‘टिक्ने-बिक्ने’सिकाइको खाँचो

काठमाडौं : एउटा पुरानो उखान छ : ‘जग बलियो भए पो घर बलियो हुन्छ।’ पक्कै पनि विद्यालय शिक्षा गतिलो भए मात्रै भविष्य पनि उज्ज्वल हुन्छ। तर अब पढाइ राम्रो भएर भन्दा पनि अवसरमुखी अर्थात् रोजगारमुखी अध्ययनको आवश्यकता छ। यसको मतलव अब गुणस्तरीय शिक्षाका नाममा अब्बल प्राप्तांक ल्याउनुमात्रै होइन ‘टिक्ने-बिक्ने सिकाइ’ अर्थात् ‘गरिखाने शिक्षा’ खाँचो भएको सरोकारवालाहरू औंल्याउँछन्। वास्तविकता पनि यही हो।

विद्यार्थीहरू चट्ट स्कुल पोसाकमा टाई लगाएर, झोलाभरि किताबको भारी बोकाएर, ती किताबबाट धेरै गृहकार्य दिएर, घोकाएर अन्ततः परीक्षामा उत्कृष्ट प्राप्ताङ ल्याए भने राम्रो मान्ने गरेको पनि देखिन्छ। तर यो गलत प्रवृत्ति हाबी भएको शिक्षाविद्हरू टिप्पणी गर्छन्। अब हिजोको जस्तो घोकेर पास गर्ने, यसपछि प्रमाणपत्र लिएर माथि कक्षा चढ्ने भन्ने भन्दा पनि शिशु कक्षादेखि नै हाम्रो समाज, रोजगारजस्ता आर्थिक पाटोसँग जोडेर सिकाउन खाँचो भएको औंल्याउछन् शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की। 

उनी भन्छन्, ‘तल्लो तहदेखि नै शैक्षिक रूपान्तरण जरुरी छ। विद्यार्थीहरू सानैदेखि अबको प्रविधिसँग पनि परिचित हुने गरी अघि बढाउनुपर्छ।’ पहिलेदेखि नै हाम्रो शिक्षाले रोजगार, पेसा, व्यवसायसँग सहकार्य नगरेर विभेद गरेको उनको भनाइ। 

‘शैक्षिक गुणस्तर भनेर २ किसिमले देखाइन्छ, एउटा देखाउने भनेको नम्बरमा, अर्को भनेको गरिखाने सीप हो।’ प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला, शिक्षाविद्

मुलुकभर कक्षा १ देखि १० सम्म अध्यापन गर्ने कुल विद्यालय संख्या ६ हजार ७ सय २४ हाराहारीमा रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ। 

यसअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालय ३ हजार ६ सय ४८ ओटा, निजी अर्थात् संस्थागत विद्यालय ३ हजार २५ ओटा र परम्परागत अर्थात धार्मिक विद्यालय ५१ ओटा सञ्चालनमा छन्। वास्तवमा यी सबै विद्यालयको शिक्षा अर्थात् सिकाइ गुणस्तरीय हुनुपर्छ। तर अहिलेसम्म ठ्याक्कै गुणस्तरीय शिक्षा भनेर अहिलेसम्म यसको मापन बनाएर अघि बढेको अवस्था नभएको डा.कार्की बताउँछन्। 

उनका अनुसार सामान्यतया विषयगत आधारमा कुनमा कति उपलब्धि भयो भनेर प्राप्तांकको आधारमा विद्यार्थीको गुणस्तरीय मापन गर्ने चलन छ। ‘अब यसबाट बाहिर निस्कनु पर्छ। ‘हिजो हामीले विद्यालय पढ्दाको कुरा होइन। अब पढिसकेपछि बजारमा बिक्नुपर्छ। जसरी किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बजारमा बिकेन भने कुनै औचित्य हुँदैन,’ शिक्षाविद् डा.कार्कीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘त्यसैगरी पढाइ पनि नबिक्ने भएमा कुनै अर्थ राख्दैन। अबको शिक्षा पनि प्रोडक्सन कार्य हो। यसर्थ यसबारे समग्र सरकार, विद्यालय र शिक्षकले ध्यान दिन आवश्यक छ। अबको उत्पादन बजारमुखी, रोजगारमुखी हुनुप¥यो।’ 

एसईईमा जतिसुकै उत्कृष्ट नतिजा ल्याए पनि बजारमा बिकेन भने त्यो सडेको अन्डा जस्तो हुन्छ। यसर्थ अबको सिकाइ टिक्ने, जीविकोपार्जन गर्न सक्ने खालको हुन जरुरी भएकोमा उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। 

