्शक बन्न सक्नुपर्छ। खासगरी, राजनीतिक नेताहरू भ्रान्तिकारी होइन, समाज रूपान्तरण गर्ने क्रान्तिकारी बन्न सक्नुपर्छ। रोल मोडेल बन्न सक्नुपर्छ। यो नै देश र जनताको आवश्यकता हो।