कानुन कार्यान्वयन नहुँदा अपराधमा वृद्धि
व्यक्तिको आत्मसुरक्षाका लागि हातहतियार राख्न पाउने छुट कानुनले दिएको छ। तर, लाइसेन्स प्राप्त निजी हतियारको प्रयोग र दुरुपयोगको विषयमा राज्यले निरन्तर निगरानी गर्नुपर्छ। समाजमा अपराध बढ्नुमा विभिन्न तत्वहरूले काम गरिरहेका हुन्छन्। कसले हतियार राख्न पाउने र कसले नपाउने भन्ने विषयमा हरेक राज्यको बेग्ला–बेग्लै नीति हुन्छन्। तर, समाजमा जथाभावी हतियार राख्न लाइसेन्स दिने प्रचलनले भने असर र प्रभाव पक्कै पार्छ।
मुलुकी अपराध संहिता निर्माण गर्ने बेलामा हामीले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग लामो छलफल र अन्तरक्रिया गरेका थियौं। व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि हातहतियार राख्ने विषयमा बेग्लै ऐन भएको अवस्थामा उक्त ऐनअनुसार नै हुन्छ भन्ने परिकल्पना हाम्रो हो। निजी हतियारलाई राज्यले सजिलै वैध बनाउँदा विभिन्न देशहरूमा अपराध मौलाएको अवस्था छ।
पछिल्लो समय गैरकानुनी हतियारको दुरुपयोगबाट हुने अपराध पनि बढ्दो छ। ऐनअनुसार नै इजाजत दिएका हतियार सरकारले प्रत्येक वर्ष चेकजाँच गर्ने, सम्बन्धित व्यक्तिसँग भए नभएको निर्क्योल गर्नुपर्ने आवश्यक छ। कानुनको कार्यान्वयन कडाइका साथ गर्ने काम राज्यको हो। (प्रधानांग, फौजदारी कानुनका जानकार हुन्।)