सामान्य अवस्थामा संसद्को अधिवेशन वर्षमा दुईपटक चल्छ । बर्खे अधिवेशन बजेटमा केन्द्रित हुन्छ । हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशनका रूपमा परिचित हुन्छ । कानुन बनाउन केन्द्रित हुने विधेयक अधिवेशनको प्रतिनिधिसभाको हालैको संस्करणको उपलब्धिचाहिँ एउटामात्रै कानुन हो । सांसदको मुख्य काम कानुन निर्माण हो । तर उनीहरूले यो वर्ष जम्मा एउटा कानुन बनाए । जबकि मुलुकमा नयाँ संविधान अनुकूल कानुन बनाउनुपर्ने ठूलो खाँचो छ । आवश्यक कानुन निर्माणको कामको चाङ नै चाङ छ । तर सांसदहरू संसद् अधिवेशनको मुख्य कर्ममा भन्दा धेरै सत्ता गठन र विघटनकै खेलमा मात्रै सीमित रहे । मुख्य कामले प्राथमिकता नै पाएन ।
सांसदहरूलाई कानुन निर्माणबारे कतिसम्म बेमलतव छ भने कुनै विधेयकमाथिको छलफल हुँदा कुन विषयसम्बन्धी कानुन हो भन्नेसम्म हेक्का हुँदैन । विद्युतीय कारोबार ऐनसम्बन्धी विधेयकमाथि उनीहरू बिजुली व्यापारका कुरा गर्छन् । कानुनका केस्राकेस्रा केलाएर कमजोरी र सबल पक्ष छुट्याउनुपर्ने मुख्य काम सांसदको हो । पुराना कानुनमा परिमार्जन र नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने गुरुत्व दायित्व उनीहरूमा छ । तर मुलुकलाई अहिले अत्यावश्यक भएको शिक्षासम्बन्धी कानुन अलपत्र छ संसद्मा । प्रहरी समायोजना र निजामतीसम्बन्धी कानुन नबन्दा मुलुकमा संघीयता संस्थागत हुन सकेको छैन ।
शान्तिप्रक्रिया सुरु भएको दुई दशक हुन लाग्दा पनि सत्य निरूपण र मेलमिलापसम्बन्धी कानुनमा दलीय द्वन्द्व छ । यी र यस्ता कानुन पनि सत्ता निर्माण र विनिर्माणको बार्गेनिङको अस्त्र बनिरहेका छन् । वास्तवमा संसद् सत्ताको छायामा सीमित भएको छ । जबकि सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । तर संसद्लाई नै सरकारले पो पेन्डुलमजस्तो बनाइरहेको छ । यसमा मुख्य दोषी चाहिँ आफ्नो दायित्व भुलेर सत्ताकै खेलको भुलभुलैयामा पर्ने सांसदहरूको हो ।
उनीहरू दलीय शीर्ष नेताको रस्साकस्सीको सहयात्री खेलाडीमात्रै भएका छन् । जबकि संसद्मा जनताका आवाज उठाउने र सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने दायित्व पनि उनीहरूको हो । दुई चारजना मुख्य नेताहरूले जसो चाह्यो, त्यसैमात्रै भइरहने हो भने सांसदहरूले आफ्नै अस्तित्वमा प्रहार गरेको ठहरिन्छ । जसले मुलुक र जनताको पनि हित गर्दैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
