हाम्रो शिक्षा नीति कस्तो छ ?
नेपालको शिक्षा नीति अपूरो र अस्पष्ट छ। कमी कमजोरी सच्याएर सबल शैक्षिक नेतृत्वको विकास गर्न सक्ने शिक्षा नीतिको खाँचो छ।
विद्यालय बालमैत्री भएन, पुस्तकको झोला मात्रै बोकाउँछन् भन्ने गुनासो गरिन्छ नि ?
हो। यसमा केही बाध्यता अनि केही सत्यता छ। विद्यालय बालमैत्री बनाउनका लागि योग्य शिक्षकको नियुक्ति, आवश्यक तालिम र पूर्वाधारको विकास गर्दै लैजानु पर्छ।
शिक्षा व्यावहारिक बनाउन के–के गर्नुपर्ला ?
शिक्षा नीतिमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गरिनु पर्छ। पाठ्यक्रमअनुसार शतप्रतिशत पठनपाठन गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ। स्थानीय संस्कृति, सीप र प्रविधिबारे विद्यार्थीलाई ज्ञान दिइनुपर्छ। कक्षाको पठनपाठनलाई भन्दा पनि कक्षा बाहिरको ज्ञानलाई महŒव दिनुपर्छ। आवश्यकता अनुसार प्रयोगात्मक कक्षाको व्यवस्था गरिनु पर्छ।
सार्वजनिक र निजी गरी दुई खाले शिक्षा छ। यसबाट विद्यार्थीको भविष्य निर्माणमा कस्तो असर पर्छ ?
मेरो विचारमा शिक्षा त एउटै खालको छ। शिक्षा दिने शिक्षालय चाहिँ सार्वजनिक र निजी गरी दुई खालका छन्। यसो हुनुमा सरकारी नीतिकै कमजोरी हो। यसबाट एउटै खाले परीक्षा दिएर उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थीमा फरक संस्कार, सीप र प्राविधिक ज्ञान चाहिँ फरक हुन सक्छ।
निजी क्षेत्रको शिक्षा निकै महँगो भयो, त्यसैले निजी विद्यालयलाई अब सार्वजनिक रूपान्तरण गर्नु पर्छ भन्ने माग गरे के भन्नु हुन्छ ?
सबै निजी विद्यालय महँगा छैनन्। एक, दुईटाबाहेक प्रायः निजी विद्यालयमा सार्वजनिक विद्यालयहरूमा सरकारले गरेको लगानीभन्दा कम शुल्कमा पढाइ हुन्छ। सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई उनीहरूको लगानी फिर्ता गरी सबै विद्यालयलाई सार्वजनीकरण गर्न सकिन्छ। देशको शिक्षामा सुधार हुन्छ भने त सबै विद्यालयहरू सार्वजनिक गरे राम्रो हो। तर, यो सम्भावना छैन किनकि हुनेखानेका छोराछोरीहरू विद्यालय शिक्षाकै लागि बिदेसिन सक्ने सम्भावना बढ्छ।
एसईई खारेज नै गर्नुपर्छ भन्ने माग पनि उठेको छ, यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?
यस विषयलाई हलुका ढंगले लिनु हुँदैन। एसईई खारेज गर्दैमा तुरुन्तै शिक्षामा सुधार आउँदैन। एसईई परीक्षा सुधारको बाधक होइन। यसबारे अध्ययन, अनुसन्धान गरेर विद्यार्थीको सही मूल्यांकन गर्ने पद्धति अपनाउनु आवश्यक हुन्छ।
स्थानीय तह मातहत विद्यालय शिक्षा राख्न कानुन बनाउन खोजिँदैछ, यो कति उचित छ ?
स्थानीयमा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था भए र राजनैतिक हस्तक्षेप नहुने ग्यारेन्टी भएमा स्थानीय तहको मातहतमा राखे पनि फरक पर्दैन। तर हचुवाको भरमा स्थानीय तहको मातहतमा विद्यालयहरू राखेमा विद्यालय शिक्षा ध्वस्त हुन सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
