समीकरण फेरबदलको अन्तर्य

समीकरण फेरबदलको अन्तर्य
सुन्नुहोस्

राजनीतिमा टिकिरहन कसै न कसैको औंला समात्नै पर्ने बाध्यता माओवादीको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले करिब एक वर्षको सहयात्रापछि फागुन २१ गते बिनाकारण नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई सत्ताबाट बर्हिगमनको बाटो देखाए। त्यसपछि नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई सत्ता सहकार्यका लागि सरकारमा स्वागत गरे। अचानक घटेको जस्तो देखिएको यस घटनाका कारण राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तमा राम्रै तरंग उत्पन्न भयो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले तीब्र गतिमा ओरालो तर्फको यात्रा गइरहेको छ। कांग्रेसको हालै सम्पन्न महासमिति बैठकबाट आगामी निर्वाचनमा माओवादी पार्टीसँग गठबन्धन नगर्ने नीति नै पास गरेपछि प्रचण्ड दबाबमा परेको बुझ्न कठिन छैन। राजनीतिमा टिकिरहन कसै न कसैको औंला समात्नै पर्ने बाध्यता माओवादीको छ। आपूm बाँचुन्जेल उथलपुथल गराइरहने चाहना प्रचण्डले सार्वजानिक रूपमै व्यक्त गरेका छन्। यसका लागि राजनीतिक शक्ति चाहिन्छ, जुन उनीसँग छैन। यसका लागि कुनै ठुलो रुखको छहारी मुनि ओत लाग्न जानै पर्ने अवस्था हुन्छ।

त्योे ठूलो रुख भनेको नेकपा एमाले नै हो भन्ने प्रचण्डले राम्रोसँग बुझेको छन्। विप्लव, बाबुराम वा मोहन वैद्यसँग एकता गरेर राजनीतिक शक्ति आर्जन हुनेवाला छैन। बुलेटको राजनीतिमा फर्कने हो भने मात्र उनीहरूसँगको एकताले केही अर्थ राख्ला। तर, ब्यालेटको राजनीतिमा टिकिरहन ब्यालेटको राजनीतिक प्रकृयाबाट खारिएको शक्तिसँग एकता गर्नेपर्ने हुन्छ। युद्धको समयमा प्रचण्डको एक इसारामा जीवन अर्पण गर्न तम्मयार केही नेता र केही कार्यकर्ता प्रचण्डसँग बाँकी छन्। उनीहरूको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गराइदिन पनि जरुरी ठानेको हुनुपर्छ प्रचण्डले। यसका लागि बलियो वामपन्थी शक्ति एमाले नै हो भनेर प्रचण्डको रोजाइमा परेको हुनसक्छ।

कांग्रेसले माओवादीबाट पटक–पटक धोका पाउँदा पनि यसका नेतृत्ववर्गको चेत नखुल्नु ठूलो आश्चर्यको विषय हो। विचार, सिद्धान्त, दृष्टिकोण, नीति, कार्यक्रम केही पनि नमिल्ने माओवादी जस्तो पार्टीसँग चुनावी गठबन्धन गर्नु कांग्रेसको ठुलो ऐतिहासिक भुल हो। द्वन्द्वको समयमा माओवादीको प्रमुख निशाना नै कांग्रेस थियो। त्यस्तो माओवादीलाई भोट हाल्नू भनेर कांग्रेसकै नेताहरूले कार्यकर्तालाई उर्दी जारी गरे। यो नेपाली कांग्रेसको इतिहासकै गम्भीर राजनीतिक विचलन एवं नैतिक पतन हो। केवल सत्ता हात पार्नकै लागि कांग्रेसनेतृत्वले इमान्दार कार्यकर्ताको भावनामा ठेस पुर्‍याएको छ। जसको सिधा फाइदा रास्वपालाई हुन गयो। 

माओवादीसँग महागठबन्धन नगरेको भए हुनसक्छ कांग्रेस पाँच वर्ष सत्ताबाट बाहिर हुन्थ्यो होला।

तर गठबन्धन गरेर पनि के फाइदा भयो त ? आखिर कांग्रेस सत्ताबाट बाहिर पुगिसक्यो बरु पाँचै वर्ष सत्ता बाहिर बसेर २०८४ को तयारी गरेको भए र संसद्मा जनताको आवाज बुलन्द रूपमा मुखारित गरेको भए निकै राम्रो माइलेज प्राप्त गर्न सक्ने थियो। तर सो अवसरबाट कांग्रेस चुकिसक्यो। कांग्रेसको गलत निर्णयको फाइदा नयाँ पार्टीहरूलाई भयो र हालैको वामपन्थी मेलमिलापले कांग्रेसलाई थप धक्का लाग्ने स्थिति सिर्जना भयो। हदैसम्मको अविश्वसनीय पार्टी माओवादीसँग चुनावी गठबन्धन गरेर कांग्रेसको नेतृत्व ठूलो मूर्खता प्रदर्शन गरे जसका कारण कांग्रेसको आगामी दिन थप चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।

