स्टार्टअप नीति सरकारको उच्च प्राथमिकतामा : उद्योगमन्त्री भण्डारी

स्टार्टअप नीति सरकारको उच्च प्राथमिकतामा : उद्योगमन्त्री भण्डारी

काठमाडौं : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) नीति सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’भन्ने प्रस्तावमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री भण्डारीले युवा उद्यमशीलता विकास गर्न र नव-प्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्न स्टार्टअप नीति ल्याएको बताए।

मन्त्री भण्डारीले सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर मुलुकभित्र नै उत्पादन बढाउने र नयाँ स्टार्टअप उद्यमीको प्रवर्द्धनमा जोड दिएको उल्लेख छ। उनले भने,'नवप्रवर्तनसम्बन्धी नीति सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । नियमन गर्ने सन्दर्भमा नियन्त्रण हुन्छ कि भन्ने सुझावप्रति पनि ध्यानकर्षण भएको छ।'

 विधेयकमाथि सदनमा उठेका सुझावप्रति धन्यवाद दिँदै उनले अब संसदीय समितिमा दफावार छलफल गरी विधेयकलाई समृद्ध बनाइने उल्लेख गरे।

'यो कानुन आजको आवश्यकता हो । समय सान्दर्भिक पनि छ । उद्यमशितालाई प्राथमिकता दिँदै कारोबारलाई विश्वसनीय बनाउन,व्यवसायको वर्गीकरण गर्ने विषयमा सांसदहरुले दिनुभएको साझा मतलाई आत्मसाथ गरिनेछ, 'मन्त्री भण्डारीले भने।

निराशालाई चिर्ने र आशालाई जगाउने अहिलेको सरकारको मूल थिम रहेको उनको भनाइ छ। 'निराशालाई चिर्ने र आशालाई जगाउने अहिलेको सरकारको मूल थिम हो। त्यसैले यसमा केन्द्रित भएर नव युवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरामा यसले परिकल्पना गरेको कुरा व्यक्त गर्न चाहन्छु,'मन्त्री भण्डारीले भने,'उद्यमशीलता र विकासमा यसलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ।'

उनले उक्त विधेयक चाँडो ऐनको रुपमा लागू हुने विश्वास व्यक्त गरे। अनलाइन मार्फत् हुने व्यापारलाई व्यवस्थित तथा नियमन गर्न सरकारले ऐन ल्याउन लागेको हो। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको बैठकले बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

 

 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.