रास्वपाका अन्य नेता पनि सहकारी ठगीमा मुछिएको आरोप

कांग्रेसले सदनमा उठाएको विषयलाई सरकारले कमजोर नठानोस् : सांसद यादव

कांग्रेसले सदनमा उठाएको विषयलाई सरकारले कमजोर नठानोस् : सांसद यादव

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले सहकारी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूमाथि छानबिन गर्न सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद यादवले विषय उठिसकेकाले गृहमन्त्री लामिछानले छानबिनमा सहयोग गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

उनले  जिम्मेवार पार्टी कांग्रेसले गृहमन्त्रीमाथि सदनमा उठाइएको विषयलाई कमजोर नठान्न चेतावनी समेत दिए। उनले भने,'गृहमन्त्रीमाथि छानबिन हुनुपर्ने थुप्रै कारण  छन्। हामीले जिम्मेवार ढंगले सदनमा कुरा उठाएका हौं। कांग्रेसको संसदीय अनुशासन र गरिमालाई कमजोरको रुपमा नठानियोस्।'

उनले रास्वपाका अन्य नेताहरू पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएको कुरा बाहिर आएको बताए।  रास्वपाका उपसभापति समेत रहेका श्रममन्त्री डीपी अर्याल र सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको भन्दै उनीहरूमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने माग गरे।

'सरकारले यी विषयलाई कमजोर नसोचोस्। संसद् पूर्ण अवरोध हुने वातारण सृजना नहोस्,'उनले भने,' सहकारीसँग जे-जति विषय जोडिएर आएका छन् तीमाथि अनुसन्धान गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाएर अगाडी बढौं।'

यादवले आफूहरूले संसद र सडकमा उठाइएका विषयमा सरकारले सुन्दै नसुनेको आरोप लगाए। उनले सदन र सरकारप्रति जनताको अविश्वास बढ्दै गएको उल्लेख गरे। सरकारसँग काम गर्ने ढंग नै नभएको उनले तर्क गरे।  'सरकार बोल्छ एउटा, कुरा गर्छ अर्को  । सरकार र सदनप्रति आमनागरिकको अविश्वास बढिरहेको छ,'उनले भने,'यसैले छानबिन समिति गठन गरौं।'

लामिछाने सञ्चारकर्मीका रुपमा आवद्ध हुँदाका बखत गोर्खा मिडिया प्रालिमा हुँदा सहकारीबाट ८० करोड ऋण लिएको र नतिरिएको विषयमा नैतिकताका आधारमा गृहमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे।

उनले सरकारबाटै अनुसन्धान प्रभावित पार्ने काम भएकाले कांग्रेसले निरन्तर संसदीय छानबिन समितिको माग उठाइरहने स्पष्ट पारे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.