स्वच्छ पानीको दिगो व्यवस्थापनको वकालत गर्न सन् १९९२ मा वातावरण र विकाससम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनले सिफारिस गरेपछि सन् १९९३ देखि प्रत्येक वर्ष विश्व पानी दिवस मनाइन्छ। जसका कारण पानीको महŒव बढेको छ। अझ स्वच्छ पानी नै जिन्दगानी भनेर बुझ्नेहरूले त यसलाई झनै महŒव दिने नै भए। यसरी मनाउन लागिएको जलसप्ताह मूलतः सहरी क्षेत्रका पानीजन्य समस्या तथा नेपालको जलस्रोतको दिगो व्यवस्थापनबारे चेतना जगाउने उपाय नै हो।
स्वच्छ पानीको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न सबै सक्रिय हुनुपर्नेमा दुईमत नहोला। नेपालले सन् २००९ देखि नेपालले मनाउँदै आएको छ। जल सप्ताहमा बढ्दो पानीको मात्रालाई सम्बोधन गर्न, सेवा पु¥याउन देखिएका चुनौतीहरूको व्यवस्थापन सहकार्यका लागि सचेतना फैलाउने कार्य गर्ने जानकारी जल तथा ऊर्जा आयोगले जनाएको छ। सहरी क्षेत्रका पानीजन्य समस्या तथा जलस्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्ने, पानीको व्यवस्थापन, विद्यमान नीतिहरूमा संशोधन तथा आवश्यक नीति निर्माणका लागि पहल गर्ने लगायत कार्यक्रम छन्। यसर्थ, जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न, जल प्रदूषणलाई रोक्न र प्रदूषणले गर्दा खाद्य सुरक्षामा परेको असरबारे पनि सरोकारवालालाई सचेतना जगाउने कार्यक्रम वर्षभर गर्नु जरुरी छ। उपत्यकाभरका ढुंगेधाराको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न समितिको गठन गरिने, काठमाडौं उपत्यकाको भूमिगत पानीको स्रोतको अवस्था चुनौती तथा संरक्षणसम्बन्धी सम्मेलन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
पानी जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ। पानीबिनाको जीवन कल्पना गर्न पनि सकिँदैन। जसले गर्दा स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानीको अभावमा बाँचेका नेपाली ग्रामीण जनतालाई खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा पु¥याउने पवित्र उद्देश्य सरकारको छ। नियालेर हेर्ने हो भने अझै पनि करोडौं जनता सुरक्षित पानीको अभावमा बाँच्न बाध्य छन्। फलतः जनतालाई यी सुविधा प्रदान गर्न सरकार प्रयासरत छ। सन् २०१५ भित्रमा सरकारको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यअनुरूप ७२ प्रतिशत जनतालाई सुरक्षित खानेपानी तथा ५२ प्रतिशत जनतालाई सरसफाइको सुविधा प्रदान गर्ने लक्ष्य रहेकोमा यस समितिले खानेपानी क्षेत्रमा ३० प्रतिशत र सरसफाइ क्षेत्रमा २१ प्रतिशत योगदान गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो।
अतः काठमाडौंमा मात्र प्रत्येक वर्ष १० हजार घर बनिरहेको अनुमान छ। यही हिसाबमा घर बनिरहे ३५ वर्षभित्र काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सबै भूभाग घरैघरले ढाकिने छ। वस्तुतः केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार, काठमाडौं जिल्लाको क्षेत्रफल ३९५ वर्गकिमि (३९ हजार पाँच सय हेक्टर) छ। राजधानीको मुख्य सहर काठमाडौंमा खानेपानीको समस्या झन् जटिल हुँदै गएको छ। यहाँको दैनिक खानेपानीको माग ४३ करोड लिटर छ। यसरी प्रत्येक वर्ष मागमा १० प्रतिशतका हिसाबले वृद्धि हुने कुरा नेपाल खानेपानी संस्थानको छ। हाल दैनिक १० करोड लिटर मात्र आपूर्ति भइरहेको अनुमान छ। यहाँ वर्षायाममा १५ करोड लिटर भएता पनि हाल आएर १० करोड लिटरमात्र पानी आपूर्ति भएको पाइन्छ। यसरी उपलब्ध गरिएको पानीमध्ये ६ करोड लिटर सतह स्रोतबाट र ४ करोड लिटर जमिन मुनिबाट निकालिएको छ। जसमा लगभग ४० प्रतिशत त चुहावटबाटै खेर गइरहेको छ।