विद्यार्थीको गुणस्तर के हो भन्ने मापन गर्न गाह्रो भएको बताउँदै शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला थप्छन्, ‘गुणस्तर ग्रेडिङमा होइन। शैक्षिक गुणस्तर भनेर दुई किसिमले देखाइन्छ। एउटा देखाउने भनेको नम्बरमा हो, अर्को भनेको गरिखाने सीप हो।’ 

वास्तवमा विद्यार्थीले गरी खाने सीप केही पाएका छैनन्। यसैले शैक्षिक गुणस्तरमा प्रश्न गर्नुपर्नेमा प्रा.डा. कोइरालाले जोड दिए। ‘अहिलेको गुणस्तर भनेको एसईईपछि ११ कक्षामा पढ्ने हो। तर, सबैले ११ कक्षा पनि पढ्ने अवसर पाउँदैनन्। त्यसमाथि ११ कक्षामा विज्ञान, मानविकी, शिक्षा संकाय पढ्नका लागि नम्बरको आधारमा वर्गीकरण गरिन्छ। यो नचाहिने काम हो। विद्यार्थीलाई नम्बरमा जोड्ने हो कि क्षमतामा भनेर सोचिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘जबकि युरोप, अमेरिकातिर नम्बर पछि हेरिन्छ। सुरुमा ‘टफेल’ बाट क्षमता हेरिन्छ। तर, नेपालमा परम्परालाई धान्ने प्रवृत्ति छ। एसईई पासपछि विद्यार्थीमा यही गर्ने तागतको विकास भयो भनेर छुट्ट्याउन सक्ने स्थितिमा छैनौं।’ ‘विद्यार्थीले के गर्नुपर्छ’ भन्ने सोचको विकास गर्नुपर्ने अवस्था भएको उनको भनाइ छ। 

‘तल्लो तहदेखि नै शैक्षिक रूपान्तरण जरूरी छ। विद्यार्थीहरू सानैदेखि अबको प्रविधिसँग पनि परिचित हुने गरी अघि बढाउनु पर्छ।’डा. विष्णु कार्की, शिक्षाविद्

प्रा.डा. कोइरालाका अनुसार विद्यार्थीलाई करियर एजुकेसन अर्थात् गरिखाने खालको सीप सिकाउनुपर्छ। ‘त्यो हामीले दिन सकेका छैनौं। यसमा चुकेका छौं। दोस्रो भनेको विद्यार्थीले चाहेको क्षेत्रमा जान अब्बल बनाउन सकेका छैनौं,’ उनले थप्दै भने, ‘हामीले विद्यार्थीले खोजेको कुरा दिन सकेका छैनांै। 

समुदायले खोजेको र पाठ्यक्रमले दिन खोजेको कुरा पनि विद्यार्थीलाई दिन सकेको अवस्था छैन यसर्थ यी सबै विषयलाई समेट्ने गरी शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकलाई कसरी तयार पार्ने भनेर सोच्न जरुरी छ। अब पनि यस्तो कुरा नसोच्ने हो भने हाम्रो शिक्षा कर्मकाण्डी मात्रै हुन्छ।’ 

सरकारको योजना कार्यान्वयनमा सुस्तता

यता सरकारले गुणस्तरीय शिक्षा भनेर सिकाइको वातावरण, पाठ्यक्रम, शिक्षण सिकाइ सामग्री (पाठ्यपुस्तकलगायत), शिक्षण विधि, मूल्यांकन, परीक्षाको सान्दर्भिकता तथा गुणस्तरीयतामा अभिवृद्धि गराई विद्यार्थीको सिकाइ सुधारमा सुनिश्चितता प्रदान गर्ने उल्लेख गरेको छ। 

सबै तह र परिवेशहरूमा सान्दर्भिक, समतामूलक र प्रभावकारी सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्नका लागि शैक्षिक गुणस्तरको पर्याप्त सुनिश्चितता गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता पनि गरेको थियो तर व्यवहारत यसो दखिएन। किनभने सरकारले विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (विसं २०७३–२०८०) मा यस्तो प्रतिबद्धता गरेको थियो। तर २०८० को शैक्षिक सत्र सकिँदा पनि सरोकारवालाले यसको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन्। यससँगै सो योजनाअन्तर्गत जीवनपर्यन्त सिकाइलाई शिक्षाको परिपूरकका रूपमा ग्रहण गरी पर्याप्त स्रोतसाधन तथा संयन्त्रका साथै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको समेत उपयुक्त उपयोगका माध्यमबाट व्यापक तथा लचिला अनौपचारिक पद्धतिको अवलम्बन गर्ने भनिएको थियो। 

