सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत पाउने सम्भावना क्षीण हुँदै

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत पाउने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठरीले समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्य तथा भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री इन्द्रा गिरीलाई हटाउने निर्णय गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहको विश्वासको मत पाउने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको हो।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ५२ प्रदेश सभा सदस्य (एक जना निधन) छन्। प्रदेश सरकारका लागि २७ प्रदेश सभा सदस्यको बहुमत आवश्यक पर्छ। शाह सरकारसँग अब भने आफ्ना १८ र उन्मुक्तिका सबैले दिए ६ प्रदेश सभा सदस्य गरी २४ जनामात्रै पुग्नेछन । अब राप्रपा र स्वतन्त्र गरी दुबै जनाले पनि विश्वासको मत दिए उनलाई बहुमत नपुग्ने देखिएको छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार नागरिक उन्मुक्तिबाट अर्को प्रदेश सभा सदस्य सिफारिस हुन समय लाग्नेछ। ऐनमा ब्यवस्था भएअनुसार सबैभन्दा पहिला प्रदेश सभा सदस्यलाई कारबाही गरिएको जानकारी प्रदेश सभा सचिवालयमा पुग्नुपर्छ। उन्मुक्ति पार्टीले कारबाहीको निर्णय गरेपनि त्यसको पत्र समाचार तयार पार्दासम्म संसद सचिवालयमा पुगेको छैन।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार पार्टीको त्यो निर्णयको जानकारी संसदीय दलका नेताले प्रदेश सभालाई दिनुपर्ने हुन्छ। तर, संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले अध्यक्ष रञ्जिताले गरेको निर्णय त्यति छिट्टै प्रदेश सभा सचिवालयमा नदिन सक्छन्। उनले प्रदेश सभा सचिवालयमा इन्द्रा गिरीलाई कारबाही गरिएको पत्र नदिएपछि रञ्जिता आफैं उक्त पत्र दिनसक्ने प्रावधान पनि छ। 

निर्वाचन आयोगका कानुन उपसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराई भन्छन, ‘संदीय दलका नेताले कारबाही गरिएको पत्र नदिए दललाई त्यो पत्र दिनसक्ने अधिकार छ। उनले ऐनमा पार्टीको हित विपरीत वा अनुशासनको उलंघन गरेमा पार्टी सदस्यलाई कारबाही गर्ने अधिकार रहेको बताए।

संसद सचिवालयमा पत्र प्राप्त भएपछि सभामुखले ऐन कानुनअनुसार उक्त निर्णय ठीक/बेठीक भएको हेर्नेछन्। मनासिव भए सभामुखले प्रदेश सभा सदस्यको पद खाली भएको जानकारी निर्वाचन आयोगमा दिन सक्छन्। त्यस्तो कारबाहीको जानकारी सदन चलेको अवस्थामा सदनमा जानकारी गराउने र नचलेको अवस्थामा सचिवालयको सूचना पार्टीका टास्ने कानुनी प्रावधान छ। 

स्रोत भन्छ, ‘नागरिक उन्मुक्ति संसदीय दलका नेताले कारबाहीको जानकारी सभामुखलाई नदिए, पार्टी अध्यक्ष रञ्जिताले दिनेछिन्। सभामुखले भोलिको संसदमा राज्यमन्त्री गिरीको पद खाली भएको जानकारी गराउन सक्नछन्।’