देशमा नढल्ने सरकार बन्दैनन्, ढल्ने सरकार चल्दैनन्। यो अवस्था विद्यमान नेपाली राजनीतिको तीतो यथार्य हो। अर्को प्रश्न पनि अहिले राजनीतिमा पेचिलो बन्दैछ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रेमको नाटकीय पछिल्लो चौथो संस्करण कतिञ्जेल चल्छ ? सरकारको स्थायित्व र दिगोपना आफैंमा समृद्घिको पहिलो सर्तसमेत हो। राजनीतिक स्थायित्व नभएका देशमा नागरिकले चाहेको प्रगति सम्भव हुँदैन।
ली क्वानले लगातार ३१ वर्ष सिंगापुरमा शासन गरे। आधुनिक मलेसियाका पिताका रूपमा सम्मानित महाथिर विन मोहोमदले सत्ता अभ्यासको पहिलो इनिंगमा २२ वर्ष मलेसियालाई नेतृत्व दिए। अमेरिकामा ४ हजार ४ सय २२ दिन राष्ट्रपति हँुदा रुजभेल्टले आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको बृहत् सफलता सम्भव गराए। बेलायतमा सबैभन्दा बढी सुधारात्मक र रचनात्मक कार्य गर्ने मारग्यारेट थ्याचर ११ वर्ष २ सय ९ दिन प्रधानमन्त्री रहिन्। भारतमा मनमोहन सिंह १० वर्ष र राजा भूमिबोलले थाइल्यान्डमा लामो समय सत्ता सम्हाले। कुलचन्द्र गौतमको पुस्तक ‘ग्लोबल सिटिजन फ्रम गुल्मी’मा समेत भूमिबोलको राजनीतिक कौशलताका लागि स्थायित्वसमेत एक आधार भएको व्याख्या गरिएको छ। तसर्थ उनीहरूसँग आफ्ना कार्यक्रम लागू गर्न र नागरिकलाई परिवर्तन महसुस गराउन प्रशस्त समय थियो।
अहिले पनि पछिल्लो विश्व राजनीतिमा स्थायित्वको अभ्यास बढी प्रभावकारी र लोकप्रिय हुँदैछ। रूसमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन लगातार देशको नेतृत्वमा छन्। चीनमा राष्ट्रपति सी जीन पिङको नेतृत्व अविछिन्न चल्दैछ। बंगलादेशमा शेख हसिना, भारतमा नरेन्द्र मोदी स्थायित्वको शृंखलाका पछिल्ला उदाहरण हुन्। सरकारले ठोस काम गर्न पनि केही समय अवश्य चाहिन्छ। कम्तीमा केही वर्ष पूरा काम गर्दै आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमलाई सशक्त रूपमा लागू गराउन अनि विकासको गतिलाई रफ्तार दिन सक्छ। तसर्थ बहाना वा चाहना जोसुकैको र जेसुकै भए पनि आवश्यक र आधारभूत स्थायित्वको खिलाफ हुने गरी सरकार परिवर्तन शोभनीय र हितकरसमेत हँुदैन।
राष्ट्रनिर्माण तथा समसामयिक राजनीतिमा कलम चलाउने लेखकहरू फ्रान्सिस फुकोयामादेखि स्यामुएल पी. हन्टिङटनसम्मले प्रजातन्त्रलाई यसका आयामहरूमा व्याख्या गर्छन्। केवल राजनीतिक सघनता र स्वभावको आवृत्ति अथवा पुनरावृत्तिले कुनै पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई सफलता अथवा असफलताको दर्जामा तौलने एकल हैसियत पाउँदैन। राजनीतिक आयामसँगै आर्थिक अनि सामाजिक÷नैतिक आयामहरू सफल प्रजातन्त्रका प्रमुख सूचक मानिन्छन्। आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने संवेदनशील जिम्मेवारीप्रति निष्फिक्री बन्दै जहिले पनि सरकार परिवर्तनको खेलमा लाग्नु कुनै निश्चित दूरभावनाको खोल ओडेर सङ्लिँदै गरेका प्रजातान्त्रिक आचरणको बर्खिलाप गर्नुमात्र हो। तर अभ्यास सदैव यस्तै हँुदैछ।
