काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, सामाजिक न्याय, समतामूलक समाज निर्माण, विकास र समृद्धिको संवैधानिक उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिने बताएका छन्। यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारको तदारुकता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
संविधान बमोजिम राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भए गरेका काम र उपलब्धिसहितको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बुझ्दै राष्ट्रपति पौडेलले सो धारणा व्यक्त गरे।
'उपलब्ध स्रोत साधनको परिचालन गरी राज्यका निर्देशक सिद्धान्तद्वारा निर्देशित भई नीतिहरूको तर्जुमा र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मुलुकमा आर्थिक समृद्धि हासिल हुने र यसबाट नागरिक अधिकारको उपभोग गर्नसमेत सहज हुने हुँदा यसतर्फ सदैव सरकारको ध्यान जाने नै छ भन्ने विश्वास लिएको छु,' राष्ट्रपति पौडेलले भने। सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति पौडेललाई हस्तान्तरण गरेका थिए।
राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित मुलभूत मर्म र भावना एवं राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई विशेष ध्यान दिई राज्य सञ्चालनमा लागू गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। संविधानको मर्म र भावना बमोजिम राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अनुसारका काम कारबाहीहरू क्रमिक र प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार अझ सक्रिय र क्रियाशील रहने उनले बताए।
नेपालको संविधानको भाग-४ मा उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वसम्बन्धी व्यवस्थाले राज्य व्यवस्था सञ्चालनका लागि मार्गनिर्देशन गर्नुका साथै राज्यको चरित्र, भावी दिशा एवं आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका लक्ष्यहरू समेत निर्धारण गरेका छन्। यस्ता निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूले नागरिकको लोकतान्त्रिक हक अधिकारको सार्थक उपभोग गर्नसक्ने आधारहरू समेत खडा गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