चुनावी प्रतिस्पर्धामा एक्लै उत्रिएको एमालेले अपेक्षाकृत रूपमा निकै राम्रो नतिजा हासिल गर्‍यो। २०७९ पुस १० गते कांग्रेसबाट उछिट्टिएर बालकोट आइपुगेका प्रचण्डलाई समर्थन गरेर एमाले एकाएक सत्तारुढ दल हुन पुग्यो। तर दुई महिना नबित्दै उतै अविश्वसनीय प्रचण्डले एमालेलाई लात् हानेर कांग्रेसको शरणमा पुगे। यसबाट एमालेवृत्तमा ठुलो निराश छाएको थियो। करौडौं खर्च गरेर चुनाव जितेर आएर पनि पाँच वर्षसम्मै सत्ताबाट बाहिर बस्नुपर्ने हो कि भनेर एमाले वृत्तमा ठुलै छटपटी थियो। कांग्रेसको नीति महाअधिवेशनमा महामन्त्री गगन थापाको माओवादीसँग आइन्दा गठबन्धन नगर्ने नीति पारित भएपछि एमालेलाई चिठ्ठा पर्न गयो। प्रतिपक्षमा बस्नुपर्दाको पीडाबाट उम्किएर एमाले सत्तापक्ष हुन पुग्यो।

विगतमा माओवादी पाटीर्सँग एकता गरेपछि पाएको धोकाबाट एमालेले पनि राम्रैसँग पाठ सिकेको छ। यसका साथै राजनीतिक पतनको बाटोमा रहेका प्रचण्डको बाध्यता पनि बुझेकै छ। माओवादीलाई कमजोर हैसियतका साथ एमालेमा समाहित गराउने र माओवादीको बाँकी रहेको केही समानुपातिक भोट आफ्नो पोल्टामा पारेर ठूलो पार्टी बन्ने एमालेको रणनीति हुनसक्छ। यसका लागि एमालेको हालैको सत्तारोहणले ढोका खोल्ने काम गरेको छ।

सत्ता समीकरणमा गरेको फेरबदलबाट आपूm बलियो भएको महसुस प्रचण्डले गरेको हुनुपर्छ। तर परिस्थिति उनको अनुकूल रहने देखिँदैन। वामपन्थी गठबन्धनलाई प्रजातान्त्रिक विश्वले नस्वीकार्ने कुरा कसैबाट लुकेको छैन। हालको नेकपा एमाले र यसको नेतृत्वलाई भारतले त्यति रुचाएको छैन। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्मा सत्यमेव जयते कि सिंहको जयते भनी गरेको व्यंग्यबाट भारत नराम्रोसँग रिसाएको छ। माओवादीको हिंसात्मक विगत अविस्मरणीय वर्तमान र पतनोन्मुख भविष्य पनि विदेशी शक्तिहरूले बुझेकै छन्। यस्तो परिस्थितिमा नजिकको छिमेकी भारत र पश्चिमी विश्वको समर्थन बिना सत्तायात्रा गर्नु प्रचण्डको लागि त्यति सहज देखिँदैन।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले अन्तर्वार्तामा भनेको थिए कि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु भन्ने आशयको फेसबुक पोष्ट गरेपछि बसेको सत्ता गठबन्धन दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बालेनलाई पक्राउ गर्नुपर्ने मत राखेका थिए। जब कि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बालेनको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न र पक्राउ गर्न नहुने अडान लिएका थिए। यस घटनाबाट प्रजातान्त्रिक स्कुलिङ र बामपन्थी स्कुलिङ रहेको चरित्रको आधारभूत भिन्नता उजागर भएको राउत भन्छन् गठबन्धन फुटेपछि नेपाली राजनीति ध्रुवीकरणतर्फ बढ्न सक्ने देखिन्छ।

    नेपाली राजनीतिमा गाँठो परेको विषय भनेको टीआरसी विधयेक हो। उक्त विधयेक पास गर्न माओवादीलाई जति हतारो छ, अन्य दललाई त्यति छैन। द्वन्द्वको अन्त्य र शान्ति प्रकृयाको समुचित अन्त्य नगरेको अवस्थामा युद्ध, अपराधको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रधिकार अन्तर्गत माओवादीका नेताहरू पक्राउ पर्नसक्ने खतरा कायमै छ। एमालेले टीआसी विधयेक पास गर्न अनेक बखेडा झिक्दै आएको छ। अब माओवादी र एमाले दुवै सत्ता सहयात्री भएका छन्। हेरौं, यो मुद्दा कसरी अगाडि बढाउँछन् ? गृहमन्त्री रवि लामिछानेको आक्रमक अभिव्यक्तिहरूले कांग्रेसलाई झस्काइदिएको छ। कांग्रेसको नेतृत्ववर्ग भ्रष्टाचार एवं अनियमितताको मुद्दामा गृहमन्त्रीको सिकार बन्न सक्ने भय उसका प्रस्ट छ। आज कांग्रेसलाई... भोलि एमालेलाई पनि खान सक्छ। उही गतिमा रवि र रास्वपाको लोकप्रियता बढ्दै गयो भने कांग्रेस र एमाले दुवै सत्ताबाट बहिर्गमन हुन सक्छन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.