एनआरएनएका दुवै समिति भंग, ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का नाममा गठन भएका पछिल्ला सबै कार्य समितिलाई अमान्य ठहर गर्दै एकता महाधिवेशन गराउन सातबुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले बुधबार निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो। गैरआवासीय नेपाली संघको तर्फबाट राजेशशमशेर राणाले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले आदेश दिएको हो। २०७८ चैत ८ देखि ११ गतेसम्म भएको संघको १० औं महाधिवेशनबाट दुई समूह बनेका थिए। कुल आचार्य, डा. बद्री केसी र रविना थापा एक÷एक वर्ष अध्यक्ष रहने घोषणा गरिएको थियो। अर्को समूहले अध्यक्षमा विनोद कुँवर, उमेशकुमार पुडासैनी उपाध्यक्ष र जानकी गुरुङ महासचिव भएको समिति गठन गरेको थियो। 

सर्वोच्चले संघको महाधिवेशन पूर्व भएको अन्तर्राष्ट्रिय परिषद्को ८१ औं बैठकले संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घले, डा. उपेन्द्र महतोलगायत संघलाई जन्माउन र पहिचान दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरू संलग्न उच्चस्तरीय समिति गठन भएको र सो समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा कुनै विवाद नदेखिएको उल्लेख गरेको छ। सोही निर्णयमा आधारित भई संघको मर्म र उद्देश्यअनुरूप संघको सदस्यता, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट, निर्वाचन वा अधिवेशन आयोजना गर्ने सम्बन्धि निर्णय गर्न उपयुक्त देखिएको जनाउँदै सात बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।

•     सर्वोच्चको ७ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश।
•     एनआरएनएका दुवै कार्य समिति अमान्य।
•     घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समिति दुवैतर्फका ३/३ जना सदस्य थप हुनेछन्, त्यही समितिले पुनः महाधिवेशन गराउनुपर्ने छ।

सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशको पहिलो बुँदामा संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को २०७८ माघ १ मा सम्पन्न ८१ औं बैठकले गठन गरेको उच्च स्तरीय समितिलाई यथावत् कायम राख्न भनेको छ। उच्चस्तरीय समितिमा दुवै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव गरी ६ जनालाई थप गर्न आदेश दिएको छ। उक्त समितिमा विनोद कुँवर नेतृत्वको समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव क्रमशः विनोद कुंवर, उमेश कुमार पुडासैनी र जानकी गुरुङ तथा अर्को होटेल हिमालयबाट गठन गरिएको भनिएको समितिमा अध्यक्ष रहेको भनी दाबी गरिएका कुल आचार्य, डा. बद्री केसी र रविना थापासमेत जम्मा ६ जना सदस्य थप गर्न निर्देशन दिइएको छ। उक्त उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक बसेको मितिले ६ महिनाभित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनौटलगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गराउन सर्वोच्चको आदेशमा जनाइएको छ। 

संघको ११औं महाधिवेशन विवादित भएको थियो। महाधिवेशनमा भएको चुनावबाट दुई छुट्टाछुट्टै कार्य समिति बनेको थियो। सर्वोच्चले संघका दुईपटक भएका महाधिवेशन र त्यसक्रममा चयन भएका कार्यसमितिलाई खारेज गरेको छ। संघका पूर्वअध्यक्ष घलेको अध्यक्षमा गठित उच्च स्तरीय समितिलाई एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएकोले ६ महिनाभित्रै महाधिवेशन गर्नु पर्ने भएको छ। घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समिति दुवैतर्फका ३/३ जना सदस्य थप हुनेछन्। त्यही समितिले पुनः महाधिवेशन गराउनु पर्ने छ। 

समितिको संयोजकले कुनै कारण देखाइ समितिमा बस्न असमर्थता जनाएमा संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ०७८ माघ १ मासम्पन्न ८१ औं बैठकले गठन गरेको समितिमा रहेको नामावलीमध्ये क्रमानुसार दोस्रो व्यक्तिले बैठकको संयोजक भई काम गर्ने आदेशमा उल्लेख छ। 
समितिले निर्णय गर्दा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने र कुनै विषयमा मत बराबर भएमा संयोजकले निर्णायक मत दिन सक्ने र अन्य कार्यविधि समितिले आफैं निर्धारण गर्ने सर्वोच्चको आदेशमा जनाइएको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘यो समितिले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्ने कुरामा यो इजलासले विश्वास लिएको छ।’