समाजवाद जन्मिने सडकबाट हो, पहिलो प्राथमिकता सडकले पाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

समाजवाद जन्मिने सडकबाट हो, पहिलो प्राथमिकता सडकले पाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्तमान संविधानको प्रगतिशील कार्यान्वयनका लागि आपसी एकतालाई सुदृढ गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।

‘नेपाली विशेषताको समाजवाद’ विषयक अन्तरक्रियालाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालका समाजवादी, देशभक्त र राष्ट्रवादीहरू एक ठाउँमा केन्द्रित हुने हो भने समाजवादलाई तीब्र गतिमा अगाडि बढाउन सकिने बताए। 

'नेपाल यस्तो परिस्थितिमा छ, यहाँका समावादी एवं देशभक्त र राष्ट्रवादीहरू एक ठाउँमा केन्द्रित हुने हो भने समाजवादलाई तीब्र गतिमा अगाडि बढाउन सकिन्छ। यस्तो सम्भावना भएको देश नेपाल नै हो,' उनले भने, 'त्यसकारण यही विषयलाई आत्मसात गरेर मैले केही जोखिम र चुनौती मोलेरै भए पनि देशभक्त वामपन्थीहरूलाई एकतामा ल्याउने जमर्को गरेकै हो।'

समाजवादको जन्म कहाँबाट हुन्छ? भन्ने तर्क आउने गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री उनले भने, 'अन्ततः समाजवाद जन्मिने भनेको सडकबाटै हो। किनकि जनता सडकमा हुन्छन्। पहिलो प्राथमिकता सडकले नै पाउनुपर्छ। समाजवाद जन्माउने जनताले हो।' 

पार्टीहरू जनतासँग जोडिएमात्रै शक्तिशाली हुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले समाजवादको तयारीका लागि सरकार, सदन र सडकलाई अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने तर्क गरे। उनले हरेक राजनीतिक दलले जनतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए।

यसपटक सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका पक्षमा आगाडि बढ्ने जमर्को गरेको उल्लेख गर्दै उनले पुरानो गठबन्धनबाट जनताको आकांक्षाअनुसार काम हुन नसकेकाले समाजवादको आधार तयार गर्न नयाँ समीकरण बनाएको स्पष्ट पारे।

नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यका साथ समाजवादको आधार तयार गर्न आफूले पछिल्लो कदम चालेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री दाहालले जनतालाई डेलिभरी दिनेगरी काम गरेर यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.