तर मुलुकको संघीय स्वरूपलाई दृष्टिगत गर्दै समाजका विविधतापूर्ण परिवेश तथा आवश्यकताका यथार्थलाई आत्मसात् गरी सबै नागरिकलाई उत्पादनशील जीवनयापन गर्न चाहिने पूर्ण कार्यमूलक साक्षरता, गणितीय सीप, ज्ञान तथा आधारभूत जीवनोपयोगी सीपको विकासका अवसर प्राप्त गर्न सहजीकरण गर्दै निरन्तर एवं समावेशी प्रयत्नमार्फत जनशक्तिको क्षमता विकास गरी मुलुकको सामाजिक, आर्थिक विकासमा योगदान दिई विद्यमान असमानता घटाउने लक्ष्य लिएर कार्यान्वयनमा रहेको विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको पाँचवर्षे कार्यक्रम यसै आर्थिक वर्षमा समाप्त हुँदै छ। यसअघिका विद्यालय शिक्षाका योजनाहरूका उपलब्धि र सिकिएका पाठहरू तथा सबैका लागि शिक्षाको राष्ट्रिय कार्ययोजना (सन् २००१–२०१५) अन्तर्गत सञ्चालन गरिएका सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम (सन् २००४–२००९) र विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (विसं २०६६–२०७२) का एकीकृत कार्यसूचीहरू तथा उपलब्धिहरू विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको पाँचवर्षे कार्यक्रम (विसं २०७३–२०७८) का प्रमुख मार्गदर्शकका रूपमा रहेका थिए। 

यद्यपि सरकारले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (विसं २०७८–२०८७) पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ। नेपालको संविधानको मार्गदर्शन, परिवर्तित संघीय संरचनाको आवश्यकता र उल्लिखित नीतिगत प्राथमिकता अनुकूल विद्यालय शिक्षाको विकासलाई दिशानिर्देश गर्न नयाँ योजनाको आवश्यकता देखिएको औंल्याइएको छ। उल्लिखित सन्दर्भहरूले नेपालको विद्यालय तहको शिक्षाको विकासका लागि नयाँ योजनाको आवश्यकता महसुस गरी नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी १० वर्ष (२०७८–२०८७) का लागि विद्यालय शिक्षा क्षेत्रको योजना तयार गरेको छ। 

यस योजनामा शिक्षा विकासको १० वर्षे दृष्टिकोणसहित पहिलो पाँच वर्षका लागि आवश्यक स्रोतको आंकलन गरी कार्यान्वयनको खाका तयार गरिएको छ। नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको विद्यालय शिक्षा क्षेत्रको यो योजनाअन्तर्गत शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि गरिने विविध कार्य गरिने उल्लेख छ। 

विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधारका लागि गुणस्तर मानक निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, विषयगत, कक्षागत, तहगत मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने, सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन र नियमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा लैजाने, सिकाइका आधारमा विद्यालयको उपलब्धि मापन गर्ने प्रणाली विकास गर्ने, बैकल्पिक सिकाइ र अनलाइन शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनेलगायत प्राथमिकतामा छन्। तीनै तहको सरकारबाट सञ्चालन हुने शैक्षिक क्रियाकलापबीच आपसी समन्वय कायम गरी नतिजा सुनिश्चित गर्ने प्रणालीको विकास गर्न गुणस्तर मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने पनि उक्त योजनाले समेटेको छ। 

सुरुवातीदेखि नै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गुणस्तरलाई पहिलो प्राथमिकता राख्दै आएको छ। मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनलाई आधार मानेर लेखकः श्यामप्रसाद आचार्यले ‘सामुदायिक विद्यालयको ऐना, यसैमा छन् शैक्षिक गुणस्तर सुधार नहुनुका केही रहस्यहरू’ यो शीर्षकको लेखमा भनेका छन्, ‘मन्त्रालयले गुणस्तरलाई पहिलो प्राथमिकता राखेको छ तर प्रगतिमा भने निराशा छ। सुधारको संकेत खासै छैन। हुन त गुणस्तर सापेक्षित हुन्छ। केही नसिकेको भन्ने होइन।’ युनेस्कोले गुणस्तरीय शिक्षाको फ्रेमवर्कमा लगानी र प्रक्रिया गुणस्तरीय भएमात्र शिक्षा गुणस्तरीय हुन्छ भन्छ। हामीले न लगानी गुणस्तरीय बनाउन सकेका छौं न त प्रक्रिया नै। 

पहिलेका योजनाहरू लगानीमा केन्द्रित रहे। यसबाट भर्ना दरमा राम्रो सुधार त भयो तर गुणस्तर भने झन् खस्किँदै गयो। एसएसआरपीले पहुँचको क्षेत्रमा सफलता हासिल भयो अब गुणस्तरमा लाग्नुपर्ने भनी गुणस्तर भन्यो। 

एसएसडीपीमा पनि त्यही कुरा दोहोरियो। मन्त्रालयकै निकाय शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गुणस्तरमा सुधार भएको छैन भन्ने आधारहरू दिइरहेको यसअघिका केही अध्ययनमा पनि देखिन्छ।