भारतमा नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्रीको पद धारण गरेको पछिल्लो १० वर्षमा नेपालमा आठ पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ र १२ पटक विश्वासको मत लिइएको छ। मोदी भारतीय स्वतन्त्रतापछिको ७७ वर्षमा १४औं, नेपालमा बहुदल पुनस्र्थापना भएपछिको ३४ वर्षमा सातौं भारतीय प्रधानमन्त्री हुन्। सोही ३४ वर्षमा प्रचण्ड ३०औं सरकार प्रमुख हुन्। भारतमा पछिल्लो २७ वर्ष हरेक सरकारले पूर्ण कार्यकाल बिताएको छ। नेपालमा दुईवटा बाहेक औसत वर्षमा एउटा सरकार फेरिएका छन्। निरन्तर सरकार परिवर्तनले सार्वजनिक अविश्वसनीयता दर्शाउँछ। समग्र नेतृत्वप्रति गम्भीर असहमति खडा गर्दै विरक्तता र असैह्यता जन्माउँछ। राजनीतिका शास्त्रीय आदर्श गुरु अरस्तुबाट प्रतिपादित प्राचीन टाइपोलोजीको जस्तो चक्रीय पद्घतिमा समूहको खराब शासनबाट विरक्तिएर अनायासै निरंकुश राजनीतिक दस्ताले ठाउँ नलेला भन्न पनि सकिँदैन।
अहिले संसारका दुई ठूला र सामरिक शक्तिका देशहरू नेपाललाई आफ्नो पक्षमा राख्न लालायित देखिन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच र पारवहन सहज बनाउन चिनियाँ आह्वानको ‘बीआरआई’सँग हामी औपचारिक हिसाबले पहिल्यै जोडिइसकेका छौं। ‘एमसीसीको’को नाममा अमेरिकाको समेत ध्यान खिचिँदैछ। हामी रणनीतिक रूपले महŒवपूर्ण स्थानमा छौं। नेपालको विकास नेपालका लागि मात्र नभै अब छिमेकीका लागिसमेत अपरिहार्य बन्दैछ। स–साना देशले अपनाउनुपर्ने बुद्घिमतापूर्ण सर्वलाभको कूटनीतिलाई हामीले पनि अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ।
पछिल्लो समय केही सकारात्मक सूचकहरू देखिएका छन्। उच्च आर्थिक वृद्घिदर प्रक्षेपित छ, थुप्रै महŒवाकांक्षी कार्यक्रमको अपेक्षा व्यक्त गरिएका छन्। अहिलेको समयमा भू–राजनीतिभन्दा भू–अर्थनीति बढी प्रभावकारी बन्दैछ। डा. युवराज संग्रौलाको पुस्तक ‘साउथ–एजिया चाइना जिओइकोनोमिक्स’ भित्र यस प्रवृत्तिमाथि बिहंगम परिचर्चा गरिएको छ। आर्थिक हिसाबले सामरिक र सबल देशहरू नै अबका ‘विश्वशक्ति’ हुन्। राजनीतिको अन्तिम ध्येय पनि आर्थिक अवस्थाको स्तरोन्नति र बढावा हो। आम नागरिकले सरकारमाथि गर्ने मूल्यांकनसमेत यसैमा आधारित हुन्छ। तसर्थ राजनीतिकभन्दा आर्थिक परिर्वतन अबकोे आवश्यकता हो।
संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्घान्तभित्र केही लक्ष्यहरू किटान गरिएका छन्। अब तिनलाई पूरा गर्ने÷गराउनेमा नेतृत्वदेखि नागरिकसम्म सबैले होस्टेमा हैंसे गर्नुपर्छ। देशलाई उक्त गन्तव्यमा पु¥याउन आत्मनिर्भर आर्थिक विकास हुनुपर्छ। कलकारखानाको तीव्र स्थापना र विस्तार गरिनुपर्छ। बन्द भएका कलकारखानासमेत पुनः सञ्चालन हुनुपर्छ। नागरिकलाई प्रशस्त आर्थिक उपार्जन हुने औद्योगिक गतिविधिको व्यापक प्रवद्र्धन गरिनुपर्छ। देशका एकाएक खनिजको उत्खनन अनि उपभोग गर्नुपर्छ। विविध अनुसन्धानले नेपाल भुूभागको हिसाबले विश्वको ०.०३ प्रतिशत मात्र अनुपात भए पनि स्रोतसाधनको हिसाबले झन्डै ५ प्रतिशतको हैसियतमा रहेको देखाउँछ। प्रत्येक सम्भावनाको अधिकतम दोहन गर्नुपर्छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आउनुपर्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सर्वेक्षणमा भ्रष्टाचार शून्यतामा १०८औं देशबाट नर्वे, डेनमार्क, फिनल्यान्डजस्तो पहिलोमा दर्ज हुनुपर्छ। चुस्त÷दुरुस्त प्रशासन अनि किफायती र नागरिकमुखी सेवाप्रवाह हुनुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सडक, खानेपानीजस्ता आधारभूत आवश्यकताको अधिक विस्तार र विविधीकरण गरिनुपर्छ। शतप्रतिशत नागरिकको पहुँचमा आधारभूत आवश्यकताको सरल, सहज र सुलभ प्रत्याभूति बन्नुपर्छ। हरेक मानिसमा व्यावसायिक सोच जाग्नुपर्छ। नागरिकबीच राष्ट्रका हरेक सबालमा मतैक्यता बन्नुपर्छ। कम्तीमा अबको १० वर्षमा अल्पविकसितबाट मध्यमस्तरको विकासशील राष्ट्र हुनुपर्छ। तसर्थ हामीले पनि व्यापक आर्थिक प्रगतिका एकाएक सम्भावनाहरू खोतल्नुपर्छ। आमनागरिकको आर्थिक स्थिति मजबुत भए देशको विकास र स्वतन्त्रतामा राम्रो टेवा पुग्छ। नोबल पुरस्कार विजेता तथा लेखक अमरात्य सेनको पुस्तक ‘डेभलपमेन्ट एज फ्रिडम’मा सफल प्रजातन्त्रमा सबल आर्थिक विकासको महŒवको वस्तुस्थितिवादी विवरण र जीवन्त उदाहरण छन्। अबको राजनीतिक प्रवाहको गति र मति यतातिर सोझिनुपर्छ।
अब देशमा आर्थिक समृद्घिभन्दा अरू केहीको आवश्यकता छैन र संघीय गणतन्त्रभन्दा अर्को कुनै व्यवस्था परीक्षण गर्नसमेत बाँकी छैन। यसमा समेत चुके नेतृत्वमाथि नागरिकको अन्तिम धैर्य सदाका लागि टुट्नेछ। देश अनियन्त्रित अराजकतामा धकेलिनेछ। यो कालखण्ड देश बनाउने वा नबन्ने गरी भत्काउने भन्ने अन्तिम शल्यक्रियासमेत हो। तसर्थ सरकारभन्दा सरोकार परिवर्तनचाहिँ मुख्य ध्येय हुनुपर्ने हो। तर सरोकार परिवर्तन गर्न सरकारहरू टिक्नु र चल्नुपर्छ। दुर्भाग्य, यहाँ टिक्ने हैन, केवल ढल्ने सरकारहरूमात्र बन्छन्। अनि ती ढल्ने सरकारहरू चल्दैनन्। यसलाई कर्मचारीदेखि राज्यका अन्य निकाय र अंगहरूले पनि खासै महŒवसाथ मनन् गर्दैनन्। किनकि सबैलाइै पहिल्यै ज्ञात हुन्छ, यो पनि सायद केही समयमा नै ढल्दैछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