काठमाडौंमा रहेका रिजभ्र्यायरहरूको क्षमता सबैभन्दा बढी चाबहिल रिजभ्र्यायरहरूको छ। जसको क्षमता ८५ लाख लिटर छ। यसैगरी, बालाजु ३६ लाख लिटर, बाँसबारी २० लाख लिटर, सुन्दरीघाट ८ लाख लिटर रहेको छ। काठमाडौंमा प्रत्येक वर्ष ४÷५ हजार नयाँ धारा थपिने गरेका छन्। यहाँका जनता कोट्कु र मेलम्ची आयोजनाहरूको प्रतीक्षामै लालायित छन्। नेपाल पनि अपार जलस्रोतको भण्डारले भरिभराउ भए पनि कृषि विकासलगायत पिउने पानीको समेत अभाव दिनप्रतिदिन बढ्दै छ। देशमा बग्ने ६ हजारभन्दा बढी खोलानालाबाट प्रतिवर्ष २७० अर्ब क्युमि पानी विदेशतिर बगेर जाने गरेको छ। यसले यहाँका जनतालाई दैनिक पिउने पानीदेखि ६०–८० लाख हेक्टर भूमि सिँचाइ गर्न र ८३ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावनालाई मूर्तरूप दिन सकिएको छैन।
अतः देशमा विद्यमान साधन र स्रोतलाई सहीरूपमा परिचालन तथा संवद्र्धन गर्न सकेमा सबै पानीका उपभोक्ताको मागमा सुधार हुने आशा राख्न सकिन्छ। हाल खानेपानीको समुचित वितरण अभाव र बढ्दो जनसंख्या र सहरीकरणको कारणले गर्दा जलको आपूर्तिमा समस्या झेल्नु परिरहेको सर्वविदितै छ। सहरी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार १ लाख ८० हजार निजी र १ हजार १ सय ९६ वटा सार्वजनिक धाराबाट करिब २६ लाख उपभोक्ताले खानेपानी उपभोग गरिरहेका छन्। यो कार्यका लागि केयूकेएलले ३५ वटा सतह स्रोत, ५९ वटा ट्युबवेलबाट पानी ल्याई २१ वटा खानेपानी प्रशोधन केन्द्रमार्फत हाल वितरण गर्दै आएको छ।
सन् २०१७ सम्म उपत्यकामा खानेपानीको माग दैनिक ४० करोड लिटर पुग्नेछ भने मेलम्चीसमेत गरी आपूर्ति भने हिउँदयाममा ३० करोड लिटर मात्रै हुनेछ। त्यसैले, मेलम्ची अन्तर्गत दोस्रो चरणमा यांग्री र तेस्रो चरणमा लार्केबाट दैनिक १७÷१७ करोड लिटर आएपछि मात्रै उपत्यकामा खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुनेछ। बढ्दो जनभारले हराभरा भएका वनजंगलको नास एकातिर हुँदैछ भने अर्कोतिर कृषियोग्य भूमिको हस बढ्दै छ। विकसित देशहरूमा पनि पानीको दुरुपयोग एवं पाइपलाइनमा चुहावट नभएको होइन, जुन लगभग २० प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशतसम्म भएको पाइन्छ। तर नेपालमा यस किसिमको चुहावट ४० प्रतिशत हुने अनुमान छ। आजको बदलिँदो युगमा ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म खानेपानी चुहावट र दुरुपयोग भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ।
यावत् समस्याको समाधानमा वैकल्पिक उपाय अपनाउनुपर्ने हुन्छ। यसबाट के कुराको पुष्टि हुन्छ भने बर्सात्को पानीलाई विभिन्न उपायबाट संकलन गरेको खण्डमा हाम्रो दैनिक पानीको मागको आपूर्तिमा निकै ठूलो सहयोग मिल्छ। यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूले बेलैमा विचार पु¥याएर कार्य गरेको खण्डमा अवश्य पनि उपत्यकावासीको पानी समस्या समाधान हुने थियो। अतः बेलैमा सचेत भई यसको स्रोत संरक्षण र संवद्र्धनमा उचित ध्यान पु¥याउन सकेको खण्डमा भोलिका आमजनतालाई स्वच्छ, स्वस्थ र पर्याप्त खानेपानीको आपूर्ति हुने कुरामा आशा राख्न सकिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
