राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेजपछि सुकुम्बासीहरू अन्यौलमा

राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेजपछि सुकुम्बासीहरू अन्यौलमा

सिन्धुली : सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेसँगै सुकुम्बासीहरू अन्यौलमा परेका छन्। आयोग मार्फत छिट्टै जग्गाधनी प्रमाण–पत्र (लालपूर्जा) हातमा आउने आशा गरेर बसेका भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीहरू आयोग खारेजी पछि अन्यौलमा परेका हुन्।

सरकारले ०७८ भदौमा केशव निरौलाको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोग डेढ साताअघि खारेज गरेको हो। भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार भूमि व्यवस्थापन र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गठन गरिएको आयोग सरकार परिवर्तन हुँदै पिच्छे खारेज हुने प्रचलनका कारण फेरि पनि लालपूर्जा बारे अन्योल हुने गरेको छ। 

लामो समयदेखि लालपूर्जाको प्रतिक्षमा बसेका भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीहरू आयोग खारेजी भएपछि थप अन्योलमा परेका हुन्। सिन्धुली जिल्लामा मात्र दुई हजार ८ सय ५५ जना भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासी र ३० हजार ६ सय ५५ अव्यवस्थित बासोबासीको संख्या रहेको छ। उनीहरू मध्ये एक सय ४६  जनाले बल्ल लालपूर्जा प्राप्त गरेका थिए। 

काम थालेको करिब २६ महिनामा बल्ल १ सय ४६ जनालाई लालपूर्जा दिन सफल भएको आयोग खारेज भएपछि अन्यले कहिले लालपूर्जा पाउने भन्ने अन्योल हुने भूमि आयोग सिन्धुलीका तत्कालीन सदस्य सुरत स्याङ्तानको भनाइ छ।

जिल्लाका दुई हजार ८ सय ५५ जना भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीमध्ये कमलामाई नगरपालिकाका ७ का भूमिहीन दलित ६ र भूमिहीन सुकुम्बासी २ गरी ८ जना, वडा नम्बर १२ का  भूमिहीन दलित ३ र सुकुम्बासी १२ गरी १५ जनालाई लालपूर्जा वितरण गरिएको छ। 

यस्तै दूधौली नगरपालिका ६, ७, ९ र ११ वडाका १०२ जना भूमिहीन दलित र ४ जना भूमिहीन सुकुम्बासी गरी जम्मा १ सय ६ जना र हरिहरपुरगढी गाउँपालिका ३ का ५ जना भूमिहीन दलित र १२ जना सुकुम्बासीहरूलाई लालपूर्जा वितरण गरिएको थियो।

जिल्लाको दुई नगरपालिका तथा सातवटा गाउँपालिकाहरू रहेकामा हालसम्म फिक्कल गाउँपालिका बाहेक आठ वटा पालिकाबाट भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लागत संकलन गरिएको छ। 

जसमध्ये भूमिहीन दलितको संख्या १ हजार ६४, भूमिहीन सुकुम्बासीको संख्या १ हजार ७ सय ९१ र अव्यवस्थित बासोबासीको संख्या ३० हजार ६ सय ५५ गरी कुल ३३ हजार ५ सय १० जना रहेको तत्कालीन भूमि आयोग सिन्धुलीका सदस्य स्याङ्तानको भनाइ रहेको छ। ‘गोलन्जोर गाउँपालिकामा लागत संकलन कार्य भइरहेको थियो। घ्याङलेख र तिनपाटन गाउँपालिकामा लागत इन्ट्रीगर्ने कार्य भइरहेको थियो तर, अव आयोग नै खारेज भएपछि काम पनि अन्यौलमा परेका छन,’ उनले भने।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.